श्रम बजारमा आउने भन्दा विदेशिने बढे

युवा स्वदेशमा टिकाउने आधार

संसारभरि नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम र बसाइका लागि आवतजावत हुने क्रम प्राक्–ऐतिहासिक कालदेखि नै हुने गरेको पाइन्छ । तापनि नेपालमा अहिले जुन गतिमा विदेशप्रतिको आकर्षण बढेको छ, त्यसले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । विप्रेषण आय बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत मिलेकाले सरकारी तहमा जति नै बसाइँसराइबारे चिन्ता प्रकट गरे पनि त्यो देखावटी हो भन्ने देखिन्छ । त्यही भएर युवालाई स्वदेशमा रोक्न सकिने पर्याप्त आधार भएर पनि त्यसमा सरकारले काम गर्न खोजेको पाइँदैन । आधुनिक राज्य प्रणालीमै पनि बसाइँसराइ तीव्र गतिमा भइरहेको पाइन्छ । यसको कारणमा राजनीतिक द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलाई प्रमुख मानिएको छ । वैश्वीकरण र उदारीकरणले यस्तो बसाइँसराइ बढाएको भन्न सकिन्छ । बलियो अर्थतन्त्र र पर्याप्त अवसर भएका मुलुकबाट पनि श्रमशक्ति बाहिरिइरहेको छ । तर, तिनको प्रतिशत नेपालको दाँजोमा कम छ । भारतबाट कुल २ प्रतिशत युवा विदेश जाँदा नेपालबाट वर्षेनि ९ प्रतिशत विदेशिनु भनेको चिन्ताको विषय हो । यसलाई रोक्न त सकिँदैन तर कम गर्न भने सकिन्छ । रोजगारी नपाएकै कारण युवाहरू विदेशिएको भाष्य स्थापित भएको छ । तर, यो मात्र कारण होइन । पहिलो कारण त नेपालको शिक्षाप्रणालीले युवालाई नेपालमा टिक्न सकिने कुरा नै सिकाएको छैन । मुलुकप्रति आशा र भरोसा जगाउने खालको शिक्षा नै छैन । कर्तव्य र देशप्रेमको भावुक कुराले अहिलेको युवालाई छुँदैन । त्यसैले नेपाली हुनुको वास्तविक गौरव अनुभूति गराउने खालको शिक्षा जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै अहिलेको युवामा देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउने गरी काम भएको छैन । राजनीतिको निराशाले मुलुकको सबै क्षेत्रलाई छोएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि यसले गति लिँदै छ भन्ने आशा जगाउन नसकेको र सुदूर भविष्यसम्म पनि त्यस्तो संकेत नदेखिएकाले युवाहरू आफ्नो भविष्य नेपालमा देखिरहेका छैनन् । त्यो आशा जगाउने काम सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, सरकारी कार्यशैलीले युवामा निराशामात्र होइन, वितृष्णासमेत जगाइरहेको छ । त्यस्तोमा विदेश जानु नै उनीहरूको विकल्प बनेको पाइन्छ । अभिभावकले पनि आशा गुमाइसकेकाले युवालाई रोक्न नसकेको वा नखोजेको अवस्था छ । आशा जगाउने आधार भनेको सुशासन हो । सुशासन भएमा नै उद्योगमैत्री वातावरण बन्छ । सुशासनमा नै उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छन् र तिनले रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् । अहिले सुशासनको कमीकै कारण व्यावसायिक वातावरण बनेको छैन । सरकारले कति बेला कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन । एउटा नीति लियो भनेर त्यसअनुसार व्यवसाय थाल्यो, व्यवसाय सफल नबन्दै सरकारले नीति फेरिसक्छ । यस्तोमा लगानी