नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा घाटाको सूची निकालेको छ । इतिहासमै पहिलोपटक छिमेकी देश भारतभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढी भए पनि निगमले घाटा देखाउन छोडेको छैन । यही जुन १ तारीखदेखि भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएर पठाएको भन्दै नेपाल आयल निगमले फेरि घाटाको नयाँ सूची निकालेको छ ।
इन्धनमा मूल्य बढ्दा चौतर्फी मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसअघि सरकारले हप्तामै दुईपटक मूल्य बढाएपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो । ढुवानी व्यवसायीले भाडा बढाउन माग गर्दै ढुवानी नै रोकेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । इन्धनमा मूल्यवृद्धिको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले आयातमा लिँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर हटाउने भने पनि अहिलेसम्म उपभोक्ताले त्यसको प्रत्याभूति पाएका छैनन् ।
सरकारले इन्धनको आयात र बजारीकरणको रणनीतिक सुधारको उद्देश्यले अध्ययन गर्न बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले पेट्रोलियमको बजारमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सुझाव दिएको थियो । २०७२ सालमा नाकाबन्दीताका सरकारले केही निजी कम्पनीलाई इन्धन आयातको अनुमति दिएको थियो । तर, अवस्था सहज भएसँगै तिनको अनुमति खारेज गरिदियो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको वृद्धि अहिलेको मूल्यवृद्धिको कारण भए पनि हामीकहाँ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय छिद्र र अनियमितता घाटाको मूल कारणका रूपमा बुझिँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको यो व्यापारिक प्रतिष्ठानले निरन्तर घाटाको विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा निगमको सञ्चालन दक्षता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारी स्वामित्वका औसत औद्योगिक र व्यापारिक उपक्रमहरू सञ्चालन खर्च बढी हुनुकै कारण निरन्तर घाटामा गएर टाट पल्टिएका उदाहरणहरूको कमी छैन । हामीकहाँ सरकारले चलाएका उद्योग व्यापारको अनुभव सुखद छैन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई भित्त्याउनुपर्ने आवाज निरन्तर उठ्दै आएको छ । विगतमा यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि सरकार पछि हटेको थियो ।
पेट्रोलियमको आयात र बजारीकरणमा निजीक्षेत्रलाई भित्त्याएर यसको प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवश्यकता भर्खरै महसूस गरिएको अवश्य होइन । सरकारले इन्धनको आयात र बजारीकरणको रणनीतिक सुधारको उद्देश्यले अध्ययन गर्न बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले पेट्रोलियमको बजारमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सुझाव दिएको थियो । भारतमा भारतीय आयल निगमबाहेक अन्य सरकारी र निजी कम्पनीहरू इन्धनको बजारमा प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यो अभ्यासलाई यहाँ लागू गर्न नसकिने होइन । २०७२ सालमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीताका सरकारले केही निजी कम्पनीलाई इन्धन आयातको अनुमति दिएको थियो । तर, अवस्था सहज भएसँगै यस्ता नौओटा कम्पनीको अनुमति खारेज गरिदियो । सरकारले ती अनुमति किन खारेज गरेको हो ? चित्तबुझ्दो कारण अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारले नै एकाधिकारको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यसको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराइएको भए बजार प्रतिस्पर्धीमात्र हुने थिएन, निगमले बेहोरेको घाटा पनि बाँडिन्थ्यो । निजीक्षेत्र स्वभावैले मितव्ययी र व्यावसायिक दक्षतामा अब्बल हुने भएकाले सञ्चालन खर्च कटौती गरेरै भए पनि इन्धनको मूल्य कम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारी स्वामित्वको निगमबाट यो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारी एकाधिकार कायम रहेका क्षेत्रमा निजीक्षेत्र पसेसँगै ती क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएर मूल्य, सेवा र गुणस्तरमा सुधार भएका उदाहरणको रूपमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवालाई लिन सकिन्छ । इन्धनको आपूर्तिमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउँदा नेपाल आयल निगमको दक्षता र सेवा स्वतः प्रतिस्पर्धी हुन कर लाग्नेछ । व्यवस्थापकीय कमजोरी र अनियमितताका छिद्रहरू टालिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
