पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था, भ्रष्टाचारकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरिन्छ

सार्वजनिक पैसाको लगानी समग्र देशको विकासमा लगाउने कार्यलाई पूँजीगत खर्च भनिन्छ । उदाहरणस्वरूप, सडक, धावन मार्ग, भवन, पुल, आदिको निर्माण र कम्प्युटर, जग्गा, फर्निचर, सप्mटवेयर आदिको खरीदमा सार्वजनिक पैसा साधारणतया खर्च गर्ने गरिन्छ । यसप्रकारको लगानीलाई दीर्घकालीन लगानी भनिन्छ । पूँजीगत खर्चबाट निर्मित सम्पत्तिको टिकाउ कम्तीमा १ वर्षको अवधिसम्म हुने गर्छ । यही मान्यतामा सार्वजनिक पैसा लगानी गर्ने गरिन्छ । देशको विकास साधारणतया कहिले, कसरी र कहाँ पूँजीगत खर्च, लगानी वा प्रयोग गरिन्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ । पूँजीगत खर्चले देशका नागरिकलाई रोजगारीको सृजना गर्छ, जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि गराउँछ र समग्र देशको विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ ।  सरकारले गरेको खर्च र आम्दानीको विवरण अर्थ मन्त्रालयको फाइनान्सियल कम्पट्रोलर जनरल अफिसको वेबसाइटमा दैनिक रूपले प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय नियन्त्रण शाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०२२–२३ को पहिलो ६ महीनाको अवधिमा पूँजीगत खर्चको १४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यस्तै गरेर विगतका जोडी आवहरू २०२१–२२ र २०२०–२१ को पहिलो ६ महीनाको अवधिमा क्रमशः पूँजीगत खर्चको १३ दशमलव ४४ प्रतिशत र १४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । चालू आव २०२२–२३ को विगत ८ महीनाको अवधिमा १७ मार्च २०२३ को आँकडाअनुसार केवल २२ दशमलव ८२ प्रतिशत पूँजीगत रकम खर्च हुन पुगेको छ । यसले के स्पष्ट्याउँछ भने अधिकांश पूँजीगत खर्चको रकम चालू आवको करीब ७७ प्रतिशत बाँकी ४ महीनाको अवधिमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रथाले विगतका २–३ दशकदेखि नै निरन्तरता पाउँदै आइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको दुई तिहाइ भाग प्रत्येक आवको बाँकी एक तिहाइ समयमा खर्च हुने गरेको छ । अझ भन्ने हो भने विगत २–३ दशकमा पूँजीगत खर्चको ४० प्रतिशत अंश प्रत्येक आवको अन्तिम महीनामा खर्च गर्ने प्रचलन रहेको छ । कुनै खास प्रयोजनका निमित्त सारै छोटो अवधिमा यसरी खर्च हुने रकमबाट सम्पन्न भएको कार्यको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी खर्चबाट सम्पन्न हुने निर्माण कार्यको न अनुगमन हुन्छ न निरीक्षण नै । कार्य सम्पादन भएको कागजातको विवरणअनुसार रकमको निकासा हुने गर्छ । गैरसरकारी संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स प्रत्येक वर्ष तयार गरी प्रकाशित गर्छ । प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी निजी फाइदामा लगाउने कार्यलाई भ्रष्टाचार हो भनेर करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सले परिभाषित गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको मात्रा र गहिराइको आधारमा विश्वका मुलुकहरूको क्रमांक निर्धारण गरिन्छ । करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको मान शून्य र १०० निर्धारण गरिएको छ जहाँ शून्यले अति भ्रष्ट देश भनेर संकेत गर्छ भने १०० ले भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक भनेर संकेत गर्दछ । विश्वका मुलुकहरू बढी र कम भ्रष्ट भनेर वर्गीकरण गरिएको हुन्छ जसको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको मान क्रमशः ५० भन्दा कम र बढी हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको मान ०–४९ हुने देशहरू अति भ्रष्ट देशहरूको समूहमा पर्छन् । सन २०२२ मा नेपालको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको मान ३४ रहेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने नेपाल अति भ्रष्ट देशको समूहमा पर्छ । सन् २०१९ मा १८० देशमध्ये नेपालको क्रमांक ११३ थियो । यो क्रमांक सन् २०२२ मा ११० स्थानमा ओर्लिएको छ । क्रमांकको आधारमा विश्लेषण गर्दा सन् २०२२ मा सन् २०१९ को तुलनामा प्रगति भएको छ । तर, वास्तवमा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको क्याटागोरी अनुसार नेपाल अतिभ्रष्ट देशको समूहमा पर्छ । कुनै पनि दलको सरकार किन