गोरखापत्र

बैशाख २०८१

बजारमा बढ्दै बदमासी

खाद्य सामग्रीमा मिसावट गर्ने र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने बदमासी बढ्दै गएको पाइएको छ । कर्णालीका अधिकांश बजार क्षेत्रमा अखाद्य वस्तुको बिक्री हुने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिने गरेको हो । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा समेत म्याद गुज्रिएका र मिसावट गरिएका अखाद्य वस्तुको बिक्री हुने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटनमा बेवास्ता : निजीक्षेत्रकै पहलमा चलिरहेछ पर्यटन

केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्‍यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्‍यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ? विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्‍याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ । पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्‍यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ । नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

नेपाल स्वास्थ्य पर्यटनको गन्तव्य बन्ने सम्भावना धेरै छ [अन्तरवार्ता]

नेपालमा ट्राभल मेडिसिनको सेवा दिने पहिलो अस्पताल हो सिवेक हस्पिटल एन्ड ट्राभल मेडिसिन सेन्टर । र, यसकी निर्देशक तथा सफल महिला उद्यमी हुन् डा. प्रतिभा पाण्डे । प्रस्तुत छ, नेपालमा ट्राभल मेडिसिन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले डा. पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सार : सिवेक हस्पिटलको कसरी शुरू भयो ? यसबारे बताइदिनुस् न । पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ एवं दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूको उपचार सेवा दिनेगरी सन् १९८२ मा क्लिनिकको रूपमा यसको स्थापना भएको हो । त्यतिबेला क्यानडाको वाटर प्रोजेक्ट नेपालमा आएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपालमा उपचार सेवा सहज थिएन । सिवेकको स्थापनापछि लोन्ली प्लानेट (ट्रेकिङ गाइड)ले पनि नेपालमा उपचार गर्नु परेमा यहीँ जान सुझाउन थाल्यो । त्यसपछि यो क्लिनिकमा बाहिरका मानिस सेवा लिन आउन थाले । यसरी चलिरहेकै समय सन् १९९६ मा क्यानडा सरकारले ‘यो तिमीहरू आफै सञ्चालन गर’ भन्यो । त्यसपछि उनीहरूसँग जोइन्ट भेन्चर बनाएर सञ्चालन शुरू भएको थियो । १९९८ देखि मेरो जिम्मामा आयो । त्यसपछि हस्पिटलको रूपमा दर्ता गरेर सेवा बढाउँदै गएका छौं । अहिले आईसीयू अप्रेसन थिएटरमा २४ घण्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध छ । पोखरामा समेत यसको शाखा सञ्चालनमा छ । यो पूर्ण रूपमा निजी स्वामित्वको अस्पताल हो । अहिले हामीले ट्राभल मेडिसिन सेवा दिँदै आएका छौं । यसको सोच भने सन् १९९० तिर आएको थियो । यो हस्पिटलमा उपचारका लागि आउने बिरामी नेपाली पनि हुन्छन् ? के कस्तो सेवा दिने गर्नुभएको छ ? पहिले पहिले ९० प्रतिशत विदेशी नै हुने गर्थे । तर कोरोनाको समयमा हामीले सबैलाई उपचार गर्‍यौं । अहिले २० प्रतिशत नेपाली आउँछन् । हामीकहाँ सबैखाले उपचार सेवा छ । बालबालिकादेखि वृद्धसम्मको उपचार हुन्छ । अस्पतालमा २५ शøया छन् भने आकस्मिक सेवामा चौबीसै घण्टा वरिष्ठ डाक्टर हुन्छन् । हाम्रा सबै डाक्टर तथा नर्स ट्राभलर्स हेल्थमा सर्टिफाइड छन् । मैले भने अमेरिकन बोर्ड अफ इन्टरनल मेडिसिनबाट पोस्ट ग्य्राजुएट (एमडी सरह) गरेको छु । म स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, उद्यमी पनि हुँ । नेपालमा महिला उद्यमीको रूपमा काम गर्दा कस्तो खालको समस्या हुने रहेछ ? महिला भएकै कारण खास फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सरकारी होस् या बैंक जस्ता संस्था, मैले समस्या महसूस गरेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेबापत लगातार ४ वर्ष सम्मानित भएका छौं । साधारण उपचार र खोपबाहेक पनि हामीले वार्षिक १२ हजार बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छौं । तर काममा समस्या छैन भन्ने चाहिँ होइन । निजी अस्पतालले आर्थिक लाभले प्रेरित भएर भएर उपचार गर्छन् भनिन्छ । साथै, अनावश्यक परीक्षण गराउने गरेको गुनासो पनि आउँछ । वास्तविकता के हो ? अन्यत्र के हुन्छ भन्न सक्दिनँ । तर हामीकहाँ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन । सबै काम ट्र्याकिङ भएको हुन्छ । धेरै ठाउँमा एक्सरे, एमआरआई जस्ता परीक्षण गरेको पनि कमिशन आउँछ भनिन्छ । तर हामीले डाक्टरलाई कुनै किसिमको कमिशन दिँदैनौं । साथै अनावश्यक परीक्षण पनि गराउँदैनौं । अस्पतालका योजना के के छन् ? संस्थाको स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढाउँदै जाने मुख्य योजना हो । अत्याधुनिक मेशिन ल्याएर सानो, तर सुविधासम्पन्न हस्पिटलको रूपमा विकास गर्दै छौं । यसलाई बुटिक हस्पिटलकै रूपमा विकास गर्ने सोच छ । पोखराको अस्पतालमा पनि सेवासुविधा र क्षमता बढाउनुपर्ने छ । हाल भएको स्थानमा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन । पोखरामै हामीले २ रोपनी