शिक्षा बजेट २० प्रतिशत नपुगेको चिन्ता

सरकारले विभिन्न मञ्चहरुमा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने गरी गरेको प्रतिवद्धता भन्दा न्यून रहेकामा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको अभियानमा असर पर्ने शिक्षासँग सरकार राख्ने ३ सयभन्दा बढी संघसंस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिभाशाली बनाउँदै लैजाने महत्वपूर्ण योजनाहरु समावेश हुनु सकारात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब १०.६८ प्रतिशत रहेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बहसमा शिक्षा बजेट

शिक्षाको विकास भएमात्र सबै खाले विकासका गतिविधिमा प्रभावकारिता आउने वास्तविकता हो । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि मानवीय तथा भौतिक साधनस्रोतसम्पन्न शिक्षण संस्था पहिलो प्राथमिकता हो । विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइने शिक्षाको समयानुकूल विकास र विस्तारका लागि धक फुकाएर लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरिन्नु हुन्न । शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । […]

‘नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक, शिक्षा बजेट बढाउन सुझाव

एक्सन एड नेपालले तयार पारेको ‘नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरिएको छ । ६ जिल्लाका ३५ सामुदायिक विद्यालयका विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनकर्ता डा. प्रमोद भट्टले नेपालमा शिक्षासम्बन्धी १० वटा अधिकार प्राप्त भए÷नभएको कुरालाई आधार मानेर सर्वेक्षण गरिएको बताए ।सन् २०१० मा शिक्षासम्बन्धी १० वटा अधिकारको प्रबर्द्धन गरेर शिक्षामाथिको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा दिइएको थियो । सोही आधारमा टेकेर सुरूवाती चरणम

माओवादीका जनप्रतिनिधिहरूको दोस्रो दिनको प्रशिक्षण सुरु

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दोस्रो दिनको प्रशिक्षण कुमारी हलमा सुरु भएको छ । प्रशिक्षणको बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेका थिए । पहिलो दिन प्रचण्डललगायत केही विज्ञहररुले प्रशिक्षण दिएका थिए ।आजको प्रशिक्षणमा स्थानीय सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजेट तथा कानुन निर्माणलगायत विषयमा पार्टीका नेता […]

आजदेखि जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिँदै माओवादी

नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा निर्वाचित आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजेट तथा कानून निर्माण लगायत विषयमा विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ।

शिक्षाका लागि दुई खर्ब ५३ अर्ब माग

सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँबराबरको शिक्षा बजेट सिलिङ तोकेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधारभूत खर्चका लागि मात्र २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने जनाए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिदिएका हुन् ।शिक्षा […]

शिक्षाका लागि २ खर्च ५३ अर्ब रुपैयाँ माग

सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शिक्षा बजेट सिलिङ तोकेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधारभूत खर्चका लागि मात्र २ खर्च ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने जनाए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिदिएका हुन्।शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखाका उपसचिव घनश्याम अर्यालले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चालू आवको बजेट नै कम भएका बेला बजेट सिलिङ कम भएको जनाउ

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा शिक्षा बजेट बढाउने प्रधानमन्त्रीकाे आश्वासन

काठमाडौँ–  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने लविङमा लागेका छन्  । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा लागेसँगै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको बजेट बढाउन लविङ थालेको  हो । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट ह्वात्तै घटेपछि बजेट बढाउन उनको  सक्रियता बढेको हो । मन्त्री पौडेलले बिहीबार […]

शिक्षा बजेट : बीस प्रतिशतको प्रतिवद्धता गर्नेले १२ प्रतिशत कहिल्यै पुर्‍याएनन्

सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने भनेर जाहेर गरेको प्रतिवद्धता घोषणापत्र र कागजमा सीमित हुन पुगेको छ ।

राजनीतिक बेइमानी र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शिक्षा बजेट

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य र सोही अनुसारको समाजवादी शिक्षा भन्यो । शिक्षालाई मौलिक अधिकारकोरूपमा प्रस्तुत गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा राज्यको दायित्व हो भनी प्रत्यभुत गर्‍यो । मौलिक हकको प्रचलन नभए अदालतबाट उपचार पाइनेसम्मको कुरा संविधानमा लेखियो । संविधान प्राप्ति पछिको जननिर्वाचनमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूको घोषणा-पत्रमा ती संविधानमा […]