हुँदैन र रोजगारी सृजना पनि हुँदैन । वैश्वीकरण र उदारीकरणले बसाइँसराइ बढाएको भन्न सकिन्छ । बलियो अर्थतन्त्र र पर्याप्त अवसर भएका मुलुकबाट पनि श्रमशक्ति बाहिरिइरहेको छ । तर, तिनको प्रतिशत नेपालको दाँजोमा कम छ । प्रतिवर्ष झन्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा प्रवेश गर्ने र ती मध्ये करीब डेढ लाखले रोजगारी पाउने गरेको अनुमान छ । बाँकी जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपर्ने वा लुकेको रोजगारीको अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पाएको रोजगारीले परिवार पाल्न नसक्ने भएकाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता बढेको देखिन्छ । नेपालमा जति पैसा कमाइन्छ त्यतिकै पैसा कमाउन पनि विदेश जाने गरेको देखिन्छ । यसो हुनुमा विदेशमा पैसा बचत गर्न सक्नु तर नेपालमा बचत गर्न नसक्नु एउटा कारण हो । मुलुकमा कामप्रतिको सम्मान पनि छैन । विदेशमा यहाँको भन्दा तल्लो स्तरको काम गर्दा पनि कसैले केही नभन्ने तर नेपालमा त्यस्तै काम गर्दा लाज मान्नुपर्ने परिस्थितिले पनि युवालाई विदेशिन प्रेरित गरेको देखिन्छ । त्यसैले कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बढाउँदा विदेश जाने क्रम केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । अध्ययनका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । ती सबै साँचिकै गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेशिएका हुन् भन्ने देखिँदैन । अध्ययनका नाममा भिसा पाउन सजिलो हुने र त्यसैबाट स्थायी बसोवासको सुविधा पाउन सकिने भएकाले विद्यार्थीहरूको रोजाइमा विदेश परेको हो । स्वदेशको विश्वविद्यालयले स्तरीय शिक्षा दिन नसकेको, समयमा परीक्षा हुन नसक्दा बढी समय लागेको र नेपालमा पढ्दै काम गर्दै गर्ने अवस्था ज्यादै कम भएकाले पनि युवाहरू विदेशमा अध्ययन गर्न जान बढी रुचाएका हुन् । यसलाई रोक्न विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर र अध्ययनअध्यापनको स्तर उकास्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिमा दलीय भागबन्डा नगर्ने बताए पनि व्यवहारत: त्यस्तो हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । विश्वविद्यालय सुधार गर्न सक्ने नेतृत्व त्यहाँ आउने सम्भावना कम छ र आए पनि उसले काम गर्न सक्ने वातावरण पनि छैन । विदेश जाने प्रवृत्ति ठ्याक्कै रोक्न सकिँदैन तर सरकारले सही काम गरे अहिले जस्तो देशै रित्तिने गरी बाहिरिनेको संख्यामा केही कम ल्याउन सकिन्छ । तर, विदेश जानै पर्छ भन्ने मनोवृत्तिले सामाजिक रूप लिइसकेपछि गरिने सुधारले भने यसलाई कम गर्न सक्दैन । अझै समय बाँकी छ । तत्कालै केही आश लाग्दा काम भयो भने यो जमातलाई देशमा रोक्न वा विदेश गएकालाई फर्केर आउन प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यान जानु पर्छ र त्यसअनुसार काम अघि बढ्नु पर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सुविधा खोसिने भएपछि आर्थिक सुधारका नीति कार्यान्वयनमा अवरोध भयो : अर्थमन्त्री महत

