खुम्चिँदै राजस्व : आम्दानीभन्दा खर्च धेरै

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारले गर्ने आम्दानीमा देखिएको छ । सङ्क्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण कर राजस्व सङ्कलन प्रभावित बनेपछि सरकारी ढुकुटी निकै खुम्चिएको छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ ३१ गतेसम्म छ खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म भएको उक्त राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको केवल ५८.०७ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दुई खर्बले बढी

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैतसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको हो । लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकारी वित्त घाटा झन् फराकिलो भएको हो ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि

संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको छ । सोही क्रममा उसले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्न लागेको छ। यसको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती रोक्न पहल पनि थालेका छन् । यसले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच तनाव बढेको देखिन्छ। विवाद बढ्दै गएपछि यस्तो विवाद अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ । यस्ता विवाद टुंगो लगाउने अन्तिम ठाउँ संवैधानिक इजलाश नै हो । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र आयोगले पनि यस्तो अनुदान कटौती नगर्न सरकारलाई भनेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुबैले संगम अपनाएर काम गर्नुपर्छ, विवादलाई बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । बढी अहिले आम्दानीभन्दा खर्च भएकाले सरकारी खाता घाटामा छ । त्यसैले सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको होला भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, यसका लागि संघीय सरकारले अनावश्यक रूपमा भइरहेको खर्च कटौती गर्न सज्नुपर्छ । त्यही सिको स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अनुशासनमा रहेर खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गरे मात्र समस्या समाधान हुने हो । एकले अर्काको गल्ती देखाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन, बरु विवाद बढ्छ । अहिले वरु तीनै तहका सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि बढी रोजगारी उत्पादन बुद्धि गर्नेलगायत दिने, काम थाल्न आवश्यक छ । संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने भने पनि ठूलो रकम जोगाउन सकिने क्षेत्रमा हात हालेको छैन । सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने रकम कटौती गर्दा पूर्वाधारका काम रोकिनु हुँदैन । तर, संघीय सरकारको जस्तै स्थानीय सरकारले पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । असार लागेपछि जथाभावी खर्च हुन थालेको छ । यस्तो खर्चले दिगो पूर्वाधार निर्माण हुँदैन । त्यसैले बजेट खर्चको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सबै तहका सरकार सक्रिय हुन जरूरी देखिएको छ ।

सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन न्यून, वित्तीय घाटा बढ्दै

काठमाडौं । सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा रू १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने रू सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म रू १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ ।  वैशाख मसान्तसम्ममा चालु खर्च ६६ दशमलव ४९, पुँजीगत खर्च ३३ दशमलव ०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८ दशमलव ७९ प्रतिशत बराबर छ ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा हालसम्म रू सात खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबरको विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएकामा १० महिनामा रू एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।  यस अवधिमा भएको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च धेरै छ । वैशाख मसान्तसम्ममा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू एक खर्ब ३५ अर्ब ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हुने खर्च मुख्यगरी सरकारी ऋणको साँवा ब्याजलगायतमा खर्च हुने गरेको छ ।  वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म रू सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ । गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटेको छ भने अन्तःशुल्क असुली बढेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ५९ अर्ब पाँच करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू एक खर्ब ७३ अर्ब ४० करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै गत वर्षको तुलनामा भ्याट पनि न्यून उठेको छ । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा रू ९० अर्ब ६८ करोड भ्याट उठेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू ८८ अर्ब ६७ लाख बराबर असुली भएको छ ।  गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क भने केही बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा रू ८४ अर्ब ११ करोड बराबर अन्तःशुल्क असुली भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अन्तःशुल्क रू ८३ अर्ब ८८ करोड बराबर थियो । रासस

सरकार घाटामा, आम्दानी ७ खर्ब २८ अर्ब, खर्च ९ खर्ब ४४ अर्ब

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दासम्म सरकारको आम्दानी निराशाजनक देखिएको छ । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा सरकार घाटामा देखिएको छ । सरकारको राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च बढी हुँदा साधारण खर्च धान्न नै सरकारलाई कठिन हुने देखिन्छ । विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च न्यून रहँदै आएको स्थितिमा चालू आर्थिकमा सरकारलाई अन्य खर्च धान्न नै गाह्रो […]

यारी नाकामा आम्दानीभन्दा खर्च बढी

सिमकोट – नेपाल र चीनको सीमाना हिल्सामा यारी नाका भन्सार कार्यालयलाई आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेर राजस्व असुली गर्नु परेको छ। हिल्सामा रहेको भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी नभएर बन्द हुनु र सदरमुकाम सिमकोटबाट कर्मचारी जानुपरेपछि कार्यालयले आम्दानीभन्दा खर्च बढी व्यहोर्नुपरेको हो। यारी नाका भन्सार कार्यालयले पुस १३ गते चीनबाट आयात भएको व्यापारीको सामानको भन्सार उठाउन जाँदा आम्दानी […]

