प्रदेश बजेट कार्यान्वयनका अवस्था

मधेशको सम्भावना

बारा, पर्सा रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी जिल्लालाई समेट्ने मधेश प्रदेशमा आर्थिक सम्भावना प्रशस्त भए पनि त्यसको दोहनमा भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र सुगम क्षेत्र भए पनि सामाजिक सूचकांकमा मात्र होइन अन्य सूचकमा समेत पछाडि पर्नु भनेको विडम्बना नै हो । देशको आयातनिर्यातको प्रमुख विन्दु भए पनि र उद्योगहरू प्रशस्त भए पनि यहाँको आर्थिक उन्नतिमा समेत कमजोर हुनु भनेको राज्यले गलत नीति लिनु नै हो भन्ने देखिन्छ । यहाँको विकासका लागि निजीक्षेत्रले केही माग अघि सारेको छ जसअनुसार काम भएमा भने यहाँ आर्थिक गतिविधि निकै फस्टाउने देखिन्छ । वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा स्थानीय र उद्योगबीच विवाद बढ्दो छ । त्यसैले यस प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता देखिएको छ भने ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान समेत आवश्यक छ । त्यस्तै भएको औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नसमेत सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने हो भने त्यसले यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्व राख्ने देखिन्छ । यसलाई द्रुतमार्गले काठमाडौं जोड्ने भएकाले यसको निर्माण हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि निकै दूरगामी महत्त्वको हुने देखिन्छ । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मधेश प्रदेश कृषिमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर कृषिमै पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै रामजानकी मन्दिरलगायतले गर्दा यहाँ पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ । मुलुकका केन्द्रमा पर्ने भएकाले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्न माग गरेको पनि थुप्रै समय भइसकेको छ । त्यसो गर्दा मधेश प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना पनि प्रशस्त खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा हुने आयातमा ठूलो हिस्सा यही प्रदेशले ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि यही प्रदेशबाट गर्न सहज देखिन्छ । तर, सम्भावना भएर पनि मधेश प्रदेश किन पछाडि परिरहेको छ त ? मुलुकभरि समान गतिमा विकास निर्माणले गति लिन सहज होस् भनेर नै संघीय शासनप्रणाली लागू गरिएको हो । तर, मधेश प्रदेशले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन, सरकार आफैले पनि लगानी गर्न सकेन । प्रदेश बजेट पनि संघकै जस्तो वितरणमुखी बन्यो, तर उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कम राखियो, विनियोजित बजेट पनि खर्च भएन । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन । त्यसो त संघीय सरकारसँग मधेश प्रदेश सरकारको तालमेल नमिलेको पनि पाइन्छ । त्यसले पनि मधेश सरकारलाई काममा केही अवरोध पुर्‍याएको हुन सक्छ । तर, प्रदेशको विकासका लागि त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने हो । सत्ताको हानथापमै प्रदेश सरकार पनि रमाइरहेको देखिन्छ । हो, संघीयता भर्खरै स्थापित भएकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न नजानेको अवस्था पनि छ । यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेश र संघ सरकारबीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ । कृषिको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा कृषिको सम्भावना खेर गएको देखिन्छ । कृषिमा बजारको समस्यादेखि मल, बीउको अभावसम्मका समस्या छन् । तिनको निराकरणमा प्रदेश सरकार असफल देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यता दोहनमा संघ र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसरी काम हुन सकिरहेको छैन । खासमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