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बढेको ब्याजदर र घट्दो कर्जा आकर्षण

भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो । बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्‍यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए । मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए । सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो । स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो । महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ । आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो । ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अभयिान सम्पादकीय: पर्यटन आय र स्थानीयलाई लाभ

यस वर्षको वसन्त याममा हिमाल आरोहणका लागि सोमवारसम्म ७९ देशका १ हजार ९ जनाले अनुमति लिएका छन् । आरोहणमा जानेलाई बोक्न हेलिकोप्टर कम्पनीलाई भ्याइनभ्याई छ । यी आरोहीबाट झन्डै ७२ करोड रुपैयाँ आरोहण शुल्क उठिसकेको छ । यसरी एकै ठाउँमा एकै समयमा आरोहीहरूको भीड लाग्ने गरी आरोहण अनुमति दिएर सगरमाथामा जाम गराउनुभन्दा उनीहरूलाई अलगअलग समयमा त्यहाँ पुग्ने गरी अनुमति दिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । केही वर्षअघि पनि सगरमाथा आरोहण गर्न लागेको भीडको फोटो विश्वभर भाइरल बनेको थियो । त्यसले सकारात्मकभन्दा पनि केही नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । सगरमाथामा भीड हुन्छ, त्यहाँ चढ्न जाँदा सास्ती पाइन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको थियो । त्यतिबेला पनि यसरी एकैपटक चुचुरोमा पुग्नेको भीड लाग्न दिन नहुने तर्क उठेको थियो । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै चासो दिएन । अहिले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सगरमाथा आरोहणका लागि अझै पनि व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्दा संसारकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा आरोहणबाट एकातिर राज्यले राम्रो लाभ लिन सक्छ भने अर्कोतर्पm यसको लाभ स्थानीयले पनि प्रत्यक्ष रूपमा पाउँछन् । स्थानीयले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सके भने रोजगारीको अवसर सृजना हुँदै जान्छ, जसले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ । अहिले पर्यटनबाट स्थानीयले लाभ लिन सकेनन् भन्ने होइन तर जति लिनुपर्ने हो त्यति नभएको पक्का हो । यति मात्र होइन, आरोहण गर्ने पर्यटकले स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिन पनि आवश्यक छ । अहिले सरकारले पर्वतारोहीहरूबाट उठेको रकम स्थानीयको हितका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, त्यस्तो आम्दानीलाई सम्बद्ध पालिकामा कुन उत्पादनको सम्भावना हुन्छ, त्यतातर्पm प्रयोग गर्न सक्यो भने नयाँपन हुन सक्छ । अहिले पनि सगरमाथा चढ्ने पर्यटकले आयातित खाद्य वस्तु सेवन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बेला यस्ता नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा स्थानीयको आय वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । पर्यटक आगमनले स्थानीयको उत्पादन विक्री बढ्नुपर्छ । स्थानीयले रोजगारी पाउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र पर्यटनले अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा दिन्छ । पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने हो भने वैदेशिक रोजगारी केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । गाउँठाउँमा बसेर आप्mना उत्पादन विक्रीबाट मनग्ये आम्दानी गर्न पाउने अवस्था आएमा गाउँका युवा पक्कै पनि विदेशिने छैनन् । उदाहरणका लागि होम स्टेलाई नै लिन सकिन्छ । होम स्टेको विकासले कृषि उत्पादनलाई पनि सघाउँछ । हिमाल आरोहण गर्न आउने पर्यटक खर्चालु खालका हुन्छन् । उनीहरूले लाखौ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । त्यस्तै पर्यटक सगरमाथा चढ्न जाँदै छ भने उसलाई सीधै नाम्चेबजार र त्यहाँबाट बेस क्याम्प पु¥याउनुभन्दा केही समय स्थानीय दृश्य र स्थानीयको संस्कृति आदि देखाउन सकिन्छ । पर्यटकलाई एकाध दिन पदयात्रा गराउन सकिन्छ । नाम्चे बजारमा मात्रै भीड लगाउनुभन्दा त्यस वरपरका गाउँमा उनीहरूलाई बसोवास गराउन सकिन्छ । यही नीतिअनुसार होटलहरू बनाइनुपर्छ । यसमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि राम्रै सहयोग गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई स्थानीय जनतासँग जोडेर त्यसको लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ जसले गर्दा आयको असमान वितरणलाई पनि कम गर्छ । साथै, गाउँ छाडेर शहर पस्ने प्रवृत्ति अर्थात् आन्तरिक बसाइँसराइलाई पनि यसले केही हदसम्म कम गर्न सक्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको बेला यस्ता नीति तीनै तहका सरकारले लिन सक्छन् । जुनसुकै सरकारले गर्न सक्ने यस्ता काममा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अब पनि यस्ता काम नहुने हो भने मुलुक संघीयतामा गएको के अर्थ हुन्छ ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

चुनौतीको जालोमा हाम्रो उच्च शिक्षा

पाइएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष सालाखाला ५ लाख युवा रोजगारी बजारमा आउने छन् र तीमध्ये १ लाख ५० हजारले मात्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम पाएका हुन्छन । अर्कोतिर उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेशिने युवाहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । मुलुक बाहिर र त्यसमा पनि खासगरी समुद्र पारीका देशमा अध्ययन गरेका धेरैजसो नेपाली युवा...

ekagaj आषाढ २०७९

चुनौतीको जालोमा हाम्रो उच्च शिक्षा

पाइएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष सालाखाला ५ लाख युवा रोजगारी बजारमा आउने छन् र तीमध्ये १ लाख ५० हजारले मात्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम पाएका हुन्छन । अर्कोतिर उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेशिने युवाहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । मुलुक बाहिर र त्यसमा पनि खासगरी समुद्र पारीका देशमा अध्ययन गरेका धेरैजसो नेपाली युवा...

