महानगरको सुकुमुबासी बस्ती हटाउने कार्यमा भूमि आयोगले रोक लगायो

सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा कामभन्दा द्वन्द्व बढी

काठमाडौं, वैशाख १९। बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच पुनः टकराव देखिएको छ । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक काम नगर्दा र भूमि आयोगले समन्वयको पहल नगर्दा दुई सरकारी निकायबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले महानगरपालिकाले प्रारम्भिक […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

सुकुमबासी बस्ती नहटाउन भूमि आयोगको निर्देशन

राष्ट्रिय भूमि आयोगले कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई नहटाउन निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै आयोगले काठमाडौं महानगरहित सबै स्थानीय तह एवं सरकारी तथा...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

काठमाडाैँ महानगरकाे सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयासमा भूमि आयाेगकाे राेक

काठमाडाैँ- राष्ट्रिय भूमि आयाेगले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाकाे प्रयासलाई राेक लगाउने तयारी गरेकाे छ। आयोगले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै काठमाडौँलगायत विभिन्न ठाउँमा रहेका नसुकुम्बासीलाई अहिले नै नहटाउने बताएकाे हाे। काठमाडाैँ महानगरसहित देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबासीहरूका बस्ती हटाउने र […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबारे भूमि आयोग र काठमाण्डौ महानगरको छुट्टाछुट्टै सूचना

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

सुकुमुबासी बस्ती हटाउने महानगरको कार्यमा भूमि आयोगको रोक

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले त्यसलाई रोक लगाउने तयारी गरेको छ । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत त्यस्तो नगर्न भनेको छ । आयोगले सबै स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरिक्षत हुने […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको बस्ती नहटाउन भूमि आयोगको निर्देशन

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूका बस्ती हटाउने तथा असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै आयोगले तत्पश्चात् लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नाप जाँच र लालपुर्जा वितरण कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन भनेको छ । सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको लगत सङ्कलन, प्रम

Ratopati कार्तिक २०७९

काठमाडौं महानगरपालिकालाई भूमि आयोगको चेतावनी : सुकुमवासी बस्ती नहटाउनू

काठमाडौं : राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुमवासीलाई अहिले नहटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई भनेको छ।आयोगले शुक्रबार सूचना निकालेर कुनै पनि स्थानका सुकुमवासीलाई अहिले नै नहटाउन काठमाडौं महानगरसहित सम्पूर्ण स्थानीय तह तथा सरकारी–गैरसरकारी निकायलाई सुकुम्बासीलाई अहिले नै नहटाउन भनेको हो।‘कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न-नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्ले

थाहा खबर कार्तिक २०७९

सुकुम्वासीकाे व्यवस्थापनविना नै महानगर डाेजर लिएर बस्ती भत्काउन पुग्याे : भूमि आयोग, काठमाण्डाै

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

व्यवस्थापन बिना महानगर एकतर्फी ढंगले अघि बढ्यो : भूमि आयोग

राष्ट्रिय भूमि आयोग, काठमाडौंले सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन बिना नै काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ। मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै आयोगका काठमाडौं अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले महानगर...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

काठमाडौँ महानगरपालिकाको काम डोजर लिएर बस्ती भत्काउन जाने होइन : भूमि आयोग

थापाथलीको सुकुम्वासी वस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरको टोली सोमबार डोजर लिएर पुगेपछि त्यहाँ भिडन्तको स्थिति सिर्जना भयो । सुकुम्वासीहरु प्रतिकारमा उत्रेपछि नगर प्रहरीहरु घाइतेसमते भए । यसै सन्दर्भमा रातोपाटीले राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्कासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुतसँग खड्कासँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः –सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सन्दर्भमा राज्यको कमजोरी कहाँनेरि छ ? यस सन्दर्भमा जग्गाको व्यवस्थापन गर्न के गर्दैछ भूमि आयोग ?पहिलो कुरा गठबन्धन

Ratopati कार्तिक २०७९

महानगरको सुकुमुबासी बस्ती हटाउने कार्यमा भूमि आयोगले रोक लगायो

सम्बन्धित सामग्री