पप्पुले सिक्टामा समेत गर्‍याे बदमासी

बजारमा बढ्दै बदमासी

खाद्य सामग्रीमा मिसावट गर्ने र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने बदमासी बढ्दै गएको पाइएको छ । कर्णालीका अधिकांश बजार क्षेत्रमा अखाद्य वस्तुको बिक्री हुने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिने गरेको हो । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा समेत म्याद गुज्रिएका र मिसावट गरिएका अखाद्य वस्तुको बिक्री हुने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

भेरी करिडोरमा ठेकेदारको चरम लापरबाहीले पुलको काम अलपत्र

सुर्खेत : सरकारको मुख्य प्राथमिकता अझै पर्न नसकेको भेरी करिडोरमा निर्माण हुने पुलमा समेत बदमासी हुँदै आएको छ। पक्की पुलको ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायीको चरम ढिलासुस्तीले गर्दा भेरी करिडोरको मात्रा मृत्युमार्ग जस्तै बन्न पुगेको छ। आधा दर्जन पुल ठेक्का लागे पनि विभिन्न बहानामा अलपत्र पारेपछि भेरी करिडोरमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई हैरानी हुँदै आएको हो।भेरी करिडोर भित्रको ५६ किलोमिटरभित्र यति बिल्डर्सले लिएको काम भारी मात्रामा गतिका साथ भए पनि सोही मार्गको बीचमा निर्माण हुने पुलहरुको काम नहुँ

थाहा खबर पौष २०८०

सहकारी व्यवस्थापकहरुको गोष्ठी : वित्तीय अनुशासनमा केन्द्रित हुन सुझाव

२४ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंमा बुधबारदेखि सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको राष्ट्रिय गोष्ठी सुरु भएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को आयोजनामा भएको गोष्ठीमा वक्ताहरुले सहकारीको वित्तीय सुशासनमा केन्द्रित हुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई सुझाव दिएका छन् । सञ्चालकहरुले बदमासी गरे त्यसको प्रतिवाद व्यवस्थापकहरुले गर्नुपर्ने समेत वक्ताहरुले सुझाव दिएका छन् । […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

सहकारीले कानुन भन्दा बाहिर गएर पैसा कमाउन खोज्दा समस्या भयोः राजेन्द्रकुमार राई

काठमाडौं, १४ फागुन। भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सहकारीहरुले विधि विधान भन्दा बाहिर गएर धेरै पैसा कमाउन खोज्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘ग्रामिण क्षेत्रका सहकारीहरुले राम्रो काम गरेका छन्। ३० हजार सहकारीमा १५ वटाले नराम्रो गरेको भएपनि अन्यले गरेका छैनन्।’ बदमासी गर्ने सहकारीहरुलाई कारबाही गर्न उनले निर्देशन समेत दिए।

Dekhapadhi माघ २०७९

सहकारीमन्त्री राईको दाबी– ३० हजार सहकारीमा १५ वटा मात्र खराब

काठमाडौं, १४ फागुन। भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सहकारीहरुले विधि विधान भन्दा बाहिर गएर धेरै पैसा कमाउन खोज्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘ग्रामिण क्षेत्रका सहकारीहरुले राम्रो काम गरेका छन्। ३० हजार सहकारीमा १५ वटाले नराम्रो गरेको भएपनि अन्यले गरेका छैनन्।’ बदमासी गर्ने सहकारीहरुलाई कारबाही गर्न उनले निर्देशन समेत दिए।

Dekhapadhi माघ २०७९

अर्थमन्त्रीले मात्रै बजेटमा बदमासी गर्न सक्दैनन् : केपी ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको मात्रै संलग्नतामा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा करको दर हेरफेर नभएको दाबी गरेका छन् । सोमबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष ओलीले करका दर हेरफेरमा सिङ्गो गठबन्धन र अन्य शक्तिहरू सामेल भएको दाबी गरेका हुन् । ‘हतियार खरिद अर्थमन्त्रीले मात्रै न गर्न सक्छ न बजेटमा यत्रो बदमासी गर्न सक्छ ?’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको टिप्पणी छ । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था यही ढंंगले जाने हो भने नेपाल पनि श्रीलङ्का भन

Ratopati जेष्ठ २०७९

पढ्न सक्नेले पढ्ने कि तिर्न सक्नेले ?