ekagaj आषाढ २०७९

संकटोन्मुख अवस्थाको बजेट

चालू वर्षको बजेट मूलत: कोभिड–१९ ले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई माथि लैजाने र प्रभाव एवं असर न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित थियो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका तदनुसारका नीतिगत व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम त दिएनन् नै, प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको सट्टामा समग्र आर्थिक परिसूचक अपेक्षाकृतभन्दा भिन्न देखिए । परिणाम स्वरूप पछिल्लो समयको उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको छ भने आयातमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहको दरमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न नसक्ने भएको छ । शोधनान्तर घाटासँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून मात्रामा आयात धान्न सक्ने क्षमतामा सीमित छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थपभार पर्ने निश्चित छ भने सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका आर्थिक गतिविधिले समेत बजारमा थप मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने देखिन्छ । विद्यमान संकटोन्मुख परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक हुन गइरहेको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटले खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव दिने हैसियत राख्नु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीे अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ धारा ११९ को व्यवस्थाले राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट पूर्ण दस्तावेज प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयव्ययको अनुमानसहितका विभिन्न अर्थसम्बद्ध विधेयक सरकारले बजेटको समयमा सार्वजनिक गर्ने गर्छ । तर, बजेट कार्यान्वयको पक्ष हेर्ने हो भने सरकारले कमजोर कार्यक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ जसलाई सुधार गरी बजेट प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तयारी चरणदेखि नै लामो गृहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा तयारीको चरणमा हुने हचुवा कार्यहरू र सम्बद्ध निकायका बीच हुने समन्वयको कमीले समेत बजेट तयारीका अभ्याससमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले समेत बजेट तयारीको प्रक्रिया एवं बजेटको प्राथमिकता आधार र क्षेत्रहरूको पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन, संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र कोरोना महामारीलगायत कारणले प्राथमिकता पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र समयसापेक्ष सरकारी वित्तको प्रयोग एवं अभ्यासको बृहद् योजनागत दस्तावेजहरू नै सामान्य अर्थमा बजेट हो । नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । साथै संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई जोड दिई उपलब्ध साधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताप्रति जवाफदेही भई जनआकांक्षाअनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकताको सघनता र गहनताअनुरूप बजेटले क्रमश: सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तसर्थ जनताको अपेक्षालाई सरकारले सहजरूपले परिपूर्ति हुनेगरी सम्बोधन गर्ने बृहद् दस्तावेज नै बजेट हो । तसर्थ कार्यान्वयनको सुस्ती र बजेटको कार्यक्षमतालगायत अवरोध पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सोहीअनुसारको व्यवस्था समयमा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विभिन्न कारणले गर्दा अहिले बजेटका आधारहरू फेरिएको देखिन्छ । बजेटले आन्तरिक तथा बाह्य अर्थव्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । खस्कँदै गएको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सूचकहरूको पुनरुत्थानमा समेत स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन गरी खर्चको अपेक्षित उपलब्धि हुने तादात्म्य मिलाउन आवश्यक छ । बजेटको तयारी प्रक्रियामा सरकारका नीतिहरू जस्तै विकास, लगानी, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत नीतिहरूलाई आधार लिएर आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, मुलुकको लक्ष्यहरू, पक्षराष्ट्र भई गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धताहरूलाई समेत सापेक्षिक ढंगले बजेटको प्रस्तुतीकरणका आधारहरूको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट निमार्णको