अर्थतन्त्र संकटमा होइन दबाबमा छ : प्रधानमन्त्री

विराटनगर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटमा नभई दबाबमा मात्र रहेको दाबी गर्नुभएको छ । मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको ‘ट्रेड एक्स्पो २०२३’ को शुक्रवार विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै दाहालले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकमा क्रमिक सुधार आएको बताउनुभयो । अहिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भाष्य सृजना गरेर उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई निराश पार्ने प्रयत्न भइरहेको र त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, राजस्व बढ्न थालेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको र भुक्तानी सन्तुलन सहज बनेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभई दबाबमा रहेको दाहालको दाबी थियो । वार्षिक औसत महँगीदर ७ दशमलव ११ प्रतिशत रहेकोमा अघिल्लो महीना त्यसमा कमी आई ५ दशमलव ३८ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिले समेत राम्रो प्रगति हुँदै गएको बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । ‘निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ भने अर्कातर्फ नयाँ आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले गति लिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र सुधारका दृष्टिले यो आफैमा महत्त्वपूर्ण पहल हो ।’ निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था मोरङ व्यापार संघले विगतका वर्षमा समेत राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रियस्तरका मेला, महोत्सवको आयोजना गरी यस क्षेत्रको उत्पादनमा प्रोत्साहन, व्यापार प्रवर्द्धन एवं अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन प्रदेशका कृषिजन्य वस्तु प्रवर्द्धन एवं स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेशका पर्यटकीय एवं धार्मिक गन्तव्यको प्रचार–प्रसारलगायत प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि यस्ता मेलाले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको विराटनगरले अहिलेसम्म कसैसँग केही नमागी अघि बढ्दा राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका थिए । पञ्चायतकालमा राज्यले विराटनगरलाई हेला गरे पनि यहाँको निजीक्षेत्रले संरक्षण गरेको भन्दै कोइरालाले अब विराटनगरलाई राज्यले हेर्नुपर्ने बताए । विराटनगरको चक्रपथलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर निर्माण गर्न र विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई उनले आग्रह गरे । बैंकहरूले किसानलाई सहुलियतमा कर्जा नदिएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान गर्न समेत दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष विराटनगरमा स्थायी प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न, कार्गो रेलमार्गको सन्धिमा परिमार्जन गर्न, उद्योगमा भइरहेको विद्युत् कटौती रोक्न र विराटनगरको निर्माणाधीन चक्रपथ चाँडो निर्माण गराउन आग्रह गरेका थिए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले शिक्षा र स्वास्थ्यको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको विराटनगरलाई पर्यटकसँग जोडेर योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगी महेश जाजुलाई सम्मान गर्नुभएको थियो । विराटनगर महानगरपालिका–२ स्थित शंकरपुरमा अवस्थित सो मेलामा नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका २४० ओटा व्यापारिक कक्ष रहेका छन् । मेला पुस १६ गतेसम्म रहने संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित सामग्री

पैसाको पहाडमाथि मन्दीको कुहिरो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अचेल मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा बाक्लै टिप्पणी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय उनले फरकफरक सार्वजनिक सभाहरूमा ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा नभएर दबाबमा मात्र रहेको, अर्थतन्त्र संकटमा रहेको नकारात्मक भाष्यका कारण मात्र निराशा बढेको र अब आउने नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटलाई नयाँ ढंगमा प्रस्तुत गर्न चाहेको’ आदि धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

