स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठक आजदेखि सुरू

काठमाडौं :स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा २०७८/०७९ आज देखि सुरू भएको छ ।भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रको सभाहलमा सुरू भएको वार्षिक समिक्षा भोलिसम्म चल्ने छ। वार्षिक समिक्षाको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले उद्घाटन गपरेका छन। वार्षिक रुपमा हुने यो समिक्षा बैठकमा मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा महाशाखा, सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,सबै संघीय अस्पतालहरुले एक व

सम्बन्धित सामग्री

यही अवस्था हो भने ५ वर्षपछि चिकित्सक र नर्स पाइँदैन: मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देशभित्रै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्न नसके आगामी समयमा देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुनसक्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा अध्ययनका लागि एक सयदेखि तीन सयसम्म शैय्याका अस्पताललाई प्यारामेडिक्स र नर्सिङ र तीन सय बढी शैय्याका अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत पठनपाठनको अनुमति दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव स्मरणसमेत गराए । 'यही अवस्था हो भने ५ वर्षपछि चिकित्सक र नर्स पाइँदैन,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको भाँडभैलोलाई हामीले प्रस्ताव राखेको कुरालाई कानुनअनुसार कारबाही हुनसके सातै प्रदेशमा थोरै जनशक्ति थपेर मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ ।' उनले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले उमेरका कारण सेवाबाट अवकास लिएपछि पनि आफ्नो ज्ञान र अनुभव बाँड्ने अभ्यास जारी राख्न सुझाव दिए। 'नेताहरू कहिल्यै रिटार्यड भएनन्, ९२ वर्ष उमेरका पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर तपाईंहरू किन रिटार्यड हुने ?' मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकतर्फ लक्षित गर्दै भने । उनले ट्रमा सेन्टरलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति प्रा डा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, भरपर्दो, विश्वासनीय, गुणस्तरीय साथै विज्ञेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनका लागि नर्सिङ पारामेडिकल र एमबिबीएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राखेको प्रस्तावप्रति उनले आभारसमेत प्रकट गरे। सेन्टरका निर्देशक डा बद्री रिजालले ट्रमा उपचार केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी सेन्टरलाई ट्रमासम्बन्धी उपचार एवं अध्ययन अनुसन्धानका लागि ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा विकास गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 'जनसङ्ख्या वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोपमा बढोत्तरी, विपत्ति आदि कारणले हुने दुर्घटनाजन्य बिरामीको चापमा हुने वृद्धिका कारण यस सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्दै नयाँ प्रविधिसहित सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको छ,' डा रिजालले भने, 'नेपाल सरकारको पछिल्लो नीतिअनुसार प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्रसहित देशैभर विभिन्न स्थानमा ट्रमा सेन्टर तत्काल स्थापना गनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।' वार्षिकोत्वका अवसरमा पूर्वनिर्देशक डा अशोक रत्न बज्राचार्य, डा बुलन्द थापा, डा प्रमोदकुमार उपाध्याय र नर्सिङ सेवातर्फ रत्नमाया सुवाललाई सेन्टरले सम्मान गरेको थियो । सेन्टरबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाख चार सय २७ जनाले स्वास्थ्योपचार सेवा लिएका छन् । बहिरङ्ग सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या ८२ हजार नौ सय ७८ जना र आकस्मिक सेवा लिने १७ हजार चार सय ४९ जना रहेका छन् । यस्तै सेन्टरको मृत्युदर गत आवमा १ दशमलव ९३ रहेको छ । अधिकांश बिरामी बागमती, मधेस, कोशी र गण्डकी प्रदेश रहेका छन् । सेन्टरका लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर साहका अनुसार सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा स्रोतको पछिललो पाँच वर्षको बजेटको तुलनामा गत आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी बजेट ६१ करोड २३ लाख ३६ हजार नौ सय विनियोजन भएको थियो । सोही आवमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ७५ दशमलव १५ प्रतिशतले सेन्टरको वार्षिक आम्दानी वृद्धि भएको छ । आयुर्वेद क्षेत्रको समीक्षा गर्न जरुरी छ : मन्त्री शर्मा  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अनुकूल धरातलका बीचमा आयुर्वेद क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् । आयुर्वेद मेडिकल विकास तथा अनुसन्धान फाउण्डेशनद्वारा आज आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलन तथा आरोग्य प्रदर्शनी, २०२३ उद्घाटन’ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले बहुमूल्य जडीबुटी एवं सबै प्रकारका हावापानी उपलब्ध नेपालमा आयुर्वेदको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइन् । उनले आयुर्वेद क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएकाले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताइन्। 