राज्यले शिक्षा क्षेत्रबाट हात झिक्ने बदमासी गर्नुहुँदैन । चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ्ग वा कुनै पनि क्षेत्रमा, 'पढ्न सक्ने'लाई पढाउने जिम्मा सरकारको हो । 'तिर्न सक्ने'को जिम्मा उनीहरू आफैंले लिन सक्छन् ।

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

बीमामा बदमासी

विश्वभरि कोरोना महामारी पैmलिएको समयमा नेपालमा शुरू गरिएको कोरोना बीमाका बीमितले अझै दाबीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले भुक्तानी दिने भनी बीमा गर्न लगाएकोमा अहिले दाबी भुक्तानी दिने बेलामा अटेर गरी सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ । यसले बीमा व्यवसायप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो समस्यालाई सम्बोधन गरिन्छ भन्ने आशा बोकेका बीमा व्यवसायी र बीमितहरू बजेटमा समेत सम्बोधन नभएपछि निराश बनेका छन् । सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरी जस्तो विधि अपनाएर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ । लाखौं व्यक्तिलाई यसरी झुलाउनु भनेको सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो । ३ अर्बभन्दा बढी दाबी परे सरकारले बेहोर्ने शर्तमा कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिइएको थियो । महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन अन्यत्र नभएको अवस्थामा नेपालमा कोरोना भित्रिँदैन भन्ने विश्वासमा बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा शुरू गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले लोकप्रियताका लागि कोरोना बीमा शुरू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको भए बीमितलाई फाइदा नै हुन्थ्यो । तर, कोरोना पैmलिएर दाबी भुक्तानी बढ्दै गएपछि भुक्तानी दिइएन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो भागमा परेको भन्दा बढी रकम दाबी भुक्तानी गरे पनि सरकारले आफ्नो भागको रकम नदिँदा बीमितहरू मारमा परिरहेका छन् । सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । विगतका सरकारले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्यसैले त्यसमा कुनै बहानाबाजी गर्न पाइँदैन । भुक्तानी रोक्दा बीमा भनेको झुक्याउने काम हो भन्ने गलत सन्देश जनतामाझ गएको छ । जबकि यसमा बीमा कम्पनीहरूको दोष देखिँदैन । यसै पनि बीमा कम्पनीहरू अनेक बहाना बनाएर सकेसम्म दाबी भुक्तानी दिँदैनन्, दिए पनि थोरै मात्र दिन्छन् भन्ने मानिसको सोचाइ छ । अहिले सरकारका कारण यही सोचलाई मलजल भएको छ । यसबाट आगामी दिनमा मानिस बीमा गर्न हच्किने सम्भावना बढेको छ । यस्तो हुनु भनेको बीमा व्यवसायका लागि नराम्रो हो । नेपालजस्तो देशमा जोखिम कम गर्न बीमा अत्यावश्यक छ । तर, बीमाको फाइदाबारे पर्याप्त जानकारी दिन र सर्वसाधारणलाई विश्वस्त पार्न नसकेकाले बीमा व्यवसायले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ । त्यसमा पनि बीमा गर्नुको फाइदा छैन भन्ने कुरा कोरोना बीमामा भुक्तानी नदिएर सरकारले नै प्रमाणित गरिदिएको छ । सरकारले दायित्वमा परेको ११ अर्बभन्दा बढी रकम चानचुने होइन । तर, कबुल गरेको रकम सरकारले जसरी पनि दिनैपर्छ । सरकारको अहिलेको कामले सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने निश्चित छ । भोलिका दिनमा सरकारले जारी गर्ने बोन्डसमेत किन्न मानिसहरू हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकार, बीमक संघ र बीमा समितिबीच कोरोना बीमाका बारेमा भएको सम्झौता सार्वजनिक गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिएको छ । सरकारकै कारण दाबी भुक्तानी दिन नसकिएको भन्ने सन्देश सर्वसाधारणलाई नदिने हो भने बीमा कम्पनी नै दोषी मानिन्छन् । कम्पनीहरूले आफूलाई चोखो प्रमाणित गर्न पनि त्यो सम्झौता सार्वजनिक हुनुपर्छ । बीमा समितिले सरकारलाई विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । त्यस्तै बीमाविद् र लगानीसम्बन्धी विज्ञहरूले सरकारले कसरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई रकम जोहो गर्न सक्छ भनेर सुझाव पनि दिएकै हुन् । तर, सरकारले कसैका पनि, कुनै पनि सुझावलाई मनन गरेको पाइँदैन । सरकार बीमा कम्पनीकै दायित्व हो भनेझंै गरी मौन बसेको छ । सरकार परिवर्तन भएकाले अर्थमन्त्रीले यसमा चासो नदिएका पनि हुन सक्छन् । यसो हो भने त्यो झनै ठूलो गल्ती हुनेछ । जुनसुकै सरकारले गरेको भए पनि सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले बजेटमा नै उल्लेख गरेर भए पनि कोरोना बीमाको समस्या सल्ट्याउनुपथ्र्यो । यसमा सरकार चुकेकै हो । अब सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरी जस्तो विधि अपनाएर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ । लाखौं व्यक्तिलाई यसरी झुलाउनु भनेको सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो । यस्तो व्यवहारमा सुधार नहुँदा स्वदेशी बीमा कम्पनीप्रतिको विश्वास घटेर अन्तत: बीमा कम्पनी नै धराशयी हुन सक्छन् । बीमा कम्पनीलाई धराशयी बनाउँदा कसैको पनि हित हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

