काठमाडौं । पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ढुंगा, गिटी निकासी सम्बन्धमा गरेको नयाँ व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेटमा समेटिएका खनिजजन्य वस्तु निकासीसम्बन्धी कार्यक्रम विवादित बनिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले शनिवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योलग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको पूर्वप्रमहरूको ठहर छ । व्यापारघाटा घटाउने नाममा देशका विभिन्न भागबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने काम चलाउ सरकारको निर्णय राष्ट्रहित तथा जनविरोधी भएको टिप्पणी उनीहरूले
गरेका छन् ।
उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको भूबनोटमा असर परी गम्भीर पर्यावरणीय समस्या सृजना हुने उनीहरूले औंल्याएका छन् । चुरे र महाभारत श्रृंखलामा हुने त्यस्तो उत्खननबाट जंगल विनाश हुने, पानीका मुहान सुक्ने र तराई क्षेत्र मरुभूमीकरणको स्थिति उत्पन्न हुने वातावरणविद्हरूले नै बताइरहेको बेला सरकारले ‘आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरूको हितका लागि खरानी बेच्ने’ काम गर्न नहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव छ ।
‘सरकारको उक्त निर्णयको तीव्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दछौं । काम चलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्नेगरी काम नगर्न र नगराउन चेतावनी दिँदै यस प्रकारमा गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन, सुरक्षा लगायत राज्यका अन्य निकायलाई समेत आग्रह गर्दछौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने तथा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छूट दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा
गरिएको छ ।
चुरे दोहन हुनेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत राजनीतिक दलका साथै वातावरणवादीहरूले यसअघि पनि सरकारको चर्काे आलोचना गर्दै आएका थिए ।
