नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट: मुख्यमन्त्री पौडेल

नेपालको संविधान विश्वमै नमूना : मुख्यमन्त्री गिरी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले समावेशी, समानुपातिक र लैङ्गिक हिसाबले नेपालको संविधान विश्वमै नमूना रहेको बताउनुभएको छ । राज्यका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्थासँगै महिला समानतासँग सम्बन्धित विभिन्न अधिकारका विषयलाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा समेत व्याख्या गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । एक सय १३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको …

NepalJapan माघ २०७९

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिँदै

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । प्रदेशसभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले पराह्न बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिनुहुने कार्यसूची रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रावल गत पुस २७ गते नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ (२) बमोजिम सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त …

NepalJapan पौष २०७९

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्कीले पुस २९ गते विश्वासको मत लिने

झापा- प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले आगामी पुस २९ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। २९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने भएका हुन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८(२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८(४) तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२८(१) र (२) बमोजिम मिति २०७९ पुस २९ गते ११:०० […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

५ वर्षमा १४ मुख्यमन्त्री: ७ ले जिते, २ पराजित

काठमाडौं, मंसिर ११ । नेपालको संविधान, २०७२ ले अंगीकार गरेको संघीयताले २०७४ सालमा मूर्तरूप पायो। २०७४ मा तीन तह (स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचन भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। स्थानीय तह, सातै प्रदेश र संघमा सरकार बने। प्रदेशसभाको पाँच वर्षको अवधिमा सातवटा प्रदेशमा गरी १४ जना मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा तीनरतीनजना, गण्डकी […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

५ वर्षमा १४ मुख्यमन्त्री: ७ ले जिते, २ पराजित

काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ ले अंगीकार गरेको संघीयताले २०७४ सालमा मूर्तरूप पायो । २०७४ मा तीन तह (स्थानीय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा) को निर्वाचन भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । स्थानीय तह, सातै प्रदेश र संघमा सरकार बने । प्रदेशसभाको पाँच वर्षको अवधिमा सातवटा प्रदेशमा गरी १४ जना मुख्यमन्त्री बने । प्रदेश १ र […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मेरुदण्ड नै प्रदेश : मुख्यमन्त्री भट्ट

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्ड प्रदेश सरकार रहेको बताउनुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्ड प्रदेश सरकार रहेकाले मुलुकमा सङ्घीयतालाई सफल बनाउन सप्रदेशलाई बढीभन्दा बढी सक्षम बनाउन सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान जारी […]

Image Khabar भाद्र २०७९

गणतन्त्र दिवसमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री केसी : जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

मुख्यन्यायाधिवक्ता खनालको राजिनामा स्वीकृत

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य कानूनी सल्लाहकार एवं मुख्यन्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनालले पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले आज नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६० को उपधारा ४ (क) बमोजिम खनालको राजिनामा स्वीकृत गरेका हुन् । दैलेख निवासी अधिवक्ता खनाललाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७७ चैत ६ गते मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त मुख्यन्यायाधिवक्ताले मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजिन...

Lokaantar आश्विन २०७८

प्रदेश प्रमुख संविधानबाहिर गएको आरोप

विराटनगर : नेकपा एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ मा नेकपा(एमाले)को संसदीय दलको नेताको हैसियतमा रहेका भीम आचार्य हतारमा मुख्यमन्त्री बने।आचार्य मुख्यमन्त्री भएपछि विपक्षी गठबन्धन त्यतिबेलै विराेधमा उत्रिएको थियो। दल विभाजनको संघारमा रहेको र राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परेका बेला प्रदेश प्रमुखले गरेको मुख्यमन्त्री चयनमा विपक्षीले खरो टिप्पणी गरेका थिए। पार्टी विभाजनपछि अल्पमतमा परेसँगै अब आचार्यले मुख्यमन्त्री भइरहन सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८(२) मा ‘मु

थाहा खबर भाद्र २०७८

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत विश्वासकाे मत लिनेकी नलिने अन्याेलमा

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लिनुपर्ने विश्वासको मतबारे अन्योलता देखिएको छ। राउतले विश्वासको मत लिनु पर्ने हो या होइन अथवा लिनै पर्ने भए कहिले सम्म लिनुपर्ने हो भन्नेमा अन्योलता देखिएको हो।नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ। उपधारा २ बमोजिम पेस भएको प्रस

थाहा खबर भाद्र २०७८

नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट: मुख्यमन्त्री पौडेल

सम्बन्धित सामग्री