भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न नयाँ औषधि विकास गरिएको छ । भारतको औषधि नियामक निकायले ‘टू–डीजी’ नामक औषधि संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न सोमबार आपत्कालीन अनुमति दिएको हो ।
एजेन्सी। कोरोनाविरुद्ध उपयोगीसिद्ध ‘रेमडिसिभिर’ अब भारतमा अभाव नहुने भएको छ। अब त्यहाँ यो औषधि प्रतिमहिना एक करोड तीन लाख सिसी उत्पादन हुन थालेको छ। यसअघि मासिक ३८ लाख सिसी उत्पादन हुन्थ्यो। सरकारले मे १६ सम्मका लागि आवश्यक रेमडिसिभिर सबै राज्यलाई बाँडिसकेको बताएको छ। भारतमा कोरोना अनियन्त्रित बन्दै गएपछि रेमडिसिभिर अभाव हुन थालेको थियो। भारतमा यो औषधि ६ वटा कम्पनीले बनाउँछन्।
एजेन्सी। कोरोनाविरुद्ध लाभदायी साबित रेमडिसिभिरको उत्पादन भारतमा तीन गुणा बढेर मासिक एक करोड पाँच लाख सिसी पुगेको छ। सरकारले यो औषधि उत्पादनमा विशेष ध्यान दिएको बताएको छ। रेमडिसिभिरको माग सर्वत्र हुन थालेको छ। भारतमा कोरोना नियन्त्रणमा रहँदा यो औषधि विभिन्न मुलुकलाई सहयोग पठाएको थियो। अहिले भारतमै यसको माग उच्च हुन पुगेको छ। रेमडिसिभिरको कालोबजारीसमेत हुँदै आएको छ।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर भयावह बन्दै जाँदा सरकारले सिकिस्त बिरामीका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने भनी सर्वसाधारणलाई आफै सतर्क हुन जारी गरेको आग्रहले धेरैले सरकारप्रति आक्रोशित बनाएको छ । कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारसँग पैसा हुने तर सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउन महामारीका बेला अस्पताल व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न नचाहने भनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएको छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा यसको असर पर्छ र त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारलाई सतर्क नपारेका होइनन् । तर, सरकार भीडभाड जम्मा गरेर उल्टो कामतिर लाग्यो ।
तुलनात्मक रूपमा अन्य शहरमा भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा निजी अस्पतालको संख्या धेरै नै बढी भएको र उपचार प्रणाली पनि राम्रो रहेको मानिन्छ । तर, कोरोना महामारी व्यापक रूपमा फैलन थालेको एकडेढ हप्तामै कोरोना संक्रमित भई बढी नै समस्यामा परेका बिरामीले अस्पतालमा शय्या नपाउनु भनेको सरकारी अव्यवस्थापन र समस्याप्रतिको उपेक्षा नै हो भन्न सकिन्छ । हो, सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै बिरामी अकस्मात् अस्पताल आउँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुन्छ । तर, यो समस्या आउने करीब करीब अपेक्षित नै थियो । भारतमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा यसको असर पर्छ र त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारलाई सतर्क नपारेका होइनन् । तर, सरकार भीडभाड जम्मा गरेर उल्टो कामतिर लाग्यो । यस अवधिमा अस्पतालहरूमा शय्या थप्ने, अक्सिजन सिलिन्डर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आदिको व्यवस्था गर्ने, यसको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्सिडिभिरलगायत औषधि व्यवस्था गर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै महामारी अकस्मात् अत्यधिक बढे के गर्ने भन्ने योजना र रणनीति पनि बनाउनुपर्थ्यो । तर, सरकार सत्ता संरक्षणको गणितीय खेलमा लाग्यो । त्यसैको परिणति हो, सरकारको हालको अभिव्यक्ति ।
सरकारले कुनै पनि हालतमा जनतालाई त्रस्त र आतंकित बनाउने गरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन हुँदैन । जस्तो समस्या आए पनि राज्यको स्रोतले भ्याएसम्म काम गर्ने कुरा गरेर आश्वस्त पार्नु पर्ने हो । तर, सरकारले जनतालाई त्रस्त बनाएर अभिभावकीय भूमिका बिर्सन खोजेको देखिन्छ । हो, अस्पतालहरूको अवस्था दयनीय छ, स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित भइरहेका छन् । उनीहरूलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था छैन । निरन्तर खटेर काम गर्नुपर्दा अस्पतालकै बेन्चमा सुत्नु परेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । यस्तो निरीहता बजेट अभावले होइन सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेर नै भएको देखिन्छ ।
अझै पनि सरकार सम्भावित समस्याप्रति गम्भीर नभएको आभास हुन्छ । विभिन्न खाली भवन र खुला स्थलमा टेन्टहरू राखेर पनि बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सेनाको अनुभव काम लाग्न सक्छ । उनीहरूलाई परिचालन गरेर अस्थायी उपचार केन्द्र बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै अक्सिजन सिलिन्डरलगायत सामान तत्काल एयरलिफ्ट गरेर मित्रराष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेर ल्याउन सकिन्छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हो भन्ने देखिएको छ । यस्तोमा कुन कुन देशबाट भ्याक्सिन आयात गर्न सकिन्छ ती देशसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ । हालै चीनले दक्षिण एसियाका नेपाललगायत ६ राष्ट्रसँग कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता विदेश मन्त्रीहरूको छलफलमा व्यक्त गर्यो । तर, त्यसमा सरकारले चीनसँग भ्याक्सिन र अन्य आवश्यक स्वास्थ्योपकरण खरीदका लागि कुरा उठायो कि उठाएन ? के प्रतिक्रिया आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तै रसियाले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन चाहेको समाचार धेरै अगाडि आएको थियो । अहिले सरकारले त्यहाँबाट भ्याक्सिन ल्याउन अनुरोध गरेको समाचार त आएको छ तर त्यसका लागि सक्रिया र बलियो कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ । विश्वभरि नै माग भइरहेको भ्याक्सिन सहजै पाउन कठिन छ । सरकार अनुदानको भ्याक्सिन पाइन्छ कि भनेर कुरिबसेको छ । यद्यपि नेपालमा भ्याक्सिन लगाउनेको प्रतिशत हेर्दा पनि नेपालले राम्रै गर्न सकेको मान्न सकिन्छ ।
कोरोना उपचारकै लागि दातृनिकायहरूसँग सरकारले ऋण लिएको छ । त्यो रकम प्रयोग गरेर चीन र रूस दुवै मुलुकसँग खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भारत आफै समस्यामा परेकाले उसको मुख ताकेर बस्नुभन्दा अन्य जहाँबाट जसरी पाइन्छ भ्याक्सिन ल्याउनु नै सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
