घडिअर्वा छठ घाटको व्यवस्थापनमा मात्र १५ लाख बढी खर्च हुने
वीरगन्जस्थित घडिअर्वा पोखरी छठ घाटको व्यवस्थापनमा मात्र यसवर्ष १५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिदैं छ । पोखरीस्थित छठ पूजा व्यवस्थापन समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी घाटको व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरेको हो ।
महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका ६ हजार बढी उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको बर्दिबास साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था आर्थिक संकटमा फस्दैछ । धेरै पानी खपत गर्ने उपभोक्ताले बक्यौता महसुल नबुझाउँदा संस्था आर्थिक संकटमा फस्दै गएको हो ।
संस्थाको विगत बक्यौता चालु आर्थिक वर्षको गत कात्तिक मसान्तसम्म रु दुई करोड १४ लाख नाघेको छ । संस्थाको अभिलेखअनुसार ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता राख्ने उपभोक्ता झण्डै सयको हाराहारीमा पुगेका कोषाध्यक्ष भोजप्रसाद फुँयाल बताउँछन् । यसरी खानेपानी महसुल तिर्न अटेर गर्ने गृहस्थभन्दा कारोबारी संस्था र व्यापारिक घरानाका उपभोक्ता धेरै रहेका फुँयालले बताए ।
“संस्थामा १२ वर्षदेखि महसुल नबुझाउने पनि रहेछन्”, कोषाध्यक्ष फुँयाल भन्छन्, “आर्थिकरुपले विपन्न देखिनेले बरु समयमै तिरेका छन्, हुनेखानेले महसुल बुझाउने काममा अटेर देखिएको छ ।” यसरी धेरै बक्यौता महसुल राख्नेमा सातवटा गैरसरकारी संस्था, छ वटा चलेका ठूला होटल, दुईवटा निजी तवरले सञ्चालित अस्पताल, दुईवटा सरकारी कार्यालय, दुईवटा विद्यालय र सम्पन्न घरानाका गनिने व्यापारी रहेका फुँयाल बताउँछन् ।
नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएलगत्तै गत वैशाखदेखि नै बक्यौता महसुल बुझाउन ताकेता गरिए पनि अपेक्षित असुली हुन नसकेको संस्थाका पदाधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनले महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको धारा काट्नेसम्मका कारबाही शुरू गरिएको छ । केही उद्योगले त पानी चोरेर आफ्ना धन्दा सञ्चालन गरेकासमेत पाइएको समितिले जनाएको छ ।
पानी संकलन, भण्डारण, पाइप व्यवस्थापन, पानी वितरण र कार्यालय व्यवस्थापनमा मासिक रु १२ लाख बढी खर्च हुन्छ । अहिले रकम अभावले समयमा सरसफाइका काम हुन नसकेर केही पानी ट्यांकी उपयोगमा आउन नसकेका र विष्ट टोलमुनिको पानीट्यांकीमा विद्युतीकरण गर्न नसकिँदा सेवा प्रवाह बढी खर्चिलो भएको संस्थाका अध्यक्ष भुलनसेन ठकुरी बताउँछन् ।
“पानीट्यांकीमा विद्युत् पुर्याउन रु ४० लाख खर्च हुने अनुमान छ, रकम अभावमा विद्युतीकरण गर्न नसक्दा डिजलपम्पबाट पानी तानिँदा प्रतिमहिना रु छ लाख बढी खर्च हुँदैछ”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “पुरानो बक्यौता नआउँदा संस्था आर्थिक संकट बेहोर्दैछ ।” रकमकै अभावमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन ।
संस्थाका बर्दिबास नगरपालिका १, २, ३ र १४ का करिब छ हजार उपभोक्ता छन् । यी उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउनु मुख्य जिम्मेवारी रहेको संस्था आर्थिक संकटमा फस्दा गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै संस्थाको कार्यसमितिले बक्यौता महसुल नबुझाउने हरुको धारा काट्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष ठकुरीले पुष्टि गरे ।
