Khabarhub

कार्तिक २०७९

‘शिक्षा प्रणाली विश्वमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नेस्तरको हुनुपर्छ’

त्रिवेणी– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वको प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नेस्तरको बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नवलपरासीपूर्व नवलपुरको कावासोतीमा रहेको शिव माध्यमिक विद्यालयको ४९औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै उनले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गरी विश्वव्यापीरूपमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी लाग्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले राज्यको ध्यान विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्छ जस्तो लाग्दैन

अहिलेको समयमा शिक्षा अति आवश्यकता छ। यसको उपयोगिता पनि बढ्दै छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली र विश्व विद्यालयले दिने शिक्षालाई पछिल्लो समय सबैले नाक खुम्च्याउन थालेका छन्। एउटा प्राज्ञिक थलोका रूपमा जसरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा हामी चुकेका छौँ। एकातर्फ राजनीतिक खेलले हाम्रा विश्वविद्यालय दुर्गन्धित भएको कुरा आएको छ। देशमा लाखौंलाख युवा हरेक […]

Khabarhub बैशाख २०८०

दक्षताहीन डिग्रीले निकम्मा पुस्ता जन्माउँदै विश्वविद्यालय, दक्ष जनशक्ति नपाएर हैरान उद्योगी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको योजना सार्वजनिक

काठमाडौँ,१७ कार्तिक । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्कुल अफ इञ्जिनीयरिङ बूढीगङ्गाले उत्पादनमुखी एवं आत्मनिर्भरमुखी जनशक्ति उत्पादन गर्न उद्देश्यले शिक्षा प्रणाली विकास गरेको छ । विश्वविद्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडन सक्नुपर्ने शिक्षा पद्धतिको महसुस गरी पाँच वर्षे भावि योजना सार्वजनिक गरिएको छ । पाँच वर्षे योजनाअन्तर्गत शैक्षिक सत्र […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

शीपमूलक शिक्षाको पक्षमा

शिक्षा देशको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासमा सबै देशले जोड दिएका हुन्छन् । व्यक्तिको मात्र नभई राज्यको पनि समग्र विकासमा शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वको विषय हो । आज शिक्षा समयानुकूल हुन नसक्दा बेरोजारी बढेको छ भने व्यावहारिक शिक्षाको अभावका कारण अनेकौं समस्या देखिएको छ । शीपमूलक र व्यावहारिक शिक्षा नहुँदा शिक्षा बेरोजगारी उत्पालन गर्ने कारखानाका रूपमा परिणत हुन पुगेको छ । राज्य शिक्षाबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा शिक्षाका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, सरकारले भने नसुनेझैं गरिरहेको छ । विगत ५ वर्षदेखि कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षाक्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ । तर, त्यसको सुनवाइ भएको छैन । हाल शिक्षामा विनियोजन गरिएको बजेटको नब्बे प्रतिशत त शिक्षकको तलबमा नै खर्च हुने गरेको छ । शिक्षाले मानवलाई सृजनशील, व्यावहारिक, समस्या सामना गर्न सक्ने र विवेकीसमेत बनाउँछ । हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौं । तर, यहाँ विद्यालयमा कृषि विषयको न अध्यापन हुन्छ न त कृषि विश्व विद्यालय नै स्थापना हुन सकेको छ । विद्यालयमा कृषि विषय अध्यापन गराउँदै विविध खालका व्यावहारिक ज्ञान दिलाउने कार्य गर्न सकिरहेका पनि छैनौं । कम्तीमा पनि बाह्र कक्षा पार गरेपछि आफै केही काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो । तर, यो कार्य हुन सकेको छैन । देशका विभिन्न स्थानमा प्राविधिक शिक्षालय नभएका होइनन् । तर, त्यसबाट पनि अपेक्षित रूपमा स्वरोजगारी सृजना गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्न हामी चुकिरहेका छौं । हामी अहिले पनि राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली २०२८ कै वरिपरि घुमिरहेका छौं । समयअनुसारको वैज्ञानिक, आधुनिक अनि व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा त्यो भने हुन सकेको छैन । समयको मागलाई ख्याल गर्दै शिक्षामा पनि व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले शिक्षाको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई अगाडि सारेर शिक्षाबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । सरकारी विद्यालय निःशुल्क भनिए पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने कार्य भएरहेको छ जुन गैरकानूनीसमेत हो । विद्यालय जाने उमेरसमूहका लाखौं विद्यार्थी अहिले पनि विद्यालय जान सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण गरीबी नै देखिन्छ । गरीबी निवारण नभएसम्म शिक्षाको पहँच सबै नागरिकमा पुर्‍याउने कार्य सम्भव देखिँदैन । हामीले अझै पनि विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षा बनाउन सकेका छैनौं । अब हामीले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरी उनीहरूलाई समयसापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । विद्यालयको स्रोतसाधन तथा निर्णय विद्यार्थीको हितमा छ कि छैन हेर्नुपर्छ, जसले शिक्षाको सही गति निर्धारण गर्छ । वास्तवमा यो विद्यालय सुधारका लागि गुरुमन्त्र नै हुनेछ । अनुशासन सजाय होइन यो त आत्मनियन्त्रण हो भन्ने बुझाउन सकेनौं । विद्यालयमा आज पनि डरत्रास, धम्कीले गर्दा हजारौं विद्यार्थी तनावमा परेका छन् । आज पनि विद्यालय विद्यार्थीमैत्री बन्न सकेका छैनन् । विद्यार्थीलाई अध्ययन गराइने पाठ्यक्रमा भने विद्यार्थीमैत्रीका पाठहरू समेटिएका छन् । तर, व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी र बुद्धिमान भएकै कारण आत्मअनुशासन जगाउनु उत्तम हुन्छ । आत्मअनुशासनको आन्तर्य निरन्तर सुधारमा विश्वास गर्नु हो । विद्यार्थीलाइ पिट्ने, थर्काउने, तर्साउने गर्दै लाद्ने अनुशासनले अब समाधान दिन सक्दैन । हामीले विद्यालयको वातावरण यस्तो निर्माण गर्नुपर्छ कि विद्यार्थीले आफै पालना गरून् । लादिने अनुशासन सजिलो छ तर आत्मअनुशासन कठिन छ । अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको सामाजिकीकरण वा समानुभूतिको अभाव हो । आज हामी व्यक्तिगत रूपमा सफल छौं, तर सामूहिक रूपमा असफल छौं किनभने हाम्रा विद्यार्थीलाई हामीले सामूहिक भाव सिकाएका छैनौं । एकअर्काप्रति प्रेम, विश्वास, आदर, हेरचाह हाम्रो सिकाइ बन्न सकेको छैन । हाम्रा विद्यालयले प्रतिस्पर्धाको भावना घटाएर सामूहिक भाव जगाउन सकेको भए असफलताको भूत डिप्रेशन र आत्महत्या पनि घट्थ्यो कि ? हाम्रा शिक्षालयले तिमीहरू महत्त्वपूर्ण छौ र तिमीहरू सक्छौ भन्ने भाव नै दिन सकेको छैन । हामी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न, समानतामा आधारित समृद्धि प्राप्त गर्न चेतनशील, विवेकशील नागरिक निर्माण गर्न चाहन्छौ भने अब हामीले विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ । शिक्षामा जति मात्रामा लगानी भएको छ त्यसको उपलब्धि लिन हामी असफल भइरहेका छौं । आजका विद्यार्थीमा नैतिकता, इमानदारी, सहयोग, सद्भावजस्ता मानवीय गुण हराउँदै गएका छन् । वर्तमान समयमा विद्यार्थीलाइ संस्कार सिकाउनु जरुरी भएको छ, यसको अभावमा कुनै पनि व्यक्ति असल नागरिक बन्न सक्दैन । आजका सबैजसो विद्यालय कुनै दूरदृष्टि र लक्ष्यविना चलिरहेका छन् । जुन विद्यालय आधारभूत मूल्यमान्यताको जगमा उभिएका छन् तिनै मात्र सफल भएका छन् । आजको हाम्रो शिक्षा शीपमूलक हुन नसक्दा समस्या सृजना भइरहेको छ । चिनियाँ उखानझैं हुनुपर्छ, माछा मारेर दिनुभन्दा माछा मार्न सिकाउनुपर्छ । कम्तीमा पनि एउटा तह पार गरेपछि उसले आफै कुनै काम गर्न सकोस् । यदि हामीले शीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न सकेका भए बेरोजगारीको यो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन । अबका दिनमा हामीले शिक्षामा भएका कमजोरीलाई हटाउँदै यस क्षेत्रमा लगानीको मात्रा पनि बढाएर थप उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौं । शिक्षाको विकासका लागि नीति निर्माणको तहदेखि नै निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम राख्ने, शिक्षामा राजनीति नगर्ने, शीपमूलक शिक्षामा जोड दिने, व्यावहारिक शिक्षालाई विस्तार गर्नेजस्ता सुधारका कार्य गर्नुपर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ । देशको समग्र विकासको आधारका रूपमा रहेको शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानु आजको मुख्य आवश्यकता पनि हो । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अप्रेन्टिससिपबाट आशा

