बागमती बजेट : महत्वपूर्ण २० वटा हटाउँदै २४ कार्यक्रम थप, घुमाएर सांसदलाई फेरि रकम

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना पुराना केही नारासहित कार्यक्रम हटाएको छ भने धेरै नयाँ कार्यक्रमलाई समेटेको छ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटमा चालु आवमा कर्यान्वयनमा रहेका नारासहित महत्वपूर्ण २० वटा कार्यक्रमलाई हटाउँदै अरू नयाँ २४ वटा कार्यक्रमलाई थप गरेको छ। सरकारले बजेटमा समेटेका केही कार्यक्रमलाई लिएर सरकारको विरोध पनि भइरहेको छ। खोपदेखि सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने प्रदेशको नयाँ योजना असार १ गते प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्

सम्बन्धित सामग्री

बजेट जनमुखी र जनताप्रति जवाफदेही छ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट जनमुखी, सन्तुलित र जनताप्रति जवाफदेही रहेको बताउनुभएको छ । विनियोजित बजेटमाथि प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बिहीबार जवाफ दिँदै उहाँले बजेट इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था …

बागमती प्रदेशको बजेट फ्रिज

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको हरेक आर्थिक वर्षको रकम फ्रिज हुने गरेको छ । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाउने दाबी गर्दै आएको छ । तीनपटक सरकार परिवर्तन भएको बागमतीमा आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट ल्याउँदा खर्च बढाउने दाबी गरे पनि फ्रिज हुने रकममा कमी आएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि बागमती सरकारले […]

लुम्बिनीको बजेटमा अन्य प्रदेशको योजना,  कपी पेस्टको कमाल !

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको बजेटको नक्कल गरेको पाइएको छ । अर्कै प्रदेशका योजनालाई बजेटमा समावेश गरिएपछि  बजेट नक्कल गरेको पाइएको हो ।चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत योजना तथा कार्यक्रममा अन्य प्रदेशका चारवटा योजनाका लागि करिब पौने करोड रकम विनियोजन भएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जेको भन्दै आलोचना भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रु

२२५ स्थानीय तहले अझै पेश गरेनन् बजेट

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै २२५ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको बताएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष आजबाट सुरु भइसके पनि २२५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको हो । बजेट पेश गरेर पास नगरेसम्म स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा रकम खर्च गर्न पाउने छैनन् ।  मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७५३ मध्ये ५२८ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट पेश गरेका छन् । हालसम्म बजेट पेश गर्नेमा प्रदेश १ का १०२, मधेस प्रदेशका ७०, बागमती प्रदेशका ८४, गण्ड

बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायाे ७० अर्ब ९३ करोडकाे बजेट

कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख (५८ प्रतिशत), चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख (२७ प्रतिशत) तथा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख (११ प्रतिशत) बजेट रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विद्युतीय बसको ५० करोड बजेट फेरि फ्रिज हुँदै

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विद्युतीय बस खरिदका लागि बागमती प्रदेश सरकारले २८ करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । खर्च गर्न नसक्दा उक्त बजेट फ्रिज भयो । त्यस्तै चालू आव २०७७/७८ मा पनि ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक सातामात्रै बाँकी रहँदासम्म सो रकम खर्च हुन नसक्दा […]

४५ वटा स्थानीय तहलाई भवन निर्माणका लागि थप बजेट

काठमाडौं : प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नका लागि सरकारले ४५ वटा स्थानीय तहलाई थप बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ।बजेट कम भएर भवन निर्माण गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले मन्त्रालयले थप गरेको रकममा न्यूनतम २० लाखदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म रहेको जानकारी दिए।थप रकम प्रदान गरिएका स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशका सबैभन्दा बढी १२ वटा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम एक नम्बर प्रदेश चार–चार वटा रहेका छ

कोभिड खोप किन्न बागमतीले छुट्यायो २ अर्ब बजेट

काठमाडौं। बागमती प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको दिन प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत उक्त रकम छुट्याएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले खोप किन्नलाई २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको बताएका हुन्।

हेटौंडालाई सुविधासम्पन्न बनाउन ९७ करोड बजेट

काठमाडौं। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई सुविधासम्पन्न बनाउन ९७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले हेटौंडा सहरको सडक, विद्यालय, अस्पताल र यातायातलाई सुधार गर्न उक्त रकम खर्च हुने बताएका छन्।

विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्न ५० करोड बजेट

काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको लगानीमा प्रदेशभित्र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको हो। यसका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले उक्त रकम छुट्याएको हो।