विराटनगर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटमा नभई दबाबमा मात्र रहेको दाबी गर्नुभएको छ । मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको ‘ट्रेड एक्स्पो २०२३’ को शुक्रवार विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै दाहालले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकमा क्रमिक सुधार आएको बताउनुभयो ।
अहिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भाष्य सृजना गरेर उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई निराश पार्ने प्रयत्न भइरहेको र त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, राजस्व बढ्न थालेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको र भुक्तानी सन्तुलन सहज बनेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभई दबाबमा रहेको दाहालको दाबी थियो ।
वार्षिक औसत महँगीदर ७ दशमलव ११ प्रतिशत रहेकोमा अघिल्लो महीना त्यसमा कमी आई ५ दशमलव ३८ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिले समेत राम्रो प्रगति हुँदै गएको बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । ‘निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ भने अर्कातर्फ नयाँ आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले गति लिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र सुधारका दृष्टिले यो आफैमा महत्त्वपूर्ण पहल हो ।’
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था मोरङ व्यापार संघले विगतका वर्षमा समेत राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रियस्तरका मेला, महोत्सवको आयोजना गरी यस क्षेत्रको उत्पादनमा प्रोत्साहन, व्यापार प्रवर्द्धन एवं अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन प्रदेशका कृषिजन्य वस्तु प्रवर्द्धन एवं स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेशका पर्यटकीय एवं धार्मिक गन्तव्यको प्रचार–प्रसारलगायत प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि यस्ता मेलाले सहयोग पुर्याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको विराटनगरले अहिलेसम्म कसैसँग केही नमागी अघि बढ्दा राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका थिए । पञ्चायतकालमा राज्यले विराटनगरलाई हेला गरे पनि यहाँको निजीक्षेत्रले संरक्षण गरेको भन्दै कोइरालाले अब विराटनगरलाई राज्यले हेर्नुपर्ने बताए । विराटनगरको चक्रपथलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर निर्माण गर्न र विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई उनले आग्रह गरे । बैंकहरूले किसानलाई सहुलियतमा कर्जा नदिएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान गर्न समेत दाहाललाई आग्रह गरेका थिए ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष विराटनगरमा स्थायी प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न, कार्गो रेलमार्गको सन्धिमा परिमार्जन गर्न, उद्योगमा भइरहेको विद्युत् कटौती रोक्न र विराटनगरको निर्माणाधीन चक्रपथ चाँडो निर्माण गराउन आग्रह गरेका थिए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले शिक्षा र स्वास्थ्यको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको विराटनगरलाई पर्यटकसँग जोडेर योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगी महेश जाजुलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिका–२ स्थित शंकरपुरमा अवस्थित सो मेलामा नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका २४० ओटा व्यापारिक कक्ष रहेका छन् । मेला पुस १६ गतेसम्म रहने संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहरको योजनाबद्ध विकासलाई केन्द्रमा राखेर स्मार्टसिटीहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित सहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्मार्ट सिटी निर्माणसम्बन्धी संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौंभित्र व्यवस्थित नमुना सहर बनाउने विषयमा आफू प्रष्ट रहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो ।
उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ ।
शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो ।
आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् ।
कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् ।
चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका प्राय: सहर योजनाबद्ध तरिकाले निर्माण नहँुदा समस्या भएको बताउदै अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित तथा रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको शनिबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले योजनाबद्ध र व्यवस्थित सहरी विकासका लागि आधुनिक सहरको विकास हुनुपर्ने भन्दै हिमाल पहाड जताततैबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सराइ गर्ने क्रम बढेकाले हिमाली पहाडी […]
बुटवल । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुटवलले व्यवस्थित सहरी विकासमा फड्को मार्न लागेको बताएका छन् ।
बुटवलमा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले योजनाबद्ध र व्यवस्थित सहरी विकासका लागि आधुनिक सहरको विकास हुनु जरूरी रहेको बताए ।
देउवाले अधिकांश सहरहरू योजनाबद्ध रूपले बन्न...
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैको लै लै मा नलागी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले विकास र समृद्धिको योजनाबद्ध खाका आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारसँग रहेको जनाउँदै विवेक पुर्याएर मतदान गर्नु उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिकुल अवस्थामा पनि २०७७ साललाई खेर जान नदिइएको बताउनुभएको छ । नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा बुधबार विहान देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभयो । अव आगामी दिनमा थप योजनाबद्ध ढङ्गले सरकारले काम गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कोभिड १९ ले मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेकाले चिकित्सकको परामर्शलाई शिरोधार्य गरेर अघि बढ्न, आफू र समाजलाई सुरक्षित राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कोभिड १९ ले २०७७ सालमा केही राजनीतिक अस्थिरता देखिए पनि विकास निर्माणमा प्रतिकुल असर नपारेको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि त्यसको असर अहिलेसम्म बाँकी रहेकाले सबैलाई सचेत रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । गत वर्षमा मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीको घरघरमा पु¥याउने काम भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । प्रतिकुल अवस्थामा पनि २०७७ लाई व्यर्थ जान दिएनौं उहाँले भन्नुभयो ।
