सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबारे भूमि आयोग र काठमाण्डौ महानगरको छुट्टाछुट्टै सूचना

भूमि आयोग पर्साले खोज्यो दलहरुको साथ

वीरगञ्ज – राष्ट्रिय भूमि आयोग पर्साले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा दलहरुले आयोगलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। छलफलमा सहभागी एमाले पर्साका अध्यक्ष जयप्रकाश थारुले भूमि आयोग पनि सुकुम्बासी आयोगजस्तै भएको भ्रम फैलिएकाले जनतालाई आयोगप्रति विश्वास नरहेको बताए। उनले पहिलेको सुकुम्बासी आयोगजस्तो यो आयोग नभएकोले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न सके वास्तविक भूमिहीनहरुले […]

Desh Sanchar पौष २०७९

भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सहकार्य

सिन्धुपाल्चोक – भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्न कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र यहाँका स्थानीय तहबीच कार्यसहमतिपत्रमा हस्तक्षर सम्पन्न भएसँगै कार्यक्रम शुभारम्भ भएको हो। हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाबाहेक अन्य १० स्थानीय तहले उक्त पत्रमा हस्तक्षर गरेका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको […]

Khabarhub आषाढ २०७९

भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

संखुवासभा : संखुवासभामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ।भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभा र स्थानीय तहबीच आइतबार सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभाका अध्यक्ष शंकरमान कँडेलले जानकारी दिए।संखुवासभामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम खाँदबारीमा जिल्लाका १० स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभाबीच सम्झौता गरिएको आयोगका अध्यक्ष कँ

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

गुल्मीमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मी र स्थानीय तहबीच बुधवार सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए ।जिल्लामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाका सात स्थानीय […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

गुल्मीमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मी र स्थानीय तहबीच बुधवार सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए ।जिल्लामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाका सात स्थानीय […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

भूमि आयोग र ताप्लेजुङका ५ वटा स्थानीय तहबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

राष्ट्रिय भूमि आयोग र ताप्लेजुङका ५ वटा स्थानीय तहबीच शनिबार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

कञ्चनपुरमा धमाधम काम गर्दै भूमि आयोग

कञ्चनपुर : राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन काम अघि बढाएको छ। आयोगले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहसँग जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्न सम्झौता गरेपश्चात तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको हो।सम्झौतापश्चात भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सांकनमा सहयोग र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन भएको जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाल

थाहा खबर माघ २०७८

रातोपाटी ब्रिफिङ : ब्युँतियो भूमि आयोग, बिट क्वाइन प्रकरणमा पाँच जना दोषी (भिडियोसहित)

Ratopati श्रावण २०७८

केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन, उपाध्यक्षमा खड्का

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोग गठन गरेको छ । पूर्ववर्ती एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरेको सरकारले मंगलबार नयाँ आयोग गठन गरेको हो ।काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि १९ साउनमा उक्त आयोग खारेज गरेको थियो । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग, ०७८’ गठन गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।आयोगको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेस सम्वद्ध नेपाल शिक्षक स

Ratopati श्रावण २०७८

भूमि आयोग विघटन विरुद्धमा भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

Lokaantar आषाढ २०७८

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबारे भूमि आयोग र काठमाण्डौ महानगरको छुट्टाछुट्टै सूचना

सम्बन्धित सामग्री