सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सङ्घीय संसद्को विचाराधीन विषय भएको उल्लेख गर्दै पेश भएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले निवेदकले उठाएको विषय नेपाल सरकारको तथा सङ्घीय संसद्को नीतिगत र विचाराधीन विषय भएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् । “नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता कम्प्याटको विषय हाल नेपालको सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको कुरा निवेदनमा नै उल्लेख भएको देखियो”, दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल सरकारको तथा सङ्घीय संसद्को नीतिगत र विचारधीन विषय हो भन्ने देखिन्छ, यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिव देखिदैन ।” वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको र उक्त विषय छलफल गराउनबाट रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका थिए । रिट निवेदनमा संकल्प प्रस्ताव वा एकतर्फी रुपमा प्रस्तुत गरिने कुनै पनि प्रस्ताव वा निर्णय सम्झौताको अंश हुन नसक्ने र उक्त सम्झौतालाई संशोधन, परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने भएको हुँदा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी सम्झौता पारित गर्ने कार्यबाट नेपाल र नेपाली नागरिकलाई झुक्याउने सिवाय राष्ट्रिय हित हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र, भियना अभिसन्धि १९६९ र नेपालको संविधानको धारा १, २, ४ र ५१ समेतको पालना नगरिएको हुँदा समानताको सिद्धान्त पालना गर्नु गराउनु, भियना अभिसन्धिको धारा १४ र १५ अनुसार परिमार्जन नगरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नगर्नु र छलफलअघि नबढाउन आदेशका माग रिट निवेदनमा थियो ।
काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगराउन माग गरिएको दुईवटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) छुट्टछुट्टै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा दर्ता गर्न गएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को...
काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीविरुद्धका दुई रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार (दरपिठ) गरेको छ । अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र स्वागत नेपाल एमसीसी सन्धि नभएकाले सदनबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालकाअनुसार यो विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले सर्वोच्च प्रशासनले यसलाई दरपीठ गरिदिएको हो । यसअघि पनि […]
सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्न संसदमा पेश गरेपछि संसदीय प्रक्रियामा अघि नबढाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले रिट दर्ता नगरिएको बताउनुभयो । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता …
काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ । अदालत प्रशासनले नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै ती रिट दरपिठ गरेको हो ।
दरपिठ भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षरसहित गरेको आदेशलाई बुझिन्छ ।
संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको कारण सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च ...
सर्वोच्च अदालतले एमसिसीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ। अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी रोक्न माग गर्दै दर्ताका लागि पेस गरेको रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्चले दरपिठ गरेको हो ।
सर्वोच्चले सरकारको...
