असोजदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्ने तयारी

मध्यमोदी जलविद्युतकाे परीक्षण उत्पादन सफल

पर्वतमा निर्माण भएको मध्यमोदी जलविद्युत आयोजनाको परीक्षण सफल भएको छ । निजी क्षेत्रको मिडिल मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको १८ मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाले आठ वर्षपछि परीक्षण उत्पादन गरेको हो । परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि यसै सातादेखि व्यावसायिक उत्पादनको तयारी छ । विसं २०७१ मङ्सिरदेखि उक्त आयोजनाको निर्माण थालिएको हो । निर्माण पूरा गरी परीक्षण उत्पादन सफल भएका कारण केही दिनभित्रै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने आयोजना प्रमुख प्रविन देसारले जानकारी दिए। “तीन वर्षम

Ratopati मंसिर २०७९

निजी क्षेत्रले बनाएको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न

काठमाण्डाै – नेपालमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ । सोलुखुम्बुमा निर्माण भएको ८६ मेगावाट सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण उत्पादनको तयारी सुरु भएको छ । आज साेमवार सुरुङमा पानी भरिएको र भोलि मङ्गलवारसम्म परीक्षण उत्पादन हुने आयोजनाको मातृ कम्पनी साहस ऊर्जा लिमिटेडले जनाएको छ । साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष हिम पाठकले विभिन्न चरणको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले डेढ महिनाभित्रमा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने तालिका बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।यो ...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

अम्लीय फलफूल चीन निर्यात : साढे २ वर्षसम्म शून्य उपलब्धि

काठमाडौं । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालमा उत्पादित अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच उक्त सम्झौता भएको हो । तर, अहिलेसम्म त्यस्ता फलफूल एक किलो पनि चीन निर्यात हुन सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा चीन सरकारको बेवास्ताले अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात हुन नसकेको हो । गतवर्ष नै नेपालले परीक्षणका रूपमा त्यस्ता फलफूल चीन निर्यात गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि बढ्दो कोरोना महामारीको बहानामा बेइजिङले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदिएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले अमिलो जातका फलफूल निर्यातका लागि नेपालले क्वारेन्टाइनदेखि रोग, कीराको उचित व्यवस्थापन, प्योजिङलगायत मापदण्ड पूरा गरे पनि चीनले कोरोना महामारी देखाउँदै निर्यातमा सहमति नजनाएको बताए । उनका अनुसार नेपालले गतवर्ष नै निर्यात सहज बनाउन किसानका बगैंचा दर्ता गर्ने तथा सुन्तला उत्पादक, व्यापारी र चिनियाँ एजेन्टबीच सहकार्य गराउने काम गरिसकेको थियो । तर, निर्यातमा चीन सरकारले सहमति नजनाउँदा प्रक्रिया अघि बढेन । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईंका अनुसार गतवर्ष चीनले कोभिड–१९ देखाउँदै असहमति प्रकट गरेयता त्यसको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । नेपालले आफ्नोतर्फ सबै तयारी गतवर्ष नै पूरा गरेको हो । चीन सहमत भएको भए पोहोर नै अम्लीय जातका फलफूल चीनमा निर्यात शुरू भइसक्ने उनले बताए । यसअघि सन २०१२ मा पनि दुई देशबीच यस्तै खालको सम्झौता भएको थियो । त्यसबेलाको सम्झौतामा रोग, कीरामुक्त बगैंचामा फलेका फलफूल हुनुपर्ने शर्त थियो । २ वर्षअघिको सम्झौतामा रोग, कीरामुक्त फलफूल मात्र भनिएकाले निर्यात सहज हुने देखिएको थियो । तर, सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने चीनको परिपाटीले निर्यातमा जटिलता देखिएको बताइन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जुनार सुपरजोन लागू भएपछि यसको खेती गर्ने किसानको संख्या बढेको छ । अम्लीय जातका फलफूल रामेछाप, सिन्धुली, डोटी, डँडेलधुरा, बैतडी, ओखलढुंगा, लमजुङ, धनकुटा, पाल्पालगायत पहाडी जिल्लामा बढी उत्पादन हुन्छ । राष्ट्रिय सुन्तला जात बाली विकास कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन सुन्तला, ३९ हजार ५ सय मेट्रिक टन कागती र ४३ हजार मेट्रिक टन जुनार उत्पादन हुन्छ । नेपालका करीब ५६ जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल फल्ने गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन ४४ जिल्लामा सीमित छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले घरेलु मागको ८० प्रतिशत धान्छ । बाँकी २० प्रतिशत विदेशबाट आयात हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