सरकारले उद्यमीहरूसँग मिलेर २२ हजार युवालाई कार्यक्षेत्रमा नै तालिम दिने भएको छ । विश्वका धेरै देशमा दशकौं अघिदेखि प्रचलनमा रहेको सिकारुले काम गर्दै सिक्दै गर्ने (अप्रेन्टिससिप) सिस्टमअनुसार युवाहरूलाई शीप तालीम दिन लागिएको यो पहिलोपटक हो । यसले दक्ष कामदार नपाउने समस्या भोगिरहेका उद्योगहरू र रोजगारी नपाइरहेका युवाहरूलाई राम्रो अवसर दिएको छ । अप्रेन्टिससिपले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रोजगारी बढ्छ र औद्योगिकीकरणको आधार तय हुन्छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणमा यो छुटेको पक्ष हो । अप्रेन्टिससिप भनेको कामदारलाई तलबसहित काममा लगाउने र काम सिकाउने प्रणाली हो । उद्योगहरूले आफूकहाँ यस्तो तालीम दिन्छन् र रोजगारी पनि दिन्छन् । रोजगारी दिन नसके तालीम लिएको प्रमाणपत्र दिन्छन् जसबाट सजिलै काम पाउन सकिन्छ । अप्रेन्टिससिपमा सहभागी कामदारले मासिक रूपमा केही पारिश्रमिक समेत पाउँछन् । उद्योगले आफूकहाँ हुने कामअनुसार जनशक्तिलाई तालीम दिन्छ र त्यसैअनुसार प्रमाणपत्र पनि दिन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली सैद्धान्तिक भएकाले यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रले माग गर्ने खालको जनशक्ति तयार पार्ने गरी विश्वविद्यालयहरूको कोर्ष पनि कमै बनेको छ । उद्योग र शैक्षिक संस्थालाई जोड्न सकिएको छैन । अन्य देशमा उद्योगले आफूलाई आवश्यक दक्ष जनशक्तिअनुसार विश्वविद्यालयलाई कोर्स बनाउनसमेत मद्दत गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, हामीकहाँ त्यसो हुन सकेको छैन । प्राविधिक जनशक्तिको मागलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभिटी) ले केही मात्रामा सम्बोधन गरेको छ । यद्यपि यसबाट तालीम पाएको जनशक्तिमध्ये धेरै विदेश जाने गरेको तथा केही स्वरोजगारीमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न अप्रेन्टिससिप तालीमको व्यवस्था गर्न धेरै अगाडिदेखि कुरा उठे पनि बल्ल सरकार र निजीक्षेत्र यसका लागि तयार भएका छन् । हुन त यसअघि पनि सरकारले यस्तो तालीमको प्रस्ताव ल्याएको थियो । सरकारको यस्तो तालीम लिने व्यक्तिहरूको आधा तलब बेहोर्ने र आधा तलब उद्योगहरूले बेहोर्ने गरी तालीम दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, निजीक्षेत्र यसमा सहमत भएन । अहिले सरकारले रू. १ अर्ब खर्चेर ३ महीनाको तलब बेहोर्ने र रोजगारदाताले २ वर्षसम्म रोजगारी दिनुपर्ने गरी नया“ कार्यविधि ल्याएको छ । यसमा निजीक्षेत्रले समेत सहमति जनाएको हु“दा कार्यान्वयनको सम्भावना बढेको छ । उद्योगहरूले कामदार नपाउने र मानिसहरूले रोजगारी नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि यस्तो तालीम उपयोगी हुनेछ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले विगतमा सुनका गरगहना बनाउन आफ्नै खर्चमा युवाहरूलाई कालिगढीको तालीम दिएको थियो । तर, उसले प्रमाणपत्र दिने गरेको थिएन । अब भने यस्तो कार्यक्रममा सरकारी सहयोग मिल्ने र तालीम पाएकाहरूले प्रमाणपत्रसमेत पाउने भएकाले यस क्षेत्रमा भारतीय कामदारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ । यूरोपमा यस्तै तालीम दिन गिल्ड प्रणाली रहेको छ । गिल्डहरूले तालीम लिएर प्रमाणपत्र दिने गर्छन् । खासगरी सुनारको शिल्पीहरूको संगठनले प्रमाणपत्र दिने चलन छ । फेनेगोसिडाले पनि यस्तै गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, यो संस्था गिल्डजस्तै हुनुपर्नेमा च्याम्बर जस्तो भएकाले प्रयास सफल नभएको हुनसक्छ । अप्रेन्टिससिपले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रोजगारी बढ्छ र औद्योगिकीकरणको आधार तय हुन्छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणमा यो छुटेको पक्ष हो । त्यसैले यसलाई सकेसम्म छिटो र प्रभावकारी ढंगका कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाताहरूले आधा पैसामा नमानेको अवस्था छ । तर, पूरा पैसा नदिए पनि उद्योगहरूका लागि यो निकै राम्रो अवसर हो । सरकारले ३ महीनाको पूरै तलब बेहोर्नुका साटो उद्योगहरूलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । आधामा नभए चौथाइ पारिश्रमिक मात्रै भए पनि निजीक्षेत्रले दिन सक्छ, क्षेत्रले । यससम्बन्धमा दुई तीन किसिमको मोडलहरू प्रचलमा रहेका पाइन्छन् । कुनैमा रोजगारादाताले पैसा नदिने, कुनैमा आधा दिने आदि पद्धति अपनाउन सके राम्रो हुन्छ । तर, जसरी भए पनि यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू र सरकारबीच स्पष्ट दृष्टिकोण बन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

