Ratopati

फाल्गुन २०७८

भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ्दा नेपालमा आयातमा समस्या

रुस–युक्रेनबीच जारी युद्धको असरका कारणले मूल्य बढ्दा भारतबाट बिजुली आयातमा समस्या परेको छ । भारतबाट दैनिक ३५० देखि ४०० मेगावाट बिजुली किन्दै आएको नेपाललाई मूल्य अत्याधिक बढ्दा आयातमा समस्या परेको हो ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ्दा आपूर्तिमा समस्या भएको जानकारी दिए । उनले हिजो रातीदेखि अचानक बिजुलीको मूल्य बढ्दा नेपालतर्फ आपूर्तिको समस्या भइरहेको रातोपाटीसँग बताएका हुन् ।‘भारतको छिमेकी राज्य विहारमा सञ्चालित पावर प्लान्टमा समस्या

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाललाई दैनिक १ करोड युनिट विद्युत बेच्ने भारतमै दैनिक ८ घन्टा लोडशेडिङ, नेपालमा के होला ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका आर्थिक अपेक्षा

विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीनका लागि यतिखेर नेपाल सन्दर्भ चासोको केन्द्र भागमा रह्यो । राजनीतिक तानातानबीच संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमनलाई बाहिर जस्तोसुकै आवरण दिइए पनि यसलाई अमेरिका–चीन शक्ति संघर्षको सिलसिला नै मानिएको छ । एमसीसीमा उत्तर छिमेकी चीनको असन्तोष सतहमै प्रकट भयो, दक्षिणतर्फको भारत मौन बस्यो । यो दृश्यावलीबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आजदेखि हुने भारतको औपचारिक भ्रमणलाई कूटनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । आजको विश्व राजनीतिलाई आर्थिक स्वार्थले डोर्‍याइराखेको छ । राजनीतिक रूपमा विपरीत आग्रह हुर्काउने राष्ट्रहरू पनि आर्थिक सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । व्यापारिक रुचि फरक पर्दा सम्बन्ध चिसिएका दृष्टान्तहरूको कमी छैन । राजनीतिक एजेन्डा त अब सार्वजनिक खपतको विषयमात्र मात्र बढी बनेको अवस्था छ, द्विदेशीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध आर्थिक सरोकार केन्द्रित बन्दै गएका छन् । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका देउवाको भ्रमणका आर्थिक एजेन्डा के हुन सक्छन् ? आलेखको मूल सरोकार पनि यही नै हो । भूअवस्थितिसँग जोडिएका सरोकारकै कारण आज नेपालमा भारत र चीनको मात्र होइन, अमेरिकाको पनि रुचि समेटिएको हो । भारतको सुरक्षा स्वार्थ र चीनको तिब्बत मामिला बारम्बार उठ्ने विषय हुन् । अमेरिका चीनको बढ्दो वर्चस्वमा लगाम कस्न उद्यत छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाददेखि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनमा भारतको आलटालजस्ता मुद्दा नभएका होइनन् । तर, यी विषय तत्काल समाधान हुने विषय नभएकाले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै तत्कालीन सहकार्यका विषयमा केन्द्रित हुनुमै भ्रमणको उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ । मित्र राष्ट्रका आआफ्नै चासोहरूको समाधान र आपसी सम्बन्धबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेलाई हामीले प्राथमिक मान्नुपर्छ । नेपाल–भारतको बीचमा जहिले पनि रोटीबेटी र सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा बढी हुन्छ । सदियौंदेखि भनिँदै र सुनिँदै आएको यो परिभाषा त अब भुत्ते भइसकेको छ । अब २१ औं शताब्दीले पछ्याएको आपसी सहकार्य र समृद्धिमा आधारित दृष्टिकोणको खाँचो छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीदेखि नक्सा विवादसम्म आइपुग्दा सम्बन्धमा विरोधाभासहरूको कमी छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यस्ता संशयको निकाससँगै आपसी आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका आयामलाई फराकिलो बनाउन सक्यो भने त्यो उपलब्धि मानिनेछ । विश्व अर्थतन्त्रलाई अब एशियाले अगुवाइ गर्ने अनुमान छ । यस्तैमा बेलायतको वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले सन् २०३० सम्म चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्दा अहिले १ नम्बरमा रहेको अमेरिका तेस्रो स्थानमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसबेला भारत दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ । यस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेका हामी भने यी उदीयमान अर्थतन्त्रबाट आर्थिक अवसरको दोहनभन्दा एकअर्कालाई देखाएर घुर्की लगाउने आलोकाँचो कूटनीतिमा रमाइराखेका छौं । हाम्रो समृद्धि उद्देश्यको यो सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइराख्दा अहिले भारतबाट विद्युत् आयातमा समस्या भएको छ । भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ्दा त्यसको मार हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा परेको छ । अहिले पनि विद्युत्को कुल मागमध्ये ३० प्रतिशत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा निकास खोज्नु पर्दछ । मूल्य घटबढ भए पनि सम्झौताअनुसार विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमा एकोहोरिनुको विकल्प छैन । आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत करीब १० हजार मेगावाटभन्दा विद्युत् उत्पादन क्षमताका योजना भारतको हातमा छन् । यस्ता योजनालाई गति दिने सम्बन्धमा भ्रमणले ठोस पहल गर्नु पर्दछ । विद्युत् र सिँचाइका दृष्टिले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको पञ्चेश्वर अघि नबढ्दा नेपाल यसको लाभबाट वञ्चित भइराखेको छ । भारतबाट १ हप्ता विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदैमा अहिले मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङका समाचार आइराखेका छन् । लोडशेडिङ मुक्तिको धरातल के रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको हो भने विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान गर्नुको सहज उपाय अन्य छैन । अहिले पनि वर्षामा बिजुली खेर गएको भनिन्छ । भारतमा पनि ऊर्जाको अभावै छ । हुन त बंगलादेशले पनि नेपालको विद्युत्मा चासो राखेको छ । बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउन चाहिने प्रसारण लाइनमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यो सोचेजति सहज छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज बजार भारत हो । विद्युत् व्यापार सम्झौता संशोधन गरी बढी भएको जति पनि विद्युत् भारतीय बजारमा जानसक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तोमा भारतीय लगानी भित्रिएमा भारतीय लगानीकर्ताकै स्वार्थका कारण पनि निकासी सहज बन्न सक्छ । पूर्वाधार र पर्यटन पनि भारतीय लगानीका क्षेत्र हुन् । भारत नेपालका लागि बाह्य लगानी ल्याउने मुख्य स्रोत पनि हो । भारतको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनालाई गतिदिने विषयलाई पनि जोड दिइनुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग तराईको लाइफ लाइन भनिन्छ । तर, यसमा किन विलम्ब भइराखेको छ ? यसमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । भारतसँग हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा दुई तिहाइ र पारवहनमा ९० प्रतिशतसम्म निर्भरता छ । आज पनि नेपालको आन्तरिक ढुवानीमा भारतीय कम्पनीकै वर्चस्व छ । नेपालका सवारीसाधन पनि भारतमा सहजै आवागमन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनुपर्छ । नेपाल भारतको एउटा मुख्य निर्यात गन्तव्य हो । पेट्रोलियम, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो परिमाण भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतसँगमात्रै वर्षेनि करीब १० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा छ । यसका आधारमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा पनि भ्रमणलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । भारतका लागि हामीले दिएको बजारलाई हाम्रा उत्पादनको निकासीका लागि ‘बार्गेनिङ’ को आधार बनाउन सकिन्छ, तर आजसम्म यसमा चासो राखिएकै छैन । भारतले नेपालमा गर्दै आएको निर्यातको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजारको ग्यारेन्टी गर्न भारतलाई सहमत बनाउन सकियो भने त्यो नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यहाँको कृषि प्रणाली जीविकोपार्जनका लागि समेत पर्याप्त छैन । अर्र्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात नभए नेपालीको भोक टर्दैन । भारत कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणमा लागेको छ । यसमा भारतसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादनको निकासी गर्न सकिन्छ । भन्सार राजस्वमा चलखेल नगर्ने हो भने अब बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्छौं भन्नु सम्भव छैन । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको निकासी नै दिगो हुन सक्छ । हामीकहाँ स्वार्थअनुसार बोल्ने नेतृत्वको गैरजिम्मेवार आचरणका कारण छिमेक सम्बन्धमा तिक्तता आउँछ । नेतृत्व भारत वा चीनतिर ढल्किने होइन, राष्टिय स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको उपायमा लाग्ने हो । त्यो भारतबाट पूरा होओस् कि चीन वा अमेरिकाबाट, यो तपसिलको विषय हो । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर आपसी आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउनेमा आशावादीसम्म बन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा औद्योगिक उत्पादन प्रभावित

देशभरका उद्योगमा फेरि लोडसेडिङ सुरू भएको छ । भारतबाट विद्युत प्राधिकरणले विद्युत किन्न नसक्दा विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको हो । रुस–युक्रेन युद्धका कारणले भारतमा यतिबेला बिजुलीको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।पूर्वका उद्योगीले विगत केही दिनदेखि विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन बन्द भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भिम घिमिरेले प्राधिकरणले विगत केही दिनदेखि विद्युत आपूर्ति बन्द गरेकाले उत्पादन प्रभावित भइरहेको जानकारी दिए ।नेपालमा विद्युत प्रणाली र आ

Ratopati फाल्गुन २०७८

बिहारले १ दिन बिजुली नदिंदा नेपालमा हलचल ! भारतले किन दिएन नेपाललाई बिजुली ?

