‘नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक, शिक्षा बजेट बढाउन सुझाव

एक्सन एड नेपालले तयार पारेको ‘नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरिएको छ । ६ जिल्लाका ३५ सामुदायिक विद्यालयका विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनकर्ता डा. प्रमोद भट्टले नेपालमा शिक्षासम्बन्धी १० वटा अधिकार प्राप्त भए÷नभएको कुरालाई आधार मानेर सर्वेक्षण गरिएको बताए ।सन् २०१० मा शिक्षासम्बन्धी १० वटा अधिकारको प्रबर्द्धन गरेर शिक्षामाथिको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा दिइएको थियो । सोही आधारमा टेकेर सुरूवाती चरणम

सम्बन्धित सामग्री

शिक्षा बजेट न्यूनतम १३.५ प्रतिशत हुनुपर्ने

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी बजेट घट्दै गएपछि गुणस्तर वृद्धिमा असर परेको भन्दै विज्ञहरूले यस क्षेत्रमा १३.५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा ९.९ प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा कुल बजेटको आकार बढे पनि शिक्षा क्षेत्रमा भने सोही अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन रसरकारद्वारा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बजेट वृद्धि गरी गुणस्तर सुधार गर्न सुझाव दिएको हो ।