घूस खुवाएर कित्ताकाट गर्नेहरूले जग्गाको भाउ अस्वभाविक रुपमा बढाए : संस्थागत व्यवसायी

फागुन २, काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना वितिसक्दा पनि घरजग्गा बजारमा रौनक आउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण लामो समयसम्म मालपोत कार्यालय बन्द हुँदा घरजग्गा बजार प्रभावित रहेको थियो । तर यो वर्ष भने कोरोनाका कारण कार्यालय बन्द नभए पनि कारोबारमा निकै कमि आएको छ । गत वर्ष साउन, भदौ र कात्तिकमा घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएपनि असोज, मंसिर, पुस र माघ महीनामा कारोबार बढेको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षमा भने कोरोनाका कारण लामो लकडाउनको सामना गर्नु नपरे पनि विगतका वर्षहरूमा जसरी घरजग्गाको कारोबार बढ्न सकेन ।  यसको कारण भने बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, अस्वभाविक रुपमा बढेको घरजग्गाको मूल्य र संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई गरिएको निःशेध नै मुख्य कारण भएको घरजग्गा व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् । नेपाल आवास तथा जग्गा विकास संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्लेले सरकारले कित्ताकाट बन्द गरेर घरजग्गा क्षेत्रलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेलेको बताए । कित्ताकाट रोक्नुको साटो भू- उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 'कित्ताकाट रोक्दा घूस खुवाउने, अंशबण्डा गर्ने र अदालतको चक्कर लगाउने नक्कली व्यवसायीहरुले मात्रै कित्ताकाट गरिरहेका छन्', वाग्लेले आर्थिक अभियानलाई भने, 'संस्थागत रुपमा थोरै मार्जिन राखेर काम गर्ने व्यवसायीहरुले कित्ताकाट नै गर्न नपाएपछि जग्गाको मूल्य पनि आकासियो र यो क्षेत्रमा बेथीति पनि बढे ।' अहिले लामो समयसम्म कारोबार नबढ्नुमा नक्कली व्यवसायीहरुले बढाएको अस्वभाविक मूल्य पनि एउटा कारण रहेको वाग्लेले बताए । निश्चित व्यक्तिले निश्चित जग्गामा मात्रै कित्ताकाट गरेपछि उनीहरुले मनोमानी मूल्य तोक्न थाले । संस्थागत व्यवसायीहरुले कित्ताकाटको अनुमति नै पाउँदैनन् । अव कित्ताकाट फुकुवा गरेर भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीहरुले दबाबका कार्यक्रम शुरु गर्ने वाग्लेले बताए । यस्तो छ ७ महिनाको कारोबारको अवस्था चालू आर्थिक वर्षमा दुई पटक मात्रै महीनामै करीब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घटेको छ । असोजको तुलनामा कात्तिकमा एक अर्ब १ करोड रुपैयाँले राजस्व संकलन घटेको थियो भने, पुसको तुलनामा माघमा पनि करीब पौने एक अर्ब रुपैयाँ (८० करोड) ले राजस्व संकलन घटेको छ । माघ महीनाभर घरजग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । पुसमा भने यो शीर्षकमा ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको माघमा पनि तीन अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्ष पुसमा समेत ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकल भएको थियो । घरजग्गा किनबेचको लागि पुस र माघ महीनालाई सबैभन्दा राम्रो सिजन मानिन्छ । हरेक वर्ष पुस र माघमा घरजग्गाको सर्वाधिक किनबेच हुने गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ । तर चालू आर्थिक वर्षको पुस र माघमा घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण किनबेच र राजस्व दुबै घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघमा ५९ हजार ५०० घरजग्गा मात्रै किनबेच भएका छन् । गत महीना पुसमा भने ७० हजार घरजग्गा किनबेच भएका थिए । गत आर्थिक वर्षको पुस र माघ दुवै महीनामा समान ७६ हजार घरजग्गा किनबेच भएका थिए । गत वर्ष कोरोनाले अवरुद्ध, यो वर्ष मन्दीले गत आर्थिक वर्षको शुरुवातमा कोरोनाका कारण घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएपछि कारोबार प्रभावित भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन-माघ अवधिमा घटिमा सवा ३ अर्ब रुपैयाँदेखि बढिमा पौने ५ अर्ब रुपैयाँ सम्म रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको देखिन्छ । गत वर्षको सोही अवधीमा न्युनतम ७२ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम पौने ४ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । समग्रमा राजस्व संकलन बढी देखिएपनि गत वर्ष कोरोनाका कारण किनबेच हुन नपाउँदा राजस्व रकम कम देखिएको हो । चालू वर्षमा भने कोरोनाका कारण एकाध कार्यालयमा आलोपालो प्रणाली लागू गर्नु बाहेक कार्यालय बन्द नहुँदा पनि राजस्व संकलनमा कमी आएको हो । तत्काल सुधारको संकत छैन घरजग्गा बजारमा कारोबार नबढ्दा व्यवसायीहरु आत्तिएका छन् । तर बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज नभइ कारोबार बढ्ने सम्भावना नरहेको घरजग्गा व्यवसायी दीनेशलाल चुकेले बताए । 'माघको अन्त्यसम्म केही तरलता सहज हुँदा फागुनमा कारोबार बढ्ने अपेक्षा थियो ।' चुकेले भने, 'माघमा तरलता सहज भएको भए फागुन र चैत्रमा कारोबार बढ्ने अपेक्षा थियो । तर अव भने यो वर्ष कारोबारमा सुधार आउने सम्भावना देखिएन ।'