दुई ठूला सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत्

काठमाडाैं । वैदेशिक लगानीका दुईओटा ठूला सिमेन्ट उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ । डिजेलको प्रयोगबाटै व्यावसायिक उत्पादन थालेको होङ्सी शिवम् सिमेन्टले ३ वर्षपछि उद्योगमा बिजुली पाउँदै छ भने निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्टले पनि विद्युत् पाउने भएको छ । कात्तिक अन्तिमसम्ममा परीक्षण उत्पादन थाल्ने तयारीमा रहेको हुवासिन सिमेन्टलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन मस्र्याङ्दी–स्युचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत धादिङको सिद्धलेकमा रहेको स्वीचिङ स्टेशनलाई चार्ज गरिएको छ । उद्योगले सबस्टेशन बनाई तयार भइसकेको जानकारी गराउनासाथ विद्युत् उपलब्ध गराउने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । धादिङमा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्टका नेपाली लगानी साझेदार सुरज वैद्यले विद्युत्का लागि आवश्यक सबस्टेशनहरू उद्योगले तयार गरेको बताए । यही महीनाको अन्तिमसम्ममा परीक्षण उत्पादन गरिने पनि उनले जानकारी दिए । उद्योगले नै आपैm सबस्टेशन बनाइसकेको भन्दै उनले अब विद्युत् परीक्षणका लागि तयारी गरिएको बताए । दैनिक ३ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्य राखेको भन्दै वैद्यले अहिले उद्योगमा आवश्यक मेशिनहरू जडान भइसकेको जानकारी दिए । उद्योगमा अधिकतम जनशक्ति नेपालकै उपयोग गर्ने उनको भनाइ छ । उद्योगले २० मेगावाट विद्युत् माग गरेको छ । होङ्सी र हुवासिन २ सिमेन्ट उद्योगमा ५२ मेगावाट विद्युत् खपत हुनेछ । नवलपरासीमा सञ्चालित होङ्सी शिवम् सिमेन्टले ३२ मेगावाट विद्युत् मागको प्रस्ताव प्राधिकरणलाई गरिसकेको छ । २०७५ जेठदेखि व्यावसायिक रूपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको होङ्सीले यही तिहारअघि वा तिहारलगत्तै विद्युत् पाउने बताइएको छ । रू. ३६ अर्ब लगानीको उक्त सिमेन्ट उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको बर्दघाट–सर्दी (१३२ केभी) प्रसारणलाइन आयोजनाले बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । उक्त प्रसारणलाइन निर्माण शुरू गरी २०७६ चैतमा उद्योगसम्म विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य आयोजनाले राखेको भए पनि रूख कटान, टावर व्यवस्थापन र पछिल्लो समय देखिएको कोरोना भाइरसका कारण निर्माणमा अवरोध हुँदा विद्युत् दिने भाखा सरेको थियो । आयोजना प्रमुख हरि पाण्डेले केही दिनदेखि परेको झरीका कारण केही दिन ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना रहेको भए पनि तिहारअघि वा पछि तुरुन्तै उद्योगले बिजुली पाउने जानकारी दिए । ‘उद्योगलाई कात्तिक १५÷१६ गतेसम्ममा बिजुली उपलब्ध गराउने निश्चित थियो,’ उनले भने, ‘केही दिनयता परेको पानीका कारण केही दिन ढिलाइ भए पनि यही महीनाभित्र उद्योगले बिजुली पाउनेछ ।’ यी दुईओटै सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको अधिकांश अंश चिनियाँ लगानीकर्ताको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी ठूला सिमेन्ट उद्योगमा यी पर्छन् । होङ्सी सिमेन्ट उद्योगका अधिकारीले विद्युत् उपलब्ध हुने वित्तिकै अहिलेको उत्पादनलाई दोब्बर गरिने तयारी गरेको बताए । उत्पादन दोब्बर बनाउन लगानी पनि थपिने जानकारी दिए । पहिलो चरणमा हाल दैनिक ६ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले बिजुलीको गुणस्तर हेरेर लगानी थप्दै दोब्बर अर्थात् दैनिक १ हजार २०० मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जा : उत्पादनको सम्भावना, गृहकार्य शून्य

