काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक समेत उनले बताएका छन् ।
आइतवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँगकोे भेटमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको बताए । जग्गा प्राप्तिमा अप्ठ्यारो, बजेट तथा निर्माण सामग्रीको अभाव, समुदायको अवरोध लगायत समस्याबाट निर्माण व्यवसायी आक्रान्त रहेको उनको भनाइ थियो । ‘महासंघ जस्तो छाता संगठनले निर्माण व्यवसायीलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन सक्ने भएकाले स्वकीय भूमिका अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले ।
भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई अवगत गराए । सरकारी कार्यशैलीकै कारण निर्माण उद्योग व्यावसायिक हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । बजेटको व्यवस्था नगरी टेण्डर आह्वान गर्ने परिपाटी गलत रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो मुलुकको स्रोतसाधन उपभोग गर्न नपाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार व्यवसायीले २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ । सो अवसरमा महासंघले पछिल्लो समयमा भएको मूल्यवृद्धिले मारमा परेका व्यवसायीले राहत नपाएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कसैको दबाबमा नपरी निर्भीक भएर काम गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । निर्माण उद्योगको विकासका लागि आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।