रोबोट उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति

विश्व नवप्रवर्तन सूचकाङ्कको १२६ देशको सूचीमा नेपाल १०८औँ स्थानमा परेको छ । यसले हाम्रो सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनको अवस्था झल्काउँछ । यसको पछाडि हाम्रो शिक्षा प्रणाली मुख्य जिम्मेवार छ । हाम्रो शिक्षा नीतिले योग्य जनशक्ति बनाउन नसकेको यो एउटा प्रमाण हो । आज विकसित भनेर चिनिएका देश राम्रो शिक्षा प्रणालीका कारण यो स्थितिमा पुगेका हुन् । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिका माध्यमले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनको माध्यम शिक्षा नै हो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली समय सान्दर्भिक बन्न सकेको छैन । यसले खाली सूचना र तथ्य सङ्कलन गर्ने रोबोट बनाइरहेको छ । हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाअनुसार एउटा विद्यार्थीको ऊर्जावान् २५ वर्ष पढाइमै बितेको हुन्छ । यो समय खासै उत्पादनशील देखिँदैन । नेल्सन मण्डेलाको भनाइ छ, ‘शिक्षा यस्तो शक्तिशाली यन्त्र हो, जसको प्रयोगले भोलिको संसार बदलिएको हुन्छ ।’ शिक्षाले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई बदल्न सक्छ । शिक्षालाई ‘मेमोरी कार्ड’मा सीमित राख्नु हँुदैन । शिक्षाले मान्छेमा निहित सिर्जनशीलता बृहत् र व्यापक बनाउनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

प्रविधियुक्त शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छः एमाले सचिव ज्ञवाली

नेकपा (एमाले)का सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले देशलाई समृद्धिमा लैजान शिक्षाको रुपान्तरण आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। अनेरास्ववियुले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘समृद्धिको लागि विज्ञान, प्रविधि, उद्यमशीलता र रोजगार’ विषयको विचारगोष्ठीमा उनले अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। प्रा डा रामेश्वर अधिकारीले शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत…

Setopati श्रावण २०७४