काठमाडौं । औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा समेत हेरिएको हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनका विषयमा नेपालमा गृहकार्य नै शून्यप्रायः देखिएको छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको अध्ययन, अनुसन्धानका साथसाथै व्यावसायिक उत्पादन र प्रयोगका विषयमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै नीति, नियम नै बनाउन सकेको छैन । नेपालले जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता (२०१५)मा पक्ष राष्ट्र हुँदै हस्ताक्षर गरिसकेको छ, भने सन् २०१६ दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अहिले कार्यान्वयनमा छ । एसडीजीको बुँदा ७ र १३ मा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको अंशलाई वृद्धि गर्ने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिमहरूको सामना गर्न अनुकूल क्षमता वृद्धि गरिने भनिएको छ । यी विषयका बीच हालसम्म सरकारी तहबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान र नीतिगत प्रयास भएको देखिँदैन । जलवायु परिर्वतनबाट सृजित समस्या र कार्वन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई नेपालले आत्मसात् गरे पनि व्यवहारतः यस्तो देखिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले (केयू) भने २०२० को अगस्तदेखि यसको अध्ययन शुरू गरेको छ । सोही अध्ययनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने र यसका खपत क्षेत्रहरूको पनि पहिचान भएको छ । ठोस नीतिगत, कानून, संस्थागत संरचना, लगानीका विषयमा सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिए हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन टाढाको विषय नभएको अधिकारीले बताएका छन् । केयूका सहायक प्राध्यापक तथा केयूको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर बिराज सिंह थापाले हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन सम्भव भएको बताए । उत्पादनको सम्भावना र क्षमता देखिए पनि यसमा राज्यको नीति कस्तो हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा बन्दै गरेको हाइड्रो पावर छ त्यसमा भएको ठूलो लगानीलाई खेर जान दिनु भएन,’ उनले भने, ‘त्यसको उचित प्रयोग गर्न धेरै उत्पादन भएका बेला भण्डारण गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ ।’ नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात अधिक भएको र यसले पर्यावरणमा पनि असर गरेको हुँदा पनि नेपालले यो विकल्पमा जानु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । साथसाथै इन्धनको आयातबाट हुँदै आएको व्यापारघाटालाई कम गराउन पनि वैकल्पिक ऊर्जामा जानु जरुरी रहेको उनले बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले हाइड्रोजन ऊर्जालाई अब प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यसको गृहकार्यमा ढिलाइ भएको हो तर अब केही अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘जसरी हस्ताक्षर र एसडीजीमा पनि आएको छ, त्यसअनुसारको तयारी नपुगेको हो ।’ यसमा सुरक्षाको कुरा, यातायातमा प्रयोग भएको पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन, भण्डारण, प्रयोग जस्ता विषयहरूमा पर्याप्त अनुसन्धान हुन बाँकी छ । ग्रीन हाइड्रोजनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भनेर अहिले केयूले अध्ययन शुरू गरेको छ । यसमा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहयोग गर्ने उनले बताए । उनले केयूले निकाल्ने निष्कर्ष पनि पर्खिएको बताए । यसै क्रममा ‘नेपालका लागि हरित हाइड्रोजन ऊर्जा’ कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको छ । नेपाल आयल निगम, केयू र नेसनल मिडिया सेन्टरको सहकार्यमा सोमवार काभ्रेको धुलिखेलमा कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गराउन वैकल्पिक ऊर्जा जरुरी भएको र यसको उचित विकल्प हाइड्रोजन ऊर्जा भएको बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

तेह्रथुम पावरको आईपीओ शुक्रवार बाँडफाँट हुँदै, ७४ हजार ४०० जनाले मात्र शेयर पाउने

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्वतको महाशिलामा व्यावसायिक चियाखेती