“हामी निर्वाचित भएर काम थालेसँगै गत वैशाखमै बक्यौता बुझाउन लिखित ताकेता गरेका छौँ, यसको सुनुवाइ नभएपछि अब धारा काट्ने निर्णय गर्न बाध्य भइयो”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “यसै क्रममा मिटर चुँडाएर पानी चोरी गर्ने उद्योगविरुद्ध पनि कारबाही गरिन्छ ।” प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने संस्थामा यसअघिका समितिको कार्यकालका बक्यौता महसुल असुली टाउको दुखाइ बनेको ठकुरी बताउँछन् ।
खानेपानी संस्थाले उपभोक्ताबाट न्यूनतम महसुल मासिक रु ८० लिन्छ । यसवापत १० हजार लिटर पानी उपभोक्ताले खपत गर्न सक्छन् । खपत बढे महसुल पनि बढ्दै जान्छ । विगत बक्यौता महसुल असुलउपर गर्न र धारा छेडछाड गर्नेविरुद्ध कारबाही हुने संस्थाका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । “हामीले पर्याप्त जनाउ र समय दिन पर्छ, त्यो हामीले गर्दै आएका छौँ, अब कारबाहीको चरण थालिन्छ, कोही कसैको अनुहार हेर्ने प्रश्न नै आउँदैन”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “संस्थासँगको अटेर सह्य हुँदैन ।” संस्थाबाट पाउने सहुलियत सबैले पाउने ठकुरीको भनाइ छ । यसपालि दसैँ, दीपावली र छठपर्व पारेर गत कात्तिक महिनाको महसुल छुट दिइएर बोनसको लाभ दिइएको बताउँदै ठकुरीले न्यूनतम शुल्क लाग्ने १० हजार लिटरको सिलिङ्लाई १५ हजार लिटरमा पुर्याइन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए । “संस्था र समिति उपभोक्ता हितप्रति समर्पित छन्”, ठकुरी अपिल गर्दै भन्छन्, “सबैले समयमै महसुल बुझाएर संस्था र समितिलाई सहयोग गर्नुहोस् ।” रासस
काठमाडौं। सरकारको मासिक प्रशासनिक खर्च सवा खर्ब पुगेको छ । असोजमा सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको हो । कर्मचारीको तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च र स्थानीय तहमा जाने अनुदानसहितको यस्तो खर्चको लागि ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असोजमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
सरकारले असोजमा तुलनात्मक रूपमा चालू बजेट बढी खर्च गर्छ । यो समयमा सरकारले कर्मचारी र पेन्सनरलाई अतिरिक्त १ महीनाको तलब दिनुका साथै अन्य भुक्तानी पनि गर्ने भएकाले चालू खर्च बढ्ने गरेको हो ।
साउन र भदौमा गरिएको चालू खर्चको तुलनामा असोजमा ३० प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । भदौ मसान्तमा ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको चालू खर्च असोज २९ गते २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
पूँजीगत खर्च भने न्यून मात्रै भएको छ । असोज २९ सम्ममा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो शीर्षकमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीले गतवर्ष नै बिल बुझाएको करीब ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तिर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्ता तथा सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि छुट्ट्याइएको वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट असोजमा १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको ३ महीनामा सरकारले ४९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वित्त व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । सरकारी खर्चको तुलनामा आम्दानी नहुँदा असोज २९ सम्ममा बजेट घाटा ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असोज २९ गतेसम्म २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी आम्दानी भएकोमा २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
के हो बजेट घाटा ?