चैत ९, काठमाडौं । मंगलवार भारतमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य २० रुपया भारू (३२ रुपैयाँ नेपाली) पुगेपछि नेपालतर्फको निर्यातमा रोक लगाइएको छ । नेपालले बिहारबाट ल्याउने बिजुलीको मूल्य निश्चित छ । तर बिहारले भारतीय बजारबाट लिने बिजुली बिडिङ गरेरै लिइरहेको छ । भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य २० भारतीय रुपया (भारू) पुगेपछि बिहारले नेपालतर्फको निर्यात रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनीहरूले महँगोमा किनेको बिजुली घाटा खाएर दिन चाहेनन् । मंगलवार भारतीय बजारमा बिजुलीको औषत मूल्य नै प्रतियूनिट करीब १२ भारू (२० रुपैयाँ नेपाली) पुगेको घिसिङले बताए । 'बुधावार भारतबाट आउने बिजुली आउन शुरू भइसकेको छ । पीक समययमा नेपालकै विद्युत् बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भएकाले पीकमा समस्या हुँदैन । अफ पिक समयमा भारतले बिजुली पठाउन शुरू गरिसकेको छ', उनले भने । बुधवार बेलुका केही उद्योगमा आलोपालो बिजुली दिनुपरेपनि बिहीवारबाट यो समस्या हट्न सक्ने पनि घिसिङले बताए । ‘अहिले भारतबाट अफ पिक समयमा आउने बिजुली ३५० देखि ४०० मेगावाट हो । बुधवार यो परिमाणमा बिजुली आइनै रहेको छ’, घिसिङले भने, ‘भारतमा बिजुलीको मूल्य सधै एकनास रहँदैन । त्यसैले यो समस्या पनि रहँदैन ।’ यो समय विद्युत उत्पादन कम र खपत बढी हुने समय हो । थोरै विद्युतलाई बिडिङ गर्दा जसले बढी रुपैयाँ तिर्‍यो उसैले मात्रै पाउँछ । नेपालले बिडिङ गरेर विद्युत किन्न सक्ने भएपनि नेपालले गरेका बिड भन्दा धेरै मूल्य भारतीय कम्पनीले नै तिरिरहेका छन् । नेपाललाई निश्चित मूल्यमा विद्युत दिने कम्पनीले पनि बिडिङ गरेर किनेको विद्युत नै नेपाल पठाउने हुन् । त्यसैले उनीहरूले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्यात प्रभावित भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अहिले नेपालको कुल विद्युत् माग १ हजार ५४० मेगावाट रहेको छ । ३ करोड ५ लाख ४७ हजार यूनिट विद्युत् ऊर्जा खपत भइरहेको नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट ९९ लाख युनिट र भारतबाट ९५ लाख ७१ हजार यूनिट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ३८ लाख ७२ हजार यूनिट ऊर्जा आपूर्ति हुँदा निजी क्षेत्रबाट ७१ लाख ६३ हजार यूनिट आपूर्ति भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