'प्राकृतिकरूपमा हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी पाएका छौँ । जटीबुटीका हिसाबले धनी छौँ । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिका हिसाबले पनि नेपालमा मानव सभ्यताको विकास भएपछिको अधिकांश समय हाम्रा पुर्खाले यही जटीबुटीकै भरमा रोगब्याधीसँग लडेर स्वस्थ जीवन बाँच्न सके,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'यस्तो अनुकूल धरातलका बीचमा रहेर पनि हामीले आयुर्वेद स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चाहेअनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ । यसमा हामी गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।'  आयुर्वेदको विकासका लागि व्यापक अनुसन्धानमा जोड दिने र यसलाई नेपाली समाजको जीवनशैली बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको जोड छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको र राष्ट्रिय नीतिमा आयुर्वेदलाई महत्त्व दिइएको उल्लेख गर्दै उनले नीति र कानुनको अभाव नभए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोरी नै रहेको सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । आयुर्वेद क्षेत्रका समस्या समाधानमा यस क्षेत्रका विज्ञलाई समाधानका उपाय, विकास सम्बन्धमा सूत्रबद्ध हुन आग्रहसमेत गरिन् । पूर्वीय सभ्यतामा आधारित नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदको जुन महत्त्व र इतिहास छ, यसको तुलनामा आज हामीले यसलाई कति विकास गर्न सक्यौँ भन्ने मूल प्रश्नमा बहस हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वीय सभ्यताको अङ्ग र पुस्ताको नासोका रुपमा रहेको आयुर्वेदको यो गौरवपूर्ण विरासतलाई अब आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर लैजानुपर्नेमा सञ्चारमन्त्री शर्माले जोड दिइन्। 'हामीले केही प्रयास त पक्कै गरेका छौँ तर पर्याप्त छैन । आयुर्वेदको संस्थागत सेवा र औषधि उत्पादनमा नेपालको जुन गौरवशाली इतिहास छ, यसलाई अब विविधिसँग जोडेर विश्वव्यापीरूपमा यसको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ,' मन्त्री शर्माले भनिन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वच्छ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गर्ने र खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारिन् । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालमा आयुर्वेदको विकासका लागि हुने लगानीको सरकारले सधैं स्वागत गर्ने बतइन् । 'आयुर्वेद तथा जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनको क्षेत्रमा हुने लगानीको स्वागत गर्दै नेपाल सरकार त्यस्ता निकायसँग साझेदारी गर्न तयार छ । आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि नेपाललाई आयुर्वेद क्षेत्रको ‘हब’ बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छु,' उनले भनिन् । सोही समारोहमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक वासुदेव उपाध्यायले नेपालमा आयुर्वेदको इतिहास पुरानो भए पनि भनेजतिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपस्थिति हुन नसकेको बताए । आयुर्वेद क्षेत्रलाई सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो नहुँदा यस क्षेत्र पछाडि परेको उनको गुनासो छ । फाउण्डेसनका अध्यक्ष विजेन्द्र शाहले भारत, पोर्चुगल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत देशको उपस्थितिमा मङ्सिर ९ देखि ११ गतेसम्म हुने तीन दिवसीय सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकमा भएका आयुर्वेदका ज्ञान, सीप एकअर्कामा आदानप्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त  गरे । त्यस्तै कीर्तिपुर आयुर्वेद क्याम्पसका प्रमुख डा शिवमङ्गलप्रसाद नेपालले आयुर्वेद र योगको जननी भूमि रहेको बताउँदै आयुर्वेद क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी थप समृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालका अध्यक्ष सन्तोषकुमार ठकुरले नेपाल आयुर्वेदको उद्गमस्थल रहेकाले यस क्षेत्रको विकास र अनुसन्धानमा ध्यान दिइ यस क्षेत्रको समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष डा शिवलाल भुसालले प्राचीन चिकित्सालाई विश्वविद्यालयले आयुर्वेद अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने बताए । सम्मेलनको मूल नारा ‘कृत्रिम बुद्धिमताको युगमा आयुर्वेद जीवनशैली प्राप्त गर्नु’ रहेको छ । सो कार्यक्रमबाट व्यक्तिमा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हासिल हुने आयोजकले दाबी गरेको छ । रासस

