सूचना र प्रविधिको विकाससँगै विकसित मुलुकमा २०–२५ वर्षपछि चालकरहित सवारी साधन चल्ने सम्भावना देखिएको छ । जसले गर्दा ती मुलुकमा पार्किङको समस्या व्यवस्थापन हुँदैछ । नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था आउन त्यो भन्दा निकै बढी लाग्छ । खासगरी नेपालका सडकको अवस्था तथा सूचना र प्रविधिको त्यति विकास हुन नसकेका कारण विकसित मुलुकमा दाँजोमा पुग्न निकै वर्ष पर्खनुपर्छ । त्यतिखेरसम्मका लागि सवारी साधन पार्किङमा गतिलो व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिएको छ ।
काठमाडौंमा सार्वजनिक स्थल र पार्कहरु कम छन् । त्यसैले सकेसम्म यस्ता सार्वजनिक स्थल र पार्कहरु जोगाउन कम जग्गा भए पुग्ने बहुतले भर्टिकल पार्किङ बनाइनुपर्छ ।
मध्यम वर्गको उदयसँगै चार पांग्रे सवारी साधनको संख्या बढ्दो छ । राजधानी उपत्यका तीव्र शहरीकरणको प्रक्रियामा छ तर यो अत्यन्त अव्यवस्थित छ । त्यसो हुँदा ट्राफिक समस्या निकै गम्भीर बन्दै छ । यस्तोमा सडक विस्तार ट्राफिक समस्या कम गर्न सहयोगी हुने अपेक्षा गरिए पनि विस्तारित सडक पार्किङ क्षेत्र जस्तै बन्न थालेको छ ।
उपत्यकाका व्यस्त क्षेत्रहरु न्यूरोड, इन्द्रचोक, असन, ठमेल, त्रिपुरेश्वर पुतलीसडक लगायतका क्षेत्रमा पार्किङको समस्या हुने गरेको थियो । तर, सवारी साधनको संख्या वृद्धि भएसँगै यो समस्या चक्रपथबाहिरसमेत देखिन थालेको छ । सडक किनारामा जथाभावी पार्किङ गरेर आवागमनमै समस्या पार्ने गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरीले नियमित रुपमा अनुगमन र कारबाही नगर्दा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
बढ्दो बसाइँसराइका कारण काठमाडौं उपत्यका साँघुरो बन्दै गएको छ । उपत्यकामा सवारी साधनको संख्या १३ लाख नाघेको अनुमान छ भने अन्य प्रदेशमा दर्ता भई यहाँ सञ्चालनमा आउने सवारी साधनको संख्या पनि धेरै नै छ । कुल सवारीसाधनमध्ये ३६ प्रतिशत बाग्मतीमै दर्ता भएका छन् । यहाँ दैनिक १० लाखभन्दा बढी गाडी गुड्ने अनुमान गरिएको छ । यो संख्या वर्षेनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । तर, सवारी साधन पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव छ । भएका सार्वजनिक स्थल पनि अतिक्रमणमा परेका छन् । सरकारले सवारी साधन पार्किङका लागि ध्यान दिएको छैन भन्दा हुन्छ । सरकारले पार्किङकै लागि भनेर कुनै संरचना बनाएका छैन । बरु निजी क्षेत्रले यसमा केही काम गरेको छ । मल, होटल आदि ठूला भवनमा भूमिगत पार्किङ स्थल बनाइएका छन् । भाटभटेनीले त बहुतले भर्टिकल पार्किङ बनाएको छ । सरकारले पनि यस्तै पार्किङ स्थल बनाउने बताएको थियो तर अझसम्म प्रक्रियासमेत थालनी भएको छैन । निजी क्षेत्रले ६ महिनामा यस्तो पार्किङ बनाइसक्दा सरकारी काम भने घोषणामात्रै सीमित देखिएको छ ।
अन्य देशमा पार्किङको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले बहुतले पार्किङ बनाउने गरेको पाइन्छ । यहाँ पनि नगर विकास कोषले त्यस्तै पार्किङ बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो तर यसमा एउटा मात्रै कम्पनी सामेल भयो । जग्गा आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अव्यावहारिक शर्तका कारण यस्तो भएको हुन सक्छ । काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको भाउ निकै बढेको छ । त्यसैले पार्किङ बनाउन कम्पनीहरुले चासो नदिएका हुन सक्छन् । त्यसैले सरकारले आफै जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ ।
पार्किङको व्यवस्था सहज नहुँदा सडक किनारमा गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या थपिदिएको छ । काठमाडौंमा ट्राफिक जामको अवस्था भयावह बन्दै छ । कुनै काममा निक्लिएको यात्रु निर्धारित समयमा पुग्न नसक्ने अवस्था छ । यसले मानिसहरुको समय खेर गएको छ । इन्धनको व्यर्थ खर्च पनि यसले बढाएको छ । त्यसैले काठमाडौंमा बहुतले पार्किङ अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
पार्किङ अभावले अर्थतन्त्रमा समेत असर पारेको देखिन्छ । समय र पैसा बढी खर्च हुने हुँदा त्यसलाई कम गर्न प्रमुख स्थलहरुमा बहुतले पार्किङ अनिवार्य भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले यस्तो पार्किङ बनाउन नसक्नुमा जग्गाको अभाव हो । सरकारले जग्गाको उपलब्धता हेरेर पार्किङ बनाउन सक्छ ।
जग्गा किनेर बहुतले पार्किङ बनाउनु व्यावसायिक हिसाबले फलदायी नहुन सक्छ । काठमाडौंमा सार्वजनिक स्थल र पार्कहरु कम छन् । त्यसैले सकेसम्म यस्ता सार्वजनिक स्थल र पार्कहरु जोगाउन कम जग्गा भए पुग्ने बहुतले भर्टिकल पार्किङ बनाइनुपर्छ ।
