आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले कुल १३ खर्ब सात अर्ब प्राप्ति गर्दा १२ खर्ब ९६ करोड खर्च ग¥यो,
तीन आवयता वार्षिक रूपमा सरकारी ढुकुटी लगातार बचतमा, तर दशकअघिदेखिको घाटा अझै पूर्ति...
फागुन २६, काठमाडौं । विकास निर्माणका काम र प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि विभिन्न दातृ निकायबाट घोषणा गरिएका आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सरकार असफल भएको छ ।
सरकारी संयन्त्रको अक्षमताका कारण दाताले कबोल गरेको करीब २४ अर्ब रूपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
चालू आव २०७८/७९ को माघसम्मको तथ्यांकअनुसार अनुदानतर्फ सरकारले ११ अर्ब ५६ करोड र ऋणतर्फ १२ अर्ब ३६ करोड गरी करीब २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना लिन सकेको छैन ।
आर्थिक कार्यविधिअनुसार दातासँग भएको सम्झौताका आधारमा प्रत्येक आयोजनाले शोधभर्ना माग गर्ने, भएको निकासा दाताबाट शोधभर्ना र पाउन बाँकी अभिलेख राखी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
शोधभर्नाको हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान लगानीको १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूको समेत ठूलो रकम शोधभर्ना हुन सकेको छैन । प्रदेशअन्तर्गत ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना हुन सकेको छैन भने स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित कतिपय आयोजनाको समेत शोधभर्ना प्राप्तिमा ढिलाइ भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधिमा बढीमा ४५ दिनभित्र दाता पक्षको निर्देशिका बमोजिम माग दरखास्त फारम तयार गरी शोधभर्ना लिने व्यवस्था छ । शोधभर्ना नमाग्नेमाथि पनि कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाली स्रोतबाट खर्च गरेर दातृपक्षको सम्झौताका आधारमा पछि शोधभर्ना गर्ने गरिएको छ । त्यसरी प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरिन्छ ।
पछिल्ला ५ वर्षमा शोधभर्ना प्राप्तिको अवस्था हेर्दा भने केही सुधार भएको देखिन्छ । २०७३/७४ मा ४२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेकोमा हाल २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगाना शोधभर्ना प्राप्तिमा ठूलो सफलता प्राप्त मिल्दै गए पनि अझै समस्या रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार विगतमा ठूलो मात्रामा शोधभर्ना प्राप्ति हुन नसक्दा सरकारी स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा नराम्ररी चाप पर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधार आउँदा त्यस्तो चाप कम भएको उनको दाबी छ ।
शोधभर्ना भुक्तानी दातृ निकायले आयोजनाको वास्तविक खर्चका आधारमा गर्ने गरेका छन् । तर, विगतमा सञ्चालित आयोजनाले वास्तविक खर्च नदेखाउँदा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा शोधभर्ना भुक्तानीमा दातृ निकायले आनाकानी गर्ने गरेका थिए । अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको ढुंगानाको भनाइ छ । ‘विशेषत: अनुदानका आयोजनामा शोधभर्ना प्राप्तिमा केही समय लाग्ने गरेको छ । तर, ऋणतर्फ भने समस्या धेरै हटेको छ,’ उनले भने ।
शोधभर्ना प्राप्तिमा गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम लगायतका मन्त्रालयमातहतका निकाय अन्तर्गतका आयोजनामा केही सुधार देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका शोधभर्ना शाखाका प्रमुख एवंम उपमहालेखा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार कोभिडका समयमा दातृ निकायबाट कतिपय आयोजनामा शोधभर्ना भन्दा बढी सहयोग आएकाले सुधार देखिएको हो । उनका अनुसार दातृ निकायले आयोजनाको अनुगमन गर्न नपाउनु, आयोजनाको काम रोकिनु तथा शोधभर्नाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढ्दा समस्या देखिएको हो ।
पूर्वसचिव किशोर थापा शोधभर्नाका लागि काम सम्पन्न भएपछि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित समयमै माग दाबी गर्न चुक्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यति मात्र नभई विकासे आयोजनामा पटकपटक प्रमुख फेरिनु र समयमै काम हुन नसक्नु पनि थप समस्या हो । यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
के हो शोधभर्ना ?
वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिने आयोजनामा दातृ निकायबाट बेहोरिने रकम शुरूमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्छ । त्यसपछि खर्च गरिएको रकम दातृ निकायसँग माग गरी प्राप्त गर्नु नै शोधभर्ना हो । आयोजनामा भएको वास्तविक खर्चका आधारमा भुक्तानी गरी नगद व्यस्थापन गर्न दातृ निकायहरूले शोधभर्ना विधिमार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्नु र कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, उनीहरूले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छन् त्यसको सबै अंश कर्जाको रूपमा विस्तार गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपको केही अंश तरल सम्पत्तिको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोले राख्छन् भने केही रकम राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रजरी बिललगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्छन् । यसरी तरल सम्पति राख्नुको मुख्य उद्देश्य यदि कुनै निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको रकम निकाल्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्धता होस् भन्ने हो । त्यस्तो निक्षेपको रकम फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास घट्न पुग्छ । यही कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा नै नकारात्मक असर पर्न जान सक्छ । यसरी सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको निक्षेपको जिम्मेवारी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको हुन्छ ।
अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखा परेको तरलताको समस्या भनेको बैंकहरू निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने होइन । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । बजारमा निक्षेपको रकम घट्दै जानु, कर्जाको माग बढ्दै जानु र घट्दो निक्षेपका कारणले बजारमा थप कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु नै तरलता अभाव हुनु हो ।
तरलता समस्याको कारण
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या नौलो बिषय होइन । विसं २०७२ सालको महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीपछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा पनि तरलता संकट गहिरिएको थियो । उक्त समयमा देखा परेको तरलता संकटका कारणहरू मध्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको प्रभाव एक प्रमुख कारण रहेको थियो । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजी वृद्धि गर्नका निमित्त मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् भन्ने अनुमानका साथ राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको नीति लियो तर तिनले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत पूँजी बृद्धिको बाटो रोजे । चार गुणासम्म पूँजी बिस्तार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नाफा र लाभांश बढाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न लाग्दा तरलता समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा देश अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पनि कर्जाको माग बढ्न गयो । उदाहरणका लागि विसं २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो भने २०७२/७३ मा २६ अर्ब १० करोड र २०७३/७४ मा ३१ अर्ब ७० करोड बराबर आयात भएको सिमेन्टमा अहिले भने नेपाल आत्मनिर्भर भएको पाइएको छ ।
आर्थिक नाकाबन्दी पछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा आयातको आकार बढ्न गयो, जसका कारण पनि कर्जाको मागमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण धेरै पैसा आवश्यक परेको सरकारले ठूलो आकारको बजेट लिएर आयो । लक्ष्यअनुरूप सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र घट्दो वृद्धिदरका रूपमा रहेको विप्रेषण तरलता समस्याको अर्को पाटो बनेको थियो ।