नहोस्, सरकारी धन सम्पत्तिको संरक्षक र देशको समग्र विकासवाहक भनेर चिनिन्छ । सरकारी आमदानी र खर्चको विवरण जसलाई सार्वजनिक सम्पत्ति भनिन्छ, सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्छ । सरकारी खर्च दुई प्रकारका हुन्छन्  साधारण र पूँजीगत । जनताको भलाइ र देशको समग्र विकासका निमित्त पूँजीगत खर्चको मुख्य भूमिका रहन्छ । पूँजीगत खर्चको उद्देश्य देशको विकास गरी समग्र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो । राजनितिक व्यक्तिहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, बिचौलिया र ठेकेदारहरूलाई विकास कार्यका गतिविधिहरूमा पूँजीगत खर्चको सही तरीकाले उपयोग गर्न जिम्मा दिइएको हुन्छ, जसबाट रोजगारीको सृजना हुन सकोस् । तर, नेपालको कुरा गर्दा सरकारी पूँजीगत खर्च यो उद्देश्यको प्राप्तिबाट साधारणतया विमुख हुने गर्छ । यसले के स्पष्ट्याउँछ भने निर्धारित आयोजनामा खर्च हुने रकममा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । नेपालको केन्द्रीय निकायदेखि स्थानीय निकायसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको कुरा नेपाल अतिभ्रष्ट मुलुकहरूको समूहमा रहनुले प्रमाणित गर्छ । भ्रष्टाचारमा सबै तहका जिम्मेवार मानिसहरूको संलग्नता रहेको तथ्य यदाकदा सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छन् । विकास गतिविधिका लागि छुट्याइएको रकमको दुरुपयोगका निमित्त राजनितिक व्यक्तिहरू, ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी र बिचौलियाहरूको एउटा बलियो सञ्जाल नै बनेको हुन्छ । भ्रष्टाचारको सञ्जाल र विकास कार्य सम्पादन गर्ने समय अवधि अत्यन्त छोटो भएको कारणले भइरहेको विकास निर्माणको कार्य सम्पादन गुणस्तरहीन हुने कुराको ठोकुवा नै गर्न सकिन्छ । कार्य सम्पन्न भएको केही दिनमा नै भत्कने, टुट्ने र फुट्ने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन जुन भइरहेको पनि छ । उदाहरणको निमित्त म केही दिन अगाडि दोलखा जिल्लाको मैनापोखरीमा घुम्न गएको थिएँ । ७–८ महीना अगाडि जिरी पनि पुगेको थिएँ । त्यसबखत लामोसाँगु–जिरी सडकको खाडीचौर–चरिकोट खण्डमा कालोपत्रे हुने कार्य जोडतोडका साथ भइरहेको थियो । मेरो पहिलो यात्राको करीब ६ महीनापछि यो सडकको खण्डमा कालोपत्र हुने कार्य सम्पन्न भएको थियो । सडक भत्किएका कारण पहिलो यात्रा कष्टकर नै रह्यो । दोस्रो यात्रामा सहजता आउँछ भन्ने अनुमान लगाएको थिएँ तर त्यसो हुन सकेन । यो सडक खण्डको दुई तिहाइ भाग कालोपत्रविहीन हुन पुगेको रहेछ । सडकको जुनसुकै भागमा धूलो, माटो र खालडाखाल्डीमात्र रहेछ जसले मेरो पछिल्लो यात्रालाई असहज बनायो । यसको तात्पर्य के हो भने सडक बनेको ६ महीनामा क्षतविक्षत बनेको छ । निर्माणकर्ता र सरकारी निकाय जस्ले यस प्रकारको कार्यका निमित्त सरकारी ढुकुटी रित्यायो भ्रष्टाचार सञ्जालका कारण कसैलाई पनि कारबाही हुँदैन । यदि भइहाल्यो भने ढाकछोप हुने गर्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो यस प्रकारको गुणस्तरहीन विकासकार्य जुनसुकै विकास निर्माणको क्षेत्रमा व्याप्त छ ।  विगतको अनुभवले बताउँछ, सरकार आपैmले पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको रकम एकातिर समयमा खर्च गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर विकास आयोजनाको रकम समयमा नै निकासा गरिरहेको हुँदैन । विगतमा कुल पूँजीगत खर्चको ४० प्रतिशत अंश आवको अन्तिम महीनामा हुने गरेको छ । चालू आव पनि विगतका आवहरूभन्दा फरक छैन । यो चालू आवको विगत ८ महीनाको अवधिमा जम्मा करीब २३ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको देखिन्छ । बाँकी बजेट आगामी ४ महीनाको समय अवधिमा खर्च गर्नुपर्छ । किन ?  मेरो विचारमा पूँजीगत खर्चको रकममा गिद्देदृष्टि लगाइन्छ । रकम दुरुपयोगका निमित्त केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारको सञ्जाल पहिला नै बनेको हुन्छ । रकमको हिनामिना गर्न छोटो समय अवधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन सक्छ । रकम खर्च गरिने विकास कार्य त्यसलाई जिम्मा दिइन्छ जो भ्रष्टाचार सञ्जालमा समावेश भएको हुन्छ । यसप्रकारको कार्यशैलीमा विकास कार्य गुणस्तरीय हुन सक्दैन । निर्माण गरिएको छोटो अवधिमा नै बिग्रिन्छ ।  लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।