विश्वभरि कोरोना महामारी पैmलिएको समयमा नेपालमा शुरू गरिएको कोरोना बीमाका बीमितले अझै दाबीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले भुक्तानी दिने भनी बीमा गर्न लगाएकोमा अहिले दाबी भुक्तानी दिने बेलामा अटेर गरी सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ । यसले बीमा व्यवसायप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो समस्यालाई सम्बोधन गरिन्छ भन्ने आशा बोकेका बीमा व्यवसायी र बीमितहरू बजेटमा समेत सम्बोधन नभएपछि निराश बनेका छन् ।
सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरी जस्तो विधि अपनाएर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ । लाखौं व्यक्तिलाई यसरी झुलाउनु भनेको सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो ।
३ अर्बभन्दा बढी दाबी परे सरकारले बेहोर्ने शर्तमा कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिइएको थियो । महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन अन्यत्र नभएको अवस्थामा नेपालमा कोरोना भित्रिँदैन भन्ने विश्वासमा बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा शुरू गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले लोकप्रियताका लागि कोरोना बीमा शुरू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको भए बीमितलाई फाइदा नै हुन्थ्यो । तर, कोरोना पैmलिएर दाबी भुक्तानी बढ्दै गएपछि भुक्तानी दिइएन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो भागमा परेको भन्दा बढी रकम दाबी भुक्तानी गरे पनि सरकारले आफ्नो भागको रकम नदिँदा बीमितहरू मारमा परिरहेका छन् ।
सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । विगतका सरकारले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्यसैले त्यसमा कुनै बहानाबाजी गर्न पाइँदैन । भुक्तानी रोक्दा बीमा भनेको झुक्याउने काम हो भन्ने गलत सन्देश जनतामाझ गएको छ । जबकि यसमा बीमा कम्पनीहरूको दोष देखिँदैन । यसै पनि बीमा कम्पनीहरू अनेक बहाना बनाएर सकेसम्म दाबी भुक्तानी दिँदैनन्, दिए पनि थोरै मात्र दिन्छन् भन्ने मानिसको सोचाइ छ । अहिले सरकारका कारण यही सोचलाई मलजल भएको छ । यसबाट आगामी दिनमा मानिस बीमा गर्न हच्किने सम्भावना बढेको छ । यस्तो हुनु भनेको बीमा व्यवसायका लागि नराम्रो हो ।
नेपालजस्तो देशमा जोखिम कम गर्न बीमा अत्यावश्यक छ । तर, बीमाको फाइदाबारे पर्याप्त जानकारी दिन र सर्वसाधारणलाई विश्वस्त पार्न नसकेकाले बीमा व्यवसायले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ । त्यसमा पनि बीमा गर्नुको फाइदा छैन भन्ने कुरा कोरोना बीमामा भुक्तानी नदिएर सरकारले नै प्रमाणित गरिदिएको छ ।
सरकारले दायित्वमा परेको ११ अर्बभन्दा बढी रकम चानचुने होइन । तर, कबुल गरेको रकम सरकारले जसरी पनि दिनैपर्छ । सरकारको अहिलेको कामले सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने निश्चित छ । भोलिका दिनमा सरकारले जारी गर्ने बोन्डसमेत किन्न मानिसहरू हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
सरकार, बीमक संघ र बीमा समितिबीच कोरोना बीमाका बारेमा भएको सम्झौता सार्वजनिक गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिएको छ । सरकारकै कारण दाबी भुक्तानी दिन नसकिएको भन्ने सन्देश सर्वसाधारणलाई नदिने हो भने बीमा कम्पनी नै दोषी मानिन्छन् । कम्पनीहरूले आफूलाई चोखो प्रमाणित गर्न पनि त्यो सम्झौता सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
बीमा समितिले सरकारलाई विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । त्यस्तै बीमाविद् र लगानीसम्बन्धी विज्ञहरूले सरकारले कसरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई रकम जोहो गर्न सक्छ भनेर सुझाव पनि दिएकै हुन् । तर, सरकारले कसैका पनि, कुनै पनि सुझावलाई मनन गरेको पाइँदैन । सरकार बीमा कम्पनीकै दायित्व हो भनेझंै गरी मौन बसेको छ ।
सरकार परिवर्तन भएकाले अर्थमन्त्रीले यसमा चासो नदिएका पनि हुन सक्छन् । यसो हो भने त्यो झनै ठूलो गल्ती हुनेछ । जुनसुकै सरकारले गरेको भए पनि सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले बजेटमा नै उल्लेख गरेर भए पनि कोरोना बीमाको समस्या सल्ट्याउनुपथ्र्यो । यसमा सरकार चुकेकै हो ।
अब सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरी जस्तो विधि अपनाएर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ । लाखौं व्यक्तिलाई यसरी झुलाउनु भनेको सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो । यस्तो व्यवहारमा सुधार नहुँदा स्वदेशी बीमा कम्पनीप्रतिको विश्वास घटेर अन्तत: बीमा कम्पनी नै धराशयी हुन सक्छन् । बीमा कम्पनीलाई धराशयी बनाउँदा कसैको पनि हित हुँदैन ।