सामान्यत: सरकारको आम्दानीभन्दा बढी भएको खर्च बजेट घाटा हो । नेपालमा वैदेशिक अनुदान पनि पछि फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले यसलाई पनि राजस्वकै अंश मानिन्छ । राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यो बजेट घाटा हो ।
सरकारले यस्तो घाटालाई वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्छ । विकासका काम गर्न राजस्व र अनुदान मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले ऋण उठाएरै भए पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संसारभरिका सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गर्छन् । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुने गरी बजेट बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नमानिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, नेपालमा ठूलो मात्रामा घाटाको बजेट बनाउने परम्परा नै बनेको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर श्रम गन्तव्यमा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार तथा राहतका लागि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । जेलमा रहेका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षा, सुरक्षित आवास गृह व्यवस्थापन, शव नेपाल झिकाउन, कोभिड संकटमा उद्धार र नियोगमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा २ करोड ८ लाख ६० हजार खर्च गरेको हो ।आर्थिक […]
काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर श्रम गन्तव्यमा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार तथा राहतका लागि २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ । जेलमा रहेका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षा, सुरक्षित आवास गृह व्यवस्थापन, शव नेपाल झिकाउन, कोभिड संकटमा उद्धार र नियोगमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा २ करोड ८ लाख ६० हजार खर्च […]
काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले माग गरेको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट सिलिङ दिइएको छ । सेनाले मागे अनुसारको सिलिङ नपाएपछि आगामी आव २०७९/८० मा द्रुतमार्गको बजेट उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ ।
नेपाली सेनाले द्रुतमार्गका लागि वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न माग गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको हो । योजना आयोगले सेनाले माग गरेभन्दा कमको सिलिङ तोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले आगामी वर्ष द्रुतमार्गअन्तर्गत बनाउनुपर्ने सुरुङ, पुल र सडक कालोपत्रको पनि ठेक्का लगाउने योजना रहेकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी बजेट माग गरेको बताए ।
द्रुतमार्गलाई यो वर्ष आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो आयोजनाको काम निर्बाध अघि बढाउने हो भने वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘यो आयोजनामा करीब रू. १ खर्ब ५० अर्बको काम बाँकी छ । कतिपय कम्पनीले कम रकममै ठेक्का लिएकाले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्ममा काम सकिन सक्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘३ वर्षमै आयोजना सम्पन्न गर्ने हो बजेट अभाव हुनु हुँदैन ।’
लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक भएमा थपौंला भनेर आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ,’ उनले भने । अघिल्ला आवमा भने सेनाले द्रुतमार्गमा पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको थियो । यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट भने सबै खर्च हुने सम्बद्ध अधिकारी दाबी गर्छन् ।
