राजनीतिक बेइमानी र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शिक्षा बजेट

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य र सोही अनुसारको समाजवादी शिक्षा भन्यो । शिक्षालाई मौलिक अधिकारकोरूपमा प्रस्तुत गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा राज्यको दायित्व हो भनी प्रत्यभुत गर्‍यो । मौलिक हकको प्रचलन नभए अदालतबाट उपचार पाइनेसम्मको कुरा संविधानमा लेखियो । संविधान प्राप्ति पछिको जननिर्वाचनमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूको घोषणा-पत्रमा ती संविधानमा […]