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त सहयोगको प्रयोगबारे छलफल आवश्यक छः मन्त्री बस्नेत

काठमाडौंमा स्वास्थ्य सम्बन्धि राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयेजना गरेको उक्त गोष्ठी बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चल्नेछ।

मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख,

महेन्द्रनगर (धनुषा)।  मधेस प्रदेश सरकारमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्र हस्तान्तरण भएपछि यहाँका स्वास्थ्यमा सुधार हुन थालेको छ । प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले सीमित साधनस्रोत भएर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न लागिपरेको जानकारी दिए ।      मधेस प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले आधारभूत स्वास्थ्यका लागि वडावडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनताले अझै पाउन नसकेको बताए । उनले भने, “मधेस प्रदेशमा सुत्केरी तथा शिशुको मृत्युदर अन्य प्रदेशका तुलनामा उच्च भएकाले त्यसमा सुधार गर्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका अगुवालाई आग्रह गरिएको छ ।” प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको सुपोषित प्रदेश बनाउने र मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने नीतिलाई प्रभावकारीरूपले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताए । प्रदेशसभा सदस्य रुपाकुमारी यादवले मधेस प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षक देशमा नै नाम कहलिए यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र पछाडि पर्नाको कारणबारे प्रश्न उठाए । प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा प्रमोदकुमार यादवले मधेसको स्वास्थ्य क्षेत्र विगत पाँच वर्षयतादेखि निरन्तर सुधार भइरहेको बताउँदै अहिले स्वास्थ्यका धेरै पूर्वाधारको व्यबस्ता तथा उपचार पनि शुरू गरिएको छ भने। सबै जिल्लामा १५ शय्यामा सञ्चालित अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर एक सय शय्या सञ्चालन गर्ने काम भएको उनको भनाइ थियो । सचिव यादवले प्रदेशमै गुणस्तरीय प्रयोगशाला तथा दुई करोड डोज अटाउने खोप भण्डार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा सञ्जयकुमार ठाकुरले मधेस प्रदेशमा धनी तथा गरिबबीच खाडल भएका कारणले गरिबमा कुपोषण तथा धनीमा नसर्ने रोगको समस्या भएको बताए । निर्देशनालयका निर्देशक डा राजीवकुमार झाले जनशक्ति तथा साधन स्रोतको अभावले कतिपय क्षेत्रमा चाहेजतिको कामकाज गर्न नसके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए । उनले भने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि पालिकासँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका निर्देशक डा अरुण बास्तोला, प्रदेश आपूर्ति केन्द्रका निर्देशक डा नागेन्द्रप्रसाद यादव, राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका निर्देशक डा सरोजकुमार खड्का र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका समन्वय महाशाखा प्रमुख डा चुमनलाल दास, क्षयकुष्ठ रोग अधिकृत राजवीर यादवसहितले स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा चर्चा गरेका थिए । रासस

शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उत्कृष्ट

काठमाडाैँ- बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेको एक प्रतिवेदनले जनाएकाे छ। हालै नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको देशभरिका सबै संघीय सरकारी अस्पताल तथा देशभित्रका सबै स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको राष्ट्रिय रूपमा संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठक २०७८/०७९ को प्रतिवेदनले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उत्कृष्ट रहेकाे जनाएकाे हाे। नेपाल सरकार […]

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कर्णालीकै पहिलो जाजरकोट

सुर्खेत : सेवा प्रवाहमा सबैलाई उछिन्दै जाजरकोट एक नम्बरमा आएको छ। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाको समीक्षाबाट जाजरकोट ६४.४ अंक ल्याएर पहिलो भएको हो।३१ वटा सूचकमाथि गरिएको अध्ययनबाट जाजरकोटको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कर्णालीकै पहिलो आएको छ। सेवा प्रवाह, भौतिक प्रगति, वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फर्छ्यौट, सहभागिता समन्वय, राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसूची २, नव प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरु सूचकमा समेटिएका थिए।त्यस्तै कार्यालय प्रमुखको प्रस्तुती, जिल्ला स्तरमा समीक्षा व्यवस्थापन, जिल्लाको समग्र प्रदेशमा प्रस्तुत