सम्बन्धित सामग्री

रोजगारी वृद्धिमार्फत विकास : तालीम दिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन आवश्यक

वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रले रोजगारी दिन सकेको छ । बाँकी रहने ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ । बढ्दो आयातले देशको रोजगारी खाएको छ । आन्तरिक उत्पादन घटेपछि बेरोजगारी बढ्ने नै भयो । सन् १९८० को दशकबाट शुरू गरिएको अपरिपक्व तथा लहडमा आएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । मुलुकलाई किनेर खाने देश बनायो । अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । मूलत: राजनीतिक अस्थिरताले घटाएको आर्थिक वृद्धिले अहिले देशका ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् ।  कतिले त युद्ध क्षेत्रमा मृत्युवरण गरेका छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । अन्यायपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीति र देशको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुधार नगरेसम्म नेपालीले स्वदेश र विदेश कतै पनि पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्थशास्त्रका थोत्रा सिद्धान्तले देशमा बेरोजगारीमात्रै बढाउने स्पष्ट भइसकेको छ । रोजगारीको पहिलो चुनौती हो : स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणजिना रोजगारीका प्राप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । सन् १९८० को दशकसम्म अन्न निर्यात गर्ने नेपालले गत आवमा ३ खर्बको खाद्यान्न मात्रै आयात गरेको छ ।  कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषिकार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र स्वदेशी कृषि उत्पादनको कमीलाई आपूर्ति गर्न विदेशबाट खानेकुरा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । उदारीकरणको बोनसका रूपमा प्राप्त तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वको बनेको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्मातालाई छ । व्यापारीहरूले मार्जिन खाने गरेका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गरी बढीभन्दा बढी आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हाम्रो अहिलेको ठूलो चुनौती हो ।  साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीका अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रमाणमा आधारित प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।  रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । नेपाली श्रमबजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भइरहेको वर्तमानमा वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा रहेको छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । नेपाली श्रमबजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भइरहेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार ५०० युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूबाट अहिले वार्षिक करीब रू.१०–१२ खर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ ।  विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ ।  आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।  यसका लागि आप्रवासन नीति चाहिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने देखिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूको संख्या बढेकाले फिलिपिन्सले जसरी शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाई पठाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो । चेलीको चित्कार सुन्नुपर्ने थिएन । वैदेशिक रोजगारलाई थप आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । लागत घटनुपर्‍यो । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत आकर्षण सृजना गरिनुपर्छ । पारिवारिक विखण्डनलगायत विकृतिहरू बढिरहेकाले वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयास सरकारले गरिरहेको भए तापनि ती पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । नि:शुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधार निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्ष हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन कतिपय अवस्थामा बाह्य पक्षहरूले सहयोग गर्ने नै हुन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन गरिनुपर्ने धेरैजसो सुधारका कार्य पनि हाम्रै नियन्त्रणमा छन् ।  वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित र ठगीविहीन बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