विसं २०७२ सालपछिको तरलता संकट जस्तै अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीमा ठप्प भएको अर्थतन्त्रमा प्रशस्त तरलता थियो । तर, जब अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था भयो । आयातको आकार तीव्र रूपले बढ्न गयो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्र व्यवसाय वृद्धिको बाटो समाते । हालै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महीनामा व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महीनाको तुलनामा ४६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जसका कारण धेरै मात्रामा देशबाट पैसा बाहिरियो । एकातिर सोचेभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन सकेन जुन तरलता संकटको अर्को मुख्य समस्या रह्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा कम पैसा आएको देखिन्छ ।
तरलता समस्या समाधानका उपाय
विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ । दोस्रो समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी अहिलेको चर्को बहसको रूपमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको छ । यसरी अवैधानिक रूपमा हुने कारोबारले गर्दा पनि ठूलो आकारको रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखिएको छ । हालै प्रकाशित एक विज्ञप्तिका अनुसार सिंगापुरको क्रिप्टोपेमेन्ट गेटवे ट्रिपल एले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताहरूको विषयमा हालै नया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको करीब १ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् करीब ४ लाखको हाराहारीले अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । तरलता समस्या समाधानको अर्को उपाय भनेको विलासिता समानका रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु हो । हुन त यस्तै विलासिता सामानको भन्सार महसुलबाट राजस्वको केही अंश परिपूर्ति भए तापनि दिगो कर प्रणाली लागू गर्न भन्सार महसुलबाहेक अन्य करका दायराहरूमा ध्यान दिएर यस्ता विलासिताका वस्तुको आयात घटाउन सकियो भने तरलता समस्यालाई केही राहत पुग्न सक्थ्यो ।
अन्त्यमा तरलता समस्याको दीर्घकालीन उपाय भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र स्वरोजगारमुखी अर्थतन्त्रका रूपका विकास गर्दै लैजानु हो । यसैका माध्यमबाट नेपालमा उत्पादित सामानले आयातमा कमी ल्याई नेपालबाट बाहिरिने रकम कम हुँदै जन्छ ।
लेखक आरआर क्याम्पसमा अर्थशास्त्र, स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।
नेपालमा राजनीतिक रूपमा परिवर्तन आइसकेको छ । तर, अबको पालो आर्थिक क्रान्तिको भनिए पनि त्यो भने पूरा हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्रान्तिमा चुनौती थपिएको छ ।
यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता भए पनि आर्थिक क्रान्तिको बाटो भने छोड्नु हुँदैन । जुनसुकै अवस्था भए पनि मुलुक अब विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । र, हामी सबैले खाजेको पनि त्यही हो ।
कसैले समाजको विकास खाजेको होलान् त कसैले देशको । आफू र आफ्नो परिवारको विकास खोज्ने हुन्छन् । तर, सबैले खोजेको समग्र मुलुकको विकास नै हो ।
देश विकासलाई विशेषगरी दुई तरीकाले परिभाषित गर्न सकिन्छ । एउटा, पूर्वाधारको विकास आधारमा । पूर्वाधारको विकास कति भएको छ, त्यसले पनि समग्र देशको विकासको अवस्था देखाउँछ । आज चीनलाई विश्वको विकसित मुलुकका रूपमा हेरिन्छ । किनभने, त्यहाँ पूर्वाधारको विकास अमेरिकामा भन्दा राम्रो छ ।
यस्तै, बैंकक पनि अर्काे उदाहरण हुन सक्छ । पहिला त्यहाँको विमानस्थलमा पुग्न ४ घण्टा पहिला नै घरबाट निस्कन पर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । किनकी, बैंककले आफ्नो शहरमा राजमार्ग व्यापक मात्रामा विस्तार गर्यो ।
यसरी विदेशी मुलुकहरू विकसित हुनुका पछाडि पूर्वाधार विकास नै मुख्य आधार भएको देखिन्छ । तसर्थ, समग्र देश विकासका लागि पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
दोस्रो, आम जनताको आर्थिक विकास हो । यसले पनि समग्र मुलुकको विकास कस्तो छ भनेर देखाउँछ । तसर्थ, मुुलुकको विकास लागि जनताको आर्थिक विकास पनि गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि सरकारले नीतिगत सहयोग गरे मात्र पुग्छ ।
यो कुरा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको विकासले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले ११० वर्षमा ५००÷६०० मेगावाट विद्युत् मात्रा उत्पादन गर्न सक्यो ।
