कान्तिपुर

फाल्गुन २०७८

इन्धन मूल्यवृद्धि रोक्न १५ रुपैयाँ कर घटाइदिन प्रस्ताव

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर र शुल्कमध्ये समग्रमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । मासिक नोक्सानी करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाउँदै निगमले एलपी ग्यासमा समेत प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँसम्म शुल्क मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाललाई इन्धन र एलपी ग्यासमुक्त देश बनाउन गगनको आह्वान, 'कर घटाएर भए पनि पेट्रोलको मूल्य घटाऔं'

बीजमांडू बैशाख २०७९

नेपाललाई इन्धन र एलपीजी ग्यास मुक्त देश बनाउन गगनको आह्वान, 'कर घटाएर भए पनि पेट्रोलको मूल्य घटाऔं'

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गरौं

नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा घाटाको सूची निकालेको छ । इतिहासमै पहिलोपटक छिमेकी देश भारतभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढी भए पनि निगमले घाटा देखाउन छोडेको छैन । यही जुन १ तारीखदेखि भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएर पठाएको भन्दै नेपाल आयल निगमले फेरि घाटाको नयाँ सूची निकालेको छ । इन्धनमा मूल्य बढ्दा चौतर्फी मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसअघि सरकारले हप्तामै दुईपटक मूल्य बढाएपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो । ढुवानी व्यवसायीले भाडा बढाउन माग गर्दै ढुवानी नै रोकेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । इन्धनमा मूल्यवृद्धिको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले आयातमा लिँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर हटाउने भने पनि अहिलेसम्म उपभोक्ताले त्यसको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । सरकारले इन्धनको आयात र बजारीकरणको रणनीतिक सुधारको उद्देश्यले अध्ययन गर्न बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले पेट्रोलियमको बजारमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सुझाव दिएको थियो । २०७२ सालमा नाकाबन्दीताका सरकारले केही निजी कम्पनीलाई इन्धन आयातको अनुमति दिएको थियो । तर, अवस्था सहज भएसँगै तिनको अनुमति खारेज गरिदियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको वृद्धि अहिलेको मूल्यवृद्धिको कारण भए पनि हामीकहाँ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय छिद्र र अनियमितता घाटाको मूल कारणका रूपमा बुझिँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको यो व्यापारिक प्रतिष्ठानले निरन्तर घाटाको विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा निगमको सञ्चालन दक्षता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारी स्वामित्वका औसत औद्योगिक र व्यापारिक उपक्रमहरू सञ्चालन खर्च बढी हुनुकै कारण निरन्तर घाटामा गएर टाट पल्टिएका उदाहरणहरूको कमी छैन । हामीकहाँ सरकारले चलाएका उद्योग व्यापारको अनुभव सुखद छैन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई भित्त्याउनुपर्ने आवाज निरन्तर उठ्दै आएको छ । विगतमा यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि सरकार पछि हटेको थियो । पेट्रोलियमको आयात र बजारीकरणमा निजीक्षेत्रलाई भित्त्याएर यसको प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवश्यकता भर्खरै महसूस गरिएको अवश्य होइन । सरकारले इन्धनको आयात र बजारीकरणको रणनीतिक सुधारको उद्देश्यले अध्ययन गर्न बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले पेट्रोलियमको बजारमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सुझाव दिएको थियो । भारतमा भारतीय आयल निगमबाहेक अन्य सरकारी र निजी कम्पनीहरू इन्धनको बजारमा प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यो अभ्यासलाई यहाँ लागू गर्न नसकिने होइन । २०७२ सालमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीताका सरकारले केही निजी कम्पनीलाई इन्धन आयातको अनुमति दिएको थियो । तर, अवस्था सहज भएसँगै यस्ता नौओटा कम्पनीको अनुमति खारेज गरिदियो । सरकारले ती अनुमति किन खारेज गरेको हो ? चित्तबुझ्दो कारण अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारले नै एकाधिकारको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यसको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराइएको भए बजार प्रतिस्पर्धीमात्र हुने थिएन, निगमले बेहोरेको घाटा पनि बाँडिन्थ्यो । निजीक्षेत्र स्वभावैले मितव्ययी र व्यावसायिक दक्षतामा अब्बल हुने भएकाले सञ्चालन खर्च कटौती गरेरै भए पनि इन्धनको मूल्य कम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारी स्वामित्वको निगमबाट यो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारी एकाधिकार कायम रहेका क्षेत्रमा निजीक्षेत्र पसेसँगै ती