वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रले रोजगारी दिन सकेको छ । बाँकी रहने ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ । बढ्दो आयातले देशको रोजगारी खाएको छ । आन्तरिक उत्पादन घटेपछि बेरोजगारी बढ्ने नै भयो ।
सन् १९८० को दशकबाट शुरू गरिएको अपरिपक्व तथा लहडमा आएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । मुलुकलाई किनेर खाने देश बनायो । अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । मूलत: राजनीतिक अस्थिरताले घटाएको आर्थिक वृद्धिले अहिले देशका ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् ।
कतिले त युद्ध क्षेत्रमा मृत्युवरण गरेका छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । अन्यायपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीति र देशको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुधार नगरेसम्म नेपालीले स्वदेश र विदेश कतै पनि पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्थशास्त्रका थोत्रा सिद्धान्तले देशमा बेरोजगारीमात्रै बढाउने स्पष्ट भइसकेको छ ।
रोजगारीको पहिलो चुनौती हो : स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणजिना रोजगारीका प्राप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । सन् १९८० को दशकसम्म अन्न निर्यात गर्ने नेपालले गत आवमा ३ खर्बको खाद्यान्न मात्रै आयात गरेको छ ।
कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषिकार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र स्वदेशी कृषि उत्पादनको कमीलाई आपूर्ति गर्न विदेशबाट खानेकुरा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ ।
उदारीकरणको बोनसका रूपमा प्राप्त तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वको बनेको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्मातालाई छ । व्यापारीहरूले मार्जिन खाने गरेका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गरी बढीभन्दा बढी आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हाम्रो अहिलेको ठूलो चुनौती हो ।
साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीका अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रमाणमा आधारित प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । नेपाली श्रमबजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भइरहेको वर्तमानमा वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा रहेको छ ।
रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । नेपाली श्रमबजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भइरहेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार ५०० युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूबाट अहिले वार्षिक करीब रू.१०–१२ खर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ ।
आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
यसका लागि आप्रवासन नीति चाहिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने देखिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूको संख्या बढेकाले फिलिपिन्सले जसरी शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाई पठाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो । चेलीको चित्कार सुन्नुपर्ने थिएन ।
वैदेशिक रोजगारलाई थप आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । लागत घटनुपर्यो । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत आकर्षण सृजना गरिनुपर्छ । पारिवारिक विखण्डनलगायत विकृतिहरू बढिरहेकाले वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयास सरकारले गरिरहेको भए तापनि ती पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । नि:शुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधार निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्ष हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन कतिपय अवस्थामा बाह्य पक्षहरूले सहयोग गर्ने नै हुन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन गरिनुपर्ने धेरैजसो सुधारका कार्य पनि हाम्रै नियन्त्रणमा छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित र ठगीविहीन बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