संघीयताले नेपालको सार्वजनिक खर्च बढ्यो : विश्व बैंक

काठमाडौं । संघीयताका कारण नेपालको सार्वजनिक खर्च पछिल्लो समय बढेको विश्व बैंकले बताएको छ । सार्वजनिक खर्चको समीक्षाबारे सोमवार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संघीयताका कारण जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने उल्लेखनीय रूपमा बढेको उल्लेख छ । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भएको तथा अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करीब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संघीयताले मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको र यसमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकतासमेत औंंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्पत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने र भन्सार महसुल सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सृजनामा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पूँजीगत खर्च बढाउन र हरित वृद्धितर्पmको परिवर्तनका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिनेसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको प्रतिवेदनमा नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न वायुप्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले संघीयता बलियो बनाउनका विश्व बैंकको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण भएको बताए । विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भाेसले यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्न सदाझैं विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । यो प्रतिवेदन र विश्व बैंकको मानव विकाससम्बन्धी सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्न उनको भनाइ छ ।

चीनतर्फका नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापार सहज बनाउन उच्चतम प्रयास भइरहेको छ

कोभिड महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रसँगै वैदेशिक व्यापारमा देखिएका असर, विद्यमान समस्या, चुनौती एवं निकासको बाटो, वाणिज्य क्षेत्रमा सरकारले लिएका पहल–कदमी लगायत विषयमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा कोभिडले पारेको असर र अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड महामारीले विश्व जगत्लाई अस्तव्यस्त बनाउँदा अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू जस्तै नेपालको वाणिज्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । कोभिडबाट बच्न संसारभर लागू गरिएको प्रोटोकलको असर उद्योग व्यापार क्षेत्रमा समेत पर्‍यो । महामारीको पहिलो लहरले मुलुकका उत्पादनमूलक कतिपय उद्योग बन्द भए भने कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामा मात्र सञ्चालन भए । सामान आपूर्तिमा समेत असहज स्थिति आइप¥यो । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु विश्व बजारसामु पुर्‍याउन चुनौती पैदा भयो । कोभिड शुरू हुनुअघि आईटी/ई–कमर्श लगायतमा नेपाल धेरै अघि बढेको थिएन । त्यसकारण पनि हामीलाई केही असहज भयो । अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राख्नेदेखि वितरण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढायौं । हाम्रा सबैखाले प्रयासबाट कोभिड नियन्त्रणमा आएको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमले अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि कोभिडकै बीच नेपालको आयात–निर्यात बढेको देखिन्छ । गत आवमा निर्यात १४१ अर्बको पुगेको छ, जब कि अघिल्लो आवमा यो ९७ अर्बमा सीमित थियो । निर्याततर्फ वार्षिक १०० अर्ब पुर्‍याउने लामो समयदेखिको लक्ष्य सोही अवधिमा भेट्न सकेका छौं, जसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ । कोभिडले उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा कति क्षति पुग्यो ? कोभिडका कारण वैदेशिक व्यापारमा कस्ता चुनौती देखापरे ? अहिले नै क्षतिको यकीन तथ्यांक आइसकेको छैन । अब तुरुन्तै राष्ट्रिय जनगणना, औद्योगिक गणना हुँदै छ । कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिको यकीन तथ्यांक त्यसबाट आउनेछ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र कहाँ, के कस्तो असर पुग्यो भन्नेबारे सामान्यतया अध्ययन गरिसकेको छ । महमारीका कारण वस्तुतः ट्रान्जिट, बोर्डरहरू, उत्पादन र बजारीकरणमा असर परेको देखिन्छ । हामीले आयात गरिसकेका, तर त्यसको उपयोग अवधि नाघेका वस्तुहरू यत्तिकै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । महामारीले हामीलाई पाठ समेत सिकाएको छ । परिणामस्वरूप हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिसकेका छौं । उद्योगसम्म कच्चापदार्थ कम लागतमा ल्याउन, वस्तुहरूको उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा समेत कोभिडले चुनौती थपिदियो । यस्ता चुनौती अहिलेको महामारीमा मात्रै नभएर अरू बेला पनि आउन सक्ने भएकाले हामी पूर्वतयारीमा लागिसकेका छौं । भारत र भारतमार्फत हुने तेस्रो मुलुकको व्यापारमा सुधार आए तापनि उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ भने सहज भएन । चीनतर्फका सीमानाकामा अझै पनि समस्या देखिन्छ । यो अवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? कोभिड नियन्त्रणमा सम्बन्धित देशहरूले गरेको कडाइका कारण वैदेशिक व्यापार अझै पनि प्रभावित भइरहेको छ । खासगरी उत्तरी चीनसँगको व्यापारमा अलि बढी समस्या देखिएको छ । चीनले कोभिड नियन्त्रणमा सीमाहरूमा गरेको कडाइले नेपाल–चीन व्यापार सहज नभएको हो । समग्रमा वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले पहलकदमी जारी राखेको छ । चीनसँगको व्यापार त्यति सहज नहुनुको कारण हाम्रो भौगोलिक कठिनाइ पनि एक हो । रसुवागढी नाकामा भौगोलिक कठिनाइ तथा नेपालतर्फको पार्किङ यार्ड सानो भएकाले ७–९ ओटा मात्र कन्टेनर पार्किङ गर्न मिल्छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास, चीनको ल्हासा, छेन्दु र बेइजिङका महावाणिज्यदूतहरूसँगको समन्वयमा चीनतर्फका नाकाबाट व्यापार सहजीकरणको प्रयास भइरहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट हुने आयात व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय, भन्सार, निजीक्षेत्र र सरोकारवालासँग सम्पर्क र समन्वयलाई निरन्तरता दिइएको छ । चिनियाँ पक्षसँग थप संवादको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति लगायत मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गरी सूचना संकलन, पूर्वाधार सुधार, आन्तरिक तथा द्विपक्षीय समन्वयको विषयमा छलफल गरिएको छ । दुवै पक्षबीच छलफल गरेर खासगरी पूर्वाधार र आयात–निर्यातमा सुधार गर्नुपर्छ । चिनियाँ नाकामा रोकिएका वस्तु कहिलेदेखि सहजै आयात गर्न सकिएला ? ठ्याक्कै भनिदिनुस् न । नाकामा सहजता ल्याउन नेपालको तर्फबाट उच्चतम प्रयत्न भइरहेको छ । चीनले लागू गरेको कोभिड प्रोटोकललाई अन्यथा मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आउनासाथ ती नाकाबाट आयात–निर्यातको अवस्था सहज हुन्छ भन्ने आकलनका साथ आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं । खासगरी चीनतर्फको व्यापार बढाउन पूर्वाधार विस्तार तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेका छौं । नाका सुधारका लागि दुईपक्षीय, बहुपक्षीय संयन्त्रमा बैठक भइरहेका छन् । हामीले डेढ वर्षजति अप्ठ्यारो सामना गरिसकेकाले अब स्थिति सामान्योन्मुख हुने अनुमान छ । कोभिड महामारीले पाठ समेत सिकायो भन्नुभयो । भविष्यमा आउने यस्ता जोखिमको सामना कसरी गरिँदै छ ? कोरोना महामारीका बेला वस्तुको आयात निर्यात तथा आपूर्ति चुस्त बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय निरन्तर लागिपर्‍यो । छिमेकी मुलुक, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला अन्य निकायसँगको समन्वयमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा आयात, ढुवानी, सञ्चय र आन्तरिक वितरण गर्न सरकार सफल भएकै हो । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिएको थियो । जस्तै– खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अनलाइन प्रणालीबाट सामग्रीको बुकिङ लिई घरघरमै मालवस्तु ढुवानी गर्ने प्रबन्ध समेत मिलाएको थियो । आन्तरिक आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य समेत अत्यन्त राम्रो रह्यो । महामारीले हामीलाई कतिपय वस्तुको स्टक बढाएर राख्नुपर्ने, गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राखिराख्नुपर्ने जस्ता पाठ सिकाएको छ । भविष्यमा आइपर्ने यस्ता महामारी र सिंगो वैदेशिक व्यापारलाई समुचित ढंगले अघि बढाउन हामीले काम थालिसकेका छौं । तयारीस्वरूप ल्याब तथा क्वारेन्टिनहरूलाई अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने र वाणिज्यसम्बन्धी विभिन्न पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीचको रेलवे लिंक विस्तार हुँदै छ भने नेपाल रेलवे चाँडै सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । नेपाल नेशनल सिंगल विन्डोज सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्श)सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि मस्यौदाको तयारी गरिएको छ । महामारीको बेला स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था पनि आयो नि । आखिर किन यस्तो भयो ? महामारीका बेला खासगरी आयात निर्यात सहजीकरण गर्न दृढरूपमा लागिपर्‍यौं । तर आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाएर नष्ट भएको अवस्था पनि भोग्नुप¥यो । उत्पादनलाई जुन बजारसम्म पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो, त्यहाँ पु¥याउन हाम्रो सिस्टम नै नबनेको देखियो । यसबारे मन्त्रालयलको ध्यानाकर्षण भएको छ । र, दुईओटा चरणमा काम समेत भएको छ । पहिलो– कृषकको उत्पादन खेर गएकोबारे कृषि मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी दिएका छौं । कृषिजन्य वस्तु संकलन गर्ने काम कृषि मन्त्रालयको भएकाले संकलनको समस्या त्यहाँबाट सम्बोधन हुनेछ । दोस्रो– उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म कति तहसम्म बजारमा पुग्नुपर्ला भन्ने तोक्नुपर्छ भनिएको छ । जतिओटा तह पनि गर्ने र २० प्रतिशतसम्म नाफा लिँदै जाने भयो भने उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने भएकाले त्यो तह तोक्न गृहकार्य शुरू भएको छ । यो यो स्थिति सुधार्न र हटाउन यी प्रयत्नले पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । कोभिडले सृजना गरेका समस्या र नेपालका दीर्घकालीन चासोहरूलाई मन्त्रालयले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)लगायत अन्तरराष्ट्रिय फोरममा कसरी उठाइरहको छ ? अहिले हामी विश्व व्यापर संगठनको मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । नोभेम्बर ३० देखि जेनेभामा हुने सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुँदै छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने ‘पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने काम भइरहेको छ । अब हाम्रो ध्यान बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा हामीले के कति फाइदा लियौं र फाइदा लिन सकेका छैनौं ? हामीलाई कहाँ सजिलो र कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने सम्बन्धमा ठोस ‘डकुमेन्ट’ तयार गर्दै छौं । त्यही डकुमेन्टका आधारमा राज्यको नीति समेत बन्नेछ । अर्को पाटो डब्ल्यूटीओमा नेपाल जतिबेला सदस्य भयो, त्यससँगै जुन सुविधा पाउने भनिएको थियो, त्यो सुविधा लिन कति सहज भयो ? यसबारे समीक्षा गरेर धारणा राखिनेछ । विभिन्न फोरमहरूमा राख्दै समेत आएका छौं । नयाँ प्रोटोकलका कारण हाम्रो उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘गुणस्तरीयता र मूल्य’मा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यसबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकेनौं, यसमा सहजताको आवश्यकता छ । जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए, त्यसलाई उदारताका साथ लागू गरिनुपर्‍यो भनेर यसलाई अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइँदै छ । कोभिड महामारीले संसारकै अर्थतन्त्र प्रभावित पारेको बेला अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नतिमा जाँदै छौं । स्तरोन्नतिले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा अवसर ल्याउनेछ भने केही चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ । हाम्रो जस्तो देशहरू पुनः पछि फर्कन नपरोस् भनेर सक्षम मुलुकका रूपमा विकसित गर्न थप सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको निर्यात पछिल्लो एक वर्षमा बढेको छ । तर सोयाबिन तेल र पाम आयल जस्ता मूल्य अभिवृद्धि नभएका वस्तुको निकासीमा हामी भर परिरहेका छौं ? अरु वस्तुको निकासीमा किन ध्यान दिइएन ? नेपालबाट भारत निकासी हुने पाम आयल र सोयाबिन तेल निश्चित मूल्य अभिवृद्धि गरेर साफ्टा सुविधाअन्तर्गत भारत निकासी भइरहेको छ । जुन वस्तुमा हामीले फाइदा लिन सक्छौं, सोहीमा व्यापार गर्ने हो । सोयाबिन तेल र पाम आयलमा हाम्रो व्यापार राम्रै भएको देखिन्छ । महामारी नरहेको र पाम आयलमा भारतीय अवरोध नरहेको भए हाम्रो निर्यात निकै राम्रो हुने पछिल्लो आकँडाले पनि देखाउँछ । दुई महीनाको निर्यातको अवस्था हेर्दा ४८ अर्ब देखिन्छ । यति गतिमा गएको भए १२ महीनामा ३ खर्बको हाराहारीमा निर्यात पुग्ने देखिन्छ । यसो भनिरहँदा पाम आयल र भटमासको तेल हामीले सदैव निर्यात गर्न सक्छौं त भन्नेबारे अवश्य पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । के गर्न सकियो भने यही वस्तु अझ बढी निर्यात गर्न सकिन्छ र यसको निर्यात घट्यो भने कसरी लय समात्ने भन्नेबारे गृहकार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले निर्यात भइरहेका वस्तुको ‘भ्यालु एडिसन’ भइरहेको छ । यसलाई ब्राण्ड स्थापित गर्र्ने, परिणाम बढाउने जस्ता विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको छ । वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न मन्त्रालयले अन्य के के काम गरिरहेको छ ? नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि अवधारणापत्र तयार पार्ने काम भइसकेको छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रको व्यापारमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ भने नेपालगञ्जमा यसको निर्माण भइरहेको छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई सञ्चालनको तयारी हुँदै छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनका लागि वार्ता भइरहेको छ । बंगलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्न समेत वार्ता भइरहेको छ । अस्ट्रेलिया र कम्बोडियासँग व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्न आवश्यक तयारी हुँदै छ । नेपालका वस्तुको बजार पहुँच सम्बन्धी समस्याका विषयमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा छलफलको कामलाई वाणिज्य मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ भने धान–चामलको आयातमा भएको वुद्धिको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै आन्तरिक व्यापार वृद्धिका लागि ‘लजिस्टिक पोलिसी’को तर्जुमा गरिँदै छ । एनटीआईएसमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवाहरूको समेत पुनरवलोकनको काम हुँदै छ । आयात निर्यातमा पछिल्लो समय ढुवानी अत्यन्त महँगी बनिरहेको छ नि ? यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । हालैमात्र भारतसँग सम्पन्न भएको सम्झौता संशोधनका कारण रेलमार्फत हुने ढुवानीको भाडादर केही कटौती भएको अवस्था पनि छ । यस्तै पानीजहाजबाट हुने ढुवानीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा कन्टेनरको न्यून उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्न कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावाससँग समन्वय समेत गरिएको छ । नेपालको आयात निर्यातसम्बन्धी कार्गाे ढुवानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल समेत गरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्यसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा किन जान सकिरहेका छैनन् ? सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्य सन्धिहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छन् । दुई देशबीच सहमति जुट्न बाँकी रहँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको हो । यस सम्बन्धमा दुई देशका संयन्त्रहरू संलग्न कार्यदलको गठन गरी द्विपक्षीय वार्ता समेत भइसकेको छ  ।