क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएर मूल्य, सेवा र गुणस्तरमा सुधार भएका उदाहरणको रूपमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवालाई लिन सकिन्छ । इन्धनको आपूर्तिमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउँदा नेपाल आयल निगमको दक्षता र सेवा स्वतः प्रतिस्पर्धी हुन कर लाग्नेछ । व्यवस्थापकीय कमजोरी र अनियमितताका छिद्रहरू टालिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियमको ढुवानी र विक्रीमा निजीक्षेत्र सहभागी भए पनि आयात र मूल्यमा भूमिका नभएकाले निगमले आफूलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न नसकेको उच्चस्तरीय कार्यदलको निष्कर्ष थियो । कार्यदलले इन्धन आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको कार्यदलले तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । इन्धनको आयातमा भारतीय आयल निगममाथिको निर्भरता हटाएर त्यहाँका अन्य सरकारी र निजीक्षेत्रका कम्पनीबाट खरीद गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले भारतीय आयल निगमबाहेक अन्य निकायबाट पेट्रोलियम नकिन्ने शर्त स्वीकार गरेर भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइ मागेको छ । आज यही शर्तमा बाँधिएर त्यही पाइपलाइनमार्फत इन्धन आइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर भइराखेको मूल्यवृद्धि अहिले भाउ बढ्नुको एउटा कारण त हो नै, तर यसको आयातमा सरकारले लिइरहेको उच्च दरको कर पनि अर्को मूल कारण हो । गत मे २४ तारीखमा वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्रिएको पेट्रोलको मूल्यलाई आधार मान्दा भन्सार नाकामा आइपुग्दा १ लिटर पेट्रोलको मूल्य ११८ रुपैयाँ परेको देखिन्छ । यसमा सरकारले लिने भन्सार, पूर्वाधार विकास कर, सडक निर्माण दस्तुर र मूल्यअभिवृद्धि करको रकममात्रै ५९ रुपैयाँ ६२ पैसा जोडिन्छ । सरकारले इन्धनलाई राजस्व कमाउने साधन बढी बनाउँदा आम दैनिक व्यवहारमा यसको भार परेको छ । सकारले लिने कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने माग चौतर्फी उठेको छ । सरकारले लिने कर घटाएर भए पनि यसबाट मूल्यमा पर्ने असर र अर्थतन्त्रमा चक्रीय सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सकिन्छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति उदार देखिएको छैन । दक्षिण छिमेकी भारतले उपभोक्तालाई राहत दिन पेट्रोलियमको अन्तःशुल्कमा कटौती गरेपछि अहिले भारतभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढी देखिएको छ । कुनै समय सरकारी अधिकारीहरू भारतमा बढी मूल्य भएकाले सीमाक्षेत्रबाट पेट्रोलियमको अवैध निकासी भइरहेको बताउने गरेका थिए । तर, अब भारतभन्दा नेपालमै यसको मूल्य बढी देखिएको छ । भारतले अहिले आफ्ना उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर दैनिक उपभोग्य गहुँ, चिनी, खानेतेलदेखि निर्माण सामग्रीको भाउ घटाउने उपायमा लागेको छ । भारतले यस्ता वस्तुको निर्यातमा रोक र नियन्त्रणका उपाय अपनाएको छ । खाने तेलको आयातमा भन्सार शून्य गरेको छ । नेपालको अधिकांश आपूर्ति भारतमै निर्भर रहेकाले त्यसको असर नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा अवश्य पर्ने छ । यस्तोमा हाम्रो सरकारले दीर्घकालीन रणनीति त परको कुरा अल्पकालीन उपाय पनि अपनाएको देखिँदैन । हामीकहाँ सरकारले अभिभावकत्व लिएको अनुभूति कहिल्यै हुन सकेको छैन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिरहेको दबाब र यसको असर न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक काम गर्नुपर्छ । अल्पकालीन योजनामा अहिले पेट्रोलियमको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको असरबाट उपभोक्तालाई राहत दिन यसको आयातमा लिँदै आएको राजस्व हटाउनुपर्छ । सीमित राजस्वका लागि जनतालाई मूल्यवृद्धिको असीमित भार बोकाउनु लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हुन सक्दैन । जसरी भारतले खानेतेलको आयातमा भन्सारमा लाग्ने राजस्व शून्य गरेको छ, त्यसैगरी इन्धनका लगाइएको सम्पूर्ण कर हटाउनुपर्छ । सरकारले त्यसबाट हुने राजस्व घाटाको पूर्ति अन्यत्र हुने फजुल खर्च कटौतीबाट पूर्ति गर्न नसक्ने होइन । दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ । यसबाट पेट्रोलियमको बजार प्रतिस्पर्धीमात्र हुँदैन, नेपाल आयल निगमको दक्षता र घाटा दुवैमा सुधार हुन्छ । जलविद्युत् उत्पादन र खपत बढाएर दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्छ । पेट्रोलियम खपत गर्ने सवारीसाधनको सट्टा विद्युतीय सवारीको आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटको नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाएको राजस्वको दरले यसको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिँदैन । सरकारले यस्तो विरोधाभासपूर्ण नीति तत्काल त्याग्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