जग्गा लिएका छौं । त्यहाँ अस्पताल निर्माण गर्दै छौं । काठमाडौंकै अस्पताललाई समेत विस्तार गर्ने योजना छ । सोहीअनुसार केही जग्गा खरीद गरिएको छ । नेपालमा आएका वा भएका विदेशीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आउनुभएको छ । नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन बढाउन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? यसबारे मैले पनि विभिन्न मञ्चहरूमा कुरा राखिसकेकी छु । अहिले हामी नेपालमा आएका विदेशीको उपचार नेपालमै गर्न धेरै हदसम्म सफल भएका छौं । हस्पिटलका सेवासुविधा आधुनिक र स्तरीय छन् । तत्कालीन अवस्थामा पश्चिमा मुलुकको स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था हामी मात्र थियौं । अहिले धेरै छन् । सबैमा उच्चस्तरीय सेवासुविधा छन् । धेरै स्वास्थ्य समस्याको उपचार नेपालमै हुन्छ । तर पनि उपचारका लागि बैंकक, सिंगापुर जान्छु भन्नेहरू पनि छन् । किनकि हाम्रोमा दुईओटा कुरामा कमी छ । पहिलो, नेपालमा संक्रमण दर अलि बढी छ । अर्को, रगत आपूर्ति पनि सहज छैन । यी दुई कुरामा मानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तर नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन छैन वा यसको सम्भावना भन्ने होइन । नेपालमा आँखा उपचार राम्रो छ । आँखा उपचारका लागि छिमेकी मुलुकबाट धेरै आउने गरेका छन् । यस्तै मध्यपूर्वका मानिस आएर दन्त शल्यक्रिया लगायत उपचार सेवा लिने गरेका छन् । तर हुनेखाने विदेशी नै नेपाल आएर उपचार गराउँछन् भन्न अझै केही समय कुर्नुपर्छ । तपाईंले हिमालयन रेस्क्यू एशोसिएनमा रहेर पनि काम गर्नुभयो । केही समयअघि पर्यटकको उद्धार कार्यमा बदमासी भयो भन्ने कुरा आएको थियो । देशकै छवि बिग्रियो पनि भनिएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? धेरैजसो उद्धार खुम्बु क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । किनकि त्यहाँ धेरै बिरामी पर्ने गर्छन् । त्यहाँ हाई अल्टिच्युडको समस्या पनि हुन्छ । यो समस्या पहिलेदेखि नै थियो । उद्धारका लागि जसले हेली बोलायो, उसलाई ३०० देखि ६०० डलरसम्म दिने चलन थियो । त्यो बिस्तारै बढ्दै गयो । पछि झन् अनेकौं विकृति आए । यसमा अस्पतालको स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) पनि हुन्छ । जस्तै, एउटै व्यक्तिले शेयर ट्राभल, हेली र हस्पिटलमा लगानी गर्‍यो भने के हुन्छ ? एकै व्यक्ति वा संस्थाले एउटै प्रकृतिका तीनओटा सेवा दिने व्यवसाय गर्न नपाइने हो । नेपालमा एउटै कम्पनीले रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडिया चलाउन पाउँछ । तर विदेशमा पाइँदैन । नेपालमा हेली, ट्राभल र हस्पिटल तीनओटैमा शेयर हुनु गैरकानूनी होइन । तर यसबाट उत्पन्न विकृति सतहमै आयो । यसमा सबै मिलेका छन् । पर्यटक पनि सामेल छ । यसको समाधानका लागि यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व हुन दिनु भएन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर लगायत जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ? काठमाडौंमा खासै अभाव भएजस्तो लाग्दैन । तर पोखरामा विशेषज्ञ डाक्टर धेरै कम भएजस्तो लाग्छ । किनकि त्यहाँका विशेषज्ञ एकदम व्यस्त हुन्छन् । त्यसको अर्थ पर्याप्त छैनन् भन्ने लाग्छ । पोखरामै यस्तो छ भने अन्य स्थानमा कस्तो होला ? अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान लगायत मुलुकले नेपालबाट नर्स लगिरहेका छन् । बेलायतले पनि लैजाने तयारी गरेको छ । यसले त झन् स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिको अभाव नै हुने देखेको छु । यसमा हाम्रै कमजोरी छ । किनकि हामीले नेपालमा नर्सलाई राम्रो तलब सुविधा दिएका छैनौं । कतिपयले नसकेर नगरेको होलान्, कतिपयले नचाहेर नगरेको होलान् । तर जे होस्, स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पलायन हुनुमा प्रमुख कारण श्रमको उचित कदर नहुनु नै हो । ठूला हस्पिटलले नै १२/१५ हजारमा १२ घण्टा काममा लगाएका छन् । विदेश जान सजिलो हुन्छ भनेर नर्सहरू अनुभवका लागि मात्र अहिले यहाँका हस्पिटलमा काम गरिरहेका छन् । जस्तै, अष्ट्रेलिया जान चाहने नर्सका लागि १०० शøयाको हस्पिटलमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने रहेछ । त्यसैले नर्सले थोरै पैसामै काम गरिरहेका छन् । यसरी बाहिर जान दिनु राम्रो हो ? कसरी रोक्ने ? पहिले यस्तो गर्न पाइँदैनथ्यो । मैले डाक्टर भएकाले जान नपाउने भएकाले हाउसवाइफ भनेर पासपोर्ट बनाएकी थिएँ । अहिले त कसैलाई पनि कडाइ गरिएको छैन । तर अब रोक्नेभन्दा पनि उता बसेकालाई कसरी फर्काउने भन्ने सोच्नुपर्छ । यस क्षेत्रका समस्या के हुन् ? पहिलो त नेपालीको आम्दानी पनि कमजोर छ । नेपालमा मानिसले स्वास्थ्य सेवामा गर्ने खर्च र आम्दानीबीच धेरै विषमता देखिन्छ । सरकारी अस्पतालमा धेरै सेवा नि:शुल्क गर्ने भनिएको छ । तर मानिस किन निजीमा गएका छन् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । अन्य अस्पतालले पनि १० प्रतिशतसम्म नि:शुल्क गर्छौं भनेका छन् । त्यो पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्‍यो । नि:शुल्क भनिएको औषधि समेत बिरामीले नि:शुल्क पाएका छैनन् भने त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्‍यो । महिला उद्यमीलाई कामको व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको कुरा उठ्ने गर्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? हो, प्राय: महिला उद्यमीलाई घरायसी काम र अफिसको कामको व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको भन्ने छ । तर हाम्रै कार्यालयमा हेर्ने हो भने महिला नै धेरै हुनुहुन्छ । नर्सकै कुरा गर्ने हो भने ठूलो संख्यामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले परिवारको व्यवस्थापनदेखि धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमा बच्चा वा सासु ससुरा बिरामी हुँदा छुट्टी लिएरै भए पनि महिलालाई नै खटिनुपर्छ । यस्ता खाले समस्या ठूलो छ । त्यसैले उनीहरूले पाउने सुविधामा पुनरवलोकन गरेर वा आवश्यकता अनुसार पार्ट टाइम मिलाएर काम गराउँछौं । हरेक कार्यक्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । किनकि महिलालाई धेरै नै समस्या छ । उद्यमीको हिसाबले हेर्दा महिलाले अलि बढी नै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई समय र कामको व्यवस्थापन सहज बनाइदिनु एकदमै आवश्यक छ । अर्को कुरा, महिला उद्यमी र हालको महिला उद्यमीमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । अधिकांश महिला उद्यमी प्रविधिसँग जोडिएका छन् । अनलाइन प्लेटफर्मबाट व्यवसाय गर्नेदेखि हिसाबकिताब राख्नेसम्मको ज्ञान बढेको छ । सूचना तथा सञ्चारको सुलभ पहुँचले पनि उनीहरूको काममा टेवा पुगेको छ । तर पनि अपेक्षित विकास भइसकेको छैन । महिला जागरण र सशक्तीकरणमा धेरै काम गर्नै बाँकी छ । अझै पनि छाउपडी, बोक्सी, झाँक्री जस्ता कुप्रथा कायमै छन् । महिला नेतृत्व एकदमै कम छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिला पछाडि नै छन् । महिला आरक्षणका कुरा त छ । तर त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएको पाइँदैन । तर पनि आशा गने ठाउँ भने छ । नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा बिस्तारै महिला सहभागिता बढ्न थालेको छ । पहिले र अहिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के फरक पाउनुभएको छ ? धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै अघि बढिसकेको छ । सीमित सेवासुविधाबाहेक विदेशका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थामा पाइने सेवा यहीँ उपलब्ध छ । नेपालमा रोबोटिक सर्जरी आइसकेको छैन । तर त्यो पनि सम्भव छ । कलेजो, मिर्गौलालगायतको सहज उपचार हुने गरेको छ । बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट हुन थालेको छ । क्यान्सरको उपचार सेवा पनि राम्रो छ । तैपनि भारत लगायत बाहिर उपचारका लागि जाने लहर पनि छ । नेपालमा क्यान्सरको उपचार सेवामा विश्वास बढ्दै गएको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ । उद्यममा आउन चाहने महिलालाई के भन्नुहुन्छ ? महिलाहरू आर्थिक रूपले पनि सबल र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । खर्चका लागि परिवारको भर पर्ने वा कसैको आशा गर्ने होइन, स्वयं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसका लागि काम गर्नुपर्‍यो । सकेसम्म आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्न सके राम्रो, नभए पनि आफ्नो शीप र क्षमताअनुसार आम्दानी हुने काम गर्नुपर्‍यो । के गर्दा आफ्ना लागि राम्रो हुन्छ, केमा रुचि छ, त्यो काम गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन लगनशीलता एकदमै जरुरी छ । यसैगरी कामप्रतिको लगाव, शीप सिक्ने इच्छा, मेहनत र जाँगर नभई नहुने कुरा हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बीमा बदनाम गराउँदै सरकार

सरकारले विभिन्न बीमा प्रडक्टमा अनुदान दिने नीति लिए पनि आफ्ना प्रतिबद्धता पालना नगर्दा बीमाक्षेत्रकै बदनाम भइरहेको छ । सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा हजारौं बीमितले दाबी भुक्तानी पाएनन् । अहिले सरकारले अनुदान दिएको बीमामा अनुदान नदिँदा कम्पनीहरू कृषि तथा पशुपन्छी बीमा रोक्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । सरकारको निर्देशनपछि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरेका बीमा कम्पनीहरूले बीमा अनुदानको २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अनेक बहाना गरेर भुक्तानीमा विलम्ब गर्दा बीमा कम्पनीले उक्त कार्यक्रम बन्द गरेपछि त्यसको असर पर्ने किसानलाई नै हो । बीमा हुन नसकेपछि बैंकले पनि कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्दैनन्, जसले कृषिक्षेत्रको विकासमा नै असर गर्छ । सबैजसो देशले आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाउन बीमालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । जोखिमको सम्भावना सधैं रहने र समस्या आइहाले त्यसका क्षतिपूर्ति दिन सरकार असमर्थ हुने भएकाले बीमाबाट यसको क्षतिपूर्ति दिन सकिने भएकाले बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । जोखिम बढी भएपछि कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविकै हो । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । मौसम अनिश्चित हुन्छ र कृषि मौसम प्रणालीसँग सम्बद्ध छ । त्यसो हुँदा यो जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा कृषिको व्यावसायिक विकास हुन सक्दैन । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिँदै आएको हो । २०६९ सालदेखि कृषिबीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । कृषिबीमामा कृषकका आकर्षण बढाउन सरकारले शुरूमा ५० प्रतिशत र पछि बढाउँदै ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍यायो । यसले कृषिबीमाको क्रम पनि बढेको छ । सरकारी निकायले अनेक बहाना गरेपछि सर्वसाधारणमा बीमा भनेका यस्तै हुन् अनेक अड्चन सृजना गर्छन् भन्ने सन्देश जान्छ, जबकि यसमा सरकारको अड्चन बढी देखिएको छ । सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गरेका बीमा कम्पनीको काममा प्रश्न लगाउनु कुनै हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन । किनकि जेठ ७ गतेसम्म जति पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरिएका छन्, तिनका बीमालेख प्रमाणित गर्ने काम कृषिकै प्राविधिकले गरेका हुन् । बीमा व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अत्यावश्यक मानिन्छ किनभने यसले जोखिमबाट सबैलाई जोगाउँछ । सरकारले पनि बीमाको पहुँच व्यापक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कोरोना बीमामा पनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छैन । बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण र त्यसपछिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने घोषणापछि कम्पनीहरूले कोरोना बीमा गरेका थिए । तर, दाबी बढ्दै गएपछि सबैले आआफ्नो दायित्व पूरा गरे पनि सरकारले आफूले कबोलेको रकम दिएन । त्यही कारण हजारौं कोरोनाप्रभावितले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाएनन् । यसले बीमा व्यवसायमा नै कलंक लागेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी बीमालेख बन्द भयो भने कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिँदैन । अहिले यस क्षेत्रमा बढेको आकर्षण फेरि हट्नेछ । यसले कृषिक्षेत्रमा लगानी घट्ने र आयात झनै बढ्ने देखिन्छ । सरकारले यस्तो बीमाको रकम बढी भएको भन्दै संशोधन गरेर पठाउन भनेपछि समस्या बढेको छ । आपैmले कबुल गरेको रकम नदिएर यसो गर्नु सरकारको बदमासी हो । सरकारको बदमासीले बीमाक्षेत्र नै ध्वस्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा बदमासी भएको हो भने सरकारी निकायले यहाँनेर समस्या भयो भन्न सक्नुपर्छ । त्यति मात्र नभई गलत प्रमाणित भए बीमा कम्पनी र कृषि प्राविधिकलाई कारबाही गर्नुपर्छ । होइन भने कर्मचारीको स्वार्थ वा अन्य कारणले सरकारको यति ठूलो कार्यक्रममा अवरोध आउनु हुँदैन । हो, यतिखेर सरकार स्रोतको दबाबमा छ । तर, स्रोत छैन भने कटौतीका अन्य क्षेत्र हुन सक्छन् । दोहोरिने कार्यक्रम, अनुत्पादक कार्यक्रम, गाडी खरीद, विदेश भ्रमणलगायत शीर्षक कटौती गर्नुपर्छ । किसानलाई लाभ दिने कृषि तथा पुशपन्छी बीमाजस्ता कार्यक्रममा अवरोध सृृजना गर्नु हुँदैन । बरु संघीय सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न झन्झट छ भने स्थानीय तहमार्फत यस्तो कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्छ । स्थानीय तहबाट कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यान्वयन हुने हो भने किसानलाई त सहज हुन्छ नै साथै अहिले आशंका गरिएको दुरुपयोगको सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कृषि र पशुपन्छी बीमा विवादको नालीबेली

काठमाडौं । कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न सरकारले १० वर्षअघि शुरू गरेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा विवाद देखिएको छ । बीमा गरेबापतको रकम पाउन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले जेठ ७ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमालेख जारी गर्न छाडेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बन्द हुने हो भने कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा केही वर्षयता देखिन थालेको आकर्षण घट्न सक्छ । त्यति मात्र नभई बीमा नगरी बैंकहरूले कृषिमा कर्जा लगानी नगर्ने भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुग्ने देखिएको छ । विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीको बीमालेख जारी गर्दै आएका बीमा कम्पनी तथा कृषि र पशु सेवा विभागबीच जारी भइसकेका बीमालेखका भुक्तानीको विषयमा विवाद बढेपछि उक्त कार्यक्रम रोकिएको हो । यद्यपि सरकारले आधिकारिक रूपमा उक्त कार्यक्रम बन्द गरेको सूचना जारी गरेको छैन । तर, त्यस्तो बीमा जारी गर्ने १६ कम्पनीले भने कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेको ती कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले जानकारी दिए । ‘नेपाल बीमक संघले जेठ १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम नपाए जेठ ७ गतेदेखि ती बीमाका सबै काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो,’ खड्काले भने, ‘जेठ ७ गतेसम्म जारी बीमालेखअनुसार सरकारले भुक्तानी नगरेपछि सबै कम्पनीले नयाँ बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेका छन् ।’ उनले कृषि र पशु सेवा विभागका कर्मचारीको ‘इगो’ले बीमा कार्यक्रम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे । यस्तो छ, विवादको कारण युवालाई कृषि र पशुपालनप्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ कृषि तथा पशुपन्छी बीमा शुरू गरेको हो । शुरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेकोमा २ वर्षअघि सरकारले अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । बीमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने भएपछि देशभरिका किसानको कृषि तथा पशुपन्छी बीमाप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुुसार वर्षमा डेढ लाखसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी भइरहेका छन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कृषि बीमा शाखा प्रमुख पुनम ज्ञवालीले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को साउनदेखि वैशाखसम्म १ लाख ४३ हजार ७ सय ११ कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी भएको बताइन् । त्यसको बीमांक ४१ अर्ब १७ करोड ४१ लाख ३७ हजार ८ सय ६९ र बीमाशुल्क १ अर्ब ८६ करोड ६१ लाख ४४ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ हो । उक्त बीमाशुल्कमा २० प्रतिशत बीमा गर्ने किसानले र बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब ४८ करोड २६ लाख ४५ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले शुरूमा बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य गरेको थियो । बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि विवाद बढ्न थालेको पाइन्छ । अहिले दुवै कृषि र पशु सेवा विभागले कृषि तथा पशुपन्छीका लागि जारी गरिएका बीमालेखमा थुप्रै गल्ती देखिएको दाबी गर्दै बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी रोकिदिएका छन् । संघका अनुसार सबै बीमा कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरेको अनुदानबापतको करीब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । संघका महासचिव खड्काले भने, ‘विभागले पहिला कृषिबीमा गर्न भन्यो । तर, बीमा कम्पनीले चासो नदिएपछि जिल्ला तोकेरै कार्यान्वयन गराइयो । त्यसपछि पनि कृषिबीमाको दायरा अपेक्षाकृत नबढेपछि तालीम पुगेन भनेर तालीम आयोजना गर्न लगाइयो ।’ त्यसको पनि व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले कृषिबीमालाई अनिवार्य गरिएपछि ‘नेकोको अभियान कृषिमा योगदान’ भन्ने अभियान नै चलाएको बताए । ‘कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सबै कम्पनीका लागि व्यवसायको दृष्टिकोणले एक किसिमको बाध्यता नै हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त्यसरी बाध्यतामा गरिएको बीमाप्रति अनेक प्रश्न गरेर भुक्तानी रोकिएको छ ।’ २०७५ पछि जब देशभर बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गयो, अनि कृषि र पशु विभागले अनेक बहाना गर्न थालेको संघको दाबी छ । मत्स्य बीमाबापतको अनुदान रकम भने २०७७ देखि नै पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । कृषि विभागका अधिकारीहरू भने पछिल्लो समय बीमामा थुप्रै बदमासी देखिँदै गएको दाबी गर्छन् । कृषि विभागका वरिष्ठ प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले ५ लाख रुपैयाँ बीमांक राख्नुपर्नेमा कतिपय बीमालेखमा २५ लाख रुपैयाँ बीमांक कायम गरिएको बताए । ‘५ लाख हुनुपर्ने बीमांक २५ लाख रुपैयाँ राखेपछि कसरी भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न सकिन्छ ? सरकारको पैसा पनि जनताको करबाट आएको हो । यसलाई मनलाग्दी गर्न मिल्दैन,’ घिमिरेले भने । तर, बीमालेख जारी गर्न प्रमाणित गर्ने प्राविधिक कृषिकै कर्मचारी हुन् । बीमा कम्पनीहरू कृषिले तोकेका प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने गरेको बताउँछन् । संघका महासचिव खड्का जारी भइसकेका र कतिपय दाबी भुक्तानी पनि भइसकेका बीमालेखमा अहिले आएर बीमांक रकम धेरै भयो भनेर प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । ‘कृषि मन्त्रालय र विभागअन्तर्गतका प्राविधिकले मूल्यांकन गरेपछि मात्रै बीमालेख जारी भएका हुन् । उनीहरूको कर्मचारीले गरेको काम गलत भएको हो भने उनीहरूले ती प्राविधिकलाई कारबाही गरेर असुल गर्नुपर्छ । उनीहरूको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार बीमा कम्पनीलाई छैन, न त बीमा प्राधिकरणलाई नै छ,’ उनले थपे । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिकले गल्ती गरेको भए तपाईंहरूले कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा कृषि विभागका घिमिरेले उनीहरूलाई सचेत गराएको बताए । ‘यो प्राविधिक विषय भएकाले राम्रो तालीम नपाएसम्म उनीहरूले राम्रो मूल्यांकन गर्न सक्दैनन् । राम्रो तालीमका लागि सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञले तालीम दिनुपर्‍यो । जसले पायो उसले तालीम दिएर त कसरी प्राविधिकले राम्रो काम गर्न सक्छन् ?’ नियामक नै अलमलमा पछिल्लो समय कृषिबीमाबापतको अनुदान रकम वर्षेनि डेढ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न थालेपछि कृषि र पशु सेवा विभागले नै बीमांक रकम संशोधन गरेर भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न थालेका छन् । यसले बीमा प्राधिकरण अलमलमा परेको छ । बीमालेख रुजु गर्ने र कृषि विभागको सिफारिशमा बीमा कम्पनीलाई पैसा पठाउनुपर्ने भएपछि प्राधिकरण गर्नै नहुने काम गरेर बस्नु परेको बताउँछ । ‘बीमा कम्पनीहरूलाई रकम बाँड्दै बस्ने काम बीमा प्राधिकरणको हो र ?’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘सरकारको कार्यक्रम भएर हामीले सहयोग गरेका मात्र हौं । हामीलाई अहिले यो टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।’ ‘एकातिर उधारोमा बीमालेख जारी गर्न नपाउने बीमा ऐनविपरीत हामीले २० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिएर बीमालेख जारी गर्न दिएका छौं । धेरै फाइदा नहुने बीमालेख जारी गरेर अनुदान नपाउँदै दाबी भुक्तानी गरेका बीमा कम्पनीहरू निकै पीडित छन् । कृषि प्राविधिकले गलत मूल्यांकन गरेको भए उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार कृषि मन्त्रालयसँगै छ,’ पौडेलले भने । प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कृषिबीमा शाखा प्रमुख पुनम ज्ञवालीले बीमा कम्पनीले जारी गरेका बीमालेख हेर्दा मानवीय त्रुटिबाहेक अरू समस्या नदेखिएको बताइन् । ‘कुनै बीमालेख जारी गर्दा १ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क हुनुपर्नेमा एउटा शून्य बढी लेखिँदा १० लाख रुपैयाँ भएको पाइयो, ‘उनले भनिन्, ‘फेक पोलिसी जारी भएको वा अन्य किसिमको फ्रड गरेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।’ कृषिका अधिकारीहरू भने थुप्रै बीमालेखमा गल्ती देखिएको दाबी गर्छन् । सयओटा बंगुरको बीमालेख जारी गर्दा सबैको एउटै मूल्य राखिएको छ । यसमा त कोही भाले, कोही पोथी, कोही २/४ महीनाको बच्चा र कोही १/२ वर्षको परिपक्व पनि होला । यस्तो बेलामा सबैको सोलोडोलो मूल्यांकन गरेर एउटै उमेर र एउटै मूल्य राखेर बीमालेख जारी गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बीमामा बदमासी

विश्वभरि कोरोना महामारी पैmलिएको समयमा नेपालमा शुरू गरिएको कोरोना बीमाका बीमितले अझै दाबीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले भुक्तानी दिने भनी बीमा गर्न लगाएकोमा अहिले दाबी भुक्तानी दिने बेलामा अटेर गरी सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ । यसले बीमा व्यवसायप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो समस्यालाई सम्बोधन गरिन्छ भन्ने आशा बोकेका बीमा व्यवसायी र बीमितहरू बजेटमा समेत सम्बोधन नभएपछि निराश बनेका छन् । सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरी जस्तो विधि अपनाएर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ । लाखौं व्यक्तिलाई यसरी झुलाउनु भनेको सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो । ३ अर्बभन्दा बढी दाबी परे सरकारले बेहोर्ने शर्तमा कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिइएको थियो । महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन अन्यत्र नभएको अवस्थामा नेपालमा कोरोना भित्रिँदैन भन्ने विश्वासमा बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा शुरू गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले लोकप्रियताका लागि कोरोना बीमा शुरू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको भए बीमितलाई फाइदा नै हुन्थ्यो । तर, कोरोना पैmलिएर दाबी भुक्तानी बढ्दै गएपछि भुक्तानी दिइएन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो भागमा परेको भन्दा बढी रकम दाबी भुक्तानी गरे पनि सरकारले आफ्नो भागको रकम नदिँदा बीमितहरू मारमा परिरहेका छन् । सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । विगतका सरकारले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्यसैले त्यसमा कुनै बहानाबाजी गर्न पाइँदैन । भुक्तानी रोक्दा बीमा भनेको झुक्याउने काम हो भन्ने गलत सन्देश जनतामाझ गएको छ । जबकि यसमा बीमा कम्पनीहरूको दोष देखिँदैन । यसै पनि बीमा कम्पनीहरू अनेक बहाना बनाएर सकेसम्म दाबी भुक्तानी दिँदैनन्, दिए पनि थोरै मात्र दिन्छन् भन्ने मानिसको सोचाइ छ । अहिले सरकारका कारण यही सोचलाई मलजल भएको छ । यसबाट आगामी दिनमा मानिस बीमा गर्न हच्किने सम्भावना बढेको छ । यस्तो हुनु भनेको बीमा व्यवसायका लागि नराम्रो हो । नेपालजस्तो देशमा जोखिम कम गर्न बीमा अत्यावश्यक छ । तर, बीमाको फाइदाबारे पर्याप्त जानकारी दिन र सर्वसाधारणलाई विश्वस्त पार्न नसकेकाले बीमा व्यवसायले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ । त्यसमा पनि बीमा गर्नुको फाइदा छैन भन्ने कुरा कोरोना बीमामा भुक्तानी नदिएर सरकारले नै प्रमाणित गरिदिएको छ । सरकारले दायित्वमा परेको ११ अर्बभन्दा बढी रकम चानचुने होइन । तर, कबुल गरेको रकम सरकारले जसरी पनि दिनैपर्छ । सरकारको अहिलेको कामले सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने निश्चित छ । भोलिका दिनमा सरकारले जारी गर्ने बोन्डसमेत किन्न मानिसहरू हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकार, बीमक संघ र बीमा समितिबीच कोरोना बीमाका बारेमा भएको सम्झौता सार्वजनिक गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिएको छ । सरकारकै कारण दाबी भुक्तानी दिन नसकिएको भन्ने सन्देश सर्वसाधारणलाई नदिने हो भने बीमा कम्पनी नै दोषी मानिन्छन् । कम्पनीहरूले आफूलाई चोखो प्रमाणित गर्न पनि त्यो सम्झौता सार्वजनिक हुनुपर्छ । बीमा समितिले सरकारलाई विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । त्यस्तै बीमाविद् र लगानीसम्बन्धी विज्ञहरूले सरकारले कसरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई रकम जोहो गर्न सक्छ भनेर सुझाव पनि दिएकै हुन् । तर, सरकारले कसैका पनि, कुनै पनि सुझावलाई मनन गरेको पाइँदैन । सरकार बीमा कम्पनीकै दायित्व हो भनेझंै गरी मौन बसेको छ । सरकार परिवर्तन भएकाले अर्थमन्त्रीले यसमा चासो नदिएका पनि हुन सक्छन् । यसो हो भने त्यो झनै ठूलो गल्ती हुनेछ । जुनसुकै सरकारले गरेको भए पनि सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले बजेटमा नै उल्लेख गरेर भए पनि कोरोना बीमाको समस्या सल्ट्याउनुपथ्र्यो । यसमा सरकार चुकेकै हो । अब सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरी जस्तो विधि अपनाएर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ । लाखौं व्यक्तिलाई यसरी झुलाउनु भनेको सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो । यस्तो व्यवहारमा सुधार नहुँदा स्वदेशी बीमा कम्पनीप्रतिको विश्वास घटेर अन्तत: बीमा कम्पनी नै धराशयी हुन सक्छन् । बीमा कम्पनीलाई धराशयी बनाउँदा कसैको पनि हित हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : रोक्नैपर्छ आर्थिक क्षेत्रको विकृति

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रगति (ग्रोथ) ४ प्रतिशतको हो । यो ग्रोथले साँच्चीकै गति लिन सकेको छैन । नेपालको जुन आर्थिक मोडल छ, त्यसले नेपाललाई माथि लैजाँदैन । हाम्रो देशको आर्थिक मोडल भनेको विप्रेषणमा आधारित विकास हो । काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई विदेश पठाउने र उनीहरूले पठाएको पैसाबाट उपभोगका सामान आयात गर्ने । र, आयातबाट आएको भन्सार (राजस्व) सरकारले खर्च गर्ने । त्यो खर्च गर्दा सरकारमा दिन प्रतिदिन अनुशासन बिग्रँदै गएको छ । त्यसैकारण साधारण खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अनुशासन बिग्रिएको अर्को लक्षण विकास खर्च जेजति विनियोजन गरिएको छ, त्यति पनि खर्च हुन नसक्नु हो । साधारण खर्चमा कुनै नियन्त्रण छैन । देशको पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण गर्ने र आर्थिक उत्पादनमा मद्दत गर्ने विकास बजेट सरकारले चाहेर पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । खर्च भएकोमा पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारले वस्तु खरीद गर्दा मूल्यमा मनपरी गर्ने र बिचौलियाले खाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा परजीवी वर्ग खडा भइसकेको छ । आर्थिक विकृतिबाट फस्टाएका राजनीतिज्ञ, त्यो विकृतिबाट फाइदा लिएका सीमित ठूला व्यापारी र त्यसलाई टेवा दिने प्रशासकको त्रिपक्षीय गठबन्धन नेपालमा खडा भएको छ । जसलाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ भन्ने गरिन्छ । आधुनिक सामन्तवादतिर नेपालको राजनीति गएको छ । यसले गर्दा तल्लो तहका मानिसलाई ‘प्रोभर्टी ट्र्याप’मा धकेलेको छ । यसमा परेपछि निस्कन गाह्रो हुन्छ । किनभने उनीहरूको आम्दानी कम हुन्छ, आम्दानी कम भएपछि बचत कम हुन्छ र बचत कम भएपछि फेरि आम्दानी कम हुन्छ, यो एउटा चक्र हो । यो जालोमा परेकालाई बाहिर निकाल्न राज्य चाहिन्छ । यस्तोमा राज्यले राम्रो भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्रजातन्त्रमा पनि चुनावी राजनीतिको चक्र हुँदो रहेछ । देश चुनावी राजनीतिको चक्रमा पर्‍यो भने र त्यसबाट निस्कन सकेन भने आम चुनाव मात्रैले विकास गर्दैन । त्यसले अराजकतातर्फ लैजान्छ । यसलाई चुनावी व्यवस्था र जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । चुनाव चाहिन्छ । तर, चुनावी चक्र भनेको नि प्याकेज हो । चुनाव एउटा तत्त्वमा मात्रै होइन । तर, चुनावको प्रक्रियाले आर्थिक शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, त्यसमा व्यापारिक सहयोग र यसलाई टेवा दिने संरचना र प्रशासकीय पद्धतिलाई वैधानिकता दिनेमात्रै हुन्छ । चुनावी व्यवस्थाले यी तीनओटा गठबन्धनलाई वैधानिकता दिने यन्त्र बनायो भने चुनाव मात्रैले देशमा विकास हुँदैन । बरु अराजकता र अशान्ति