अम्लीय फलफूल चीन निर्यात : साढे २ वर्षसम्म शून्य उपलब्धि

काठमाडौं । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालमा उत्पादित अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच उक्त सम्झौता भएको हो । तर, अहिलेसम्म त्यस्ता फलफूल एक किलो पनि चीन निर्यात हुन सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा चीन सरकारको बेवास्ताले अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात हुन नसकेको हो । गतवर्ष नै नेपालले परीक्षणका रूपमा त्यस्ता फलफूल चीन निर्यात गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि बढ्दो कोरोना महामारीको बहानामा बेइजिङले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदिएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले अमिलो जातका फलफूल निर्यातका लागि नेपालले क्वारेन्टाइनदेखि रोग, कीराको उचित व्यवस्थापन, प्योजिङलगायत मापदण्ड पूरा गरे पनि चीनले कोरोना महामारी देखाउँदै निर्यातमा सहमति नजनाएको बताए । उनका अनुसार नेपालले गतवर्ष नै निर्यात सहज बनाउन किसानका बगैंचा दर्ता गर्ने तथा सुन्तला उत्पादक, व्यापारी र चिनियाँ एजेन्टबीच सहकार्य गराउने काम गरिसकेको थियो । तर, निर्यातमा चीन सरकारले सहमति नजनाउँदा प्रक्रिया अघि बढेन । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईंका अनुसार गतवर्ष चीनले कोभिड–१९ देखाउँदै असहमति प्रकट गरेयता त्यसको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । नेपालले आफ्नोतर्फ सबै तयारी गतवर्ष नै पूरा गरेको हो । चीन सहमत भएको भए पोहोर नै अम्लीय जातका फलफूल चीनमा निर्यात शुरू भइसक्ने उनले बताए । यसअघि सन २०१२ मा पनि दुई देशबीच यस्तै खालको सम्झौता भएको थियो । त्यसबेलाको सम्झौतामा रोग, कीरामुक्त बगैंचामा फलेका फलफूल हुनुपर्ने शर्त थियो । २ वर्षअघिको सम्झौतामा रोग, कीरामुक्त फलफूल मात्र भनिएकाले निर्यात सहज हुने देखिएको थियो । तर, सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने चीनको परिपाटीले निर्यातमा जटिलता देखिएको बताइन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जुनार सुपरजोन लागू भएपछि यसको खेती गर्ने किसानको संख्या बढेको छ । अम्लीय जातका फलफूल रामेछाप, सिन्धुली, डोटी, डँडेलधुरा, बैतडी, ओखलढुंगा, लमजुङ, धनकुटा, पाल्पालगायत पहाडी जिल्लामा बढी उत्पादन हुन्छ । राष्ट्रिय सुन्तला जात बाली विकास कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन सुन्तला, ३९ हजार ५ सय मेट्रिक टन कागती र ४३ हजार मेट्रिक टन जुनार उत्पादन हुन्छ । नेपालका करीब ५६ जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल फल्ने गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन ४४ जिल्लामा सीमित छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले घरेलु मागको ८० प्रतिशत धान्छ । बाँकी २० प्रतिशत विदेशबाट आयात हुन्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अन्योलपूर्ण सहमति