२७ ओटा परियोजनाको कुल लागत ३ अर्ब २७ करोड डलर पुग्यो

काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित २७ ओटा परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको छ । सरकार र विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित बैठकले आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति (एनुअल रिभ्यु अफ पोर्टफोलियो पर्फमेन्स) बारे गरेको समीक्षाअनुसार यी परियोजनाहरूको कुल लागत ३ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्व बैंकका अनुसार अहिले सञ्चालित परियोजनाहरू खासगरी ऊर्जा, यातायात, पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, शहरी विकास, खानेपानी र सिँचाइ, कृषि र पशुपालन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । समीक्षा बैठकमा खासगरी विश्व बैंक सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेका मन्त्रालयहरूबाट समस्या समाधान हुन नसकेका विषयहरूमा चर्चा गरिएको छ भने परियोजना कार्यान्वयनमा कोभिड–१९ को प्रभावका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरू स्थानीय र प्रदेश तहमा परियोजना व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, जलवायु तथा वातावरणीय र स्थानीय समाजका सुरक्षाका विषयहरू र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विश्व बैंकका मालदिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंका निर्देशक फरिस हदाद जेर्भाेस, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सहभागी थिए । सरकारी आयोजनाहरूप्रति आम सर्वसाधारणको दृष्टिकोणबारे चर्चा गर्दै मन्त्री शर्माले परियोजनाहरू समयमा गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिक सहभागिता बढाउँदै परियोजनालाई वैज्ञानिक र आधुनिक परियोजना विकासका औजारहरूको प्रयोगमार्पmत सम्पन्न गर्न उनले सुझाव दिएका थिए । उनले निरन्तरको सहयोगका लागि विश्व बैंकलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले संयुक्त ढंगले उचित समन्वयमार्फत कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । परियोजनाको वार्षिक समीक्षा, कार्यान्वयनका चुनौती र यसलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने उपायहरूमा केन्द्रित भएको थियो । कोभिड–१९ महामारी हुँदाहुँदै आयोजनाहरूमा भौतिक प्रगति गर्न सरकारका तर्फबाट अधिकतम प्रयासको अपेक्षा दातृ निकायले राखेको विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक जार्भाेसको भनाइ छ । उनका अनुसार योजना कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्नका महामारीले पर्याप्त समय पनि दिएको छ । केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयको पुनरवलोकन र कार्यान्वयनका बाधा फुकाउन सरकारी पक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ । ‘कोभिड–१९ महामारीले नेपालमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्, यद्यपि हामी महामारी हुँदैहुँदै पनि परियोजना कार्यान्वयनलाई सशक्तीकरण गर्ने सरकारको दृढताबाट उत्साही भएका छौं,’ विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भाेसले भने, ‘महामारीले परियोजना कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च वृद्धिको नयाँ पहलका खोज्न बाध्य पारेको छ, समयमा परियोजना कार्यान्वयनमार्फत आम नेपालीलाई लाभ पुर्‍याउन सकिन्छ ।’ विश्व बैंक सहयोगको प्रगति समीक्षा बैंठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशकहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक र विश्व बैंकका तर्पmबाट सम्बद्ध परियोजनाका प्रतिनिधि टोली सहभागी थिए ।

साढे २१ अर्ब खर्च हुँदा थपिए १ लाख निजी आवास

काठमाडौं (अस) । भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा १ लाख ७ हजार ३५२ घर थपिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा निजी आवास निर्माणका लागि मात्रै २१ अर्ब ५३ करोड खर्च हुँदा ती संख्याका निजी आवास लाभग्राहीले निर्माण गरेका हुन् । यससँगै हालसम्म ६ लाख १५ हजार ४९३ निजी आवास बनेको मंगलवार आयोजना गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी जानकारी दिइएको हो । गत आर्थिक वर्षमा ३१ हजार ३५९ लाभग्राही पहिचान भएका छन् भने ४१ हजार ७३८ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । कोभिड महामारीलगायत समस्याकै बीच गत आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य वित्तीय प्रगति भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी आवासतर्फ विनियोजित कुल बजेट २३ अर्ब ८४ करोडमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यद्यपि समग्रमा पुनर्निर्माण कार्यका लागि भने गत आवमा ७० अर्ब ३५ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ७५ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन गरिएको थियो भने सिंहदरबारको पश्चिमबाहेकका मोहडाहरू र धरहरा स्तम्भको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । गत आवमै काठमाडौं जमलस्थित ऐतिहासिक दरबार हाईस्कुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर अध्ययन–अध्यापन शुरू भएको छ । प्राधिकरणले यो अवधिमा ४६ हजार ३०० गुनासोकर्ताले प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिसमक्ष लाभग्राही कायम गरिदिन निवेदन दिएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा ४७ हजार ३८४ ले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने ६९ हजार १० जनाले दोस्रो र ९२ हजार ५७८ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । उक्त आर्थिक वर्षमा थप ५८९ ओटा विद्यालय, ५३ ओटा स्वास्थ्य संस्था, १३३ ओटा सांस्कृतिक सम्पदा र ९ ओटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण भएको गोष्ठीमा जानकारी दिइएको छ । यसै अवधिमा पुनर्निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका ९ ओटा भवनको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । योसँगै प्राधिकरणबाट पुनर्निर्माण हुने निश्चित भएका सुरक्षा निकायका २१६ ओटै भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ । गोष्ठीमा ज्ञवालीले प्राधिकरणको बाँकी अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै निजी आवासका मूलभूत कार्य सम्पन्न गर्ने बताए ।