आर्थिक र सामरिक चुनौतीको राडारमा पाकिस्तान

पाकिस्तानले उषा कालदेखि नै एक भाष्य निर्माण गरेको छ : इस्लामिक राज्यको अवधारणाअनुरूप राज्य सञ्चालन । भूराजनीतिक बनोटले गर्दा पाकिस्तान अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जहिले पनि सक्रिय खेलाडी रहेको छ । दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया र मध्यएशियालाई जोड्न सक्ने सामथ्र्य भएको भूगोलले गर्दा पाकिस्तान जहिले पनि शक्ति केन्द्रहरूसँग नजिक रहेको पाइन्छ । सन् १९५६ मा अमेरिकाको सुरक्षा छातामा आएको पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक आक्रमणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरेको थियो । अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गर्दा पाकिस्तानले सम्पूर्ण सामरिक अभ्यास गरेको थियो । भारतसँग युद्ध हुँदा चीन र अमेरिकालाई एक मञ्चमा ल्याउन सक्ने सामथ्र्य पाकिस्तानसँग थियो । सन् १९७१ मा भारतसँग युद्ध हुँदा पाकिस्तानको पक्षमा अमेरिका र चीन सैन्य सहयोगका लागि तम्तयार थिए । खाडी मुलुकहरूसँग सघन सम्बन्ध हुनु, चीनसँग प्रगाढ सम्बन्ध हुुनु र भूराजनीतिक बनोट अब्बल हुनु पाकिस्तानको विशेषता भए तापनि पाकिस्तान आर्थिक रूपले टाट पल्टने सँघारमा देखिन्छ । सन् १९५८ देखि हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले २२ पटक टाट पल्टिनबाट पाकिस्तानलाई जोगाइसकेको छ । अहिले पाकिस्तानको राज्यकोषमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट १ दशमलव २ बिलियन रकम प्राप्त गर्न पाकिस्तानलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ । पाकिस्तानी सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको दबाबमा पूरक बजेट घोषणा गरेको छ । १७० अर्ब कर जम्मा गर्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेको उक्त बजेटले जनताको दैनिक जनजीवनलाई कष्टकर बनाएको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशतले बढेको छ । २०० रूपैयाँ लिटर दूध, चामल प्रतिकिलो ३०० र ग्यासमा ११२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिले गर्दा पाकिस्तानको जनजीवन अस्तव्यस्त देखिएको छ । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले यसको दोषा पाकिस्तानको सैन्य संस्थालाई दिएका छन् । इमरानले रसियासँग सस्तो मूल्यमा ऊर्जा किन्न आवश्यक वातावरण निर्माण गरे तापनि पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्वले गर्दा त्यसो भएन । पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्व पुटिनको युक्रेन नीतिलाई आलोचना गरेर अमेरिकी सत्तालाई खुशी पार्न चाहन्छ । १२ प्रतिशतबाट मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशतमा बढ्नुमा सैन्य सत्ताको दोष रहेको इमरानको आरोप रहेको छ । पाकिस्तानमा सबभन्दा बढी रजाइँ गर्ने सैनिक नै हुन् । पाकिस्तानको राज्यसत्तामा सैनिकको हालीमुहाली हुनुको कारण त्यहाँको राजनीतिक र कूटनीतिक भाष्य नै हो । पाकिस्तानले सदैव काश्मिरलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनायो । एकातर्फ राज्य संयन्त्रलाई इस्लामीकरण गर्‍यो भने अर्कोतर्फ सैनिक सत्तालाई बलियो बनाउँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको मानमर्दन गर्दै गयो । यही कारण आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक विकास पाकिस्तानी सत्तापक्षको मानसपटलमा रहेन । टाट पल्टन आँटेको मुलुकको मित्रमण्डली पनि कमजोर हुँदै जाने कुरा तथ्यले सावित गरेको छ । पाकिस्तान–चीन मैत्री सम्बन्धलाई पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अलवीले समुद्रभन्दा गहिरो, पहाडभन्दा अग्लो र महभन्दा गुलियो भनेका थिए । तर, टाट पल्टन लागेको पाकिस्तानमा चीनले आफ्नो कन्सुलर कार्यालय बन्द गरेको छ । चिनी नागरिकहरूलाई सचेत हुन समेत सूचना दिएको छ । शुरूदेखि नै चीनसँगको सम्बन्ध अब्बल देखिए पनि कालान्तरमा तिक्तता बढेको देखिन्छ । यसको कारक तत्त्वमध्ये एक सिपेक योजना हो । चीन पाकिस्तान कोरिडोर नामक गुरुयोजना ६५ विलियन अमेरिकी डलरको रहेको छ । पाकिस्तानको कुल ऋणमा ३० प्रतिशत अंश चीनको रहेको छ । उच्च ब्याजदरको यस ऋणका कारण पाकिस्तानी अर्थतन्त्र संकटमा परेको छापाखानाहरूले सम्प्रेषित गर्दा कट्टरपन्थी र इस्लामी आतंकवादीहरूले चिनियाँ नागरिक र श्रमिकमाथि पटकपटक हमला गरे । चिनियाँ सरकारले सिपेक योजनालाई कार्यरूप दिन २२ हजार सैन्य जत्था पाकिस्तानमा राख्ने प्रस्ताव गरे तापनि पाकिस्तानको सेनाले स्वीकारेन । फलस्वरूप चीनले सांकेतिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति घटाउने घोषणा गर्‍यो । पाकिस्तान चीनबीच चिसिएको सम्बन्ध आफैमा अर्थपूर्ण रहेको छ । सन् १९५१ म स्थापित भएको चीन पाकिस्तान मैत्री सन् १९५६ मा शान्ति र मित्रताको सन्धिमा रूपान्तरित भएको थियो भने सन् १९६३ मा सीमा विवाद समाधान भएको थियो । सन् १९८० मा चीनको सक्रियता र सहयोगमा नै पाकिस्तानले आफ्नो आणविक क्षमतालाई अगाडि बढाएको थियो भने सन् २०१३ मा पाकिस्तान चिनियाँ रेशम मार्गको गुरुयोजनाका यात्री भएको थियो । सिङ्याङमा भिगर मुसलमानमाथि भइरहेको अन्याय र अत्याचारलाई पश्चिमा जगत्ले विरोध गरे तापनि चीनको पक्षमा मतदान गर्ने मुलुक पाकिस्तान नै थियो । टाट पल्टन लागेका बेला साउदी अरेबिया, यूएई र कतार पनि सहयोग गर्न अगाडि आएको देखिँदैन । कतारले त धितोमा पाकिस्तानको ग्यास प्लान्ट नै राख्ने प्रस्ताव राखेको छ । पाकिस्तानको बिग्रँदो अवस्थाको कारण उसको दर्शन नै हो । अर्थात् जुन दर्शनबाट पाकिस्तानको जन्म भएको थियो, त्यो नै मिथ्या थियो । पाकिस्तानका प्रख्यात लेखक हुसेन हकानीले पाकिस्तानको जन्मदाता जिन्हासँग पाकिस्तानको भविष्यको रूपरेखा नभएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । जिन्हाले पाकिस्तानलाई पूर्णरूपमा इस्लामीकरण गर्न खोजे तापनि सन् १९७१ मा पाकिस्तानको विभाजन भई किन बंगलादेशको जन्म भयो भन्ने आफैमा यक्ष प्रश्न हुन गएको छ । सन् १९५२ ताका पाकिस्तानमा इस्लामीकरणबारे व्यापक बहस भएको थियो । मुनिर कमिशनले ७२ ओटा इस्लाम धर्मगुरुसँग संवाद गरेको थियो । प्रत्येक धर्मगुरुले आफ्नै मत वा अरूभन्दा फरक मत राखेका थिए । पाकिस्तानले आगामी दिनमा आफ्नो जनताको हकहितका लागि आर्थिक महत्त्वाकांक्षा बोक्दै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोड्दै व्यापार र कारोबार बढाउनुपर्छ । कट्टरपन्थी र सैनिक जत्थालाई कमजोर गर्न अर्थतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई अब्बल बनाउनुपर्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तान संकटमा पर्दा यसको पराकम्पन अरू दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले झेल्नुपर्ने सम्भावना हुन सक्छ । यस अर्थमा पाकिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्छ । लेखक विश्व मामिला सम्बन्धी अध्येता हुन् ।

एक तिरले दुई शिकार गर्न खोज्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित

सरकारले नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिएको हो।बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उनलाई निलम्बन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आज मात्र राष्ट्र बैंकले गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रोश पोख्दै राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकका संचालक, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अनुशासनमा नबसेको भन्दै चर्को अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए।आखिर किन भयो गभर्नर हटाउने तयारी ?बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली काँग्रेसको शेखर कोइराला समुहका केहि व्यक्तिसँग मिलेर देउवा सरकारलाई असफल बनाउने गरि काम गरेको सुइँको पाएपछि देउवा सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने तयारी गरेको हो। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतरका आर्थिक मामिला हेर्ने डा. रामशरण महत लगायतका व्यक्तिहरुसँग मिलेर अर्थतन्त्र भयावह भएको संदेश जाने काम गरेकाले उनलाई गभर्नर पदबाट हटाउने तयारी स्वरुप निलम्बन गरिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार अधिकारीले एक तिरबाट दुई तिर शिकार गर्न खोज्दा आफै पदबाट निलम्बित भएका हुन्। अधिकारीले देउवा सरकार पनि असफल हुने र आफुलाई पदमा ल्याउने नेकपा एमालेलाई पनि चुनावी 'अस्त्र' मिल्ने गरि काम गरेको पाइएपछि देउवा सरकारले उनलाई पदबाट हटाउन लागेको हो । अधिकारीमाथि लागेको आरोप उनले आज एक कार्यक्रममा बोलेको कुरा र हिजो राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टको प्रतिकृयाले पनि पुष्टि गर्दछ। हिजो रिपोर्टस क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख भट्टले नेपालको अवस्था श्रीलंकाजस्तै अवस्थामा नपुगेको र त्यति धेरै चिन्ताजनक नभएको बताएका थिए। तर अधिकारीले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ’नेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्र दबाबलाई समयमा नै ब्यबस्थापन गर्न नसकिए श्रीलंकाको अवस्था आउँन सक्ने बताएका थिए । गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र दबाबलाई समयमा नै ब्यबस्थापन गर्न नसकिए पाकिस्तान , टर्की र श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउँन सक्ने तर्फ सचेत गराएका थिए ।यति मात्र नभई पदबाट निलम्बित भएका अधिकारीको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले कमर्शियल बैंकका सीईओहरुलाई यहि सोमबार राष्ट्र बैंकमा डाकेर निर्देशन दिएको थियो। अरुबेला पनि यस्तै अप्ठ्यारो वा आकष्मिक बिषयमा बैंकका सीईओहरुलाई छलफलमा डाक्दा मिडियाबाजी नगर्ने राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई अचानक छलफलमा डाकेर नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा भएको संदेश दिएका थिए। जबकी उक्त छलफलमा गभर्नर मात्र नभई डेपुटी गभर्नर पनि सहभागी थिएनन्। यतिमात्र नभई व्यवसायी पृथ्वी बहादुर शाहको राष्ट्र बैंकमा अड्किएको पैसामा जोडेर गभर्नरले मिडियाबाजी गरेको बिषयले देउवा पक्षलाई झनै असन्तुष्ट बनाएको थियो। गभर्नरले यस घटनामा अर्थमन्त्रीलाई मुछ्न खोजेपनि यसको असर सिङ्गो असर देउवा पक्षलाई देखिंदा सरकार नै बद्नाम बनाउने काम भएको देउवा पक्षको बुझाई रहेको छ। आफु अनुकुल काम गर्नका लागि केहि कार्यकारी निर्देशकको साथ लिएकाले हालै मात्र देउवाको दबाबमा राष्ट्र बैंकमा दुई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो। पछिल्लो समय गभर्नरले लिने निर्णयहरु डेपुटी गभर्नरलाई पनि थाहा नहुने अवस्था आएपछि अर्को विकल्प नभेटिएकाले देउवा सरकारले आफु र आफु नेतृत्त्वको सरकारलाई बदनाम हुनबाट जोगाउनका लागि पनि अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट हटाउने निर्णयमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। स्रोत भन्छ, 'सेयर कर्जामा जोखिम भार बढाउने भएपछि ४-१२ करोडको फण्डा आवश्यक नै थिएन, यो फन्डाले सेयर बजार नै प्रभावित भएको छ र यसको सिधा असर देउवा सरकारमाथि परेको छ र फाइदा प्रतिपक्ष एमालेलाई मिलेको छ, अहिलेपनि समाधानको बाटो नखोजेर अर्थतन्त्र नै भयावह भएको संदेश दिन खोजे, यसले पनि एमालेलाई फाइदा भयो र अर्को तर्फ देउवा इतरको नेपाली कांग्रेसको गुटलाई फाइदा पुग्यो, त्यहि भएर नै यो कठिन परिस्तिथिमा पनि देउवा सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।' कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतरका आर्थिक मामिला हेर्ने हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याईएको छ- सम्पादक

मुद्दतिको ब्याज घटाउने दबाबमा बैंक, सुरुमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको घटाइने

काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेपछि बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याज दर घटाउन दबाब परेको छ। बचतको ब्याज