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । नेपालबाट राँगोका मासु निर्यात गर्न पाउने कुरा झट्ट सुन्दा राम्रो छ । तर, यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ स्पष्ट छैन । नेपालमा राँगा र र्भैंसीपालन घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा निर्यात कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपालको दोस्रो व्यापारिक साझेदार चीनसँग व्यापारघाटा पनि उच्च छ । चीनले झन्डै १० हजार वस्तुको आयातमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई सहुलियत दिएको छ तर ती वस्तु नेपालमा उत्पादन हुने खालका छैनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा अम्लीय फलफूल निर्यातको सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुरसार छैन । यस्तोमा राँगाको मासुको निर्यातमा सम्झौता गर्नुभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको खाका खोजिएको भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणले केही अर्थ राख्थ्यो । राँगाको मासु निर्यात गर्न नेपालमा राँगा पालन नै घटिरहेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन पक्षमा शंका उठ्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि सही रणनीति लिए राँगाको मासु उत्पादन सम्भव नै नहुने भने होइन । कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा पालिएका भैँसीको संख्या २९ लाख २३ हजार छ । जबकि २०६८ सालको गणनाअनुसार यो संख्या ३१ लाख ७४ हजार रहेको थियो । नेपालमा राँगा र भैंसीको मासु २०७८/७९ मा १ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । नेपालको भैंसी र राँगाको मासुको माग पूरा गर्न भारतबाट राँगा र भैंसी आयात भएको पाइन्छ । मासुको उत्पादन बढे पनि प्रतिशत भने घटेको छ । तैपनि नेपालबाट थोरै परिमाणमा भैंसी/रागाको मासु निर्यात भइरहेको छ । नेपालका भैंसीपालक किसानमध्ये ८.४ प्रतिशतले मात्रै मासुका लागि पाडो हुर्काएको पाइन्छ । एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा मात्रै मासुका लागि दैनिक ७ सयओटा राँगा वा भैंसी खपत हुने गरेको छ । यसरी नेपालको माग धान्न नसकेकै अवस्थामा राँगाको मासु निर्यात कति सम्भव होला ? कूटनीतिक पहलबाट निर्यातमा देखिने अवरोध हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा नेपालले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सक्नेछैन र सम्झौता वा सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैनन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो विषय नेपालले उठाएको हो वा चीनको रुचिमा आएको हो, स्पष्ट छैन । त्यसैले यो सहमतिको कार्यान्वयनमा आशंका छ । पहिलो त नेपालले पर्याप्त मात्रामा यस्तो मासु निर्यात गर्न सक्छ कि सक्दैन ? विगतमा केही व्यवसायीले चिनियाँ व्यवसायीसँग मिलेर भियतनामको बाटो हुँदै चीन निर्यात गरेको पाइन्छ । यस्तो मासु निर्यात गर्दा चिस्यानयुक्त कन्टेनरको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यस्तै नेपालले निर्यात गर्ने मासुको गुणस्तर केकस्तो हुनुपर्ने हो, गुणस्तरको परीक्षण र प्रमाणपत्र कसले दिने जस्ता प्राविधिक पक्षमा नेपालले तयारी थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अम्लीय फलफूलको निर्यातमा पनि यस्तै समस्या भएकाले त्यसको निर्यात हुन सकेन । नेपालबाट चीनतर्फ कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न भन्सार र गैरभन्सार अवरोधहरू प्रशस्त छन् । त्यतिमात्र होइन, चिनियाँहरूले बेलाबेलामा विभिन्न बहानामा नेपालबाट जाने सामान रोक लगाएका छन् । कोरोनाका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध केही समय अघि खुलेको थियो । भाषाको समस्याका कारण नेपालले पनि चीनसँग खुलस्त कुरा राख्न सकेको देखिँदैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निर्यातमा देखिएका विविध अवरोधबारे कुरा गरेर त्यस्ता अवरोध हटाउने उपाय खोजिनु पथ्र्यो । तर, त्यसतर्फ उच्चस्तरीय भ्रमणमा कुनै पहल भएको पाइँदैन । त्यसैले नेपालले एकातिर गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन जरुरी छ भने अर्कातर्फ कूटनीतिक पहलबाट निर्यातमा देखिने अवरोध हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा नेपालले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सक्नेछैन र सम्झौता वा सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैनन् । यसले गर्दा दुवै मुलुकबीच सही समझदारी भएको देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अम्लीय फलफूल चीन निर्यातः साढे २ वर्षसम्म शून्य उपलब्धि

काठमाडौं, चैत २० । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालमा उत्पादित अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच उक्त सम्झौता भएको हो । तर, अहिलेसम्म त्यस्ता फलफूल एक किलो पनि चीन निर्यात हुन सकेको छैन । सम्झौता […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८