पूर्वावस्थामा हुने हचुवा ढंगका कार्यहरूले एकतिर समग्र लक्ष्य र खर्च संरचनामा फरक देखिने गरेको छ भने नीतिगत विषयहरूमा समेत विभिन्न प्रकारका प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । नीतिगत र विषयगत तालमेलको अभावका कारण असान्दर्भिक रूपले बजेटमा पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू विगतमा पनि सृजना भएको देखिन्छ । आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत नीतिहरूले दिएको सोच, उद्देश्य, लक्ष्य वा कार्यक्रमलाई समेत बजेटले सन्तुलन मिलाएर लैजाने कार्यलाई शुरू अवस्थाको तयारीदेखि मिलाउँदै गएमा नतीजापरक रूपले बजेटको प्रभावकारिता देख्न पाइन्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थान, उत्पादनशील रोजगारी सृजना, उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं समतामूलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने बताएको छ । साथै कार्यक्रम तथा आयोजनाको हकमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धताको समेत समीक्षा गरेर मात्र बजेट विनियोजन हुने जानकारी दिएको छ । यस क्रममा पूर्ववत् रूपमा तयारी पूरा भइसकेको आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । यसले गर्दा आगामी वर्षमा बजेटको उपलब्धि प्राप्त गर्न सहयोग हुने देखिन्छ । तर, पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, जग्गाको विवाद निरूपण, सामग्रीहरूको सुनिश्चितता, जनशक्तिको उपलब्धता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कार्य सम्पन्न भइसकेकाको हकमा सरकारले आयोजना र कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रहको आधारमा प्राथमिकता नदिने कार्य दोहोरिएमा बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ । स्रोत सुनिश्चित र पूर्वतयारी भइसकेको हकमा पर्याप्त बजेट राख्ने र नयाँको हकमा भने आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको उचित विश्लेषण आवश्यक रहन्छ । आव २०७८/७९ को सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत प्रस्तुत परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा रहेको देखाउँदैन । यसकारण यो समयलाई बजेट तयारीको दृष्टिकोणले समेत गम्भीर अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । चालू वर्षको समयको बजेटसमेत कोभिड–१९ को असामान्य पृष्ठभूमि अवस्थामा आएको थियो भने कार्यान्वयनको चरणमा समेत सरकार परिवर्तन र राजनीतिक गतिरोधको सामना गरेको थियो । फलस्वरूप पूर्ववत् सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको लक्ष्य, प्राथमिकता र केही सैद्धान्तिक विषयलाई प्रतिस्थापन गरी बजेको आकारमा समेत सामान्य संशोधन गरेको थियो । चालू वर्षको बजेटले कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई दिएको असरहरूको प्रवृत्ति र प्रकृतिलाई चिरफार गर्दै केही राहतका कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास गरेको थियो । कोभिडका कारण चालू वर्षको सर्वेक्षणले समेत आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजस्व, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोग र आन्तरिक ऋणहरूसमेत महामारीको प्रभावका कारण घटेको देखाएको छ । तसर्थ अपेक्षाकृत रूपमा बदलिएको आर्थिक, सामाजिक र असामान्य परिवेशको धरातलमा आउने बजेटले सरकारी वित्तको समुचित उपयोग र परिचालन गर्दै जनताको आकांक्षाको परिपूर्ति गर्ने कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास जगाउनु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीको अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । चालू वर्षको विप्रेषण, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीमा देखिएको ह्रासका कारणले मौद्रिक सन्तुलनको सञ्चितिमा रहेको समस्याको पनि समाधान खाज्नुपर्छ । विनियोजित बजेटको खर्चसँगै उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि कार्यक्रमहरू आउन जरुरी छ । आयातलाई थप निरुत्साहित गर्न उपभोग प्रणालीलाई थप व्यवस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनसँग उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न पनि अपरिहार्य छ । साथै अनावश्यक रूपमा विभिन्न माध्यमबाट विदेशिने शिक्षा एवं स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको रकमलाई रोक्ने गरी थप नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर बजेट तयार हुनु आवश्यक हुन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अमेरिकी डलर महँगो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने तीन प्रतिकूल प्रभाव

नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार अमेरिकी डलरको तुलनामा अहिले नेपाली मुद्रा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। विभिन्न कारणले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा नेपालमा डलर हालसम्मकै बलियो भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भनाइ छ।अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा नेपाललाई 'अनुकूलभन्दा प्रतिकूल प्रभाव' नै धेरै पर्ने देखिन्छ। यद्यपि त्यसका केही सकारात्मक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।मुद्रा अवमूल्यनको कारणनेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार रुस-युक्रेन युद्धका कारण निम्तिएको परिस्थिति नेपाली मुद्रा कमजोर बन्ने कारणमध्येको एक हो।त्यस्तै लगानीकर्ताहरू अमेरिकातर्फ आकर्षित हुनु र भारतीय मुद्रासँग नेपालको स्थिर विनिमय दर हुनु पनि कारण भएको उनको भनाइ छ।अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार केही महिनाअघि अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याजदर बढाएपछि धेरै लगानीकर्ता डलरतर्फ आकर्षित भएका छन्।'त्यसले गर्दा विश्वभरि शेअर बजारमा लगानी गरिरहेकाहरूले डलरमा लगानी गर्न थालेका छन्,' उनले भने।'भारतीय बजारमा लगानी गरिरहेकाहरू पनि अमेरिकी डलरमा आकर्षित भएकाले त्यहाँ भारतीय रुपैयाँको मूल्य पनि कम भएको छ।'उनी भारतीय मुद्रा कमजोर बन्ने बित्तिकै नेपाली मुद्रामा त्यसको प्रभाव परेको बताउँछन्।नेपाली मुद्राको अवस्थानेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रवार एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १२४.०७ रुपैयाँ तोकेको छ।विक्रीदर भने १२४.६७ रुपैयाँ छ।ठिक एक महिनाअघि एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १२२ रुपैयाँ १२ पैसा र विक्रीदर १२२ रुपैयाँ ७२ पैसा थियो।भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार शुक्रवार एक डलरको विनिमय दर ७७ भारतीय रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ।त्यहाँ ठिक एक महिनाअघि त्यस्तो दर ७६ रुपैयाँ ४१ पैसा मात्र थियो।विगत एक वर्षमा भारतीय रुपैयाँको ६ प्रतिशत अवमूल्यन भइसकेको बताइन्छ।राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी र अर्थशास्त्रीका भनाइमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा पर्न सक्ने तीन प्रतिकूल प्रभाव:१) व्यापार घाटा बढ्न सक्छनेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले डलर महँगो हुँदा नेपालको व्यापारघाटा उच्च हुने सम्भावना रहने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ।अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, 'हामी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत आयात गर्छौँ। भारतबाट हुने चोरी निकासीको हिसाब गर्दा त त्यो अझै धेरै हुन्छ।''डलर महँगो हुँदा हाम्रो व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा बढ्न सक्छ।'राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भट्ट पनि डलर महँगो हुँदा व्यापार घाटा उच्च हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको बतउँछन्।'अहिलेको परिस्थिति हेर्दा हामीले अझै केही समय केही वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ,' उनले भने।२) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमीडलरको भाउ बढेको कारणले नेपालबाट विदेशिने मुद्रा धेरै हुन जाने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्न सक्ने भट्टको भनाइ छ।'विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ,' उनी भन्छन्।आचार्यका अनुसार नेपालले कैयौँ वस्तु आयात गर्नेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका कम्पनीलाई समेत डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ।त्यस्तै विदेशी ऋणको भुक्तानी पनि डलरमा नै हुन्छ।'सबैतिरको भुक्तानी डलरमा हुँदा हाम्रो विदेशी विनिमयको भण्डारमा चाप पर्छ,' उनी भन्छन्।राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार हाल साढे छ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा नेपालमा रहेको छ।३) महँगी बढ्ने सम्भावनाआचार्यका भनाइमा डलर बलियो र नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पनि पर्न सक्छ।'यसले गर्दा उपभोक्ता त महँगीले भुतुक्कै हुने अवस्था आउने भयो,' उनी भन्छन्।'रुस-युक्रेन लडाइँले धेरै समस्या भइरहेका बेला डलरका कारण आम मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ।'नेपालमा खाद्यान्न र तेलजस्ता वस्तुहरू समेत डलर तिरेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।सकारात्मक प्रभावडलरको भाउ बढ्दा विशेषगरी निर्यातमूलक क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पनि अर्थशास्त्रीको भनाइ छ।तर नेपालमा स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने निर्यातमूलक वस्तु कम भएकाले कच्चा पदार्थ डलरमै किन्नुपर्ने अवस्था रहेको आचार्य बताउँछन्।त्यसको प्रभावले नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तु बढ्ने उनको अनुमान छ।'डलर बलियो हुँदा हाम्रा जस्ता देशले गरेको उत्पादन सस्तो पर्थ्यो तर हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन,' उनले भने।त्यस्तै विदेशबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउनेहरूलाई सटहीदर बढी हुँदा नेपालमा पाउने रकममा केही फाइदा पुग्ने र पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार हुन सक्ने अपेक्षा पनि कतिपय अर्थशास्त्रीको छ। -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

