प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई भने- अध्यादेश नरोकौँ, प्रकृया अघि बढाउँ

राष्ट्रपतिलाई पूर्वसुरक्षाकर्मीको पत्र : अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरिदिनुहोस्

काठमाडौं : पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद्ले सरकारले ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। सत्ता टिकाउने र सरकार बनाउने स्वार्थका लागि ल्याइएको अध्यादेशले आफूहरूको मात्र नभई बहालवाला सुरक्षाकर्मीको समेत मनोबल गिराउने उसले बताएको छ।बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ज्ञापनपत्रमा परिषदले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरिदिन आग्रह गरेको छ। परिषदले राज्यले खटाएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै देश र जनताको जीउधनको सुरक्षाका सिलसिलामा कार्यस्थलमा रहेको अवस्थामा निर्ममतापूर्वक प्रहरी मारिएको घटनाम

थाहा खबर कार्तिक २०७९

अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई विप्लवको आग्रह

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिसँग माग गरेको छ।महासचिव विप्लवले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनबुँदे सहमतिप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अध्यादेशलाई स्वीकृति प्रदान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन्। ‘नेपाल सरकारले हाम्रो पार्टीसँग भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दाको खारेजी तथा बन्दी नेता–कार्य

थाहा खबर कार्तिक २०७९

राष्ट्रपतिलाई गृहमन्त्री खाणको प्रश्नः ओलीको अध्यादेश पढ्नुपर्ने थिएन?

काठमाडौँ – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्टपतिले फिर्ता गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री खाणले संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। राष्ट्रपतिलाई मन्त्री खाँणले प्रश्न गरे,‘अध्यादेश राष्ट्रपतिले पढ्नुपर्ने थिएन? अध्यादेश ल्याउँदा किन फिजीकरण भएन?’ कानुनमन्त्री र आफूले नेकपा एमालेका […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

राष्ट्रपतिलाई गृहमन्त्रीको प्रश्न : ओलीको नागरिकता अध्यादेश पढ्नु भएन ?

९ भदौ, काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री खाणले संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता भएकोमा असन्तुष्ट व्‍यक्त गरेका हुन् । ‘अध्यादेश राष्ट्रपतिले पढ्नु पर्ने थिएन ? अध्यादेश ल्याउँदा किन फिजीकरण भएन ?’ राष्ट्रपतिलाई गृहमन्त्री खाणको प्रश्न छ । […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्नै मिल्दैन, विधेयक फिर्ता संवैधानिक अधिकार : विशाल भट्टराई

Ratopati आषाढ २०७९

मन्त्रिपरिषदद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताका लागि सिफारिस

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश फिर्ता नलिइ सरकारमा सहभागी नहुने जनता समाजवादी पार्टीको अडानपछि अध्यादेश फिर्ता भएको हो ।

Ratopati भाद्र २०७८

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी

सरकारले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सहमति भएको एक नेताले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ ।...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

दल विभाजन खुकुलो बनाउने अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलवार पारित गरेको अध्यादेश बुधवार नै जारी गर्ने तयारी भएको राष्ट्रपति भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थासहित मंगलवार सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकप...

Lokaantar श्रावण २०७८

गठबन्धनको सहमतिमै अध्यादेश ल्याइएको हो : कानुनमन्त्री

काठमाडौं । सरकार प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले गठबन्धनको सहमतिमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।उक्त अध्यादेश गठबन्धनको सहमतिमा अगाडि बढाइएको कानुनमन्त्री कार्कीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘गठबन्धनको सहमतिमा अध्यादेश अगाडि बढाइएको हो । यसमा सबैको समर्थन छ ।’ पूर्ण कार्यकाल संस

Ratopati श्रावण २०७८

२० प्रतिशतमै दल विभाजन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मङ्गलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

Prashasan श्रावण २०७८

प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई भने- अध्यादेश नरोकौँ, प्रकृया अघि बढाउँ

सम्बन्धित सामग्री