तर, निजीक्षेत्रले २० वर्षमै ७००/८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्यो । राज्यले नीतिगत रूपमा विभिन्न सहयोग गर्दा नै यो सम्भव भएको हो । राज्यले बैंकहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने भनेर बाध्यकारी व्यवस्था गरिदियो । साथै, आयकरमा छूट, इम्पोर्ट ड्युटीमा छूट दिनेजस्ता सुविधा पनि राज्यले दियो । त्यसपछि आम जनताले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसको असरले ऊर्जाक्षेत्रको विकास भयो भने लगानी गर्ने जनताहरूको पनि आर्थिक विकास भयो । उनीहरूको आर्थिक विकासले सिंगो अर्थतन्त्र विकासमा पनि सहयोग पुगेको छ ।
यसरी पूर्वाधारको विकास र जनताको आर्थिक विकासले देशको विकासमा अर्थ राख्ने हो । यद्यपि, यस भित्र पनि धेरै कुराहरू छन् नै । तर, मुख्य भनेको आधार भने यही हो । तसर्थ, देशको विकास गर्न पूर्वाधारको विकास र जनताको आर्थिक विकास गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
तर, त्यसको लागि पूँजी पनि चाहिन्छ । तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने बहसको विषय हो । बजेटबाट पनि पूँजी ल्याउन सकिन्छ । तर, हाम्रो देशको बजेटबाट धेरै विकासको आशा गर्न सकिँदैन । हाम्रो देशको बजेटले सामान्य खर्च धान्न पनि धौधौ हुने गर्छ । त्यसैले हाम्रो बजेटबाट देशको विकास गर्न सकिँदैन ।
यो अवस्थामा दोस्रो विकल्प भनेको ऋण हो । वास्तवमा नेपालको विकासका लागि ऋण अपरिहार्य पनि छ । तर, हामीसँग स्वदेशी ऋण लिन पनि पर्याप्त मात्रामा ठाउँ छैन । त्यो अवस्थामा देश विकासका लागि विदेशी ऋण नै अहिलेको उपयुक्त माध्यम हो । अहिले हामी विदेशी ऋण लिन सक्षम पनि छौं र लिनु पनि पर्छ । किनभने, ऋण नलिएको मुलुक धनी भएको इतिहास छैन । त्यसैले विदेशी ऋण लिने मामलामा नेपाल पछि हट्नु हुँदैन ।
अहिले जापानसँग यतिका धेरै बजेट छ । तर, पनि उसले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २६० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको छ । तर, हामीले जीडीपीको ३०/३५ प्रतिशतको हारहारीमा मात्र विदेशी ऋण लिएका छौं ।
नेपालमा विदेशी ऋण लिनुलाई नकारात्मक रूपमा लिइन्छ । तर, ऋण लिनु नराम्रो होइन । विकसित मुलुक अमेरिकाले नै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको छ । यता चीनले पनि थुप्रै विदेशी ऋण लिएर विकास निर्माणको कार्यमा खर्च गर्दै आएको छ । तसर्थ, हामी ऋण लिने विषयमा पछि हट्नु हुँदैन ।
३० वर्षअघि नेवार समुदाय व्यापार व्यवसायमा उच्च स्थानमा थिए । तर, अहिले मारवाडी समुदायले त्यो स्थान ओगटेका छ । किनभने, उनीहरूले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न थाले ।
तसर्थ, विकासका लागि ऋण महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले अब नेपालको विकास गर्न ऋण लिनु अपरिहार्य देखिन्छ । अहिलेको अर्थव्यवस्था र अवस्थाअनुसार विदेशी ऋण लिने बेला पनि छ । हामीले यो मौका गुमाउन हुँदैन ।
अब ऋण लिएर नै देश विकासमा जोड दिनुपर्छ । त्यसमा पनि पहिले पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । यद्यपि, पहिला कुन पूर्वाधार बनाउने भनेर पहिचान भने गर्नुपर्छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, चीनको रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइनलगायतमध्ये कुन पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकता हो, त्यो पहिचान गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार विदेशी ऋण ल्याएर लगानी गर्नुपर्छ ।
नेपालले जीडीपीको शतप्रतिशत अर्थात् ४३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण खाजे पनि पाउँछ । त्यसमा जोखिम पनि हुँदैन । तर, त्यो ऋण कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले विदेशी ऋण उत्पानशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ताकि, हामीले त्यही आयोजनाबाट कमाएर त्यो ऋण तिर्न सकियोस् । पाकिस्तानले पनि विदेशी ऋण ल्याएको थियो । तर, उसले त्यो सैनिकमा लगानी ग¥यो । फलस्वरूप उसलाई अहिले त्यो ऋण गाह्रो भएको छ । यदि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यस्तो हुने थिएन । अहिले श्रीलंकाले १ दशमलव २ विलियन डलर र १ दशमलव ४ विलियन डलर गरेर दुई किस्ता विदेशी ऋण तिर्न बाँकी छ । तर, उसँग पैसा नै छैन । हाल श्रीलंकासँग २ विलियन डलर मात्र पैसा छ । सन् १९९० मा भारतसँग १५ दिनको आयातलाई धान्न पुग्ने मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । तर, नेपालमा ११/१२ महीनाकै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा बचत भएको इतिहास छ । ६/७ महीनाको आायात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति त सधैं नै हुने गर्छ । त्यसकारण अहिले हामी ऋण लिन बलियो अवस्थामा छौं । तसर्थ, ऋण लिने मौका गुमाउन हुँदैन ।
