Ratopati

चैत्र २०७८

रूसी केन्द्रीय बैंकद्वारा नयाँ भुक्तानी प्रणाली सुरु

रूसी केन्द्रीय बैंकले क्रेडिट संस्थाहरूको राष्ट्रिय दर्तामा हेलो नामक नयाँ भुक्तानी प्रणाली समावेश गरेको छ। विदेशी वित्तीय संस्थाहरू जस्तै पुनर्निर्माण र विकासको लागि युरोपीयन बैंक, जर्मन इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेशन र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन लगायातको संस्थाहरूको अंश रहेको रूसी वाणिज्य बैंक ट्रान्सक्यापिटलले हेलो भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेको हो । यस नयाँ प्रणालीबाट रकमान्तरण गर्न सकिनेछ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल–भारत विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न नियामकीय संयन्त्र स्थापना हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस’ (यूपीआई) र नेपालको ‘नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) मा द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको हो ।

अनलाइनखबर माघ २०८०

कोर बैंकिङ प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरणमा उदासीनता

कोर बैंकिङ प्रणालीको अर्थ बैंकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेशन हुनु हो र सबै कारोबार प्रविधिमार्फत हुनु हो । कोर बैंकिङ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्प्युटर प्रणालीका रूपमा विकास त भएको छ तर अझैं पनि कतिपय कारोबार म्यानुअल रूपमा नै गर्ने गरिन्छ । विदेशको दाँजोमा डिजिटाइजेशनको क्षेत्रमा नेपाल अझैं पछाडि छ । कोर बैंकिङ प्रणालीको दायरा फराकिलो भएसँगै यसको जोखिम न्यूनीकरणमा भने उदासीनता देखिन्छ । अनलाइनको माध्यमबाट अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित प्रणालीको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कारोबार गर्न कम्प्युटराइज्ड प्रणालीलाई नै कोर बैंकिङ प्रणाली भन्ने गरिन्छ । यसमा बैंकिङ कारोबारको अभिलेख दीर्घकालसम्म राख्न सकिन्छ । कुनै पनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा एक सेन्ट्रल सर्भरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र यसमा सबै शाखा प्रशाखाहरूलाई लिंक गरिएको हुन्छ । यो वेबबेसमा आधारित हुने हुँदा बैंकिङ अभिलेख इन्टरनेटको माध्यमबाट जुनसुकै शाखाबाट सजिलै हेर्न र कारोबार गर्न सकिन्छ । नेपालमा विसं २०५८ बाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भएसँगै कोर बैंकिङ प्रणालीले प्रश्रय पाएको हो । विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई ठुला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । कोर बैंकिङ प्रणालीको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले फड्को मारेको छ तापनि कम्प्युटरको प्रोसेसिङ प्रणाली र नयाँ बैंकिङ प्रविधिको प्रयोगमा देखिएको अज्ञानताका कारण जोखिम बढिरहेको छ । यान्त्रीकरण भइसकेपश्चात् त्यसको कमजोर क्षमता, मर्मतसम्भारमा कमी, सम्बद्ध कर्मचारीलाई उचित तालीमको अभाव आदिले यसको सही सञ्चालनमा कमजोरी देखिन्छ । सम्भावित जोखिमहरूलाई पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने कार्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा उदासीनता देखिन्छ । देशमा कोरोना संकटले धेरै समय बन्दाबन्दी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमलाई बढावा दिए र यो सफल पनि भयो । धेरै मानिसले प्रयोग गरेको हुँदा यसको महत्व झन् बढ्यो । यसको प्रयोग बढेसँगै साइबर आक्रमण र ≈याकिङबाट बच्न उल्लेखनीय रूपमा मापदण्डअनुरूपको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको पाइएन । बैंकिङ उपकरण सञ्चालन गर्ने, मोबाइल बैंकिङ कारोबार गर्न जान्ने अर्थात् बैंकिङ प्रविधिको ज्ञान भएको ग्राहक संख्या करीब २० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । अधिकांश ग्राहक बैंकमा नै उपस्थित भई नगद जम्मा गर्ने र चेकद्वारा भुक्तानी लिने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अझैं ग्राहकको भौतिक उपस्थिति बढी देखिन्छ । यसलाई कम गर्न बैंकिङ प्रविधि प्रयोगका बारेमा जनसाधारणलाई वित्तीय रूपमा साक्षर तुल्याउन ढिला भइसकेको छ । यो जति ढिला हुन्छ उति हामी कोर बैंकिङको प्रणालीको उपयोगमा पछि पर्दै जान्छौं । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग बारेमा वित्तीय साक्षरता दिनु आवश्यक छ । कार्यालयमा जडित कम्प्युटरलगायत प्रविधिको नियमित मर्मतसम्भार, यससम्बन्धी विषयमा कर्मचारी तालीमको साथै कोर बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउन पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ र निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ । कोर बैंकिङ प्रणालीले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन बढाउनेछ । ई–कर्मस, मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, प्रतीतपत्र तथा बैंक ग्यारेन्टीजस्ता कार्यमा सहजता ल्याउँछ । ग्राहक सेवासमेत छिटोछरितो हुने, पेपरलेस काम हुने, कार्य बोझलाई घटाउने र ग्राहक संख्या बढाउने समेत कार्य यसले गर्छ । त्यस्तै बैंकको कार्यदक्षताको अभिवृद्धि, ग्राहक सेवामा सुधार, अत्याधुनिक भुक्तानी प्रणाली, तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारण, आन्तरिक नियन्त्रण र निरीक्षणमा सहजता, केन्द्रीय बैंक तथा सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग, सञ्चालन लागतमा कटौैती, दैनिक बैंकिङ कारोबारमा सहजता जस्ता महत्वका कारण कोर बैंकिङ प्रणाली निकै उपयोगी छ । यसका चुनौतीहरूमा तथ्यांक सुरक्षाको समस्या, खर्च बढी लाग्ने, दक्ष कर्मचारीको अभाव, नेपालमा सुस्त इन्टरनेट र बेलाबेलामा कनेक्शन आइरहने समस्या, त्यसले दैनिक कारोबारमा आउने समस्या आदि रहेका छन् । साइबर आक्रमणको बढ्दो जोखिम, सिस्टम अडिटको समस्या, फ्रड र फेक कारोबारको समस्या, वित्तीय साक्षरता अर्थात् ग्राहकमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव पनि चुनौती हुन् । नेपालमा कोर बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत २०७९ को असार मसान्तसम्म विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका साधनहरू प्रयोगकर्ता एटीएम संख्या ४ हजार ६०२, मोबाइल बैंकिङ ग्राहक १ करोड ८३ लाख ७ हजार २५५, इन्टरनेट ग्राहक १ करोड ६८ लाख ४३ हजार १०० देखिन्छ । २०७९ चैतमसान्तसम्म नेपालभर क, ख, ग, घ र पूर्वाधार विकास बैंकसमेत गरी ११९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका ११ हजार ६४३ शाखा कार्यालय छन् । सबै कोर बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भए पनि अधिकांशमा ४० प्रतिशत कारोबार कागजी रूपमा गरिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय कार्यालयमा अझैं पनि कागजपत्रको चाङलाई कम्प्युटराइज्ड गरी व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले कोर बैंकिङ प्रणालीको थप विकास र यस क्षेत्रको सेवालाई थप गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन एकातर्फ प्रविधिमैत्री कानून पर्याप्त देखिँदैन भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । साथै पर्याप्त जनचेतना र साक्षरता समेत नभएको हुँदा कोर बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न र भविष्यमा नेपाललाई पनि पेपरलेस बनाउन सम्बद्ध निकायले बेलैमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसरी डिजिटाइजेशनको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिन्छ । लेखक दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