संघीयता नझल्कने प्रदेश बजेट

सबै प्रदेशले आआफ्नो स्रोतको सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा अघि बढ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले मुलुकलाई संघीयताको मोडलमा अघि बढाइए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो विशिष्टता देखाउन सकेका छ्रैनन् । बरु संघीय सरकारमा जेजस्ता कमजोरी थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने विकास प्राथमिकता र स्रोत परिचालनमा समेत संघीय सरकारकै सिको गरेका छन् । यसै क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । तर, सबैको बजेट उस्तै उस्तै छ । कतिपयले त संघले गर्ने कार्यक्रम नै दोहोर्‍याएका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको जस्तै पूँजीगत बजेट कम छ भने चालू खर्चकोे शीर्षक बढी छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि संघीय सरकारकै जस्तो निकै कम छ । खासमा प्रदेश सरकारहरूबीच विकास निर्माणका लागि जुन प्रतिस्पर्धा होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसार भएको छैन । बरु राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने संघमा जत्तिकै चर्को छ । अर्थात् प्रदेश विभाजनको जुन उद्देश्य हो त्यसतर्फ संघीयताको अभ्यास अघि बढ्न सकेको छैन । यसैलाई लिएर प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ र यसको खारेजीका लागि पनि माग उठ्न थालेको छ । यद्यपि संघीयताको अभ्यास प्रारम्भिक रूपमै रहेकाले यो प्रणाली नै असफल भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन । तर, यो प्रणालीका लागि जसले मुख्य भूमिका निर्वाह गरे तिनैले यसलाई सही अभ्यासमार्फत अघि बढाउन नसक्नु वा नखोज्नुचाहिँ गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन । व्यापक विरोध भएपछि खारेज गरिएको ‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रम संघ सरकारले ब्यूँताएको छ । प्रदेशहरूले पनि यो कार्यक्रम अघि सारेका छन् । यसले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई कमजोर बनाउने र पुराना जनप्रतिनिधिलाई स्थापित गराउन सहयोग गर्ने भएकाले यो हटाउन माग भइरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि विरोधलाई वास्ता गरेको पाइएन । उल्टै राज्यकोषको प्रयोगबाट लाभ लिन खोजेको देखियो । त्यस्तै सबै प्रदेशले कृषि र वनमा जोड दिने भनेका छन् । जुन संघीय सरकारले पनि भन्दै आएको छ । तर, नतिजा भने राम्रो छैन । कृषि क्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । किसानहरू अझै पनि मल, बीउ, सिँचाइ, बजारीकरणजस्ता समस्याबाट आक्रान्त छन् । आफूले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्नेमा कुनै पनि प्रदेशले गम्भीर समीक्षा गरेको पाइँदैन । फरकफरक प्रदेशको संरचना फरक छ, स्रोत र सम्भावनाका क्षेत्र पनि फरक छन् । त्यस्तै स्रोत र अवस्था पनि फरक छ । तर, आफ्नो सामथ्र्य, सम्भावना र स्रोतको पहिचान गरेर त्यसअनुसार बजेट र कार्यक्रम बनाउन भने प्रदेश सरकारहरू चुकेका छन् । कतिपयले आफ्ना आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । संघीयताको अभ्यास भइरहेका मुलुकमा हेर्ने हो भने तिनले स्थानीय आवश्यकतालाई बुझेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । लगानी भिœयाउन प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन । यसो हुनुमा उनीहरूमा आफ्नो क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्धता नहुनु नै हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले सबैले एकै खाले कार्यक्रम ल्याउने हो भने किन प्रदेश चाहियो ? संघले गरेकै काम प्रदेशले गर्न खोज्ने हो भने संघीयताको लक्ष्य फरक हुन सक्दैन । यसो गर्न चुक्ने हो भने भोलिका दिनमा प्रदेश संरचनाकै विरुद्ध अर्को आवाज उठ्ने निश्चित छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

लुम्बिनी प्रदेश बजेट खर्च११ महिनामा आधा पनि पुँजीगत खर्च भएन

लुम्बिनी प्रदेशमा ११ महिनाको अवधीमा पुँजीगत खर्च आधा हुन सकेको छैन । यसले विकास निर्माणको कामले गति लिन नसको अवस्था देखाउँछ ।संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर त्यसको व्यवहारीक रुपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को जेठ मसान्त सम्म ४५ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

कर्णाली प्रदेश : बजेट कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय नै कमजोर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएका कारण पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको हो ।मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको ९६ दिनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा उनको जवाफ हुन्थ्यो– मन्त्रालयका कुनै पनि काम रोकिएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।यति मात्र होइन, उनले केही

Ratopati माघ २०७८

गण्डकी प्रदेश : बजेट ल्याउनुअघि नै सरकार फेरिने, जेठ २७ कुर्दै विपक्षी

पोखरा । प्रदेशसभाको अंकगणितलाई सोझै अर्थमा व्याख्या गर्दा अल्पमतमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । बजेट ल्याउनुअघि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ २७ गतेसम्म प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङले ३० दिनभित्र प्र...

Ratopati बैशाख २०७८

दुई वर्षमा नाग्म-गमगडी सडक कालोपत्रे

कर्णाली प्रदेशको विकास अझै पनि कछुवा गतिमा छ । प्रदेश अझै पनि संघीय सरकारको उपेक्षामा छ । प्रदेशका करोडौंका योजना अलपत्र छन् । स्थानीय तहसँग प्रभावकारी सहकार्य नहुँदा प्रदेश बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । संघीय शासन–व्यवस्थाले साना योजनाका लागि गाउँमै अधिकार दिएको त छ, तर बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न सके÷नसकेको लेखाजोखा छैन । आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावना हुँदा सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा तथा लगानी अभावले रोजगारीका लागि भौंतारिने अवस्था छ । कोभिडका कारण घर फर्किएका १ लाख हाराहारीका युवालाई रोजगारी दिन चुनौतीको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा कर्णालीको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण, बजेट खर्च, संघीयताको अनुभव, हाल कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित रही जुम्लास्थित कारोबारकर्मी सागर परियारले जिल्लाका सांसदद्वय निर्वाचन क्षेत्र नं. (ख) का पदम रोकाया र निर्वाचन क्षेत्र नं. (क) का दीनबन्धु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सार :

कारोबार दैनिक श्रावण २०७७

परनिर्भरताको मानसिकता अन्त्य हुनुपर्छ

कर्णाली प्रदेशको विकास अझै पनि कछुवा गतिमा छ । प्रदेश अझै पनि संघीय सरकारको उपेक्षामा छ । प्रदेशका करोडौंका योजना अलपत्र छन् । स्थानीय तहसँग प्रभावकारी सहकार्य नहुँदा प्रदेश बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । संघीय शासन–व्यवस्थाले साना योजनाका लागि गाउँमै अधिकार दिएको त छ, तर बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न सके-नसकेको लेखाजोखा छैन । आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावना हुँदा सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा तथा लगानी अभावले रोजगारीका लागि भौंतारिने अवस्था छ । कोभिडका कारण घर फर्किएका १ लाख हाराहारीका युवालाई रोजगारी दिन चुनौतीको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा कर्णालीको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण, बजेट खर्च, संघीयताको अनुभव, हाल कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित रही जुम्लास्थित कारोबारकर्मी सागर परियारले जिल्लाका सांसदद्वय निर्वाचनका दीनबन्धु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सार :

कारोबार दैनिक श्रावण २०७७

परनिर्भरताको मानसिकता अन्त्य हुनुपर्छ

कर्णाली प्रदेशको विकास अझै पनि कछुवा गतिमा छ । प्रदेश अझै पनि संघीय सरकारको उपेक्षामा छ । प्रदेशका करोडौंका योजना अलपत्र छन् । स्थानीय तहसँग प्रभावकारी सहकार्य नहुँदा प्रदेश बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । संघीय शासन–व्यवस्थाले साना योजनाका लागि गाउँमै अधिकार दिएको त छ, तर बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न सके-नसकेको लेखाजोखा छैन । आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावना हुँदा सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा तथा लगानी अभावले रोजगारीका लागि भौंतारिने अवस्था छ । कोभिडका कारण घर फर्किएका १ लाख हाराहारीका युवालाई रोजगारी दिन चुनौतीको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा कर्णालीको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण, बजेट खर्च, संघीयताको अनुभव, हाल कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित रही जुम्लास्थित कारोबारकर्मी सागर परियारले जिल्लाका सांसदद्वय निर्वाचनका दीनबन्धु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सार :

कारोबार दैनिक बैशाख २०७५

Karobar National Economic Daily

कर्णाली प्रदेशको विकास अझै पनि कछुवा गतिमा छ । प्रदेश अझै पनि संघीय सरकारको उपेक्षामा छ । प्रदेशका करोडौंका योजना अलपत्र छन् । स्थानीय तहसँग प्रभावकारी सहकार्य नहुँदा प्रदेश बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । संघीय शासन–व्यवस्थाले साना योजनाका लागि गाउँमै अधिकार दिएको त छ, तर बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न सके÷नसकेको लेखाजोखा छैन । आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावना हुँदा सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा तथा लगानी अभावले रोजगारीका लागि भौंतारिने अवस्था छ । कोभिडका कारण घर फर्किएका १ लाख हाराहारीका युवालाई रोजगारी दिन चुनौतीको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा कर्णालीको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण, बजेट खर्च, संघीयताको अनुभव, हाल कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित रही जुम्लास्थित कारोबारकर्मी सागर परियारले जिल्लाका सांसदद्वय निर्वाचन क्षेत्र नं. (ख) का पदम रोकाया र निर्वाचन क्षेत्र नं. (क) का दीनबन्धु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सार :

कारोबार दैनिक बैशाख २०६९

प्रदेश बजेट कार्यान्वयनका अवस्था

सम्बन्धित सामग्री