फैलाउँछ । नेपाली जनतालाई नयाँ संविधानपछि देशमा परिवर्तन आउँछ, गरीबीको चक्र तोडिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यो विश्वास अहिले हराएर गएको छ । किनभने चुनावी राजनीतिको माध्यमबाट अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक लूट र विकृति बढेर गएको छ । खर्च गर्ने सबालमा जेठमा गरे पनि हुने मनस्थिति बनेर गएको छ । जनतालाई सेवा दिने क्षमता घटेको छ । सेवा दिन नसक्ने, थोरै लगानी गरेर हुने ठाउँमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने, बदमासी गर्नेलाई कारबाही नगर्नेलगायत सेवा प्रवाह जसरी घटेर गएको छ, त्यो हेर्दा नेपालको विकास मोडलले विकृति ल्याएको पुष्टि गर्छ । यो विकृति अहिले लुकेर बसेको छ, किनभने पैसा कतै न कतैबाट आइरहेकाले देश चलाउन केही सजिलो पारिदिएको छ । तर, विकृतिका कारण निम्तिएको आर्थिक समस्याबारे विद्रोह गर्ने जनमानस नै भएन । १८–४० वर्षसम्मका लाखौं मान्छे बाहिर गएर बसेका छन् । त्यहाँबाट पठाएको पैसाले उनीहरूको घरपरिवार चलाउनुपरेको छ । उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिने हो भने सरकारले त्यही अनुसारको आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म राज्यले आर्थिक कुशलता देखाउन सकेको छैन । नेपालमा बृद्धबृद्धा र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामात्रै बढी भएकाले उनीहरूले विकृतिविरुद्ध विद्रोह गर्न सकेका छैनन् । २० वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रगति भएको देखिँदैन । बरु जनताको दुर्गति हेर्न भ्यू टावरको लहरै चलेको छ । यसले पनि हाम्रो विकासको मोडल कता गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । सत्तामा बस्नेहरू भ्यू टावरमा लाग्नु गलत हो । भ्यू टावर बनाउँदा विकास गरेको नारा बाँड्न पाइने र आर्थिक अनियमिततासमेत निर्माणका क्रममा गर्न पाइने भएकाले सत्तामा बस्नेहरू जनताको खास समस्यालाई छाडेर त्यस्तो खालको विकासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । दुई दशकलाई हेर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारमा सुधार भएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा खासै सुधारै भएको देखिन्न । यो बीचमा आफ्नो काम गर्ने मान्छेलाई राज्यले धेरै हस्तक्षेप नगरी छाडिदिनु सकारात्मक हो । तर, राज्यले सबै कुरा बजारलाई छाडिदिएर मात्र हुँदै । गरीबलाई बजारले हेर्दैन । जोसँग पैसा हुन्छ, बजारले त्यसैलाई हेर्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन भन्ने गरिन्छ । कुनै वस्तुको दाम २०० भयो भने किन्न सक्नेले खान सक्ने भए, किन्न नसक्नेले के गर्ने ? आर्थिक उदारीकरण आफैमा निरपेक्ष होइन राज्यको नियन्त्रण पनि आफैमा निरपेक्ष होइन । तर, राज्यले सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । आर्थिक असमानता धेरै बढेर गयो भने बजारले मात्र त्यसलाई ठीक गर्न सक्दैन । सैद्धान्तिक रूपमा अर्थशास्त्रीले ठीक गर्न सके पनि त्यो व्यावहारिक हुन सक्दैन । कतिपय वस्तुको प्रतिस्पर्धा कायम गर्न राज्यले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो गर्न सकेको देखिँदैन । पञ्चायतकालमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलेको २० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत बन्द गरियो । अब फेरि चलाउने प्रस्ताव केही उद्यमीबाट आएको सुनिन्छ, यो सकारात्मक कुरो हो । यसलाई अघि बढाउन सरकारले अहिलेको मूल्यमा आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन भएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको लगानी हुने निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । नेपाल सरकारको लगानीमा थप लगानी निजीक्षेत्रको भए पनि संस्थानहरू चल्न सक्छन् । त्यसमा निजीक्षेत्र र नेपाल सरकारको लगानी अनुपात ६० र ४० हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी व्यवस्थापन निजीक्षेत्रले गर्नुपर्छ । यो नयाँ कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो ४० मध्ये ३० प्रतिशत शेयर जनतालाई विक्री गर्नुपर्छ । व्यापारीको ६० प्रतिशत शेयरमा कपडा उद्योग र व्यापारमा लागेका व्यवसायीलाई लगानी गर्ने मौका दिनुपर्छ । यो कम्पनीको अंगको रूपमा नेपाल सरकारले बाँकेमा पञ्चायतको पालामा शुरू भएको कपास खेतीमा नयाँ प्रविधिसहित काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट नवसामन्तवादीको पकडमा रहेको सरकारले यो काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । तर, देशको हित हेर्ने हो भने गर्नुपर्ने यही हो । (विजय दमासेसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदन : जताततै अनियमितता

काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो । खर्चमा पनि मनपरी प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ । एमसीसीमा अनियमितता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ । आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन । महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८