काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतको सीमा नतोक्न सहकारीका सञ्चालकहरूले लबिङ शुरू गरेका छन् । सरकारले सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्थासहित सहकारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न उनीहरूले लबिङ थालेका हुन् ।
सहकारी अभियानको छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सहकारीका नेताहरूले आइतवार र सोमवार विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुखका साथै पूर्वमन्त्रीहरूलाई भेटेर सीमा तोक्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले आइतवार भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धु्रवबहादुर प्रधानसँग भेट गरेका थिए । सोमवार पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वसहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठका साथै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बचतको सीमा तोक्ने व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
‘बचतमा सीमा तोक्ने व्यवस्था सहकारीको सिद्धान्तअनुसार छैन, यसले सहकारी क्षेत्रलाई धराशयी बनाउँछ,’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा सहकारी महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीले भने, ‘यसबारे हामीले सम्बद्ध सबैलाई भेटेर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं ।’
सरकारले शुक्रवार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गर्दै पहिलोपटक सहकारीको बचतमा सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको हो । सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसमेत उच्च रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को सुझावअनुसार सरकारले सहकारीको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बद्ध संस्थाको विनियममा तोकिएअनुसार हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान संशोधन गरी बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी एफएटीएफको सुझावअनुसार सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ठूला सहकारीको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहकारी ऐनमा पनि ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएको कारण देखाउँदै सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सहकारीहरूको नियमन प्रभावकारी बनाउने र गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा अभियानको पनि सहमति रहेको सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए । ‘सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउने, गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा हाम्रो पनि साथ छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिगत बचतमै सीमा तोक्ने विषय हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