तर, ऋणभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको अनुदान हो । ऋण फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, अनुदान फिर्ता गर्न पर्दैन । तसर्थ, ऋण भन्दा अनुदान नै राम्रो हो । यद्यपि, अनुदानबापत आएको रकम व्यापार, अनुत्पादक क्षेत्रमा भने लगानी गर्न हुँदैन । अनुदान त पूर्वाधारमा लगाउने हो । किनकि, त्यहाँ प्रतिफल तुरून्त आउँदैन । तर, त्यो पूर्वाधार नभई पनि हँुदैन । तसर्थ, अनुदान पूर्वाधारमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनुदान पनि केमा चाहिएको भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । मेरो विचारमा अहिले अनुदान जलविद्युत्सम्बन्धी पूर्वाधारको विकासमा चाहिएको छ । किनभने, भविष्यको अर्थ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत जलविद्युत् क्षेत्र नै बन्दै छ । त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै जलविद्युत्लाई चाहिने प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ ।
अहिले प्रसारणलाइन बनाउन नसक्दा निजीक्षेत्रकै २००÷३०० मेगावाट विजुली खेर गएको छ । त्यसैले अहिले प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । त्यही भएर नै अमेरिकी सहयोग अनुदान, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एसीसी) को आवश्यकता महसूस गरिएको हो । र, त्यो अनुदान ल्याउन लागिएको हो । किनकी, यसले विद्युत् क्षेत्रलाई चाहिने २५ वर्षको पूर्वाधार तयार गर्छ । तर, अहिले यसको अनावश्यक रूपमा विरोध गरिएको छ ।
नेपालमा पूर्वाधारतर्फ चन्द्रज्योति प्रसारण लाइनमा पहिलोपटक विदेशी अनुदान आएको थियो । त्यसमा यूकेको अनुदान थियो । यसपछि त्रिभुवन राजपथमा भारतको, पृथ्वी राजमार्गमा चीनको, पूर्वपश्चिम राजमार्ग रसियालगायत धेरै मुलुकको अनुदानमा बनेको थियो ।
यस्तै, पछिल्लो समय नागढुंगा सुरुङमार्ग जापानको जाइकाको ऋणमा बन्दै छ । पोखराको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋणमा बन्दै छ । यसरी नेपालमा विकास गर्न विदेशी ऋण तथा अनुदान लिनुपर्न बाध्यता छ ।
तर, एमसीसीका विरोधीहरू आफ्नै पैसाले देशको विकास गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ जुन तत्काल सम्भव छैन । राजस्वबाट उठ्ने पूँँजीले मात्र विकास सम्भव छैन । म त भन्छु, नेपालको बजेटबाट विकासको आश नगरे पनि हुन्छ । तसर्थ, हामीले देश विकासका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान लिनु अपरिहार्य छ । यो अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।
यो त एउटा ननकन्डिशनल अनुदान हो । यसमा जति शर्त राखिएका छन्, त्यो सम्बद्ध आयोजना विकाससँग मात्रा जोडिएका छन् । तसर्थ, यसको शर्तको विषयलाई लिएर डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा कुनै पनि आयोजना बनाउन पनि २०/३० वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी, पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत थुप्रै आयोजना वर्षांै लगाएर निर्माण गरियो । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने आयोजनामा पनि यस्तो अवस्था नआओस् भनेर विभिन्न शर्त राखिएका हुन् । आयोजनाको निर्माण शुरू भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्ने शर्त पनि नराम्रो हुन्छ र ? तसर्थ, यसको शर्तको विषयमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
साथै, एमसीसीले नेपाललाई दुईओटा फाइदा गर्छ । यसले अहिले बनिरहेको २ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् र भविष्यमा आउने हजारौं मेगावाट विद्युत्लाई चाहिने पूर्वाधार तयार गर्छ । यसका अलावा यसले प्रसारण लाइनको पहुँच भारतसम्म पुर्याउने छ । विद्युत् विस्तारमा पनि यसले महŒवपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । यसले वीरगञ्ज, बुटवलदेखि पोखरा, काठमाडौं सबै ठाउँमा यसले विद्युत् जोडिदिन्छ । त्यसकारण पनि यो आवश्यक छ ।