इन्धन समस्याको समाधान खोज्न किन ढिलाइ ?

एक साताको अन्तरालमै नेपालमा पुन: इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ । पटकपटक यसरी मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले राहत दिनुपर्नेमा उल्टै कर असुल गर्ने क्रम भने रोकेको छैन । त्यसैले इन्धनको बढ्दो समस्या समाधान खोज्ने बेला आइसकेको छ । नेपालले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता निकायबाट आर्थिक सहायता लिने गरेको छ । अबको केही समय यस्ता सहयोग लिन बन्द गरी त्यसको सट्टा अन्य देशहरूबाट इन्धन सहायता लिने हो कि ? पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि भएपछि जनता निकै मारमा परेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि केही दिनअघि इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको थियो । तर, भारत सरकारले डिजेल, पेट्रोलमा अन्त:शुल्क कटौती गरेर जनतालाई राहत दिने काम गर्‍यो । तर, नेपालमा भने सरकारका तर्फबाट त्यस्तो कुनै घोषणा भएन । बरु उल्टै मूल्य वृद्धिले सरकार रमाइरहेको जस्तो देखिन्छ, किनकि जति धेरै इन्धनको मूल्य वृद्धि भयो उति नै बढी कर सरकारले पाउँछ । यसरी मूल्य वृद्धि गर्दा अर्थतन्त्र थप संकटमा जाने निश्चित छ । पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिले भान्छाघरमा मात्रै समस्या हुने होइन, समग्र अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धन महँगो भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय शहरमा गएर इन्धन भर्ने सम्भावना बलियो छ । यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप चाप पार्नेछ । मूल्य वृद्धिबाट जनजीवन थप कष्टकर हुने भएकाले यसले मुलुकलाई अशान्त बनाउन सक्छ र जनताको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लिन पनि सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थ रणनीतिक महत्त्वको वस्तु हो । त्यसैले विश्वभरि नै यसको भण्डारण, आपूर्ति र मूल्यमा विशेष ध्यान दिने गरिन्छ । नेपालले भने यस्तो कुनै विशेष रणनीति बनाएको देखिँदैन । यस्तो बेला अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कतै सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल पाइन्छ कि त्यतातर्फ खोजीको प्रयाससमेत गरेको सुनिएको छैन । नेपालले रूस, अमेरिका, बेलायत, भारत जस्ता मुलुकमा राजदूत राखेको छ । ती राजदूतले नेपालमा इन्धन आपूर्तिलाई सहज गर्न सक्ने सम्भावना खोजी गर्न सक्छन् । हालसालै नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौता पास गरेको छ, जसले गर्दा अमेरिका र नेपालबीच सम्बन्ध र सद्भाव थप बढेको छ । त्यसले गर्दा नेपालले सहज आपूर्तिमा गरेका प्रयासमा अमेरिका सहयोगी बन्न सक्छ । नेपालजस्तो सानो र कम जनसंख्या भएको मुलुकका लागि अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकले इन्धन आपूर्ति सहज हुने गरी सहायता नगर्लान् भन्न पनि सकिँदैन । तर, यसका लागि प्रयास हुनुपर्‍यो । त्यस्तै नेपालले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता निकायबाट आर्थिक सहायता लिने गरेको छ । अबको केही समय यस्ता सहयोग लिन बन्द गरी त्यसको सट्टा अन्य देशहरूबाट इन्धन सहायता लिने हो कि ? निगमले मूल्य बढाउन अनेक तर्क निकाल्ने गरेको छ । भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भएकाले भारततर्फ तेल चोरी निकासी हुने भएकाले मूल्य घटाउन मिल्दैन भन्ने तर्क उसको हुने गरेको छ । अहिले भने नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो हुँदा दिनमा नै साढे ४ अर्ब घाटा भएको भन्दै मूल्य वृद्धि गरिएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य बढ्नुमा अन्तरराष्ट्रिय कारण त छँदै छ, त्यो भन्दा पनि सरकारले लगाएको अत्यधिक करले गर्दा यो निकै महँगो भएको हो । सरकारले पूर्वाधार कर भनी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । त्यस्तै सडक कर, वातावरण प्रदूषण, भ्याटजस्ता विविध शीर्षकमा कर लगाई खरीद मूल्यभन्दा बढी कर सरकारले लिने गरेको छ । सामान्य अवस्थामा उपभोक्ताले यो करको भार सहेकै हुन् तर अहिले जनताले थेग्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि भएको छ । जनताको दैनिकीमै गम्भीर असर पर्दा समेत करमै रमाउनु सरकारको पीडक प्रवृत्ति नै हो । यो औद्योगिक क्षेत्रका लागि समेत आवश्यक वस्तु हो । त्यसैले यसको मूल्य कुनै पनि हालतमा घटाउनैपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढेकाले नेपालमा बढाउनुपरेको भन्ने सरकारी तर्क गलत छ । सरकारले लादेको केही कर हटाएर वा घटाएर पनि उपभोक्तालाई केही राहत दिन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थतन्त्रको संकट निकास कसरी ?

