काठमाडौं । विगतदेखि नै खेतीपातीको मुख्य समयबाटै शुरू हुने गरेको रासायनिक मलको अभाव कायमै रहने भएको छ । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा पनि व्यापक वृद्धि गरिएको थियो । तर, रासायनिक मल पर्याप्त आउन नसकेको छैन । जसकारण मलको अभाव कायमै रहने देखिएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कम्पनीबाट ग्लोबल टेन्डर र खरीद सम्झौतामार्फत मलखाद आपूर्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सहज नभएका कारण आयात हुन सक्ने अवस्था छैन । चालू आव २०७८/७९ मा २७ अर्बभन्दा बढी मूल्य रासायनिक मल खरीदका लागि छुट्ट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त बजेटबाट ४ लाख २ हजार मेट्रिक टन मल खरीद गरी विक्रीवितरण भएको थियो ।
मन्त्रालयले नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्ब रुपैयाँका अतिरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको भए पनि मल खरीद गरी आयात गर्न सहज छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारबाट बेहोरिने अनुदान रकममा पनि गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष निकै वृद्धि भएको छ । गतवर्ष युरिया मलमा प्रतिकेजी २९ रुपैयाँ ५५ पैसा अनुदान रहेकोमा यस वर्ष १०० रुपैयाँ १३ पैसा दिइएको छ ।
यस्तै, डीएपी मलमा गत वर्ष प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ ९० पैसा सरकारी अनुदान रहेकोमा यस वर्ष ६७ रुपैयाँ ७१ पैसा पुगेको छ । पोटासमा गतवर्ष प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ ८३ पैसा अनुदान रहेकोमा यस वर्ष ७० रुपैयाँ ४१ पैसा रहने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
चालू वर्षमा अनुदानको रासायनिक मल आयात र वितरण कार्यमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड संलग्न रहेका छन् ।
ती दुवै कम्पनीको गोदाममा गरी हाल १० हजार ५०० मेट्रिकटन युरिया, १ हजार २०० मेट्रिकटन डीएपी र करीब ५०० मेट्रिकटन पोटास मल स्टक रहेको छ । उक्त परिमाणको मलले आगामी दिनमा मागको चाप धान्न सक्ने अवस्था छैन । मन्त्रालयले आगामी ३ महीनामा कम्तीमा ७५ हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्छ । दुवै कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर र खरीद सम्झौतामार्फत १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मलखाद आपूर्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारण आयात हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । मल अभावका बारेमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले आगामी चैत्र÷वैशाखभित्र किसानका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।
आइतवार प्रेस बिफ्रिङ गर्दै उनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमै अभाव भएकाले नेपालमा पनि हाललाई मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसकिएको दाबी गरे ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा २/३ बाली लगाउँदा वार्षिक करीब १२ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । धानबालीका लागि मात्रै ४ लाख ४८ हजार ६७ टन चाहिन्छ । मकैका लागि ३ लाख ११ हजार ६ सय ८६ टन र गहुँका लागि १ लाख ५५ हजार ७ सय ३६ टन चाहिन्छ । करीब साढे ५ लाखदेखि ६ लाख टनसम्म उपलब्ध हुँदा बजारमा हाहाकार हुँदैन ।