द्रुतमार्गका प्रमुख र महँगा संरचना– सुरूङमार्ग र विशेष पुल बनाउन बढी खर्च हुने तथा यसै वर्षदेखि ती कामको ठेक्का शुरू भएकाले थप बजेट आवश्यक देखिएको थापाले बताए । आगामी वर्षदेखि ३० अर्बमाथि बजेट विनियोजन नभए द्रुतमार्गको मुख्य काम नै प्रभावित हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र बाँकी प्याकेजको ठेक्का लागेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेको भन्दा धेरै बजेट आवश्यक हुने उनले बताए । २०७८ पुसदेखि ३ वर्षभित्रमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको र बाँकी प्याकेजको पनि सम्झौता हुने भएकाले बढी बजेट माग गरिएको उनले बताए । द्रुतमार्ग निर्माण भइसक्दा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइसकेपछि द्रुतमार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण हुन्छ । मर्मतसम्भार र अन्य काम विभागले नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्रालय र सेनाबीच सहकार्य भएको सहसचिव थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव बटुल्न नेपालमा पहिलोपटक बनिरहेको नागढुंगा सुरुङमार्गमा आफ्ना इन्जिनीयरहरूलाई सहभागी गराएको बताएको छ । द्रुतमार्ग विभाग मातहत आउने भएकाले त्यहाँका विविध कुराबारे जानकारी आवश्यक पर्ने र सिक्नु पनि पर्ने भएकाले विभागका कर्मचारी र सेनाबीच सहकार्य हुने उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्न सक्ने भएकाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि उसले राजनीतिक एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीस“ग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचारको जड नै राजनीतिक दलमा रहेको र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरूबाट भइरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन भइरहनुपर्छ, त्यसले दलहरूलाई सधैं सतर्क राख्छ । निर्वाचनमा हुने खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न लगाउने हो भने निर्वाचनमा भएका विकृतिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न सुझाव दिने क्रममा निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने विचार अघि सारेको हो । हुन पनि नेपालको निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन थालेको छ । निर्वाचनको उम्मेदवार चयनदेखि प्रचारप्रसार र अन्य कार्यमा निकै खर्च हुन थालेकाले पैसा खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिले चुनावै जित्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जति तडकभडक गर्यो त्यति नै निर्वाचन जित्ने सम्भावना भएकाले बढी खर्च गर्न प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको हो । यसका रोक लगाउन निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च आयोगमा बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । तर, त्यहाँ बुझाइएको हिसाबकिताबभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ । चुनावी खर्चमा पारदर्शिताको अभाव भएकाले बढी खर्च गर्न प्रतिस्पर्धा हुने गरेको हो । त्यसैले अख्तियारले भनेझैं राजनीतिक दलको आयव्यय बैंकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । तर, यसले मात्र पुग्दैन ।
निर्वाचनमा दलहरूले प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चन्दा लिएका हुन्छन् । खासगरी व्यावसायिक समूहहरूसँग चन्दा लिने प्रचलन छ । व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो लबिङ गर्न दलहरूलाई चन्दा दिने गरेका छन् । तर, त्यो चन्दा अहिले गोप्य रहने गरेको छ । चन्दादाताले दिएको चन्दा कर छूटमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यो खर्च कसरी भयो भन्ने देखाउन त्यसको लेखापरीक्षण गरेर कर कार्यालयमा पनि पेश गर्न पर्ने गरियो भने पार्टी र उम्मेदवारले गरेको खर्च पारदर्शी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि कोसँग कति चन्दा लिएको हो त्यो सबै आफ्नो वेबसाइटमा दैनिक रूपमा अद्यावधिक राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । आफ्नो मन परेको पार्टीलाई चन्दा दिन सकिन्छ तर त्यो पैसा अन्य काममा खर्च गर्न पाइँदैन । यसरी राजनीतिक दलहरूको आयव्यय सार्वजनिक हुन थाल्यो भने जनताले सही कुरा थाहा पाउँछन् । यसले चुनावी खर्च घट्छ । दलहरूलाई निर्वाचन खर्च र आयव्ययमा नियन्त्रण गर्न यही उत्तम विधि हो । यसमा तलमाथि गरे जनताले नै उनीहरूलाई प्रश्नको घेरामा उभ्याउँछन् र निर्वाचनबाट दण्डित पनि गर्न सक्छन् ।