भुक्तानी सेवाप्रदायकका नैतिक कठिनाइ

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारीकरणले निजीक्षेत्र क्रमशः सक्षम हुँदै आएको छ । मुलुकको विकास र राजस्व असुलीमा यस क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सोही नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा सरल नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरेअनुरूप बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा बैंकको कार्यकारी निर्देशक आफैले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिबाट विभिन्न जोखिममा क्रमशः वृद्धि, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सृजना तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षणमा असजिलो महसूस भएकाले धेरै शाखा, प्रणालीगत जोखिम वहन र न्यूनीकरण गर्न सक्ने क्षमता, अधिक चुक्ता पूँजी भएको सक्षम बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसूस गरी पूँजी वृद्धि गर्न वा मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियत प्रदान गरी बैंकले सहजीकरण गरिरहेको छ । २०७८ माघसम्ममा ‘क’ वर्ग वाणिज्य बैंक, २७ ‘ख’ वर्ग विकास बैंक, १७ ‘ग’ वर्ग वित्त कम्पनी, १७ ‘घ’ वर्ग लघुवित्त वित्तीय संस्था, ६६ गरी १२७ ओटा संस्था कायम छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई विस्तारित रूपमा कार्यान्वयन गर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रमा खाता सञ्चालन, कर्जा उपभोग, निक्षेप परिचालन, रकम स्थानान्तरण, तथा बैंकिङसम्बन्धी विविध कार्यहरू गरी चेकमार्फत कारोबार गर्ने जनताको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुँदै गयो । क्लियरिङ हाउससम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै संस्था नभएकाले साविक बैंकिङ कार्यालयलबाट उक्त कार्य भइरहेको थियो । बिहानको कार्यालय समय र बेलुकाको कार्यालय समयभन्दा अघि बैंक वित्तीय संस्थाका चेक लिई आउने कर्मचारी, सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा बैंकलाई अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारीको समय खर्च, सवारीसाधनको खर्च, चेकको व्यवस्थापन गरी समयमा खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्लियरिङ हाउससमेत स्थापना गर्न आवश्यक देखिएकाले केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरू र निजी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको अवधारणाले मूर्तरूप लिन पुग्यो । बैंक १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरू ५०, विकास बैंकहरू १५, वित्त कम्पनीहरू १५, र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडको १० प्रतिशत शेयर बाँडफाँटमा उक्त कम्पनी २०६५ पुस ८ गते स्थापना भयो । संस्थाले २०६९ बाट चेकको क्लियरिङ शुरू गरी सफलतापूर्वक सञ्चालनपश्चात्, इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम्स, कनेक्ट आईपीस, कनेक्ट आरटीजीएस, कर्पोरेट पे, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेसजस्ता प्रणालीहरू सञ्चालन गरी प्रणालीगत माध्यमबाट गरिने कारोबारमा आधुनिकतातर्फ अगाडि बढाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ७ (२) खण्ड (क) मा ‘बैंकको आफ्नो कामकारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल पूँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप बैंकको नेतृत्वमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापना भई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक तोकिने परम्परा रही आएको छ । वित्तीय समावेशिता, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार गर्न, सानो रकमको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न, लाइनमा बसी कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी वचत समयलाई सृजनशील कार्यमा लगाउन भुक्तानीलाई प्रविधिमय बनाउन खोजिएको छ । यसका लागि मोबाइलबाट वा अन्य उपकरणको माध्यमबाट गरिने कारोबारको विकास गरी क्रमशः नगदबाट गरिने कारोबारलाई कम गर्ने उद्देश्यले बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७२ जारी गरी विशिष्टीकृत विभागको रूपमा भुक्तानी प्रणाली विभागसमेत गठन गरेको छ । यसले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ लागू गरी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको नियमन, ओभरसाइट र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । उक्त विभागले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारका विभिन्न उपकरण जारी गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको तथा गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत कारोबारको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय समावेशिता कायम गर्ने उद्देश्यले हालसम्म १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई स्थापना र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ । भारतमा भारतीय रिजर्व बैंकको अगुवाइमा शुरूमा १० प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा नाफारहित संस्थाको रूपमा सन् २००८ को डिसेम्बरमा अधिकृत पूँजी ३ विलियन र चुक्ता पूँजी १ विलियन भारतीय रुपया रहने गरी नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया स्थापना गरिएको थियो । सन् २०१६ मा सार्वजनिक १३, निजी १५ बैंकहरू, विदेशी बैंक १, अन्तरप्रदेशीय सहकारी बैंक १०, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरू ७ उक्त संस्थामा आबद्ध भएका छन् । उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कार्यकारी नभई मानार्थ मात्र हुने तथा उक्त पदमा केन्द्रीय बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र सञ्चालन गर्दा दूररदराजसम्म पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून भएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप धेरै संस्था स्थापना भई ठूलो लगानी, दक्ष जनशक्ति भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग विद्युतीय कारोबारको पहुँच विस्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । छोटो समयमा वालेट, कारोबार संख्या र कारोबार रकमको तथ्यांक केलाउँदा उक्त व्यवस्था प्रगति उन्मुख देखिन्छ । प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरू बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भएकाले परिपत्र, निर्देशन, सूचना, आदेश पूर्णरूपमा परिपालना गर्नुपर्ने, नभए कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापनादेखि बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने परम्परा रहेकाले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई यस व्यवस्थाले नैतिक दबाब सृजना गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीको नियमन, निगरानी र सुपरिवेक्षण भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा उक्त विभागको कार्यकारी निर्देशकले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिमा छलफल गराई प्रतिउत्तर पेश गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दुई विभागको राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक भुक्तानी प्रणाली विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक बैंकिङ विभागमा सरुवा हुन सक्ने भएकाले विभागीय कामकारबाहीमा सामाञ्जस्य नहुन सक्छ । यसबाट दुवै विभागीय प्रमुख एकै स्थानमा सहभागी हुने कार्यक्रममा अन्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई जिज्ञासा र समस्या उठान गर्नसमेत समस्या हुन सक्छ । बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरू समग्र भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तारमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा, कुनै एक संस्थाको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बैंकलाई र अन्य सेवाप्रदायक संस्थालाई समेत सहज हुन सक्ने देखिँदैन । बैंकबाट जारी निर्देशनहरू सम्पूर्ण संस्थाहरूले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भएकाले संस्थामा गरिएको १० प्रतिशत लगानीको हिसाबबाट कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व गराइनुभन्दा निर्देशक/उपनिर्देशक तहबाट प्रतिनिधित्व गराइनु उपयुक्त हुन्छ । यसले बैंकको अन्तर विभागीय काममा समेत सहजता हुन्छ र सेवाप्रदायक संस्थाहरूले आफ्ना अप्ठ्याराहरू सहज रूपमा नियमनकारी निकायसमक्ष उठान गर्न सक्छन् । भित्री रूपमा सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई परिरहेको कठिनाइलाई बैंकले सहज रूपमा समाधान गरिदिएमा संस्थाहरू नैतिक दबाबबाट बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पूर्ण भुक्तानी कारोबारको तथ्याङ्क ७ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने

Ratopati मंसिर २०७८