ऊर्जालाई समृद्धिको आधार बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई इप्पानको आग्रह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न माग गरेको छ ।
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिका आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रका सवाल समेटेर पारित […]
काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद...
काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद...
पोखरा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वनपैदावार उपयोग नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन तथा महासंघको राष्ट्रिय कार्य समितिको छैटौं बैठकका सहभागीले सो माग गर्दै वनपैदावार नीतिले मात्र वन संरक्षण हुने बताए । ‘दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार ः उद्यमशीलता र सशक्त संगठन समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ दाङको तुलसीपुरमा हालै सो बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकले २५ बुँदे तुलसीपुर घोषणापत्र जारी समेत गरेको छ । घोषणापत्रमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न, वन पैदावारको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, काठ लगायत विभिन्न वन पैदावारमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । कार्बन व्यापारका नाममा सामुदायिक वनमाथिको कार्बन अधिकार कटौती गर्न सरकारलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था लागिपरेको भन्दै सो कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ । कार्यक्रममा ४०० भन्दा बढी सामुदायिक वन समूहको सहभागिता थियो । सम्मेलनका सहभागीहरूले संरक्षण, निकुञ्ज र चुरे क्षेत्र घोषणा बन्द गर्न माग समेत गरेका थिए ।
सो अवसरमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेञ्जुले संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वन संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औंल्याए । मुलुकका २२ हजार ४४५ सामुदायिक वन समूहका २९ लाख ७ हजार ८७१ घरधुरीद्वारा २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकको भनाइ छ । रासस
.jpg)