कोरोना महामारीले अवरुद्ध माग र आपूर्ति स्वाभाविक लयमा फर्किंदा अहिले अर्थतन्त्रमा त्यसको दबाब देखिएको छ । आय, उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य र पूँजी व्यवस्थापनमा पर्ने नै भयो । यो वैश्विक समस्याको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा पनि भएन । बा⋲य क्षेत्रमा दबाब बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यसले चौतर्फी आशंका र एक प्रकारको त्रास सृजना गरेको छ । शुरूमा ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था राखिएकोमा अहिले ३ सय वस्तुका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक रोक लगाएका समाचार आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले त्यस्ता वस्तुका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छाडेका छन् । यसले एकातिर व्यापारमा चरम अन्योल उत्पन्न गरेको छ भने अर्कातिर बजारमा त्यस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव शुरू भइसकेको छ । यसले मूल्य बढ्ने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमै आघात पुर्‍याउने देखिन्छ । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढ्नु, बढ्दो पारवहन खर्चलगायत कारण व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । अहिले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्राले ६ महीनाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सतर्कमात्र हुन भनिएको हो । तर, बजार अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपाल श्रीलंकाकै पथमा अगाडि बढिसक्यो । सरकार यसमा तत्काल चनाखो नहुने हो भने ठूलो आर्थिक विपत्तिलाई संकेत गरिरहेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर मत्थर भएसँगै आयात बढेको थियो । यससँगै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । कोरोनाका कारण रोकिएको आयात एकैपटक ⋲वात्तै बढ्दा कर्जाको माग बढ्यो । यहीबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको आकार पनि घट्दै गयो । आउने रकम घट्दै जाने र आयातका लागि रकम बाहिरिने क्रम बढेपछि तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्ने नै भयो । आयातमा गएको अधिकांश रकम विलासी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामानको खरीदमा खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै आयातमा कडाइ गरे पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो नबनाई आयात रोक्नु भनेको अभाव र यसको आडमा कालोबजारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न खोजेको हो भने त्यस्ता वस्तुको स्पष्ट सूची तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा आयातबाट आएको राजस्वको भरमा देश चलाउन खोज्नुको परिणाम नै अहिलेको अवस्था हो । भन्सारमा छेको हालेर कर असुल्न पाएसम्म स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनका उपाय ओझेलमा पारियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको तुलनामा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हुने उत्पादनले लाभ दिन सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानलाई पनि सरकारी नीतिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । हामी उपभोगमा यतिसम्म परनिर्भर भएछौं कि, आज आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातको रकम कुल आयातको करीब एक तिहाइ पुगेको छ । सबल अर्थतन्त्रको उद्देश्यलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गर्दै आयो, परिणाम अहिले सतहमा प्रकट भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई श्रीलंकाको अवस्थासित तुलना गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्र सुधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएन । कुनै पनि समस्याको टालटुले समाधान खोज्ने अभ्यास समस्याको कडी हो । तरलता संकट अहिलेको समस्या होइन । करीब १ दशकदेखि यो समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नहुँदा तरलताको समस्या आएको भनिन्छ । भलै, यो मात्र कारण नहोला । तर, सरकार न आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई सुधार्छ, न समाधानका अन्य स्थायी औजारको खोजी गर्दछ । अहिले कोरोना महामारीमा अवरुद्ध भएको बजारले गति समातेपछि तरलतामा थप चाप परेकोमात्र हो । शुरुआतमै समस्याको उपचार गर्न सकेको भए अहिले यति अत्तालिनुपर्ने थिएन । अहिले आएर विदेशी बैंकबाट ऋण लिनेसम्मका कुराहरू आइरहेका छन् । सरकार अहिले पनि सजग भएर नीति निर्माण गर्नुको सट्टा अन्धाधुन्ध आयात नियन्त्रण गरेर त्रास निर्माण गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा समन्वय होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो सम्बन्ध देखिएको छ । यसले समस्यालाई झन चर्काउने काम गरेको छ । सरोकारका निकायले एउटै दृष्टिकोण बनाएर सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार अहिले पनि बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न आयात नियन्त्रणमै एकाहोरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन आयातमा नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारका उपाय नामक अध्ययनले यस्तो निचोड निकालेको हो । तर, यसले बढ्ने मूल्य र आम जीवनमा पर्ने असरसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । यतिसम्म कि, सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ । इन्धन आयात रोक्ने होइन, प्रतिस्थापनको उपायमा जानुपर्ने हो । जलविद्युत्को खपत बढाएर यो सम्भव छ । तर, नेपालको जलविद्युत् विक्री गरे खर्बौं कमाउने सपनाको तानबना बुन्दै सरकार देशका उत्पादन केन्द्रमा अघोषित लोडशेडिङ गरिरहेको छ । अहिले हामीलाई विद्युत् निकासी आवश्यक छैन, विद्युत्मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि हामीले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु, सरकारले आयात रोक्न चाहेकै हो भने आयातित इन्धनबाट चल्ने महँगा गाडीको आयातमा कडाइ गरोस् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई सस्तो बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरोस् । भन्सार महसुलको अन्तरको फाइदा उठाउन नेपाल भित्रिएर भारततिर अवैध रूपमा जाने केराउ, मरीच, छोकडा, सुपारीजस्ता वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । सुन आयातमा कडाइमात्र होइन, आयात रोके पनि फरक पर्दैन । तर, जनतालाई दैनन्दिन आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको आयात रोकेर अराजकता निम्त्याउनु घाउमाथि नुनचुक दल्नुजस्तै हो । नाममात्रको निकासी व्यापारको पृष्ठभूमिमा विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम भनेको विप्रेषण नै बन्न पुगेको छ । यस्तो रकमलाई कसरी वैध माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । एक समय अमेरिकी डलरको मूल्य सामान्य सटहीभन्दा आयातका लागि बढी थियो । यो संकटको समयमा बैंकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउनेलाई प्रतिडलर एक निश्चित रकम प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । र, आयातका लागि दिने डलरमा यस्तो रकम जोडेर लिँदा बस्तुको मूल्य केही बढे पनि बजारमा कम्तीमा अभावको नाममा अराजकता त हुँदैन । यसै पनि डलरको अनधिकृत बजारमा प्रतिडलर मूल्य ४/५ रुपैयाँ बढी नै हुने अनुभवीहरू बताउँछन् । बेलाबेलामा उठ्ने गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि यो समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एक निश्चित मापदण्ड तोकेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा अहिलेको आर्थिक दबाब समाधान सहज हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ, यो समस्या आपूर्तिमा चरम परनिर्भरताको परिणाम हो । तर, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिको योजना छैन । हामीले कस्ता बस्तु स्वदेशमै उत्पादन सक्छौं र कस्ता वस्तुको आयात गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पेरुमा मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो, राष्ट्रपतिद्वारा कर्फ्यु आदेश