आम्दानीभन्दा खर्च बढी, तलब खुवाउन पनि ऋण माग्दै सरकार

पछिल्लो १ वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको परिदृश्य नेपालका लागि नौलो होइन। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाउँदै गर्दा देखिएको यो बिसंगति हल गर्ने पहिलो चुनौती उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको काँधमा छ। झन्डै १९ महिनापछि फेरि अर्थतन्त्रको बागडोर पौडेलले सम्हाल्दै गर्दा आर्थिक सूचकांक निकै कमजोर छन्। सरकारी आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ, राजस्व संकलन हुन नसक्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर सरकारको विभिन्न कोषमा भएको रकम रित्तिने क्रममा छ।निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजस्व दोब्बर बनाउने

बजेटमा प्रयोग हुने शब्दावली

जे‍ठ १३, काठमाडौं। अर्थतन्त्र अन्य विषयजस्तै विशिष्टीकृत र स्वतन्त्र विधा हो । विशिष्टीकृत विषय भएकाले अर्थतन्त्रबारे बुझ्न यसका आधारभूत पक्षबारे जान्नैपर्ने हुन्छ ।  यसका लागि अर्थतन्त्रमा प्रयोग भइरने शब्दहरू, त्यस्ता शब्दले भन्न खोजेको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आउँदै गरेको बजेट र बजेट कार्यान्वयनलगायत समग्र अर्थतन्त्रको बुझाइमा सहज बनाउने केही शब्द र तिनको अर्थ प्रकाशित गरिएको छ ।  कुल राष्ट्रिय उत्पादन : एक वर्षको अवधिमा कुनै पनि देशको सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य तथा विदेशबाट प्राप्त भएको खुद साधन (देशका नागरिक र उत्पादनका साधनलाई खुद साधन मानिन्छ) आम्दानीको योगफल कुल राष्ट्रिय उत्पादन हो ।  कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ विप्रेषण आय, उक्त देशका उत्पादनका साधनले विदेशबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीसमेत समावेश भएको हुन्छ । विदेशी नागरिक वा विदेशी स्वामित्वका उत्पादनका साधनहरूले उक्त देशमा गरेको आम्दानी पनि कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा समावेश हुँदैन ।  खुद राष्ट्रिय उत्पादन : कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा मूल्यह्रास घटाएपछि कायम हुन आउने खुद राष्ट्रिय उत्पादन हुन्छ । मूल्यह्रासलाई ह्रासकट्टी पनि भनिन्छ । राष्ट्रिय आम्दानी : कुनै पनि देशका उत्पादनका साधनहरू (उत्पादनका साधन भनेको भूमि, पूँजी, श्रम र संगठन हुन्) ले आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र १ वर्षको अवधिमा ज्याला, लगानी, ब्याज र नाफाको रूपमा आर्जन गरेको आम्दानीमा विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी जोडेर निस्कने योगफल राष्ट्रिय आम्दानी हो । यसलाई कुल राष्ट्रिय आम्दानी भनिन्छ । यसमा स्थिर सम्पत्तिको मूल्यह्रास घटाएपछि खुद राष्ट्रिय आय निस्कन्छ ।  प्रतिव्यक्ति आय : कुनै पनि देशको राष्ट्रिय आम्दानीलाई जनसंख्याले भाग गर्दा निस्किने रकम प्रतिव्यक्ति आय हो । निश्चित अवधिमा कुनै देशका जनताको औसत आम्दानी नै प्रतिव्यक्ति आय हो ।  राजस्व घाटा : प्रक्षेपित राजस्वको तुलनामा खुद राजस्व कम भयो भने राजस्व घाटाको अवस्था मानिन्छ । अर्थात् यति राजस्व उठाउने भनी सरकारले बजेटमा गरेको प्रक्षेपणअनुसार राजस्व उठेन भने त्यसलाई राजस्व घाटा भनिन्छ । राजस्व घाटा हुँदा सरकारलाई लक्षित खर्च धान्न गाह्रो पर्छ र स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ ।  वित्तीय घाटा : आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको अवस्थालाई वित्तीय घाटा भनिन्छ । यसलाई बजेट घाटा पनि भनिन्छ । धेरैजसो मुलुकले घाटाको बजेट निर्माण गर्ने गर्छन् ।

कुमरखोद छोटी भन्सार : आम्दानीभन्दा खर्च धेरै

भन्सार भन्ने बित्तिकै बढी राजस्व सङ्कलन हुने अड्डा र त्यसै कारणले कर्मचारीको पनि रोजाइमा पर्ने भन्ने हुन्छ

झन् झन् गहिरिँदै वित्तीय घाटा

राजस्व सङ्कुचनका कारण स्रोत व्यवस्थापनको सङ्कटमा परेको सरकारको वित्तीय घाटा झन् झन् विस्तार हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नौ महिना (चैत) पूरा हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब साढे दुई खर्ब रुपियाँले बढी छ ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी

सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ ।