एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले ठूलो समस्या

निर्माण व्यवसायको समस्या सम्बोधन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गर्दै सरकारसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गरेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । एउटै खालको मागका लागि यसरी बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु पूर्वाधार निर्माणका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा निर्माण थप प्रभावित हुने देखिन्छ । विगतमा महासंघले गरेको आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न आयोजनाको म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा व्यवसायीले काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्न नपाएको महासंघको भनाइ छ । यस्तो भुक्तानीको रकम ४० अर्ब रहेको छ । त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यस्तो रकम पनि ७० अर्बको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी रोकिरहेको छ । व्यवसायीको माग गलत हो भने सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । गलत कुरालाई गलत हो भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सम्झौता गरिसकेपछि व्यवसायीको माग पनि पूरा गर्ने अनि काम नगर्ने भनेको बेइमानी हो । पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । त्यसो हुँदा तिनले भोगेका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो त केही निर्माण व्यवसायीले पनि बेइमानी गरेको पाइन्छ । यस्तो बेइमानी गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने र अविश्वास गर्ने काम भने गर्नु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक खरीद ऐन र विनियममा थुप्रै समस्या छन् । हरेक वर्षजस्तो यसमा संशोधन भइरहेको पनि छ तर पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना दिने क्षेत्र हो । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ । साना ठूला गरी करीब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत छन् । तर, सरकारको नीति र काम गराइका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएर आफूले लिएको ठेक्काको काम राम्रोसँग र समयमा गरेका छैनन् भने त्यसमा सरकार कडा पनि हुनुपर्छ । एकातिर सहजीकरण गरिनुपर्छ भने अर्कातिर गलत मनसायले काम गर्नेमाथि कडाइ पनि गरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत नगद ‘रिटेन्सन’ गरिएको छ । त्यो रकम सरकारी कोषमा निष्क्रिय रहेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्दा व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीहरूको विस्तार हुने क्रम जारी छ । यस्तोमा ठूला कम्पनी बन्नु जरुरी छ । यसका लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको एउटा विकृति मोबिलाइजेशनको रकम लिएर काम नगर्नु हो । ठेक्काको रकमको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशनका लागि दिने गरिएको छ । यो रकम घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न सकियो भने पनि काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । समस्याको मूल जरो के हो भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीलाई राम्ररी थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम हुन केले रोकिरहेको छ भन्ने राम्रै थाहा छ । दुवै पक्ष सँगै बसेर पर्याप्त छलफल गरी यो समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गरेर पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु जरुरी छ । ठेक्कामा सुधारका लागि इबिडिङ लगायत धेरै पक्षमा सुधार भएको छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि पनि नयाँ प्रणाली र प्रविधि भित्त्याइएको छ । तर, यी सुधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले उजागर गरेको छ । त्यसैले सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुलुकको विकासको मूल आधार पूर्वाधार निर्माणलाई लिइन्छ । तर, पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम ज्यादै कम खर्च हुन्छ । यसो हुनुमा एकातिर योजना छनोट आदि सही ढंगले नहुनु हो भने अर्कोचाहिँ कर्मचारीको गलत नियत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले काम गराउँदा अनियमितता गर्न पाइने भएकाले उनीहरू समयमा नै बजेट खर्च गर्नतिर लाग्दैनन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीच छलफल गरी कुनकुन कुरा गर्न सकिने हो वा होइन त्यसबारे स्पष्ट हुँदै काममा जुट्न आवश्यक छ । सधैं एकै खाले समस्या आइरहँदा समस्या झन् बल्झिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

‘निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम रोकिँदा समस्या’

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक समेत उनले बताएका छन् । आइतवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँगकोे भेटमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको बताए । जग्गा प्राप्तिमा अप्ठ्यारो, बजेट तथा निर्माण सामग्रीको अभाव, समुदायको अवरोध लगायत समस्याबाट निर्माण व्यवसायी आक्रान्त रहेको उनको भनाइ थियो । ‘महासंघ जस्तो छाता संगठनले निर्माण व्यवसायीलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन सक्ने भएकाले स्वकीय भूमिका अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई अवगत गराए । सरकारी कार्यशैलीकै कारण निर्माण उद्योग व्यावसायिक हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । बजेटको व्यवस्था नगरी टेण्डर आह्वान गर्ने परिपाटी गलत रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो मुलुकको स्रोतसाधन उपभोग गर्न नपाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे । सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार व्यवसायीले २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ । सो अवसरमा महासंघले पछिल्लो समयमा भएको मूल्यवृद्धिले मारमा परेका व्यवसायीले राहत नपाएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कसैको दबाबमा नपरी निर्भीक भएर काम गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । निर्माण उद्योगको विकासका लागि आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

यस्ता छन् बालबालिकामा बढी देखिने मनोवैज्ञानिक समस्या

बालबालिकाको बानी र अभिभावकको जिम्मेवारी नमिल्दा गलत सिकाई हुन जान्छ। त्यस्तै स्कुलको शिक्षकको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका छ, राम्रो बानी बसाल्नमा।

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०७९

आयात नियन्त्रणको गलत बाटो

अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले मालवस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकाले सरकारले एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेर आयात नियन्त्रणको नीति लिएको हो । यसले आयातलाई असहज बनाए पनि विनियम सञ्चितिमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेमा भने आशंका नै छ । सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा चोर बाटोबाट सामान आयात हुने सम्भावना पनि निकै ठूलो छ । साना परिमाणमा हुने यस्तो आयात व्यापक भयो भने त्यसले विनिमय सञ्चितिमा असर पारेरै छाड्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेत अहिले अकस्मात् देखापरेको होइन । अघिल्लो आवको अन्त्यतिरदेखि नै बाह्य क्षेत्रमा नकारात्मक बन्न थालेको हो । खासमा कोरोना महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिदेखि नै समस्याका संकेत देखापरिसकेका थिए । कोरोनाका कारण आयात ठप्प हुँदा त्यसले केही सकारात्मक देखिएको हो । तर, बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि यसमा समस्याका भ्वाङहरू देखापर्न थालेका हुन् । यद्यपि अझै पनि अर्थतन्त्र संकटतर्फ नलागेको दाबी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । अर्थतन्त्रको एउटा पक्षमा देखापरेको भ्वाङ टाल्न लिइएको नीतिले अन्य क्षेत्रमा थप भ्वाङ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । आयातमा कडाइ गर्नेबित्तिकै त्यसले अन्य क्षेत्रमा असर पर्छ । अर्थमन्त्रीले जे बताए पनि आयात नियन्त्रण गर्न खोज्नुको अर्थ अर्थतन्त्रमा समस्या आइसकेको छ भन्ने नै हो । आयात नियन्त्रण गर्नु वा रोक्न खोज्नु भनेको विदेशी विनिमय जोगाउने अन्तिम अस्त्र हो । सरकारले यस्ता अन्तिम अस्त्रलाई शुरूमा नै प्रयोग गर्दा समस्या झनै चर्कने सम्भावना हुन्छ । आयात नियन्त्रणको यो उपाय कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ आगामी दिनले नै बताउनेछ । तर, अहिलेको समस्याका तीन पक्ष देखिन्छन् । पहिलो कुरा सरकारले आम्दानी बढाउने नीति लिनुभन्दा खर्च घटाउने नीति लिएको छ । यसरी खर्च घटाउँदा त्यसको असर स्वरूप आम्दानी घट्छ । त्यसैले नियन्त्रणको बाटोमा जानुभन्दा आमदानी नै बढाउनेतर्फ लानुपर्छ । आायतमा कडाइ गर्नासाथ विदेशी विनिमय बढ्छ भने आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन । तर, आयात नियन्त्रणकै लागि भनेर सरकारले रोजगारी बढाउने तथा अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग गर्ने वस्तुकै आयातमा कडाइ गरेको छ । यो कडाइको व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । अहिले २० ओटा वस्तुको आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा कैयौं व्यक्तिको रोजगारी गुम्न सक्छ । उदाहरणका लागि गाडी आयातमा कडाइ गर्दा एकातिर सरकारले राजस्व गुमाउने त छँदै छ, अर्कातिर गाडी आयात भएपछि त्यसले सृजना गर्ने रोजगारी पनि गुम्ने देखिन्छ । त्यस्तै विलासिताका वस्तु मानेर सुनचाँदीका आयात कडा गर्दा त्यहा“ कार्यरत कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ । खासगरी चाँदी आयात रोक्दा हजारौं मानिसको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउँछ । सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा चोर बाटोबाट सामान आयात हुने सम्भावना पनि निकै ठूलो छ । साना परिमाणमा हुने यस्तो आयात व्यापक भयो भने त्यसले विनिमय सञ्चितिमा असर पारेरै छाड्छ । त्यसैले यस्तो कडाइ त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र रहेको हाम्रो जस्तो देशले विनिमय सञ्चितिका लागि विशेष रणनीति तय गर्न सक्नुपथ्र्यो । ण्अहिलेसम्म विदेशी विनिमय आर्जन गर्ने विधि पत्ता लगाएर कार्यान्वयन भइसक्नुपर्थ्यो । यसमा सरकार चुकिसकेको छ । अकस्मात् यो व्यवस्था लागू हुँदा कतिपय व्यवसायीलाई उधारो उठाउन पनि समस्या हुने देखिन्छ । क्रमशः यस्तो कडाइ गर्दै लगेको भए यो नीति बढी प्रभावकारी हुने थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन आयातमा कडाइ गर्दा उद्योग व्यवसायको चक्र नै प्रभावित हुन्छ । त्यस्तै उद्योगहरूमा कामदारको माग नहुँदा समस्या झने बढी चर्कन्छ । त्यसैले विप्रेषण गलत मार्गबाट अआइरहेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले औपचारिक प्रणालीबाट रकम पठाए त्यसमा प्रोत्साहन स्वरूप केही नगद दिने प्रचलन गर्न सकिन्छ । पर्यटन आगमन बढाउन प्रचारात्मक कार्य हुन सकेको छैन । विदेशी विनिमय आम्दानी हुन सक्ने क्षेत्र खोजी त्यसलाई सुधार गर्न अबेर भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

यस्ता ६ गल्तीले बढाउँछ मधुमेहको समस्या

आज विश्व मधुमेह दिवस । विश्वभर यसको रोकथाम र उपचारका लागि जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गरेर मनाइँदै । पछिल्लो समय गलत खानपान, व्यायामको कमि, व्यस्त जीवनशैलीका कारण विश्वभरका मानिसहरु यो रोगबाट पीडित हुन थालेका छन् । यसलाई ‘साइलेन्ट किलर’ पनि भनिन्छ । यो समस्या भएपछि शरीरमा विस्तारै अन्य रोगहरु लाग्ने र शरीरलाई कमजोर बनाउने गर्छ । मधुमेह लाग्न नदिनु नै राम्रो भएपछि लागिसकेको अवस्थामा यसलाई बढ्न नदिन केही बानीहरु हटाउन आवश्यक छ ।अल्छीपनअल्छीपना जीवनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । यो हानिकारक

Ratopati आश्विन २०७८

बढ्दो वंशाणुगत रोग : स्वास्थ्य प्रणालीकै टाउको दुखाइ

२२ असोज, काठमाडौं । वंशाणुगत रोग धेरै मानिसका लागि ठूलो समस्या बन्दैछ । नेपालमा रोग पहिचान गर्ने प्रयोगशाला र चिकित्सकहरूलाई नै रोगको बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा धेरै मानिस उपचार नपाउने समस्यामा छन् । साथै गलत चिकित्सककोमा गएर समय, पैसा र जीवन बर्बादी गर्ने समस्या पनि बढ्दै गएको छ । जनस्वास्थ्यको टाउकोदुखाइ बन्दै गएको वंशाणुगत रोगप्रति राज्यको चासो नहुँदा दीर्घकालीन रूपमा यसले सामाजिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा ठूलो असर गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

कोही मानिस किन नङ टोक्ने गर्छन्?

संसारमा लगभग ६० करोड मानिस नङ टोक्ने गर्छन् । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार, मानिसहरू चिन्तित वा बोर हुँदा अनायासै नङलाई दाँतमुनि पार्छन् । यो एक प्रवृत्ति मात्र हो । नङ चपाउनु गलत भएको भनी बच्चाहरूलाई बताउँदा पनि केहीले छोड्दैनन् र पछि ठूलो हुँदासम्म चपाउने बानी बस्छ । नङ चपाउनुले मानसिक तनाव र अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरको संकेत दिन्छ । मनोवैज्ञानिकहरूले नङ टोक्नु गम्भीर बिरामीको संकेत भएको बताएका छन् । अनि टोक्दा नङको मूल आकार पनि बिग्रन्छ । खासमा नङ चपाउनु व्यक्तित्वको अस्थिरताको संकेत हो । कुनै जटिल समस्या...

Lokaantar आषाढ २०७८

पेट बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्

अहिलेको व्यस्त जीवन शैली, गलत डाइट, सिटिङ र हर्मोनमा आउने परिवर्तनका कारण जो कोही पनि मोटाउने गर्दछन् । मोटोपनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पेट ठूलो हुनु हो ।

Nepalnews आषाढ २०७८

कब्जियत : शरीरमा अनेक रोगहरूको घर ! कसरी जोगिने ?

आजभोलि प्रायः सबै व्यक्तिलाई कब्जियतको समस्या हुने गरेको छ । बच्चाहरूमा पनि यो समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । त्यसो हुनुको कारण गलत आहारबिहार हो भन्दा नराम्रो मान्नुपर्दैन । कब्जियतबारे जान्नुभन्दा पहिले हाम्रो पाचन प्रक्रियाबारे थोरै बुझौं – हामीले मुखबाट खाएको खाना अन्न नलीको बाटो हुँदै आमाशयमा पुग्छ, त्यहाँबाट ठूलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा हुँदै मलद्वारसम्म पुग्छ र बाहिर निस्कन्छ । त्यो बीचमा खानामा भएका विभिन्न पौष्टिक तत्व आहार रसहरू शरीरले लिन्छ र हाम्रो शरीरलाई नचाहिने कुराहरू मलको रूपमा दिशाबाट बाहिर निस्कन्छन् । चाहि...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

'राष्ट्रपतिलाई हामीले श्री ५ भन्दा पनि ठूलो महाराज बनाउन खोज्या हो ?'

वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सरकारका गलत सिफारिस राष्ट्रपतिले नसच्याउँदा अहिलेको अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् । विगतमा सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई मन्त्रिपरिषद्ले कारवाही गर्दा तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सच्याएको स्मरण गर्दै उनले अहिले भने ओली सरकारले जे सिफारिस गर्यो त्यसलाई आँखा चिम्लेर राष्ट्रपतिले सदर गरिदिँदा समस्या भएको बताए ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णय नसच्याएर 'र

Ratopati जेष्ठ २०७८

एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले ठूलो समस्या

सम्बन्धित सामग्री