सदनमा एमसीसी रोक्न माग गरिएका दुई रिट सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीविरुद्धका दुई रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार (दरपिठ) गरेको छ । अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र स्वागत नेपाल एमसीसी सन्धि नभएकाले सदनबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालकाअनुसार यो विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले सर्वोच्च प्रशासनले यसलाई दरपीठ गरिदिएको हो । यसअघि पनि […]

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसीविरुद्धको रिट दरपीठ हुनुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी रिट निवेदन अस्वीकृत (दरपीठ) गर्नुको कारण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले उक्त प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नु कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । […]

एमसीसी रोक्न माग गरिएका दुई रिट सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरेको छ।...

एमसीसी रोक्न माग गरिएका दुई वटा रिट सर्वोच्चले अस्वीकार गर्‍याे

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ । अदालत प्रशासनले नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै ती रिट दरपिठ गरेको हो । दरपिठ भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षरसहित गरेको आदेशलाई बुझिन्छ ।  संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको कारण सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च ...

सर्वोच्चले दर्ता गरेन एमसिसीविरुद्धकाे रिट

सर्वोच्च अदालतले एमसिसीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ। अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी रोक्न माग गर्दै दर्ताका लागि पेस गरेको रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्चले दरपिठ गरेको हो ।   सर्वोच्चले सरकारको...

एमसीसीविरुद्धको रिट दरपीठ

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।तर मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भण्डारीको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उनको रिट दरपीठ भएको हो । सो दरपीठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् ।

एमसीसी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटका लागि निवेदन परेकोछ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले साेमबार निवेदन दिनुभएको हो । भण्डारीको रिट निवेदन दर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा आज मंगलबार टुंगो लाग्नेछ । भण्डारीले नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार एमसीसी सम्झौता सन्धिको मापदण्डमा […]

एमसीसी परियोजना : सम्झौता हो कि सन्धि ?

१० फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता हो कि सन्धि ? यो प्रश्न सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दाबी गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सम्झौतालाई सन्धिको मान्यता दिन […]

एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेकाले अघि बढाउन नहुने भन्दै भण्डारीले रिट दिएका हुन् । तर रिट दर्ता भएको छैन ।रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे भोलि निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । एमसीसी टेबल भएको विरोधमा दलहरु विभाजित भएका छन् भने जनस्तरमा पनि यसको बिरोध भइरहेको छ । विरोधमा उत्रेकाविरुद्

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ अनुसार एमसीसी ससंदीय प्रक्रियामा अघि नबढाउन रिट

सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको रिट निवेदनको टुंगो भने लागेको छैन र यसबारे मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुंगो लाग्ने …