दुई दशक लामो पत्रकारिता छाडेर कृषि उद्यमी बनेका शर्मा भन्छन् -‘काम गर्ने ईच्छाशक्ति भए विदेशिनु पर्दैन’

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निर्माण कम्पनीको मर्जर

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले हजारौंको संख्यामा रहेका निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान र पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव दिएकी छिन् । थोरै पूँजी भएका साना निर्माण कम्पनीहरूको संख्या अत्यधिक भएको हुँदा तिनलाई एउटा ठूलो संस्था बनाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने आशय मन्त्री झाँक्रीको रहेको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिनपर्छ भने पनि सरकारी तहबाट यसको सुनुवाइ भएको छैन । तर, अहिले मन्त्रीबाटै यो कुरा आएको छ जुन सकारात्मक छ । साँचीकै ठूला र सक्षम निर्माण कम्पनी होऊन् भन्ने चाहना हो भने उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन र केही सुविधा दिनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमै द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्च बाँध, सुरुङमार्गजस्ता ठूला संरचना निर्माणको क्रम बढी रहेको छ । यी निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने हुन्छ । त्यसैले बलिया निर्माण कम्पनी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा नेपालको अवस्था दयनीय नै छ । पूर्वाधार निर्माणका कामहरू निकै सुस्त गतिमा हुने गरेका छन् । निर्धारित समयमै सम्पन्न भएका आयोजनाहरू एकाधमात्र पाइन्छन् । यसो हुनुमा सरकारको कार्यशैली दोषी त छँदै छ, साथै निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता पनि कमजोर हुनु एउटा कारण रहेको देखिन्छ । साना ठूला गरेर नेपालमा १७ हजारभन्दा बढी निर्माण कम्पनी रहेको अनुमान छ भने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा नै १५ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरू आबद्ध रहेका छन् । तर, कुनै एउटा ठूलो आयोजनाको ठेक्का लिन पर्‍यो भने लिन सक्ने कम्पनीको अभाव छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का नै टुक्राटुक्रा पारी नेपाली कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । यदि मर्जरबाट ठूला निर्माण कम्पनी बनाउन सकियो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अन्य ठला पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का नेपाली कम्पनीहरूले लिएर सम्पन्न गर्न सक्नेछन् । यस्ता कम्पनीले विदेशमा समेट ठेक्का लिन सक्नेछन् र त्यहा“को अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्न पनि उनीहरूले पाउने अवस्था आउन सक्छ । साना कम्पनीहरूमात्र भएकाले विदेशी ऋणबाट बन्ने ठूला आयोजनाहरूमा नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले आवेदन नै दिन नपाउने अवस्था समेत छ । त्यसैले नेपालका निर्माण कम्पनीहरूलाई आकार र दक्षताका हिसाबले उत्कृष्ट बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निर्माण कम्पनीहरू एक आपसमा मर्ज हुन आवश्यक छ । ठूला कम्पनीले जोइन्ट भेन्चर बनाएर ठूला आयोजनाहरूमा ठेक्का लिने गरेको पाइन्छ । एक्लै ठेक्का लिन उनीहरूको कम्पनी अयोग्य हुने हुँदा यसो गर्नु परेको हो । नेपाली निर्माण कम्पनी एकाधलाई छाडेर विदेशी ठेक्कामा सहभागी भएका देखिँदैनन् । उनीहरू विदेशमा काम गर्न गए पनि त्यहाँबाट उनीहरूले राम्रो अनुभव लिएर आउने र त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने पनि देखिन्छ । विदेशी ठेक्कामा काम गर्न सरकारले कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । ठूलो पूँजीको कम्पनी बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि जान सक्ने तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्ने अवस्था आउँछ । नेपालमै पनि दु्रतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्चबाँध, सुरुङमार्ग जस्ता ठूला संरचना निर्माणको क्रम बढी रहेको छ । यी निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने हुन्छ । त्यसैले बलिया निर्माण कम्पनी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेजस्ता विकृति यी संस्थामा पाइन्छन् । मोबाइलाइजेशनको रकम लिएर बेपत्ता हुने तथा काम थालेर बीचैमा अलपत्र पार्नेजस्ता गलत काम पनि निर्माण कम्पनीबाट भइरहेका छन् । यी विकृति रोक्न ठूला र पब्लिक कम्पनी हुन आवश्यक पर्छ । मन्त्रीले आवश्यक छ भनेर भाषण गर्नुको औचित्य देखिँदैन । मन्त्रीले महत्त्व देखाउने होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । त्यसैले ऐनकानूनहरू सुधार गरी मर्जरलाई प्रोत्साहन दिन, कर छूटलगायत सुविधा दिन मन्त्रीले तत्काल पहल थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीलाई बलियो बनाउन मर्जरको नीति ल्याउनुको सट्टा सरकारी कम्पनी खोलेर सरकारले गल्ती गरेको छ । त्यस्तो कम्पनी तत्काल बन्द गरी निजी कम्पनीलाई नै सबल र ठूलो बनाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

श्रम बजारमा आउने भन्दा विदेशिने बढे

सम्बन्धित सामग्री