५ बैंकले बढाए ब्याज

काठमाडौं  । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर नतोक्ने निर्णय गरेपछि साउनका लागि पाँचओटा बैंकले मात्र निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरूले आइतवार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार एनएमबि, एन.आई.सी. एशिया, प्राइम कमर्सियल, नबिल र कुमारी बैंकले असारको तुलनामा ब्याजदर बढाएका छन् । ग्लोबल आइएमई, नेपाल एसबीआई, हिमालयन, सिटिजन्स र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा गरी पाँचओटाले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । बाँकी ९ ओटाले घटाएका छन् ।  बैंकहरूले असारमा निक्षेपमा अधिकतम ९ दशमलव ९९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए । साउनमा सबैभन्दा बढी एनएमबि बैंकले अधिकतम १० दशमलव ९८ प्रतिशत ब्याज दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । यो १० वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर हो । १० वर्षभन्दा कम अवधिमा भने १० दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।  यस्तै प्राइम बैंकले ३ महीनाभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत मुद्दतीमा १० दशमलव ९३ प्रतिशत, एन.आई.सी. एशियाले १५ वर्षसम्मको मुद्दतीमा १० दशमलव ९३, नबिलले २ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि १० दशमलव ४९ र कुमारीले ५ वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।  ग्लोबल आइएमई, नेपाल एसबीआई, हिमालयन, सिटिजन्स र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगाको अधिकतम ब्याजदर भने असारमै कायम ९ दशमलव ९९ प्रतिशत छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले सबैभन्दा कम ८ दशमलव ९५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर  तोकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले अघिल्लो महीना कायम ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशत घटबढ गर्न पाउँछन् । संस्थागत मुद्दतीमा व्यक्तिगत मुद्दतीको तुलनामा २ प्रतिशत विन्दु कम र रेमिट्यान्सलाई १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

किन घट्यो शेयरबजार ?

