सरकारले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सहमति भएको एक नेताले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ ।...
जनता समाजवादी पार्टीले संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा दल विभाजन हुन नसक्ने दाबी गर्दै सबैलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन अनुरोध गरेका छ । अशोक राई नेतृत्वका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिइसकेका छन् । अहिले उक्त निवेदनको अर्थ नरहने भन्दै जसपाले यसबारे कुनै भ्रममा नपर्ने आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं, १० भदौ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशलाई अब निश्क्रिय बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सकिनेगरि सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशअनुसार माधव नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका छन् । उता, महन्थ ठाकुरले पनि आफ्नो नेतृत्वमा […]
