ऊर्जालाई समृद्धिको आधार बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई इप्पानको आग्रह

काठमाडौं ।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिका आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रका सवाल समेटेर पारित […]

सम्बन्धित सामग्री

ऊर्जालाई समृद्धिको आधार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई इप्पानको आग्रह

काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद...

ऊर्जालाई समृद्धिको आधार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई इप्पानको आग्रह

काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद...

ऊर्जालाई समृद्धिको आधार बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई इप्पानको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न माग गरेको छ ।

वनपैदावार उपयोग नीति ल्याउन माग

पोखरा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वनपैदावार उपयोग नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन तथा महासंघको राष्ट्रिय कार्य समितिको छैटौं बैठकका सहभागीले सो माग गर्दै वनपैदावार नीतिले मात्र वन संरक्षण हुने बताए । ‘दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार ः उद्यमशीलता र सशक्त संगठन समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ दाङको तुलसीपुरमा हालै सो बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकले २५ बुँदे तुलसीपुर घोषणापत्र जारी समेत गरेको छ । घोषणापत्रमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न, वन पैदावारको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, काठ लगायत विभिन्न वन पैदावारमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । कार्बन व्यापारका नाममा सामुदायिक वनमाथिको कार्बन अधिकार कटौती गर्न सरकारलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था लागिपरेको भन्दै सो कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ । कार्यक्रममा ४०० भन्दा बढी सामुदायिक वन समूहको सहभागिता थियो । सम्मेलनका सहभागीहरूले संरक्षण, निकुञ्ज र चुरे क्षेत्र घोषणा बन्द गर्न माग समेत गरेका थिए । सो अवसरमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेञ्जुले संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वन संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औंल्याए । मुलुकका २२ हजार ४४५ सामुदायिक वन समूहका २९ लाख ७ हजार ८७१ घरधुरीद्वारा २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकको भनाइ छ । रासस