काठमाडौं । पछिल्लो ५ दिन लगातार शेयरबजार घटेको छ । पाँच कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ८८ दशमलव ९५ अंक घटेर आइतवार १ हजार ९३८ दशमलव २५ विन्दुमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा केही अस्थिरता छ । गठबन्धन सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिएको छ । लगानीकर्ताले मन पराएका भनिएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । यो बेला शेयरबजार राजनीतिक अस्थिरताले घटेको हो त भन्ने प्रश्नहरू आइरहेका छन् । राजनीतिक प्रभाव शेयरबजारमा क्षणिक मात्रै पर्ने जानकार बताउँछन् । पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भए पनि कर्जाको ब्याजदर चर्को छ । यसले गर्दा बजार छोटो समयमै १ हजार ८६७ बाट २ हजार २७७ सम्म पुगेर फर्किएको छ । यसबीचमा ट्रेडरले राम्रै प्रतिफल हात परे । टे«डरले बजार घटेर तल्लो विन्दुमा आएपछि मात्रै लगानी बढाउँछन् । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट पुस ११ गते बजार ५६ दशमलव ८८ अंक बढेर १ हजार ९२४ दशमलव शून्य ९ विन्दुमा बन्द भएको थियो । त्यसपछि बजार २ हजार २७७ विन्दुसम्म पुग्यो । नयाँ सरकार गठनअघि नेप्से १ हजार ८६७ विन्दुमा थियो । तर, नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाएको दिनबाटै शेयरबजार नकारात्मक बन्यो । पुस २६ गते नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिएको दिन २ हजार २७७ अंकसम्म उक्लिसकेको नेप्से २१ अंक घट्यो । त्यसको पर्सिपल्ट पुस २८ गते ४१ अंक घटेकोे थियो । दाहालको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार केही समय चल्ने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताले नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि सत्ता गठबन्धन लामो समय नटिक्ने चाल पाइसकेका थिए । त्यसपछि २ दिनमै बजार ६२ अंक घटेर २ हजार १४९ दशमलव ३९ विन्दुमा आइपुग्यो । माघ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्ने हल्ला थियो तर निक्षेपको ब्याज केही घटे पनि कर्जाको ब्याजदर यथावत् रह्यो । त्यपछि बजार माग र आपूर्तिका आधारमा केही दिन बढ्दै घट्दै आफ्नो बाटोमा हिँडिरह्यो ।   माघ २३ गते राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको ताजा अवस्था सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त तथ्यांकले शोधनान्तर अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत सूचकहरूमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको देखायो । त्यसको भोलिपल्ट बजार ७६ अंक बढेको थियो । त्यसपछि माघ २७ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पूँजी बजारका विषय केही पनि नसमेटिएपछि बजार निरन्तर पाँच दिन घटेको थियो । त्यो ५ दिनमा बजार १३६ अंकले घटेको थियो । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी थप लाभांश दिने रकमको ९५ प्रतिशतसम्म कोषमा राख्नुपर्ने भएपछि लघुवित्त कम्पनीका शेयर विक्रीमा चाप पर्दा समग्र बजार घट्न पुगेको थियो । केही दिनअगाडि मात्रै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बजार पुनः ओरालो लाग्न थालेको छ । यतिबेला लगानीकर्ताले रुचाएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पनि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । पछिल्लो दुईओटा बुलिश ट्रेन्डमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एमाले र अर्थमन्त्रीबाट विष्णु पौडेल गुमाउँदा शेयरबजारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको विश्लेषक बताउँछन् । यसरी हेर्दा राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा नीतिगत घटनाक्रमले शेयरबजारमा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । पछिल्लो ५ कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ८८ दशमलव ९४ अंक घटेको छ । पुस मसान्तपछि शेयरबजारको अफसिजन हुने हुनाले पनि बजार घटेको अधिवक्ता तथा धितोपत्रविज्ञ ज्योति दहाल बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक प्रभाव पनि थोरै मात्रामा परेको हुन सक्छ । ‘राजनीतिभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भएर यो व्यक्ति आए बजार बढ्छ या घट्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खासमा नीतिगत कुराले असर गर्छ जस्तो लाग्छ, शेयर कहिले बढ्नु कहिले घट्नुलाई सामान्य लिन्छु ।’ इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपाली शेयरबजारमा राजनीतिको ठूलो प्रभाव हुन्छ । ‘एमाले माओवादीको सरकार बन्यो । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र गभर्नर तीनै जना बसेर हामी शेयरबजारका लागि राम्रो गर्छौं, सबै इन्डिकेटर राम्रा छन् भनेका थिए । त्यसपछि लगानीकर्ताले लगानी बढाए । त्यसपछि बजार पनि बढ्यो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अझै बजारले ह्याट्रिक गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अर्थमन्त्री सरकारबाट बाहिरिए र नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई लाभांशमा केही कडाइ गर्‍यो । यी कारणले बजार प्रभावित भएको हो ।’

रोजगारीको चुनौती र समाधान : वैदेशिक रोजगारीको लागत घटाउन जरुरी

वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी वा स्वरोजगारी दिन सकिएको छ । बाँकी ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । १९८० को दशकबाट अवलम्बन गरिएको अपरिपक्व आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । अरूको उत्पादन किनेर खाने देश बनायो । व्यापारघाटा बढेसँगै अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । अहिले देशको ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । रोजगारीको पहिलो चुनौती हो, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीच सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणविना रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषि कार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र विदेशबाट वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको अन्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वका रूपमा खडा भएको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूलाई छ । उद्योगी पनि व्यापारी बन्दै गएका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन यसलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको निकट अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै सबै क्षेत्रको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी स्वदेशमै सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रहरूमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीको अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अभैm केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट अहिले वार्षिक करीब रू. १०–१२ अर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ । आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने हुन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमध्ये महिलाहरू समेत हुने गरेकाले उनीहरूलाई पनि शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारलाई आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हालैको पहल सकारात्मक छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । उनीहरूको व्यवसायले नैतिक उत्तरदायित्वको मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयासहरू सरकारले गरिरहेको भए तापनि तिनीहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधारहरू निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने पनि हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्षलाई हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