तरलताको अभाव १ महीनाभित्र समाधान हुनेछ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यमान तरलताको अभाव १ महीनाभित्र समाधान हुने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) को दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सोमवार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चाप माघभित्र समाधान हुने उनले दाबी गरेका हुन् । ‘अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको पक्कै हो, तर बाहिर प्रचार गरिएजस्तो संकट आइसकेको छैन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सचेत हुने अवस्थामा चाहिँ छ । तरलताको जुन अभाव देखिएको छ, यो माघभित्र समाधान हुने गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।’ उनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण २ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न नपाएका व्यवसायीले वित्तीय संस्थाहरूबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह हुँदा यस्तो चाप परेको हो । बैंकले व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराएपछि निश्चित समयसम्म ब्याज नबढाउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट तीव्ररूपमा फैलिए पनि अब बन्दाबन्दीको बाटो अपनाउन नहुने उनले बताए । ‘फेरि बन्दा हुन्छ कि भन्ने आशंका कतिपयमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी लकडाउनको बाटो अपनाउनु हुँदैन । यो हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन ।’ मन्त्री शर्माले संकटका बेला बढी नाफामुखी हुने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको मागबमोजिम ३० प्रतिशत करबाट केही घटाउन सकिनेछ । उनले भने, ‘संकटका बेला उद्योगधन्दालाई पनि बचाउनुपर्छ, जनतालाई पनि बचाउनुपर्छ र बैंकलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने सबैको भावना हुनुपर्‍यो । यो भावना देखिएको छैन ।’ उनले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै संकटका बेला सरकार, निजीक्षेत्रलगायतले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै मन्त्री शर्माले दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई आग्रह गरे । कोरिया, जापान, इजरायललगायत मुलुकबाट अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आउने गरेको सूचना प्राप्त भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले ती मुलुकमा शाखा खोल्न आग्रह गरेका हुन् । त्यसले विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास छ । मन्त्री शर्माले व्यवसाय पनि विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बैंकिङ क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र पनि एकै व्यक्तिले सञ्चालन गर्दा गोलमटोल भएको बताउँदै उनले विशिष्टीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आफूले आफैलाई ऋण दिने/लिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ब्याजलगायत तथ्यांक सही रूपमा आएनन् ।’ सोही कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बारम्बार बैंकको ब्याज बढ्न नहुने र एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्ने बताए । ब्याज बढाउनु कुनै चाहना नभएको भन्दै यसलाई स्थिर गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘ग्राहक नहुँदा बैंक बाँच्दैनन्,’ उनले भने, ‘बैंक बाँचेनन् भने देश विकास हुँदैन ।’ भुक्तानी सन्तुलन घटेको, विप्रेषण घटेका कारण अबको ६/७ महीनापछि खाद्यवस्तु आयात गर्नसमेत पैसाको अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल विप्रेषण बढाउने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरे । निक्षेपमा थप १ प्रतिशतभन्दाबढी ब्याज दिने विषय राम्रोसँग लागू नभएको र बैंकले पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको उनले उल्लेख गरे । यसका लागि कम्पनीहरूले निष्कासन गर्ने साधारण शेयर (आईपीओ)मा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । ‘बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई अब निष्कासन हुने आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने हो भने त्यसले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बढी आउनेछ ।’ कोरोना अवधिसम्म आयातमा थप १५ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिए । त्यसले आयात कम हुने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । अब ४ रुपैयाँमा बिजुली बेच्नुभन्दा त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै बिजुलीको मूल्य २० प्रतिशत घटाउन पनि सुझाव दिए । कार्यक्रममा गोल्यानले नेपाल डम्पिङ यार्ड नभएको भन्दै अबको दिनमा किसान र उद्योगीलाई जोगाउने खालको नीति लिन सुझाव दिए । बंगलादेशबाट नेपालमा सामान डम्पिङ हुन लागेको भन्दै यसमा सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरे । ‘यो उद्योग निकै पारदर्शी रहेको छ, यसले रोजगारी पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘आयात गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत, बैंकिङ क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत कर बढी भयो । यो क्षेत्रलाई २० प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सबै निकायको गल्तीका कारण अहिले तरलता अभाव भएको बताएका छन् । उनले यसको प्रमुख कारण पूँजीगत खर्च निकै कम हुनु रहेको दाबी गरे । नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएको, वैदेशिक ऋण नआएको तथा राष्ट्र बैंकले पुरानो सोचका कारण पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थाको पूर्वानुमान गर्नसमेत नसकेको बताउँदै गोल्छाले विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमा नआउँदा समेत तरलतामा चाप परेको बताए । तरलता अभाव कम नभए अर्थतन्त्र मन्द हुने र ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि हुनु ठूलो कुरा हुने गोल्छाले बताए । उनका अनुसार यो समाधान नगरे केही महीनामा औषधिसमेत किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । ‘अवस्था यस्तै रहे औषधि र इन्धनसमेत किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने योजना नआएको र पहिलो संशोधनमा पनि नआएको बताए । विदेशी लगानी आउन नसकेको र जनताले घरमै पैसा राख्न थालेको उनको दाबी थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि

पूर्वाधारका निर्माण कार्यले गति लिने समय शुरू हुनै लाग्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ भने आवश्यक निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा पनि समस्या देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीको एक कारण मानिएको निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र मूल्यसम्बन्धी समस्या नयाँ नभएर विगतकै पद्धतिको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ । यद्यपि यसपटक कोइलाको आपूर्तिमा समस्या आएको र मूल्य बढेकाले सिमेन्टको भाउ बढेको देखिन्छ । उद्योगहरूकै कारण पूर्वाधार निर्माणमा असर पर्न गयो भने त्यसको असर उद्योगलाई पनि पर्ने भएकाले उनीहरूले मूल्यवृद्धि र आपूर्ति पक्षमा सजग हुन आवश्यक देखिन्छ । अहिले विश्वभरि नै कोइलाको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । यही कारण व्यापक मात्रामा कोइला प्रयोग गर्ने चीन र भारतमा ठूलै समस्या देखिएको छ । त्यसैको प्रभाव नेपालमा पनि परेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ चुनढुंगा नेपालमा उपलब्ध छ । तर, कोइला भने भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ । अहिले भारत आफै कोइलाको आपूर्ति नभएर समस्यामा परिरहेको छ । यस्तोमा सिमेन्ट उद्योगले मूल्य बढाउनु अन्यथा नै हो भन्न सकिँदैन । यद्यपि कोइलाको आपूर्ति नहुँदा सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन नै बन्द हुनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसो भएको पाइँदैन । त्यसो त कतिपयले कोइला आपूर्तिलाई सिमेन्ट उद्योगले मूल्यवृद्धिको बहाना बनाएको आरोप पनि लगाएका छन् । जेहोस्, नेपालको मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका उद्योगहरू स्थापना भइसकेको र सिमेन्ट निर्यातको सपना देखिरहेको सन्दर्भमा यसको मूल्य बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । सिमेन्ट विक्री नहुँदा उधारो विक्री गर्न बाध्य उद्योगहरूले अहिले अकस्मात् मूल्य बढाइहाल्नु परेको कारण स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन । पूर्वाधार निर्माण र नागरिकको आवास निर्माणसमेत अत्यावश्यक छडको मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कारण पनि यही नै हो भन्न सकिँदैन । सरकारले स्पन्ज आइरन र बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई फरकफरक कर लगाएपछि उद्योगहरूबीच सरकारी नीतिलाई लिएर विवाद छ । स्वदेशमै बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले यस्ता वस्तुको आयातमा कर लगाएपछि उद्योगहरूले केही मूल्य बढाउन स्वाभाविकै देखिन्छ । तर, पत्रु फलाम प्रयोग गरेर छड बनाउने कारखानाहरूको उत्पादनमा मूल्य केही घट्ने अपेक्षा गरिए पनि उल्टै मूल्य बढेको छ । छड उत्पादक व्यवसायीहरू दुई समूहका विभाजित भई एकअर्काको विरोधमा लाग्दा उत्पादनसमेत प्रभावित भएको छ भनिन्छ । छडमा कार्टेलिङ भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ । यदि यसो हो भने यो निकै नराम्रो हो । अन्तरराष्ट्रिय कारण वा सरकारी नीति जे कुराले मूल्यवृद्धि भएको भए पनि त्यसको मार पूर्वाधार निर्माणमा पर्छ नै । यसले पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाउँछ । ठेक्का लागिकेका कामको गुणस्तर कम हुन सक्छ । त्यस्तै नागरिकहरूको आवास निर्माणमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ । निर्माणको सिजनमै गिट्टीढुंगा आपूर्ति असहज हुने गरेको छ । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको समाचार पनि आएको पाइन्छ । यस्ता समस्याहरू बारम्बार दोहोरिँदा पनि पूर्वाधार निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो । सरकारी पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई लक्षित गरी सिमेन्ट, छड उद्योगहरूले उत्पादनको मात्रा घटबढ गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । तर, यी उद्योगकै कारण पूर्वाधार निर्माणमा असर पर्न गयो भने त्यसको असर उद्योगलाई पनि पर्ने भएकाले उनीहरूले मूल्यवृद्धि र आपूर्ति पक्षमा सजग हुन आवश्यक देखिन्छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा नागरिकको आवास निर्माणको काम पनि प्रभावित हुन्छ । सबै नागरिकले आवास सहजै बनाउन पाऊन् भन्ने हो भने भरपर्दो विकल्प दिनुपर्छ । अहिले परम्परागत निर्माण सामग्रीको विकल्प पनि आउन थालेको त छ मानिसहरूलाई त्यसप्रति विश्वास भने छैन । त्यस्तै नयाँ प्रविधिमा काम गर्न पर्याप्त जनशक्ति तयार भएको पनि छैन । यस्तोमा सिमेन्ट र छडको मूल्य बढ्न नदिन सरकारले त्यसअनुरूप नीतिहरू ल्याउनुपर्छ । बिजुलीको मूल्य घटाएर सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य बढ्न नदिन सकिन्छ । यस्ता उपायमा नगए विकास निर्माणमा समस्या रहिरहने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८