तर, अहिले यो अनुदान चाहिँदैन भनेर हल्ला पिटिएको छ । चाहिँदैन भने पनि ठीक छ । जम्मा ६० अर्ब रुपैयाँको कुरा न हो । नेपाल आफैले पनि जुटाउन सक्छ । तर, गाउँगाउँमा जाने बजेट काटेर यसमा लगानी गर्दा गाउँको हालत के हुन्छ होला ? यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मान्छेको मेरूदण्डले ठ्याक्कै देखिने गरी केही काम गर्दैन । शरीरका अन्य अंगले विभिन्न काम गर्छन् । आँखाले हेर्ने, हातले काम गर्ने, कानले सुन्ने र मुखले बोल्ने काम गर्छ । यस्तै अन्य अंगले पनि छुट्टाछुट्टै काम गर्छन् । मेरूदण्डले भने केही काम गर्दैन । तर, शरीरमा मेरूदण्ड भएन भने केही पनि चल्दैन । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन पनि समग्र आर्थिक विकासको मेरूदण्ड जस्तै हो । तसर्थ, यसको आवश्यकता र महŒवको विषयलाई दृष्टिगत गर्दै स्वीकृति गर्नुपर्छ ।
एमसीसीको विरोध गर्नुअघि यसको पारदर्शिता पनि हेर्नुपर्छ । एसीसी एउटा अमेरिकी संस्थान हो । नेपालमा यसको कुनै सम्पर्क कार्यालय पनि छैन । हामीले कुरा गर्नुपर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) हो, जसका बोर्ड मेम्बर सबै नेपाली छन् । अमेरिकी एक जना पनि छैनन् । उनीहरूमार्फत नै एमसीसीबाट आउने रकम परिचालन हुने हो । कम्तीमा जनताहरूले उनीहरूलाई विश्वास त गर्न प¥यो नि । सडकमा कराएर मात्रा समाधान हुने त होइन ।
यस्तै, नागढुंगाको सुरुङमार्ग जाइकाको ऋण लगानीमा बन्दै छ । त्यसको अधिकांश रकम जापान नै जान्छ । ठेकदार को हुन्छ ? कहिले निर्माण शुरू हुन्छ ? कति खर्च भयो ? भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसमाथि त्यो सुरुङमार्ग बनाउँदा पर्ने असरमा जापान सरकार जिम्मेवार हुँदैन । नेपाल नै जिम्मेवार हुने हो ।
यस्तै काठमाडौं चक्रपथ विस्तार जम्मा ६ अर्बको प्रोजेक्ट हो । तर, सम्बद्ध ठेकदारले पहिले नै ७ अर्ब रुपैयाँ लगिसक्यो । अझै पनि १०/११ अर्ब रुपैयाँ मागिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । र, पनि हामी दिइरहेका छौं । यद्यपि, यसमा केही विरोध छैन । तर, एमसीसीमा शतप्रतिशत ट्रान्सपेरन्सी छ । एसीसीको लेखामा त महालेखाले पनि कमेन्ट गरेको छ । अभियन्ता आफैले पढ्न पाउँछन् । तर पनि यसको विरोध गरिँदै आइएको छ, जुन आवश्यक होइन ।
एमसीसीको बहस विरोधका लागि गर्ने कि विकासका लागि गर्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । यद्यपि, एमसीसीमा केही कमजोरी छ । शतप्रतिशत ठीक छ भनेर म पनि भन्दिनँ । तर, तौलिँदा नेपालको हितमा नै बढी देखिन्छ ।
हामीले श्रीलंकाले जसरी हस्ताक्षर नै नगरेको भए फिर्ता पठाइदिए पनि केही हुने थिएन । त्यसमा मेरो पनि समर्थन हुने थियो । बेकारमा द्वन्द्व गरेर बस्नुभन्दा केही समय गरीबीमा नै बस्न ठीक लाग्थ्यो । राज्य धनी भए पनि आप्mनै पैसाले बनाउला भनेर बसे हुन्थ्यो । तर, हामीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । अब संसद्बाट अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी हो । यो अवस्थामा यो फिर्ता गर्नु नेपालका लागि बेफाइदा हुन पनि सक्छ ।
एमसीसी स्वीकृत नगर्दा के हुन्छ ? त्यसतर्पm पनि ध्यान दिनुपर्छ । विश्व बैंकमा अमेरिकाको नै नियन्त्रण छ । एमसीसी फिर्ता पठाउनेबित्तिकै विश्व बैंकबाट आउने सहयोगहरू रोकिन थाल्ने सम्भावना छ । यसैगरी एडीबी, जाइका, जर्मन जीआईजेडका प्रोजेक्टहरू रोकिन्छन् । नेपालका सम्पूर्ण विदेशी दाताको हामीप्रतिको विश्वसनीयता जान्छ । तसर्थ, हामीले एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ ।
यस्तै, एमसीसी महँगो भयो पनि भनिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रति किलोमीटर ४ करोडमा प्रसारणलाइन बनाउँछ । तर, यसमा प्रतिकिलोमीटर २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनिएको छ । यसरी एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन प्राधिकरणको भन्दा पनि सस्तोमा बन्न सक्छ ।
त्यहाँ तीनओटा ठूलाठूला सबस्टेशन छन् । सबस्टेशनमा खर्च हुने पैसा, जग्गाको मुआब्जामा हुने खर्च कटाउने हो भने प्राधिकरणको भन्दा पनि सस्तोमा यो आयोजना बन्छ । यो कुरा विरोधी साथीहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।
अहिले बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसाण लाइनको निर्माणमा सम्झौता हुनुको पछाडि पनि एमसीसीको नै हात छ । भारतले ७ वर्षसम्म उक्त आयोजनाका विषयमा सम्झौता गर्न मानेको थिएन । तर, अहिले भारत खण्डको प्रसारण लाइनमा संयुक्त लगानीमा बनाउने गरी सहमति भइसकेको छ । यसको पछाडि पनि एमसीसी नै छ । अमेरिकी पावरकै कारण यस्तो भएको हो । तसर्थ, एमसीसी फिर्ता पठाउनु हँुदैन । किनकी, यो पूर्वाधारसँग मात्र नभएर देश विकाससँग जोडिएको छ । पूर्वाधार पनि तत्काल नै बनाउनुपर्ने छ ।
