कोरोनाविरुद्धको पूर्व तयारीमा जुट्यो कर्णाली सरकार
सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरु सुर्खेतको बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा परीक्षण र होल्डिङ सेन्टर स्थापनासँगै आइसोलेसन र अक्सिजनको पूर्व तयारीमा जुटेको जनाएको छ।...
जाजरकोट- सडकको सहज पहुँच नभएका कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा दैनिक समस्य भइरहेको भए पनि कर्णाली सरकार चुप लागेको बसेको आरोप लागेको छ । १५ दिनदेखि हवाई सेवा ठप्प भएर बिरामीले समेत उपचार गर्न नपाएर ३ जनाको अकालमै मृत्यु हुँदा पनि कर्णाली सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मंगलबार कर्णाली […]
सुर्खेत : सडकको सहज पहुँच नभएका कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा दैनिक समस्य भइरहेको भए पनि कर्णाली सरकार चुप लागेको बसेको आरोप लागेको छ।आधा महिनासम्म हवाई सेवा ठप्प भएर बिरामीले समेत उपचार गर्न नपाएर ३ जनाको अकालमै मृत्यु रोज्नु परिरहेको सन्दर्भमा कर्णाली सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ।प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मंगलबार कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध नै गरेको छ। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा जहाज सञ्चालन नहुनु र नियमित उडान गराउन सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै एमालले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो।प्रतिपक्
सुर्खेत : कर्णाली सरकार विस्तारको टुंगो लगाउन सर्वदलीय बैठक बसेको छ। नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिनासम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेपछि सदन र सरकार विस्तारबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो।बैठक दिउँसो साढे ३ बजेपछि सुरु भएको छ। बैठकमा एमालेसहित सबै दलका नेताको उपस्थिति छ। कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा किचलो बढेको छ।कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन्।हाल कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (समा
नन्दराम जैसी (गौतम)सुर्खेत : कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा किचलो बढेको छ। सांसदहरूले गठबन्धनभित्र किचलो बढ्नु र सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य दोष मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई दिन थालेका छन्।नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन नसकेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सांसदहरूको आरोप छ।सरकार विस्तारको विषयले गठबन्धनभित्रै किच
सुर्खेत-नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकार अभिलेखमा मात्र सीमित रहेको जिकिर गरेका छन् । बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्दै कँडेलले प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको भन्दै व्यवहारमा नभई अभिलेखमा मात्र सिमित भएको जिकिर गरेका हुन् ।‘सरकार छ त केबल अभिलेखमा छ व्यहारम अनुभूति छैन,’ […]
नेकपा एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली सरकार संवैधानिक रुपमा गठन नभएको बताएका छन् । बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको १८ औँ बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संसदमा बोल्दै कँडेलले भने ,‘सरकार संवैधानिक रुपले गठन हुनुपर्यो । कर्णाली सरकारलाई अहिलेको व्यवस्था, प्रणालीलाई दिगो राख्ने कुरा छैन । प्रचलनलाई भताभुङ्ग गर्न पाए कर्णाली सरकार आफुलाई बहादुर ठान्छ ।’ उनले थप भने, ‘को व्यक्ति कहाँ के गर्दैछन् तर, स
१ असार, सुर्खेत । नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकार बदल्ने तेस्रो प्रयास सुरु गरेका छन् । एमालेका चार सांसदको पद सर्वोच्च अदालतले पुनबर्हाली गरिदिएपछि एमालेको कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कँडेल सरकार बदल्नतिर लागेका हुन् । सोमबार प्रदेशसभा बैठकबाटै कँडेलले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बदल्ने संकेत गरेका छन् । ‘अर्को दलका […]
सुर्खेत। कर्णाली सरकार फेरि अल्पमतमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले ४ एमाले सांसदका पुनर्बहाली गर्न दिएको आदेश सभामा सभामुखले पढेर सुनाएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा देखिएको हो। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित २० जना एमालेका सांसद छन्। माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ सहित १८ जना सांसद शाहीको पक्षमा देखिएका छन्। १ सांसद रहेको राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छैन।
आफ्नो पदको मोह नगरी एमालेको माधव नेपाल पक्षका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका छन् ।यसले केन्द्रीय राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । ओली सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कै साथ पाएपनि माधव पक्षले फ्लोरक्रस गरिदियो भने सरकार जोगिन सम्भव हुने छैन। कर्णालीको घटनाले राजनीतिमा नयाँ खाले ध्रुवीकरणको रेखा कोरेको छ । आगामी घटनाक्रमहरु तीब्र गतिमा विकसित हुने संकेत मिलेको छ ।नेपाली काँग्रेसले मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपाको दुई पक्षीय शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दासमेत नधर्मराएको गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै हैसियतमा पुर्याइदिएपछि संकटमा परेका छन् ।नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणसंगै यसअघि तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिएका दुवै प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना बढेर गएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठवन्धनले आजै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने कर्णालीमा मुख्यमन्
