यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनामै मुलुकको सरकारी ढुकुटी ‘आम्दानी अठन्नी, खर्च रुपैयाँ’ को चालमा छ । गत साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म संकलित राजस्वले सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी र प्रशासनिक खर्च धान्न पनि कठिन पर्न थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले कुल १३ खर्ब सात अर्ब प्राप्ति गर्दा १२ खर्ब ९६ करोड खर्च ग¥यो,
तीन आवयता वार्षिक रूपमा सरकारी ढुकुटी लगातार बचतमा, तर दशकअघिदेखिको घाटा अझै पूर्ति...
कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारले गर्ने आम्दानीमा देखिएको छ । सङ्क्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण कर राजस्व सङ्कलन प्रभावित बनेपछि सरकारी ढुकुटी निकै खुम्चिएको छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ ३१ गतेसम्म छ खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म भएको उक्त राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको केवल ५८.०७ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
६ जेठ, काठमाडौं । सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष -आव) २०७५/७६ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । बजेट वक्तव्य आउन अब करिब एक साताको अवधि बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयको 'कोर टिम' यसमा जुटिरहेको छ । यसबीचमा आगामी बजेट कस्तो आउला भन्नेमा आमचासो छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारी ढुकुटी …
सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा एक वर्षलाई छुट्याएको बजेटसहित थप साढे ७ करोड रुपैयाँ ६ महिनामै दलका नेता कार्यकर्तालाई बाँडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो ६ महिनामै साढे ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको छैटौं महिनासम्म पुँजीगत खर्च १२.३१ प्रतिशतमा सीमित छ । हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि लागि रहन्छ र यस वर्ष पनि सरकार यो आरोपबाट अछुतो छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तो सरकारले खर्च नै गर्न नसकेर यस वर्ष विकास बजेट कम निकासा भएको भने होइन ।
