कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ ६ गते आफूखुसी प्रदेशमा रहेका आयुर्वेद तर्फका स्वास्थ्य संस्था मर्ज ग¥यो । संघीय निजामति सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनेर लागु नहुँदै साविकका जिल्ला अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय मातहत मर्ज गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयबाट कर्णालीका आयुर्वेद चिकित्सकहरु रुष्ट थिए । पटक–पटक प्रदेश सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले सुनुवाइ गरेन । यहीबीच केही महिना अघि सो निर्णयका विरु
