कर्णाली प्रदेशको विकास अझै पनि कछुवा गतिमा छ । प्रदेश अझै पनि संघीय सरकारको उपेक्षामा छ । प्रदेशका करोडौंका योजना अलपत्र छन् । स्थानीय तहसँग प्रभावकारी सहकार्य नहुँदा प्रदेश बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । संघीय शासन–व्यवस्थाले साना योजनाका लागि गाउँमै अधिकार दिएको त छ, तर बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न सके÷नसकेको लेखाजोखा छैन । आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावना हुँदा सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा तथा लगानी अभावले रोजगारीका लागि भौंतारिने अवस्था छ । कोभिडका कारण घर फर्किएका १ लाख हाराहारीका युवालाई रोजगारी दिन चुनौतीको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा कर्णालीको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण, बजेट खर्च, संघीयताको अनुभव, हाल कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित रही जुम्लास्थित कारोबारकर्मी सागर परियारले जिल्लाका सांसदद्वय निर्वाचन क्षेत्र नं. (ख) का पदम रोकाया र निर्वाचन क्षेत्र नं. (क) का दीनबन्धु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सार :