पर्वत । पहाडी जिल्लाहरूमा चियाखेतीको सम्भावना भएर पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तारमा चासो गएको देखिन्न । तर पर्वतमा भने परीक्षण सफल भएपछि यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले खेती विस्तार गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको पहलमा व्यावसायिक चियाखेतीबाट हाल तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको छ । बाँझो रहेको खेत र जंगलको छेउछाउमा चियाका बिरुवा रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय अन्य परम्परागत बालीभन्दा चियाको उत्पादन राम्रो हुने भन्दै उत्साहित भएका छन् । महाशिला–६ फलामखानीमा ६० रोपनी जग्गामा लगाइएको चियाबगानबाट यस वर्ष तयारी चिया उत्पादन भएको छ । फलामखानीमा चिया सफल भएपछि यो वर्ष खेतीपाती नगरिएको खाली जमीन र बाँदरको आतंक हुने स्थानमा चियाखेती विस्तार कार्यक्रम रहेको महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ‘गवर्ष ५० हजार बिरुवा रोपियो,’ भुसालले भने, ‘यो वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गरेर ५० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको छ । हाम्रोमा बाँझो जमीन र बाँदरले बाली नष्ट गर्ने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा चियाखेती गर्ने कार्यक्रम छ ।’ २६ वर्ष अघिसम्म फलाम उत्खनन गरेर जीविका चलाएका स्थानीय फलामखानी बन्द भएपछि आयस्रोतबाट वञ्चित भए । तत्कालीन जिविसले फलामखानीबाट विस्थापित दलित समुदायलाई चियाखेतीमा लगाउने योजना बनायो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले यो योजना सफल भएको महाशिला ६ फलामखानीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले बताए । फलामखानीबाट विस्थापित भएका दलित समुदाय चियाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । अध्यक्ष सुनारले खेती विस्तारमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । ‘यहाँको फलामखानीमा ७० परिवार आश्रित थिए,’ सुनारले भने, ‘खानी बन्द भएपछि आम्दानी गुमेका परिवार अहिले चियाखेतीमा संलग्न छन् ।’ शुरूकै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चियाखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको योजना अनुसार फलामखानीको जंगलमा ६० रोपनीमा चियाको बगान बनाएर चियाको वयस्क बोटसँगै बिरुवा पनि हुर्काउन थालिएको छ । अहिले यहाँ तयारी चियाका साथै चियाका बिरुवा समेत उत्पादन भइरहेको छ । किसानलाई चियाखेतीमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने गरेको छ । उनीहरूका लागि बागवानी विकास र प्रशोधन सम्बन्धी तालीम पनि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले चियाको प्रचारात्मक अभियान समेत चलाएको छ । ‘अहिले हामीले यहाँका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र होटलमा यहीँ उत्पादित चिया प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका छौं,’ महाशिलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भने, ‘चियाखेतीले हामी उत्साहित छौं । यसको स्वाद पनि गुणस्तरीय पाइयो ।’ १८ सय मिटरको उचाइमा रहेको महाशिला गाउँपालिकामा चियाका लागि उपयुक्त हावापानी रहेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । चियाखेतीको प्रवद्र्धन, उत्पादन प्रशोधन तथा वितरणमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले बताएको छ । ‘यो सानो लगानी र सानो क्षेत्रमा गरेर फाइदा हुने रहेनछ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनीता थापाले भनिन्, ‘यसलाई प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्मको संरचना विकास गर्न ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले पनि सघाउन आवश्यक देखिन्छ ।’ चियाखेतीको क्षेत्र विस्तार भएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना हुने र मनग्गे आर्थिक उपार्जन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय फुलमाया नेपालीले परम्परागत बाली भन्दा चियामा दोब्बर आम्दानी हुने आशा रहेको सुनाइन् । बाँझो रहेको जमीन गाउँपालिकाले भाडामा लिएर चिया लगाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिइन् । गाउँमा बसाइसराइका कारण जमिन बाँझिँदै गएको छ । बाँदरले हैरान पारेर कतिपयले अन्नबाली लगाउनै छोडेका छन् । बाँदरले चियामा नोक्सान नगर्ने भएकाले अन्नबाली लगाउने ठाउँमा चियाखेती गर्नुपर्ने किसानहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्वतको महाशिलामा व्यावसायिक चियाखेती शुरु