इन्धन र खाद्यवस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि विरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि पेरुको राजधानी लिमामा कर्फ्यु लगाइएको छ । आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गएको भन्दै पेरुका राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोले राजधानी लिमा र प्रमुख सहर कालाओमा कर्फ्यु आदेशको घोषणा गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । ट्रक र बस चालकसहितका आन्दोलनकारीले मुख्य राजमार्गहरू बन्द गर्ने, प्रहरीका भवन जलाउने लगायतका गतिविधि चर्काएपछि राष्ट्रपतिले कर्फ्यु लगाउनुभएको हो । सरकारले गएकाे हप्ता इन्धनमा लगाएको कर हटाउने र मजदुरको ज्याला १० प्रतिशतले बढाउन...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

निरन्तरको नोक्सानीले आयल निगमको वित्तीय अवस्था धरासायी बन्दै

असोज १६, काठमाडौं । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट नयाँ मूल्यसूची प्राप्त भएसँगै नेपाल आयल निगमको नोक्सानी थप बढ्ने देखिएको छ । अक्टोबर १ मा आईओसीबाट प्राप्त मूल्यसूचीका आधारमा १५ दिनमा इन्धन विक्रीबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान हुने निगमको प्रक्षेपण छ । आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य र नेपालभित्र लाग्ने कर तथा अन्य विभिन्न लागत जोड्दा निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा १३९ दशमलव १८ रुपैयाँ, डिजेलमा १२० दशमलव शून्य १ रुपैयाँ, मट्टितेलमा ९३ दशमलव ९४ रुपैयाँ, आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा ८४ दशमलव शून्य ७ रुपैयाँ, बाह्य उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा ७६ दशमलव ४४ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ९६१ दशमलव ८८ रुपैयाँ लागत पर्ने देखिएको छ । निगमले पछिल्लो समय गत भदौ ७ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो । यसअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको १३० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको ११३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनको ८६ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ । उल्लेखित मूल्यका आधारमा अहिले निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ९ दशमलव १८ रुपैयाँ नोक्सान, डिजेलमा ७ दशमलव शून्य १ रुपैयाँ नोक्सान, मट्टितेलमा १९ दशमलव ५९ रुपैयाँ नाफा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १ दशमलव ९३ रुपैयाँ नाफा, बाह्य हवाई इन्धनमा १५ दशमलव १० रुपैयाँ नाफा र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर ५११ दशमलव ८८ रुपैयाँ नोक्सानको अवस्था छ । निगमलाई नाफा भएका मट्टितेल तथा हवाई इन्धनको माग तुलनात्मकरुपमा कम रहेको र नोक्सानीका अवस्थामा रहेको पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको माग अत्यताधिक भएका कारण यही मूल्यमा विक्री गर्दा निगमलाई १५ दिनमा मात्रै १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । बढ्दै नोक्सानी प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो समय फेरि मूल्य बढ्न थालेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ८० डलर प्रतिब्यारेलको हाराहारीमा पुगेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै त्यसले निगमको घाटा वृद्धिमा भूमिका खेलेको छ । निगमले गत भदौ ७ गते पछिल्लोपटक मूल्य समायोजन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्य केही घटेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्य घटे पनि निगमको लागत मूल्यभन्दा कम नभएपछि निगमले मूल्य बढाएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा घट्दा पनि नेपाली बजारको मूल्य बढेको भन्दै त्यतिबेला निगमको आलोचना भएको थियो । यद्यपि त्यो समायोजनले निगमको नोक्सान पाक्षिक ८४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा झारेको थियो । तर, आईओसीले त्यसपछि दुई पटक मूल्य बढाएर मूल्यसूची पठाएको छ । सेप्टेम्बर १ तारिख र अक्टोबर १ तारिखका दिन पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि डिजेलमा भएको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ७ दशमलव १४ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ६ दशमलव ९७ रुपैयाँ, पेट्रोलमा ४ दशमलव शून्य ९ रुपैयाँ र मट्टितेलमा ३ दशमलव ५६ रुपैयाँ मूल्य बढेर आएको छ । एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १५ दशमलव ६९ रुपैयाँले बढेको निगमले बताएको छ । सेप्टेम्बर १६ तारिखका दिन प्राप्त भएको मूल्यसूचीमा सेप्टेम्बर १ तारिखको भन्दा मूल्य बढेर आएको थियो । त्यो मूल्यका आधारमा निगमले १५ दिनमा १ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ नोक्सानीको प्रक्षेपण गरेको थियो । यद्यपि त्यसपटक निगमले मूल्य समायोजन गरेन । अहिले बढेर आएको मूल्यका आधारमा निगमको नोक्सान बढेर १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । निगमका प्रवक्ता उपाध्याय निरन्तरको नोक्सानीले निगमको वित्तीय अवस्था धरासायी बन्दै गएको बताउँछन् । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मूल्य र आन्तरिक कर तथा लागतले निगमको लागत मूल्य बढ्दै गएको छ, तर मूल्य लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा इन्धन बेच्नुपर्दा नोक्सानी बढ्दै गएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

करकापको कर

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय हरेक साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारण आन्दोलित भएका छन् । निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसलाई समायोजन गर्ने क्रममा यहाँ पनि मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको प्रस्टीकरण दिने गरेको छ ...

नागरिक दैनिक माघ २०७७