धितोपत्र बजारमा भित्रिँदै विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धितोपत्र बजारमा आउने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने घोषणा गरेको हो । कम्पनी आफै पनि सरकारसँग स्वीकृति लिएर सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत नै प्राधिकरणको आईपीओलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राधिकरणको पूँजीवृद्धिको स्वीकृति सरकारले दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनमा प्राधिकरणको शेयरपूँजी नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । हाल प्राधिकरणको चुक्तापूँजी रू. १ खर्ब २ अर्ब ४४ करोड छ । विगतमा वार्षिक घाटा र सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण केही वर्षयता नाफामा गएसँगै आईपीओ निष्कासन गर्ने योजनामा पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रू. ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो वित्तीय तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा रू. १२ अर्ब १२ करोड नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा प्राधिकरणको नाफा रू. ६ अर्ब १८ करोड थियो । चालू आवको पहिलो ६ महीनामा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन प्राधिकरण सफल भएको छ । यस वर्ष विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, भारततर्फ विद्युत् निर्यातको परिमाणमा भएको वृद्धि, विद्युत् आयातमा कमी, विद्युत् विक्रीमा वृद्धि र अन्य आय बढेकाले नाफा उत्साहजनक रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सञ्चालन खर्चमा कटौती, प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदम र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासँगको विद्युत् खरीददर निजीक्षेत्रका अन्य आयोजनाको तुलनामा केही सस्तो भएकाले पनि यस वर्ष नाफा बढेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणलाई अझै प्रभावकारी र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइ गरी आगामी दिनमा रू. १५ अर्बभन्दा बढी नाफा गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले अहिले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैक जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार निकायबाट सरकारी जमानीमा ऋण लिँदै आएको छ । गत फागुनमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ भएको थियो । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणलाई वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहेको संकेत गर्ने ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको थियो । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ऋण भुक्तानी जोखिम निकै कम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको शाखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । क्रेटिड रेटिङले प्राधिकरणसँगको कारोबार सबै हिसाबले सुरक्षित रहेको संकेत दिएसँगै प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत जमानीमा सीधै ऋण लिन सक्ने बाटो खुला भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो कम्पनी धितोपत्र बजारमा भित्रिँदा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लगानीकर्ताको छ । लगानीकर्ता नयन बास्तोलाले सरकारकै स्वामित्वमा सञ्चालित यस्ता कम्पनीले पनि बजारमा प्रवेश बढाए बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने बताए । पूँजीबजारको विविधीकरणको विषय बजेटमै उल्लेख भइरहँदा फरक खालका कम्पनीको धितोपत्र सूचीकृतका लागि आवश्यक वातावारण बन्नुपर्ने माग उनको छ । धितोपत्र बजारमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मात्र बाहुल्य रहेकोमा प्राधिकरणजस्ता सरकारी स्वामित्वका अन्य कम्पनी पनि भित्रिए बजारको सौन्दर्य बढ्ने विश्वास उनको छ ।

ब्याजदर वृद्धिले हटाएन तरलता अभाव

काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या समाधान नभएपछि चैत महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महीना शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत महीनाभरका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत महीनामा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनमै कायम ब्याजदर लागू गर्नेछन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघको छुट्टाछुट्टै बैठकले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका हुन् ।  ‘ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप नबढ्ने र तरलताको समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि ब्याजदर नबढाउने सहमति गरिएको छ,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले जानकारी दिए ।  राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । फागुनमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरूको अधिकतम १२ दशमलव ६५, फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ७१ प्रतिशत तोकेका छन् । अब चैतमा पनि यही ब्याजदर कार्यान्वयन हुनेछ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंक आपैmले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।  कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा भने संस्थागत निर्णयबाटै ब्याजदर १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहमतिमा ब्याजदर वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी व्यापारीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै वृद्धि हुन सकेको छैन ।  सहकारीको पनि नबढ्ने  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर स्थिर राख्ने सहमति गरेसँगै सहकारीको पनि ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज बढाए मात्रै सहकारीको सन्दर्भ ब्याज बढ्ने भएकाले बैंकको ब्याजदर नबढ्ने भएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि स्थिर रहने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए । (प्रिन्ट संस्करणबाट)

