विराटनगर। एउटा उद्योगबाट खेर जाने वस्तु अर्काे उद्योगका लागि कच्चापदार्थ हुने भएकाले गाउँपालिकाले त्यस्तो वस्तुमा पनि कवाडी तथा पटके कर लगाउने गरेको भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूले बुढीगंगा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिकाले उद्योगको नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशत जरीवाना समेत लिने गरेको छ । बुढीगंगा गाउँपालिका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा पर्छ । उद्योगीहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितकुमार थापामगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विषयमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थतन्त्र नै खुम्चिएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई करमैत्री वातावरण तयार गरिदिन माग गरे । कर तिर्न खोज्दा आफूहरूलाई हतोत्साहित बनाइने गरेको गुनासो समेत उनले गरे । ‘उद्योगी व्यवसायी कर तिर्न तयार नभएका होइनन्, तर कतिपय अवस्थामा अपमान समेत हुने गरेको गुनासो उद्योगीहरूको छ,’ रिजालले भने ।
बुढीगंगा गाउँपालिकामा पटके कर, कवाडी कर र उद्योग दर्ता नवीकरणमा २५ प्रतिशत जरीवाना लाग्ने समस्यामा सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे । सर्जमिनमा अत्यधिक समय लाग्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष रमेश राठीले तीनै तहका सरकारले निजीक्षेत्रलाई अहिले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल सारडाले उद्योगी व्यवसायी राज्यको कर प्रणालीप्रति संवेदनशील रहेको बताए । यस्तै गाउँपालिका पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर उद्योगी व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।.
बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापामगरले करै नलिनू भन्ने हिसाबले कसैले पनि सुझाव र दबाब दिन नहुने बताए ।
बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापामगरले करै नलिनू भन्ने हिसाबले कसैले पनि सुझाव र दबाब दिन नहुने बताए । गाउँपालिकाले करका दर समयानुकूल समायोजन गर्दै गएको उनको भनाइ छ । आफूहरू करको समस्याको विषयमा उद्योगी व्यवसायीसँगै बसेर सहजीकरण गर्न तयार भए पनि उद्योगी व्यवसायी राजस्व परामर्श समितिको बैठकमै उपस्थित नहुने गरेकाले समस्या भएको उनले बताए । थापामगरले बुढीगंगा गाउँपालिकाभित्र रहेका उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम सोही पालिकामा खर्च गर्नुपर्ने बताए । पालिकाले दक्ष कामदार उत्पादनमा समेत लगानी गर्दै आएकाले उद्योग व्यवसायमा पनि पालिकाभित्रकै व्यक्तिले रोजगारीका अवसर पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । छलफलमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृताकुमारी गच्छदारले पालिकाको आम्दानी घट्दै जाने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर उद्योगी व्यवसायीले करको विषयमा सुझाव दिनुपर्ने बताइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव न्यौपानेले उद्योगी व्यवसायीलाई दु:ख दिनेगरी पालिकाले कर निर्धारण नगरेको दाबी गरे ।
आर्थिक विकासमा उदाहरणको रूपमा रहेका सिंगापुर र भियतनामको केही महीनाअघि भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो । उद्योग र व्यापारका क्षेत्र ती देशले अपनाएको नीति र सरकार निजीक्षेत्र सहकार्यका विश्वव्यापीकरणले उद्यम र व्यापारका आयामहरूलाई वैश्विक प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढाएको अहिलेको अवस्थामा ती देश कसरी अगाडि बढेका रहेछन् भन्ने जानकारी लिन भ्रमण निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षको हैसियतमा भ्रमणको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ । आर्थिक विकासका लागि केकस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ र विकसित अर्थतन्त्रबाट प्रविधि र स्रोत कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रमणको मूल अभिप्राय थियो । यसैलाई लिएर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको बोर्ड बैठकसमेत भयो । बैठकले ती देशमा भएका विकासका अभ्यासको अध्ययन, अनुसरणसँगै त्यहाँबाट प्रविधि र लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तीव्र दरको आर्थिक विकासका लागि स्वदेशको लगानीमात्रै पर्याप्त छैन । तर, पटकपटक लगानी सम्मेलन गर्दा पनि सोचेअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । प्रतिबद्धता आउने तर लगानी नआउने भइरहेको छ । त्यसैले अन्य देशले लगानी भित्र्याउन केकस्ता उपाय अपनाएका रहेछन्, त्यहाँको नेतृत्वको सोच के रहेछ, अन्य देशका लगानीकर्ताले हाम्रोबारेमा के धारणा बनाएका रहेछन् भन्ने कुराको भेउ पाउन अति आवश्यक हुन्छ ।
