टिआरसी विधेयकः महत्वपूर्ण चार वटा विषयमा जुटेन सहमति

काठमाडौं,२३ असोज । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले ४ वटा गम्भीर विषयमा थप छलफल गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज (मंगलबार) कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक ध्रुबबहादुर प्रधान उपस्थित नभएपछि अर्का सदस्य रमेश लेखकले समितिकी सभापति विमला सुवेदीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्रीलाई ९ वटा मन्त्रालयको भारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विभिन्न महत्वपूर्ण ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हालेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका गृह, शिक्षा, श्रम रोजगार तथा वन मन्त्रालयजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय यतिखेर कामचलाउजस्ता देखिएका छन् । यस अतिरिक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र कानून न्याय तथा संसदीय […]

सेनाले लियो महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, कारागार र विमानस्थलहरुको सुरक्षा जिम्मा

काठमाडौं । नेपाली सेनाले आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अघि विमानस्थल, कारागारलगायत एक सय ६ वटा महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मा लिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी चुनावको सुरक्षामा खटिएपछि सेनाले महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, कारागार र विमानस्थलहरुको सुरक्षा जिम्मा लिएको हो । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाए अनुसार […]

स्वस्थ्य रहन अपनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण ६ विधि

स्वस्थ्यका लागि आहार, निद्रा, व्रह्मचर्य, व्यायाम, स्नान र ध्यान यी महत्वपूर्ण छ वटा विधिहरुको चर्चा आयुर्वेद तथा योग चिकित्साले गरेको छ।

बागमती प्रदेश : अझै ३४ वटा कानुन बन्न बाँकी

बागमती प्रदेश सरकारले पहिचान गरेको अत्यावश्यक ९९ वटा कानुनमध्ये हालसम्म ५५ वटामात्र कानुन निर्माण भएका छन् । सरकार सञ्चालनको साढे ४ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा पनि ती कानुन निर्माण हुन नसकेको हो ।प्रदेश सरकार स्थापनाका बखत औंल्याइएका अत्यावश्यक ९९ वटा कानुनलाई समीक्षा गरेर ८२ वटा कायम गरिएको थियो । महत्वपूर्ण ठहर गरिएका कानुनहरु सरकार गठन भएको २ वर्षमा निर्माण गर्ने जनाए पनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भए लगत्तै सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ठहर

महत्वपूर्ण २ वटा प्रसारणलाइनको काम सुचारु गर्ने बाटो खुल्यो

पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान महत्वपूर्ण मानिएको एक प्रसारण लाइनको दुईवटा टावर निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले हेटौँडा– बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवरोध हटाइदिएको हो । यही असार १२ गतेको आदेशपछि प्राधिकरणलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। सो फैसलापछि नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर गाड्नका लागि सहज भएको छ । सो स्थानमा दुईवटा टावर बन्न नसक्दा पूर्वको बिजुली पीश्चम लैजान नसक्दा पश्चिम नेपालले गुणस्तरीय बिजुली प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।हेटाँैडा बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माण हुन नदिन स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका थिए । आदेशपछि रिट खारेज भएको र स्थानीयवासीलाई कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्न प्राधिकरणलाई सहज भएको थियो । हिजो मङ्गलबार पनि सर्वोच्चले सोही प्रकृतिको आदेश दियो । पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । विशेषगरी लामो समयदेखि अवरोध हुँदै आएको हेटौँडा– ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अब भने सहज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीद्वय ईश्वरप्रुाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गिरीको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने र सिराहको लहान नगरपालिका पडरियामा भइरहेको काम रोक्न माग गर्दै २०७५ माघ १६ गते रिट दायर गरेकी थिईन् । सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशका कारण आठवटा टावर निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको थियो । आन्तरिक रुपमा बिजुली प्रवाह तथा बढी भएको बिजुली भारत निर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना झन्डै ८ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । कूल ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट सो आयोजनामा निरन्तर अवरोध हुँदा सरकारको अपेक्षित लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेको थिएन । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, सामुदायिक वनभित्र निर्माणमा देखिएको अवरोधका कारण आयोजनाले पाउनुसम्म दुःख पाएको छ । हेटौँडाबाट सुरु हुने सो आयोजनाले इनरुवा जोड्छ । सो आयोजना कूल २८८ किलोमिटर लामो छ । यस्तै कूल ७२९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये ६५९ वटा टावरको जग हालिएको छ भने ६३३ वटा खडा गरिएको छ ।प्रसारण लाइन हाई भोल्टेजको भएकाले केन्द्रबाट २३÷२३ मिटर दायाँबायाँ रहनेछ । आयोजनाको क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा र निजी जग्गाको उपभोगमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको थियो । प्राधिकरणको नेतृत्वले पटक पटक प्रयास गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । हेटौँडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनमा कूल २४४ वटा टावर निर्माण भइसकेका थिए । दुईवटा टावर निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको थिएन । स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न माग राख्दै अवरोध गरेका थिए । त्यसमा एक गैरसरकारी संस्थाले स्थानीयवासीको माग भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न अगाडि सारेको थियो । पूर्वको बिजुली पश्चिम जान नपाउँदा स्थानीयवासीले प्राधिकरणलाई लगातार गुनासो गर्दै आएका थिए । पश्चिम नेपालमा गुणस्तरीय बिजुली नपाउँदा त्यहाँका जनताले आक्रोश व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई लगातार समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।सो प्रसारण लाइन नबन्दा पश्चिम नेपालमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाह हुन सकेको थिएन । हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो । त्यसले बढीमा ९० मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ । प्रसारण लाइन नभएका कारण गत वर्ष प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो । कूल २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि झन्डै ५०० मेगावाट बिजुली पश्चिमम नेपाल लैजान सकिन्छ । टनकपुरबाट वर्षायाममा समेत आयात गर्नुपरिरहेको बिजुलीको मात्रामा कटौती हुन्छ ।आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हटेपछि पूर्वको बिजुली अब सहज रुपमा पश्चिम प्रवाह हुनेछ । भरतपुर र बर्दघाटमा सबस्टेशन सञ्चालनमा आए पनि प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा समस्या रहँदै आएको थियो । होङ्शी शिव्म सिमेन्ट उद्योगले ६० मेगावाट बिजुली माग गरेको लामो समयपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपलब्ध गराइएको थियो । यस्तै, भारतको रामनगर क्षेत्रमा बिजुलीको माग भए पनि आपूर्ति गर्न सकिएको थिएन ।

एन्फा नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठक : यस्ता छन् महत्वपूर्ण ७ निर्णय

अखिल नेपाल फुटबल संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले एन्फाको आगामी चार वर्षको कार्यकालका लागि महासचिवमा किरण राई, कोषाध्यक्षमा रविन्द्र जोशी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा नविन पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।साथै बैठकले ३० दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गरी संघको वर्तमान आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने निर्णय समेत गरेको छ । यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु :

जर्मनीले युक्रेनलाई ५० वटा विमानभेदी सैनिक ट्यांक उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । जर्मनीले आफ्नो युक्रेन नीतिमा महत्वपूर्ण बदलावको संकेत गरेको छ । रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा यसअघि सिधा प्रवेश नगरेको जर्मनीले अब भने युक्रेनलाई महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग गर्ने भएको हो। जर्मनीले युक्रेनलाई ५० वटा विमानभेदी सैनिक ट्यांकहरु उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जर्मनी रक्षा मन्त्री क्रिस्टिन ल्याम्ब्रेचले बताएका छन । जर्मनीको यो कदमको अमेरिकाले स्वागत गरेको […]