यो वर्ष धान रोप्न ढिला भयो भने अर्काे वर्ष रोप्न सकिन्छ । तर, पूर्वाधारको विकासमा त्यस्तो हुँदैन । ३० वर्षअघि अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना बनाएको भए अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रको विकास उच्चस्तरमा पुग्थ्यो । चीनसँग पनि ठूलो हाइवे जोडिएको हुन्थ्यो । तर, त्यो आयोजना नबनाउँदा त्यस्तो हुन सकेन ।
अहिले आएर अरुण–३ बनाउन थालिएको छ, जुन पहिलाको तुलनामा महँगो पनि पर्न गएको छ । तसर्थ, पूर्वाधारको विकास गर्न ढिला गर्न हुँदैन । त्यही भएर मलाई एसीसीको विरोध गर्नेहरूका विरुद्धमा बोल्न मन लाग्छ । नत्र मलाई पनि यसरी उनीहरूको विरुद्धमा बोल्न मन छैन । तर, मलाई अरुण–३ को झल्झली याद आउँछ । त्यसबेला म यसरी बोल्न सक्ने पनि भएको थिइनँ । तर, अहिले बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अब एससीसीलाई विनासंकोच मजाले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । सडकको पछाडि लागेर हुँदैन । एमसीसी ल्याएपछि अमेरिकी सेना आउँछ भनिएको छ । त्यसमा पनि सत्यता छैन । हामीले अफगानिस्तानको मात्र उदाहरण हेरेर हुँदैन । जापान, दक्षिण कोरिया बनाउनेमा अमेरिकाको नै हात थियो । यस्तै, ताइवान पनि अमेरिकाले गर्दा नै विकसित भएको हो । तसर्थ, हामीले यो दृष्टिकोणबाट पनि एमसीसीलाई हेर्न आवश्यक छ । समग्रमा देशको विकासको लागि एमसीसीको ठूलो आवश्यकता छ । सडकबाट केही मान्छेले विरोध गरे भन्दैमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन । यदि, सडककै पछि लागियो र फिर्ता पठाइयो भने देश विकासमा चुनौती आउन सक्छ ।
काठमाडौं । समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रणमा आए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी भने घटेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैतको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा तरकारी, फलफूल, मसलाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुँदा समग्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव १० प्रतिशत छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गत आवको चैतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७४ प्रतिशत थियो ।
गत आवको चैतमा बन्दाबन्दीका कारण तरकारीको मूल्यवृद्धि ३२ दशमलव ३१ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । तर अहिलेको चैतमा सहज अवस्था भएकाले यस्तो वृद्धिदर ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । चालू आवमा घीउ तथा तेल, माछामासु र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको मूल्यमा भने थप दबाब परेको छ । गत आवको तुलनामा उक्त वस्तुको मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण हुन नसक्दा आम ग्राहकले महँगी खेप्नुपरेको छ ।
२०७६ चैतको तुलनामा २०७७ चैतमा घ्यू तथा तेलको मूल्य २१ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा यस्तो मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्रै थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले घ्यू तथा तेलको मूल्य निरन्तर बढेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
यस्तै अहिले मासु तथा माछाको मूल्यवृद्धि १२ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव २७ थियो । ‘यसअघिका महीनासम्म तरकारीको भाउ निकै बढी देखिएकोमा अहिले घटेर पनि समग्रमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘अहिले माछामासुको माग बढेको हुन सक्छ । मागको तुलनामा आपूर्ति नभएकाले महँगी बढ्यो, ।’ यसो हुँदा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा माछामासु उत्पादन गर्नुपर्ने समेत यसले देखिएको उनको भनाइ छ ।
माछामासुको मूल्य बढिरहँदा अब यस्तो व्यवसाय थप विस्तार गर्न जरुरी भएको अर्थविद्हरू औंल्याउँछन् । पहाडी जिल्लामा बाख्रापालनको सम्भावना प्रशस्त भएकाले यसतर्फ जोड दिन सरकारले पनि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल मागको आधारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बढाउन उत्पादनलाई जोड दिन जरुरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । ‘तत्कालीन अवस्थामा कोभिडले गर्दा थप प्रतिकूलता आएको हुन सक्छ । उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने ।