लगानी आकर्षण र आर्थिक रूपान्तरणमा अन्य देश र हामीकहाँको नीतिगत व्यवस्थामा के भिन्नता रहेछ भन्ने कुरामा सूक्ष्म अध्ययन र आवश्यकताअनुसार सुधार नगरी बाहिरको लगानी आउन सम्भव छैन । त्यसैले त्यहाँ गएर उनीहरूले अपनाएको उपाय अध्ययन गर्ने र उनीहरूलाई बोलाएर लगानी आह्वान गर्ने अभिप्राय भ्रमणको थियो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र त्यहाँका निजीक्षेत्रका संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापना र लगानी र प्रविधिमा सहकार्यको मूलभूत उद्देश्य पनि हो ।
हामीले त्यसअवसरमा सिंगापुर र भियतनाम दुवै देशका औद्योगिक कोरिडोरमा भ्रमण गर्यौं । त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, करप्रणालीको अभ्यास र नीतिगत व्यवस्थाहरूको अध्ययनको अवसर मिल्यो । त्यसबारेमा लामो छलफल पनि भयो ।
त्यहाँ करको दर विश्वमै सबैभन्दा कम रहेछ । औद्योगिक कोरिडोर र सेजको जग्गा लिँदा तिर्नुपर्ने दर पनि निकै कम रहेछ । हामीकहाँ लाग्ने १ महीनाको भाडाले त्यहाँ ५० वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध हुने रहेछ । नेपालमा कुनै पनि उद्योगका लागि जग्गा पाउन निकै कठिन छ, पाइहाले पनि निकै महँगो छ । त्यसैले ती देशले अपनाएको उपाय हामीले अनुसरण गर्न आवश्यक छ । उद्योगका लागि चाहिने ऊर्जा, पानी, पानी प्रशोधन, वायु प्रशोधनजस्ता पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रबन्ध मिलाइएका त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उत्पादनमा बाह्य अवरोध नै छैन । लगानीकर्ता त्यहाँ छिरेपछि उसको ध्यान उत्पादन र निकासीमा मात्र केन्द्रित हुने रहेछ । तर, हामीकहाँ भने औसत उद्यमी उद्योग व्यापारका आधारभूत कामभन्दा अनुत्पादन काममा समय खर्च गर्न बाध्य छ ।
सिंगापुर र भियतनाम भ्रमणका क्रममा त्यहाँका उद्योग र व्यापार संघहरूसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्ता समझदारीमा प्रविधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, औद्योगिक मेला, सेमिनारहरूमा सहकार्य र सहभागिता बढाउनेजस्ता विषय छन् । उनीहरूले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायतमा लगानीको चासो देखाएका छन् । यो आपसी सम्बन्ध र भोलिका दिन उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धनका साथै लगानी आकर्षणको अभिप्रायले कोसेढुंगा नै हो । त्यहाँ निजीक्षेत्रले कसरी काम गरेको छ ? त्यहाँको सरकार, कर्मचारीतन्त्र, कार्यालय व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? त्यहाँको ट्रेड युनियन र श्रम सम्बन्ध केकस्तो छ ? यस्ता धेरै विषयमा धेरै कुरा सिक्ने मौका मिल्यो । अन्य देशका निजीक्षेत्रमा संघ/संस्थासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्दै सहकार्यमा आयामहरू विस्तार गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको यो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासमै पहिलो पटक हो ।
हामीले यी दुई देशको भ्रमण गरेर थालेको अभियानको स्वामित्व अब सरकारले लिनुपर्छ र त्यसलाई सहकार्य र नीतिगत व्यवस्थापनका लागि औपचारिकता दिनुपर्छ, यो प्लेटफर्मलाई सरकारले औपचारिकता दिनुपर्छ । यो शुरुआत मात्रै हो, अब अर्को यात्रा सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा हुनुपर्छ ।
हामीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं । अब सरकारले लगानी भित्र्याउन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
हामीले बाहिरको लगानी ल्याउन चाहेको हो भने भनेरमात्र हुँदैन, त्यसअनुसार नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कुनै प्रकारका अवरोधमुक्त औद्योगिक क्षेत्र चाहिन्छ । उद्योग व्यापारमा भन्सार, कर, राजस्व अनुसन्धानजस्ता सरकारी निकायबाट कुनै प्रकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र अवरोध हुनु हुँदैन भन्ने सिंगापुर र भियतनामको अभ्यासले देखाएको छ । सिंगापुर त आर्थिक विकासमा धेरै अगाडि बढेको छ । हामीले कम्तीमा भियतनामबाट सिकेर अगाडि बढ्यौं भने पनि धेरै गर्न सकिन्छ । भियतनाम र हाम्रो आर्थिक विकासको अवस्था अहिले करीबकरीब उस्तै छ । त्यो देश जसरी अगाडि बढेको छ, त्यसका सकारात्मक पक्षलाई सापेक्ष अभ्यासमा ल्याउने हो भने आउँदो १० वर्षमै हाम्रो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ । हामीकहाँ त लगानी वातावरणको कुरामात्रै हुन्छ, यथार्थमा पछिल्लो समयमा तहगत सरकारका अनावश्यक अवरोधहरू ह्वात्तै बढेका छन् । निजीक्षेत्र उत्पादन र व्यापार बढाउन केन्द्रित हुने वातावरण नबनेसम्म आर्थिक अग्रगतिको बाटो तयार हुँदैन । यसका लागि सापेक्ष प्रणाली बसाउनु जरुरी छ ।
निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्तरराष्ट्रिय जगत् र नेपालमा धेरै फरक छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो लगानीमा उत्पादन र व्यापारमात्र गर्दैन, रोजगारी सृजना गर्छ र राज्यलाई कर तिर्छ । निजीक्षेत्रलाई होच्याएर, अपमान गरेर त्यहाँ कुनै पनि हालतमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन । त्यसैले निजीक्षेत्रप्रति सम्मानजनक वातावरण र व्यवहारको खाँचो छ । एकाध खराब प्रवृत्तिलाई लिएर सिंगो निजीक्षेत्रलाई सधैं आशंकाको दृष्टिले हेर्ने र अपमानित गर्ने परिपाटीले आर्थिक विकासको सम्भावना विस्तार हुँदैन ।
(वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ । पछिल्ला दुई वर्ष हाम्रा लागि कष्टकर रहे । यी वर्षमा हामी नेपालले कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा प-यौं । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी)ले महासंघको वार्षिक साधारणसभासमेत आठ महिना पर स-यो ।कोभिडको दोस्रो लहर हाम्रा […]
काठमाडौं । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व बुझाएर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने उद्यमी, व्यवसायीको अपमान नगरिदिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघको ५६ औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस २०७८ उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् ।’
गोल्छाको भनाइ सरकारी निकाय र जिम्मेवार अधिकारीबाटै निजीक्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायीलाई ससानो निहुँमा पनि अपराधीझैं प्रस्तुत गर्ने परिपाटीप्रति असन्तुष्टि हो ।
नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अझै सहज वातावरण र प्रक्रिया नभएको पनि उनले गुनासो गरे । खुला अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लगानी र सम्पत्ति बढाउनुपर्ने तथा प्रक्रिया सहज बनाइदिए लगानीका लागि कुनै समस्या नहुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि अझै सहयोग आवश्यक भएको बताए । साना उद्यमी, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई अझै सहयोग चाहिने उनको भनाइ छ । महासंघले गरेको विस्तृत अध्ययन कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न पनि उनले आग्रह गरे । स्वागत मन्तव्यको अन्त्यमा उनले भने, ‘हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, हडताल नगरिदिनुहोस् ।’ उनले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिदिन, निजीक्षेत्रले ल्याएका पर्यटकलाई स्वागत गरिदिन र राजस्व बुझाउनेको अपमान नगरिदिन पनि आग्रह गरे ।
नेपाली उत्पादनलाई चीन, भारत, यूरोपेली देशहरूले भन्साररहित पहुँच दिए पनि र नेपालले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरे पनि लगानी नआएको उनले बताए । ‘वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ,’ उनले भने, ‘नेपालजस्ता अन्य देशमा भने यो लगानी उल्लेख्य छ, नेपालमा किन लगानी आउँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।’
अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत अंश राख्ने निजीक्षेत्रलाई सिंहदरबार र नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी नहुने उनले बताए । यी निकायले यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । अल्पकालीन नीतिमा अलमलिँदा नेपाल श्रीलंकाजस्तै हुन लागेकाले सरकारले यस्तो कदम लिएको उद्यमीको बुझाइ रहे पनि नेपाललाई श्रीलंका हुन नदिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, अहिलेदेखि चनाखो नभए केही वर्षपछि खराब अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको संंकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने र मुलुकभित्र लगानीको अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केही वर्षकै अवधिमा व्यवसायीले भूकम्प र कोरोना महामारीको सामना गर्नुपरेको बताए । यी दुई कारणले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको भन्दै उनले यसबाट उठ्न सरकारको हात र साथ चाहिएको बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट देखिएको बताए । सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले बाहिर हल्ला भएजस्तो अर्थतन्त्रको अवस्था नभएको तर चनाखो हुने बेला आएको बताए ।
