काठमाडौँ- ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासीका लागि सरकारले अवलम्बन गर्न लागेको नीतिको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ । चुरेको अत्याधिक दोहन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु भनेको तराईलाई मरुभूमिकरणतर्फ धकेल्नु हो भन्ने धारणा शान्ति समाजले व्यक्त गर्दै आएको छ । ढुङ्गा गिटी निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले झनै आपत्तिजनक भएको भन्दै त्यस्तो […]
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनाई ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा गिटी, ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था राखेपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै कानुन नबनाई ढुङ्गा, […]
काठमाडौं, ७ बैशाख । कानुन बनाएर मात्र ढुंगा, गिटी निकासी गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। अधिवक्ता शेलेन्द्र अम्बेडकरले अदालतमा दायर गरेको रिटमा बुधबार फैसला सुनाउँदै कानुन नबनाई निकासी नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको हो । सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिटी, ढुंगा, बालुवा आदि निकास गर्ने कार्य संविधानको […]
व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा देशलाई मरुभूमि बनाएर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सोचबाट बाहिर निस्कन विज्ञले सरकार र सरोकार निकायलाई सुझाव दिएका छन् ।
खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्मार्ट वास प्रालिले चन्द्र इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सी र तराई इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनको सहकार्यमा ‘चुरे जलाधार संरक्षणका मुद्दा, चुनौती र आगामी मार्ग’ विषयक जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको कार्यक्रममा चुरे संरक्षणको गुरुयोजनामा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयक...
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम - गिटी, ढुंगा, बालुवा निकासी
काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा
२१ जेठ, काठमाडौं । ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी खुला गर्ने आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटको व्यवस्था बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले खानीजन्य ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गर्ने भनी उल्लेख भएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत […]
१९ जेठ, काठमाडौं । खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजनाप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना ल्याएको छ । प्राकृतिक सम्पदा र खानीजन्य पदार्थहरुलाई तस्कर र माफियाको हातमा सुम्पेर देशको वातावरणीय विनाश गर्ने योजनाका साथ सरकारले बजेटमा सो […]