निर्वाचनमा बढी खर्च गर्दा त्यो खर्च उठाउन नै भ्रष्टाचार हुने गरेको हो । राजनीतिक दलहरू सञ्चालन गर्न खर्च आवश्यक पर्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले दलहरूलाई अघिल्लो चुनावमा पाएको मतका आधारमा पैसा दिने व्यवस्था गरियो भने पनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ । यस्तो एक मतको १, २ वा ३ रुपैयाँका आधारमा दिन सकिन्छ । सरकारले दिएको पैसा पार्टी व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने, चन्दाबाट आउने मात्र चुनाव मा खर्च गर्न पाइने र चुनाव खर्चबाट बचेको पैसा सरकारको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन खर्चिलो भएको भन्दै तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्नेजस्ता सुझाव पनि दिएको पाइन्छ । यी सबै अव्यावहारिक र प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने कुरा हुन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचन भइरहनुपर्छ, त्यसले दलहरूलाई सधैं सतर्क राख्छ । निर्वाचनमा हुने खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न लगाउने हो भने निर्वाचनमा भएका विकृतिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
साउन ११, काठमाडौं । यसवर्ष सबैभन्दा पहिले लाभांश पस्ताव गरेका लक्ष्मी उन्नति कोष र लक्ष्मी इक्वीटी फण्डले असार मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
लक्ष्मी क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित दुवै योजनाको सोमवार वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो महीनाको तुलनामा नाफामा वृद्धि भएको छ । जेठ महीनाको भन्दा असार महीनामा लक्ष्मी उन्नति कोषको नाफा १८ दशमलव २१ प्रतिशत र लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको नाफा १० दशमलव ३९ प्रतिशत बढी भएको हो ।
लक्ष्मी उन्नति कोषले जेठ महीनामा रू. २७ करोड १८ लाख ५७ हजार नाफा गरेकोमा असार महीनामा रू. ३२ करोड १३ लाख ६९ हजार नाफा गरेको छ । यस योजनाले इकाईधनीहरुका लागि २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश प्रयोजनका लागि योजनाले साउन १३ गते (एक दिन) बुक क्लोज गर्ने मिति तय गरेको छ ।
लक्ष्मी उन्नति कोषको असार मसान्तसम्म प्रति इकाई खुद मूल्य पनि वृद्धि भई रू. १४ दशमलव ९२ कायम भएको छ । यो मूल्य जेठ मसान्तसम्म रू. १४ दशमलव १७ रहेको थियो । असार मसान्तमा जेठको तुलनामा करीब १९ प्रतिशत बढी रू. ३३ करोड ७५ लाख १४ हजार कुल आम्दानी गरेको यस योजनाले ३६ प्रतिशत बढी रू. १ करोड ६१ लाख ४५ हजार कुल खर्च गरेको छ । जेठ महीनामा योजनाको कुल खर्च रकम रू. १ करोड १८ लाख ५६ हजार थियो ।
यो अवधिसम्म लक्ष्मी उन्नति कोषले धितोपत्र दलाल कमिशन सहित रू. ३७ करोड २२ लाख ८१ हजार बराबरको धितोपत्रमा गरेको लगानीको बजार मूल्य भने रू. ५२ करोड ९८ लाख २ हजार रहेको छ । जेठ महीनामा यो मूल्य रू. ५८ करोड ६१ लाख ८० हजार थियो । जेठ महीनाको तुलनामा असार महीनामा बजारमूल्य भने घटेको छ ।
त्यस्तै, यस वर्षका लागि ३५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको लक्ष्मी इक्वीटी फण्डले पनि असार महीनासम्ममा रू. ७२ करोड ५७ लाख ४६ हजार नाफा गरेको छ ।
जेठ महीनामा यो नाफा रू. ६५ करोड ७४ लाख ३३ हजार थियो । जेठ महीनाको भन्दा असार महीनामा योजनाको कुल आम्दानी १० दशमलव ४४ प्रतिशत बढेको छ भने योजनाले करीब १२ प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ । रू. ७५ करोड ५० लाख ७ हजार असार महीनामा कुल आम्दानी गरेको योजनाले रू. २ करोड ९२ लाख ६१ हजार कुल खर्च गरेको थियो ।
जेठ महीनामा योजनाको कुल आम्दानी रू. ६८ करोड ३६ लाख २५ हजार थियो भने रू. २ करोड ६१ लाख ९१ हजार खर्च गरेको थियो । लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको प्रति इकाई मूल्य भने जेठको तुलनामा असार महीनामा घटेको छ । जेठ महीनामा रू. १६ दशमलव १३ रहेको योजनाको प्रति इकाई खुद मूल्य असार महीनामा रू. १५ दशमलव ८१ मा झरेको हो ।
धितोपत्र दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने उदेश्य सहित स्थापित यस योजनाले असार मसान्तसम्म ब्रोकर कमिशन सहित रू. ८१ करोड २२ लाख ८३ हजार बराबरको लगानी गरेकोमा यसको बजार मूल्य रू. १ अर्ब १० करोड ४० लाख १९ हजार रहेको छ ।
योजनाको लागतभन्दा बजार मूल्य बढी रहेको हो । जेठ महीनाको भन्दा असार महीनामा योजनाको बजार मूल्य करीब १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जेठ महीनामा योजनाको धितोपत्र लगानीको बजार मूल्य रू. ९३ करोड ७५ लाख ५७ हजार थियो ।
कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा बैतडीका स्थानीय तहले साढे ११ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहले ११ करोड ५२ लाख ४१ हजार ७ सय ८७ रूपैयाँ खर्च गरेका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले गरेको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै धेरै स्थानीय तहमा विरोध हुन थालेको छ।
.jpg)
