काठमाडौं (अस) । भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा १ लाख ७ हजार ३५२ घर थपिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा निजी आवास निर्माणका लागि मात्रै २१ अर्ब ५३ करोड खर्च हुँदा ती संख्याका निजी आवास लाभग्राहीले निर्माण गरेका हुन् ।
यससँगै हालसम्म ६ लाख १५ हजार ४९३ निजी आवास बनेको मंगलवार आयोजना गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी जानकारी दिइएको हो । गत आर्थिक वर्षमा ३१ हजार ३५९ लाभग्राही पहिचान भएका छन् भने ४१ हजार ७३८ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।
कोभिड महामारीलगायत समस्याकै बीच गत आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य वित्तीय प्रगति भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी आवासतर्फ विनियोजित कुल बजेट २३ अर्ब ८४ करोडमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यद्यपि समग्रमा पुनर्निर्माण कार्यका लागि भने गत आवमा ७० अर्ब ३५ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ७५ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन गरिएको थियो भने सिंहदरबारको पश्चिमबाहेकका मोहडाहरू र धरहरा स्तम्भको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । गत आवमै काठमाडौं जमलस्थित ऐतिहासिक दरबार हाईस्कुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर अध्ययन–अध्यापन शुरू भएको छ ।
प्राधिकरणले यो अवधिमा ४६ हजार ३०० गुनासोकर्ताले प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिसमक्ष लाभग्राही कायम गरिदिन निवेदन दिएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा ४७ हजार ३८४ ले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने ६९ हजार १० जनाले दोस्रो र ९२ हजार ५७८ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । उक्त आर्थिक वर्षमा थप ५८९ ओटा विद्यालय, ५३ ओटा स्वास्थ्य संस्था, १३३ ओटा सांस्कृतिक सम्पदा र ९ ओटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण भएको गोष्ठीमा जानकारी दिइएको छ । यसै अवधिमा पुनर्निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका ९ ओटा भवनको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । योसँगै प्राधिकरणबाट पुनर्निर्माण हुने निश्चित भएका सुरक्षा निकायका २१६ ओटै भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ । गोष्ठीमा ज्ञवालीले प्राधिकरणको बाँकी अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै निजी आवासका मूलभूत कार्य सम्पन्न गर्ने बताए ।