भदौ ५, पर्वत । पहाडी जिल्लाहरुमा चियाखेतीको संभावना भएर पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तारमा चासो गएको देखिन्न । तर पर्वतमा भने परिक्षण सफल भएपछि यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले खेती विस्तार गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको पहलमा व्यावसायिक चिया खेतीबाट तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको हो । बाँझो रहेको खेत र जंगलको छेउछाउमा चियाका विरुवा रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय अन्य परम्परागत वाली भन्दा चियाको उत्पादन राम्रो हुने भन्दै खुशी भएका छन् । महाशिला ६ फलामखानीमा ६० रोपनी जग्गामा लगाईएको चिया बगानबाट यसवर्ष तयारी चिया उत्पादन भएको छ । फलामखानीमा चिया सफल भएपछि यो वर्ष खेतीपाती नगरिएको खाली जमिन र बाँदरले हैरान पार्ने स्थानमा चिया खेती गर्ने कार्यक्रम रहेको महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ‘गतवर्ष ५० हजार विरुवा रोपियो,’ भुसालले भने,‘ यो वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गरेर ५० हजार विरुवा रोप्ने तयारी छ । उनले भने, ‘हाम्रोमा बाँझो रहेको भूगोल धेरै छ । बाँदरले वाली खाएर हैरान हुने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा चियाखेती गर्ने कार्यक्रम छ । २६ वर्ष अगाडीसम्म फलाम उत्खनन गरेर जिविका चलाएका स्थानीय फलामखानी बन्द भएपछि आयस्रोत बाट बञ्चित भए । तत्कालिन जिविसले फलामखानीबाट बिस्थापित दलित समूदायलाई चियाखेतीमा लगाउने योजना बनायो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि अहिले यो योजना सफल भएको महाशिला ६ फलामखानीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले बताए । फलामखानीबाट विस्थापित भएका दलित समूदाय चियाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । अध्यक्ष सुनारले खेती विस्तारमा दलित समूदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । ‘यहाँको फलामखानीमा ७० परिवार आश्रित थिए,’ सुनारले भने,‘ खानी बन्द भएपछि आम्दानी गुमेका परिवार अहिले चियाखेतीमा संलग्न छन् ।’ शुरुकै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चियाखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको योजना अनुसार फलामखानीको जंगलमा ६० रोपनी जमिनमा चियाको बगान बनाइयो । बगानमा चियाको वयष्क बोटसँगै विरुवा पनि हुर्काउन थालियो । अहिले आएर यहाँ तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको छ भने बगैचामा चियाका विरुवा पनि उत्पादन भइरहेका छन् । किसानलाई चियाखेतीमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने गरेको छ । उनीहरुलाई वागवानी विकास र प्रशोधन सम्बन्धि तालिम पनि निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले चियाको प्रचारात्मक अभियान समेत चलाएको छ । ‘अहिले हामीले यहाँका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र होटलमा यही उत्पादित चिया प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका छौँ,’ महाशिलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भने,’ चियाखेतीले हामी उत्साहित छौँ । यसको स्वाद पनि गुणस्तरीय पाईयो । १ हजार ८०० मिटरको उचाईमा रहेको महाशिला गाउँपालिकामा चियाका लागि उपयुक्त हावापानी रहेकोे कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् । तर संरक्षण, प्रवर्द्धन, प्रसोधन तथा वितरणमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । ‘यो सानो लगानी र सानो क्षेत्रमा गरेर फाईदा हुने रहेन्छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनिता थापाले भनिन्,‘ यसलाई प्रसोधनदेखि बजारीकरण सम्मको संरचना विकास गर्न ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले पनि सघाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’ चियाखेतीको क्षेत्र विस्तार भएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने र मनग्ये आर्थिक उपार्जन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय फुलमाया नेपालीले परम्परागत वाली भन्दा चियामा दोब्बर आम्दानी हुने आशा रहेको सुनाईन् । उनले बाँझो रहेको जमिन गाउँपालिकाले भाडामा लिएर चिया लगाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव दिईन् । गाउँमा बसाईसराईका कारण जमिन बाँझिदै गएको छ । बाँदरले हैरान पारेर कतिपयले अन्नवाली लगाउनै छोडेका छन् । बाँदरले चियामा नोक्सान नगर्ने भएकाले अन्नवाली लगाउने ठाउँमा चियाखेती गर्नुपर्ने किसानहरुले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

धौबादीमा फलाम उत्खनन् गर्ने अन्तिम तयारी

सरकारले नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा रहेको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा फलाम उत्खनन् गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धौबादी फलामखानीमा यसै आर्थिक बर्षदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने गरी अन्तिम तयारी गरेको हो । खानी तथा भूगर्भ बिभागले गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सो क्षेत्रमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फलाम खानी रहेको छ । खानी ८ देखि १० किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको र गहिराई २ सय ५० मिटरसम्म रहेकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भने उक्त खानीबाट करिव ३० बर्षसम्म प्रतिदिन ८ सय टन फलाम उत्पादन हुन्छ ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

असोजदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्ने तयारी

सम्बन्धित सामग्री