पेट्रोलियमको ढुवानी र विक्रीमा निजीक्षेत्र सहभागी भए पनि आयात र मूल्यमा भूमिका नभएकाले निगमले आफूलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न नसकेको उच्चस्तरीय कार्यदलको निष्कर्ष थियो । कार्यदलले इन्धन आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको कार्यदलले तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । इन्धनको आयातमा भारतीय आयल निगममाथिको निर्भरता हटाएर त्यहाँका अन्य सरकारी र निजीक्षेत्रका कम्पनीबाट खरीद गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले भारतीय आयल निगमबाहेक अन्य निकायबाट पेट्रोलियम नकिन्ने शर्त स्वीकार गरेर भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइ मागेको छ । आज यही शर्तमा बाँधिएर त्यही पाइपलाइनमार्फत इन्धन आइरहेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर भइराखेको मूल्यवृद्धि अहिले भाउ बढ्नुको एउटा कारण त हो नै, तर यसको आयातमा सरकारले लिइरहेको उच्च दरको कर पनि अर्को मूल कारण हो । गत मे २४ तारीखमा वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्रिएको पेट्रोलको मूल्यलाई आधार मान्दा भन्सार नाकामा आइपुग्दा १ लिटर पेट्रोलको मूल्य ११८ रुपैयाँ परेको देखिन्छ । यसमा सरकारले लिने भन्सार, पूर्वाधार विकास कर, सडक निर्माण दस्तुर र मूल्यअभिवृद्धि करको रकममात्रै ५९ रुपैयाँ ६२ पैसा जोडिन्छ । सरकारले इन्धनलाई राजस्व कमाउने साधन बढी बनाउँदा आम दैनिक व्यवहारमा यसको भार परेको छ । सकारले लिने कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने माग चौतर्फी उठेको छ । सरकारले लिने कर घटाएर भए पनि यसबाट मूल्यमा पर्ने असर र अर्थतन्त्रमा चक्रीय सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सकिन्छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति उदार देखिएको छैन ।
दक्षिण छिमेकी भारतले उपभोक्तालाई राहत दिन पेट्रोलियमको अन्तःशुल्कमा कटौती गरेपछि अहिले भारतभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढी देखिएको छ । कुनै समय सरकारी अधिकारीहरू भारतमा बढी मूल्य भएकाले सीमाक्षेत्रबाट पेट्रोलियमको अवैध निकासी भइरहेको बताउने गरेका थिए । तर, अब भारतभन्दा नेपालमै यसको मूल्य बढी देखिएको छ । भारतले अहिले आफ्ना उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर दैनिक उपभोग्य गहुँ, चिनी, खानेतेलदेखि निर्माण सामग्रीको भाउ घटाउने उपायमा लागेको छ । भारतले यस्ता वस्तुको निर्यातमा रोक र नियन्त्रणका उपाय अपनाएको छ । खाने तेलको आयातमा भन्सार शून्य गरेको छ । नेपालको अधिकांश आपूर्ति भारतमै निर्भर रहेकाले त्यसको असर नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा अवश्य पर्ने छ । यस्तोमा हाम्रो सरकारले दीर्घकालीन रणनीति त परको कुरा अल्पकालीन उपाय पनि अपनाएको देखिँदैन । हामीकहाँ सरकारले अभिभावकत्व लिएको अनुभूति कहिल्यै हुन सकेको छैन ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिरहेको दबाब र यसको असर न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक काम गर्नुपर्छ । अल्पकालीन योजनामा अहिले पेट्रोलियमको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको असरबाट उपभोक्तालाई राहत दिन यसको आयातमा लिँदै आएको राजस्व हटाउनुपर्छ । सीमित राजस्वका लागि जनतालाई मूल्यवृद्धिको असीमित भार बोकाउनु लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हुन सक्दैन । जसरी भारतले खानेतेलको आयातमा भन्सारमा लाग्ने राजस्व शून्य गरेको छ, त्यसैगरी इन्धनका लगाइएको सम्पूर्ण कर हटाउनुपर्छ । सरकारले त्यसबाट हुने राजस्व घाटाको पूर्ति अन्यत्र हुने फजुल खर्च कटौतीबाट पूर्ति गर्न नसक्ने होइन । दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ । यसबाट पेट्रोलियमको बजार प्रतिस्पर्धीमात्र हुँदैन, नेपाल आयल निगमको दक्षता र घाटा दुवैमा सुधार हुन्छ । जलविद्युत् उत्पादन र खपत बढाएर दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्छ । पेट्रोलियम खपत गर्ने सवारीसाधनको सट्टा विद्युतीय सवारीको आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटको नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाएको राजस्वको दरले यसको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिँदैन । सरकारले यस्तो विरोधाभासपूर्ण नीति तत्काल त्याग्नुपर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।