सोडा जस्ता गैरमदिराजन्य पेयपदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि १० दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा यसको मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र थियो । दाल, गेडागुडीको मूल्यवृद्धि अझै पनि बढी अर्थात् ८ दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यद्यपि यो गतवर्षको भन्दा कम हो । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत हाराहारीमा थियो ।
बाह्य पर्यटन ठप्प हुँदा ह्वात्तै घट्यो सेवा आय
कोरोना महामारीका कारण गत आवको चैतदेखि नै ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नपाएकाले यसको प्रभाव सेवा आयमा परेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ४९ अर्ब १३ करोडले घाटामा छ । गत आवको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १ अर्ब ८ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ९० दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आय ५६ अर्ब ६८ करोड थियो । यसबीच नेपालबाट घुम्न जानेको संख्या घट्दा यस्तो खर्च पनि नियन्त्रणमा आएको छ । यस अवधिमा भ्रमण खर्च ४७ प्रतिशतले घटेर २६ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय २१ अर्ब ७ करोड छ । गत आवको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ५० अर्ब ४७ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय २४ अर्ब ६० करोड थियो ।
विप्रेषणमा वृद्धि हुँदा विनिमय सञ्चिति सुरक्षित
यसबीच विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २९ अर्ब २ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवमा यस्तो आप्रवाह ४ दशमलव ९ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो
सञ्चितिको मुख्य आधार विप्रेषण हो । यसैले विप्रेषणमा समस्या नआएसम्म सञ्चितिमा ठूलो असर नपर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट बताउँछन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २०७७ चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।
यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव ९ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
चालू खाता निरन्तर घाटामा, शोधनान्तर ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा
चालू आवको ४ महीनासम्म लगातार बचतमा रहेको चालू खाता यसपछि घाटामा रहँदै आएकोमा गत चैतमा पनि २ खर्ब ७ अर्ब ४१ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १ खर्ब २६ अर्ब ९ करोडले घाटामा थियो । देशभित्र भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम बढेमा शोधनान्तरमा चाप पर्छ । यद्यपि, चैतमा शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । गत आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२ करोड १० लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३४ करोड ८१ लाखले बचतमा छ ।
निर्यातमा सुधार
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा कुल वस्तु निर्यात २० दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ९४ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, अलैंची, जुटका सामान, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), पश्मिना लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकर लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । यसबीच यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, चाँदी लगायत वस्तुको आयात घटेको छ ।
आयात र निर्यातको यो स्थितिले यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि बढेर १० खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।
आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकास लक्षित पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा असार २१ सम्म १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतका अनुसार राजनीतिक लाभ लिन अत्यधिक बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयनको संयन्त्र बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
.jpg)