सहकारीको स्थिरीकरण कोष सञ्चालन नहुँदै विवादमा

काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न परिकल्पना गरिएको ‘सहकारी स्थिरीकरण कोष’ सञ्चालन नआउँदै अप्ठ्यारोमा परेको छ । सहकारी ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार कोष सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि सञ्चालनको मोडल र स्वामित्वका विषयमा सहकारी अभियानभित्रै विवाद भएपछि कोष औपचारिक रूपमा शुरू हुन सकेको छैन । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई समेट्ने गरी कोषको प्रावधान ऐनमा छ । तर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) ले एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै अन्य सहकारीहरूले विरोध गरेपछि विवादमा तानिएको हो । सहकारी नियमावलीमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा नेफ्स्कूनले कोष आफूअन्तर्गत रहेको व्याख्या गर्दै सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएपछि अन्य सहकारीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । कोष सञ्चालनमा लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ मङ्सिरमै कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि नेफ्स्कूनले २०७६ माघमा प्रारम्भिक भेला गरेर कोषको स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिएको छ । तर, सहकारी क्षेत्रबाटै विरोध भएपछि विभाग र मन्त्रालयले समेत कोषलाई छुट्टै दर्ता गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेफ्स्कूनले भने दर्ता नगरी कानूनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि दबाब दिँदै आएको छ । कार्यविधिअनुसार कम्तीमा ५ आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी २ वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम ५ प्रतिशत संस्थागत पूँजी रहेको, २ आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । कोषमा आबद्ध हुने संस्थाहरूले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्ट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषमा १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएपछि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म कोषमा १८१ संस्थाबाट ७ करोड योगदान भएको छ । यसअघि नेफ्स्कूनले २०७७ साउनमै साधारणसभाको अवसरमा तत्कालीन सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालबाट कोष उद्घाटनको तयारी गरेको थियो । तर, सहकारी अभियानभित्र विवाद थाहा पाएपछि उनले अन्तिम समयमा उद्घाटन गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा दबाब दिनका लागि नेफ्स्कूनले आइतवार यसबारे छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारी र मन्त्रालयका सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माले कोष अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताए पनि सञ्चालनको मोडलको विवादबारे भने केही बोलेनन् । रजिस्ट्रार शर्माले कार्यविधिमा केही अव्यावहारिक विषय भएमा सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै संशोधनको संकेत भने गरे । कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले भने कानूनले नै कोष नेफ्स्कूनअन्तर्गत रहेको भनी व्याख्या गरेको र यसबारेमा कर कार्यालयले पनि स्पष्ट पारेकाले सोहीअनुरूप अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म सहकारी संस्थाहरूमा तरलताको अभाव या संकटग्रस्त हुँदाको अवस्थामा सहयोग गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । संस्थाहरूले तरलताको अभाव हुँदा केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंकका साथै अन्तरसहकारी ऋण लिने गरेका छन् । कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

ब्याजदर वृद्धिपछि राष्ट्र बैङ्कको हस्तक्षेप – नेपालका बैङ्क छाडा भएकै हुन् ?

वाणिज्य बैङ्कहरूले आफूखुसी निक्षेप ब्याजदर बढाए/घटाएपछि राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले मंगलबार राति तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्दै २४ घन्टाभित्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न भनेपछि बैङ्कहरू ब्याजदर परिवर्तनतर्फ लागेका छन् । उक्त निर्देशनसँगै ब्याजदर बढाएका बैङ्कहरूले आज साँझसम्म ब्याजदर परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने छ ।संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम आफ्नो बैङ्कमा तान्ने लक्ष्यसहित १९ वटा बैङ्कले निक्षेपको ब्याज बढाएका थिए । जसमध्ये हिमालयन, एनआईसी एसिया र लक्ष्मी बैङ्कको निक्षेप ब्याज ११ प्रत

स्थानीय तहले निर्णय नगर्दा निजी विद्यालयले बढाए मनोमानी शुल्क

निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले भने गत वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत बढी आफै शुल्क वृद्धि गरेर अभिभावकहरुसँग असुल गरिरहेको अभिभावक संघले जनाएको छ।

जंगी अड्डामा सुधार सुरू गरेर विदा भएका प्रधान सेनापति थापा

अब आउने प्रधान सेनापतिले थापाले सुरू गरेका सुधारलाई अघि बढाए भने अर्को तीन वर्षमा नेपाली सेनाभित्र सुधारको काम संस्थागत बन्नेछ। त्यसको सुरूवात गरेको श्रेय थापालाई जानेछ।