‘रोजेर नभई सरकारले तोकेका ठाउँमा व्यवसाय गर्नुपर्छ’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले व्यवसायीले आफैले रोजेको ठाउँमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा जग्गामा नै धेरै लगानी पर्ने र जग्गा प्राप्ति पनि कठिन भएको उद्योगीको भनाइपछि उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित ‘प्रतिस्पर्धी उत्पादनमूलक उद्योग’ विषयक सत्रमा पोखरेलले सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राममा उद्योग खोल्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘अब व्यवसायीले रोजेको ठाउँमा नभई सरकारले तोकेको ठाउँमा उद्योग लगाउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘व्यक्तिगत लगानी गरेर व्यवसाय तथा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन ।’
त्यस अवसरमा उनले अहिले व्यवसायीले ‘कमर्शियल लोन’ लिने गरेको र यसलाई सुधार गरेर औद्योगिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिने पनि बताए । उक्त सत्रमा सौरभ ग्रूपका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले अहिले पनि २० घण्टा मात्रै बिजुली पाएको भन्दै उद्योग चाहिन्छ भन्ने मानसिकता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूमा नभएको बताए ।
उद्योगमा भन्दा जग्गामा लगानी बढी गर्नुपरेको उनको गुनासो थियो । यस्तै, किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्सकी प्रबन्ध सञ्चालक विदुषी राणाले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको कर घटाउन माग गरिन् । कृषिपछि धेरै रोजगारी दिने क्षेत्रमा जुत्ता–चप्पल उद्योग पर्ने भन्दै उनले यसलाई बढाउन र स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले लक्षित तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
काठमाडौं । संसद् विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेसले अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेको छ । बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकता सर्वाेच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको हो ।
सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको र त्यसले बजेटको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको कांग्रेसले औंल्याएको छ । सोमवार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले जनतालाई झुक्याएर चुनाव जित्ने आशा राखेर बजेट ल्याइएको आरोप लगाए । ‘कुनै पनि आँकडा हेर्दा पार लाग्ने देखिँदैन । यसैलाई देखाएर चुनाव जित्न पाइन्छ कि भने नयाँ नयाँ नारा ल्याइएको छ,’ उनले भने । कांग्रेसले बनाएको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका रिजालले वैधानिकता गुमाएको सरकारले बजेट ल्याउनु नै अनुचित भएको बताए ।
अनुमानित खर्च र राजस्व संकलन पनि सम्भव नरहेको नेता रिजालले बताए । ‘यो वर्षको संशोधित खर्चभन्दा झण्डै ३० प्रतिशतले बढी खर्च गर्ने र राजस्वको अनुमान २५ प्रतिशतले थपिने भनिएको छ, जुन सम्भव छैन,’ उनले भने ।
बजेटमार्फत सरकारले आम नागरिकलाई कुनै आशा जागृत गराउन नसकेको पनि कांग्रेसले बताएको छ । कोरोना कहरबाट पीडित, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका, अर्थतन्त्रको गतिहीनता, राजनीतिक दाउपेच तथा खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिकलाई बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गराउन नसकेको कांग्रेसको ठहर छ ।
यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट भ्रमको खेती भएको र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको भएको भएको टिप्पणी गरिएको छ । बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरेको वृद्धिलाई सोझै आलोचना नगरे पनि कांग्रेसले यसतर्फ संकेत गर्दै चालू खर्चको भार थप्ने कार्यक्रमले पूँजी निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतसाधन सीमित तुल्याउने र देश विकास तथा जनताका आर्थिक उत्थानका दिशामा खासै प्रगति नहुने औंल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक रूपमा बजेट विनियोजन गरिनुले आहतमा परेका आम नागरिकप्रति अपमान भएको पनि सम्मेलनमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कोभिड–१९ को मारमा परेका जनतालाई आशा जगाउने बजेट नआएको कांग्रेसले बताएको छ ।
सरकारले कोभिड रोकथाम लगायतको कार्ययोजना ल्याउन नसकेको आंैल्याउँदै कांग्रेसले अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको युवा शक्तिलाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको स्पष्ट पारेको छ । बजेट कार्यान्वयनको क्षमता अति कमजोर रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको बजेटमा कुनै लक्ष्य भेट्न नसक्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।
.jpg)