खाना चोर्ने मुसालाई यस्तो सजाय (भिडियाेसहित)

मानिसले जम्मा गरेका खानेकुरा चोरिदिने, खाइदिने तथा अन्य सामानहरु समेत नष्ट गरिदिने बानी हुन्छ, मुसाको । निकै बाठो हुने भएकाले मुसाले बदमासी गरेर उम्किहाल्छ । तर, कहिलेकाहिँ नराम्रोसँग फन्दामा पर्छ । हालै भारतमा एउटा मुसा यसैगरी फन्दामा परेको छ । उक्त मुसाले यस्तो यातना पाएको छ कि त्यो साँच्चीकै दयालाग्दो छ …

OnlineKhabar आश्विन २०७४

ललितपुरमा जनप्रतिनिधिहरुको बदमासी : आफ्नालाई त लालपूर्जा नै नभएपनि सबै सुविधा

काठमाडौं । उपत्यकाको दोस्रो महानगरपालिका तथा भर्खरै मात्रै बढुवा भएको महानगरमाथि मुलुकभरका मानिसहरुको दृष्टि रहेको छ । महानगरमाथिको दृष्टि भनेको त्यहाँका कर्मचारीहरु तथा नवनिर्वाचित त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु माथिको समेत निगरानी हो । उनीहरुले गरेका राम्रा कुराको तारिफ र नराम्रा कुराको खबरदारी गर्ने काम समेत चलिरहेको हुन्छ । ललितपुर महानगरपालिकामा निर्वाचन सकिएर अहिले जनप्रतिनिधिहरुको काम समेत सुरु गरिसकेका छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरुले जनताका अपेक्षाहरु केके पूरा गर्छन् त ? के महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको मन बुझेर काम गर्न सक्लान् त ?

HamraKura जेष्ठ २०७४

पप्पुले सिक्टामा समेत गर्‍याे बदमासी

सम्बन्धित सामग्री