जनसरोकारका विषयमा पन्छिँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत : सडकको सहज पहुँच नभएका कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा दैनिक समस्य भइरहेको भए पनि कर्णाली सरकार चुप लागेको बसेको आरोप लागेको छ।आधा महिनासम्म हवाई सेवा ठप्प भएर बिरामीले समेत उपचार गर्न नपाएर ३ जनाको अकालमै मृत्यु रोज्नु परिरहेको सन्दर्भमा कर्णाली सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ।प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मंगलबार कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध नै गरेको छ। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा जहाज सञ्चालन नहुनु र नियमित उडान गराउन सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै एमालले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो।प्रतिपक्

थाहा खबर आषाढ २०८०

कोभिडको तयारीमा जुट्यो कर्णाली सरकार

प्रदेश सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरु सुर्खेतको बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

विपन्नलाई घर बनाईदिदै कर्णाली सरकार

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका विपन्न नागरिकको घर बनाइदिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसका लागि सरकारले पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ । हिमाली जिल्लामा पाँच लाख र अन्य जिल्लाका हकमा चार लाखको लागतमा खर्च गरिने कार्यविधि रहेको जनाईएको छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रममा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिइएकोमा विपन्न आवास कार्यक्रममा सबै […]

Image Khabar माघ २०७८

गोठालो भत्ता दिँदै कर्णाली सरकार

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गोठालो भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा ५० भन्दा बढी भेडा ब्राखा पाल्ने किसानलाई गोठालो भत्ता निर्णय गरेको हो । ५० भन्दा बढी भेडाब्राखा पाल्ने किसानलाई मासिक पन्ध्र सय गोठालो भत्ता दिने भूमि व्यवस्था, प्रदेश सरकारको […]

Image Khabar पौष २०७८

कर्णाली सरकार र प्रदेशसभाको समस्या टुंगो लगाउन सर्वदलीय बैठक

सुर्खेत : कर्णाली सरकार विस्तारको टुंगो लगाउन सर्वदलीय बैठक बसेको छ। नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिनासम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेपछि सदन र सरकार विस्तारबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो।बैठक दिउँसो साढे ३ बजेपछि सुरु भएको छ। बैठकमा एमालेसहित सबै दलका नेताको उपस्थिति छ। कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा किचलो बढेको छ।कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन्।हाल कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (समा

थाहा खबर पौष २०७८

कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै किचलो, मुख्यमन्त्रीलाई दोष

नन्दराम जैसी (गौतम)सुर्खेत : कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा किचलो बढेको छ। सांसदहरूले गठबन्धनभित्र किचलो बढ्नु र सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य दोष मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई दिन थालेका छन्।नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन नसकेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सांसदहरूको आरोप छ।सरकार विस्तारको विषयले गठबन्धनभित्रै किच

थाहा खबर मंसिर २०७८

कर्णाली सरकार अभिलेखमा मात्र छ

सुर्खेत-नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकार अभिलेखमा मात्र सीमित रहेको जिकिर गरेका छन् । बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्दै कँडेलले प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको भन्दै व्यवहारमा नभई अभिलेखमा मात्र सिमित भएको जिकिर गरेका हुन् ।‘सरकार छ त केबल अभिलेखमा छ व्यहारम अनुभूति छैन,’ […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

कोरोनाविरुद्धको पूर्व तयारीमा जुट्यो कर्णाली सरकार

सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरु सुर्खेतको बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा परीक्षण र होल्डिङ सेन्टर स्थापनासँगै आइसोलेसन र अक्सिजनको पूर्व तयारीमा जुटेको जनाएको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

कर्णाली सरकार संवैधानिक रुपमा गठन नभएको कँडेलको टिप्पणी

नेकपा एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली सरकार संवैधानिक रुपमा गठन नभएको बताएका छन् । बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको १८ औँ बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संसदमा बोल्दै कँडेलले भने ,‘सरकार संवैधानिक रुपले गठन हुनुपर्यो । कर्णाली सरकारलाई अहिलेको व्यवस्था, प्रणालीलाई दिगो राख्ने कुरा छैन । प्रचलनलाई भताभुङ्ग गर्न पाए कर्णाली सरकार आफुलाई बहादुर ठान्छ ।’ उनले थप भने, ‘को व्यक्ति कहाँ के गर्दैछन् तर, स

Ratopati जेष्ठ २०७८

कर्णाली सरकार अल्पमतमा : के होला नीति तथा कार्यक्रम?

सुर्खेत। कर्णाली सरकार फेरि अल्पमतमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले ४ एमाले सांसदका पुनर्बहाली गर्न दिएको आदेश सभामा सभामुखले पढेर सुनाएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा देखिएको हो। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित २० जना एमालेका सांसद छन्। माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ सहित १८ जना सांसद शाहीको पक्षमा देखिएका छन्। १ सांसद रहेको राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छैन।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

जनसरोकारका विषयमा पन्छिँदै कर्णाली सरकार

सम्बन्धित सामग्री